संघीयता खारेज हुनुपर्छ भन्ने मन्त्रीलाई कारबाही हुन्छ : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १० प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने बताएका छन्।

मंगलबार राष्ट्रिय सभामा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिको प्रतिवेदनमाथि भएको छलफलमा मंगलबार उनले प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्यको संख्या १० प्रतिशतभन्दा बढ्न नदिने बताएका हुन्। 

प्रदेशमा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउँदा संघीयताविरोधीहरूले प्रश्न उठाउने अवसर पाएको उनको तर्क थियो। उनले भने, ‘मेरो नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि बडो दृढताका साथ भनेका छौँ १० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाइनेछैन। एउटा मन्त्रालय घटाउँदा करोडौँ बचत हुन्छ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिलेका सत्तासाझेदार दलबीच मन्त्रालय घटाउने विषयमा सहमति भइसकेको भन्दै अब प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने ऐनहरू जारी गर्ने र विकासका काम अघि बढाउने बताए।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संघीयताविरोधी अभिव्यक्ति दिएमा स्पष्टीकरण सोध्ने पनि बताए । संविधानमा प्रदेश सभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।