चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा सात मन्त्रालयले १० प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च गरेका छन् । अझ चार मन्त्रालयले त ५ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । सरकारी लक्ष्यअनुसार आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३० प्रतिशत  हाराहारी पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने हुन्छ । तर, लक्ष्यअनुसार कुनै पनि मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको सरकारी तथ्यांक छ । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारबाट अवरोध हटाएर पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता बढाउने घोषणा गरिएको छ । तर, सरकारको घोषणाअनुसार पुँजीगत खर्चमा सुधार भने हुन सकेको छैन ।  
पुस मसान्तसम्ममा सरकारले कुल ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । जुन वार्षिक विनियोजित पुँजीगत बजेट तीन खर्ब ८० अर्बको १४ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिँदा ३० प्रतिशत हाराहारी पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने भए पनि १५ प्रतिशत मात्रै देखिनु चिन्ताजनक भएको अर्थसचिव तोयम राय बताउँछन् ।

‘सामान्यतः पहिलो त्रैमासमा कम नै खर्च हुन्छ, राजस्व पनि कम उठ्ने भएकाले खर्च पनि सोही आधारमा हुने हो,’ उनले भने, ‘तर, खर्चै गर्न नसक्ने हाम्रो प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ, यसवेलासम्म ३० प्रतिशत हाराहारी खर्च हुनुपर्ने हो, तर १५ प्रतिशत मात्रै हुन सकेको छ ।’ मन्त्रालयहरूले रकमान्तर र थप बजेट माग्नभन्दा पनि विनियोजित वार्षिक कार्यक्रमअनुसार तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएको रकम खर्च गर्न ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार नभए पनि चालू खर्च भने नियमित भएको तथ्यांकले देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो ६ महिनामा सरकारले कुल चार खर्ब ५५ अर्ब चालू खर्च गरेको छ । जुन विनियोजित वार्षिक चालू बजेट ११ खर्ब ८३ अर्बको ३८.४६ प्रतिशतबराबर हो । 

 खर्च र राजस्व दुवैका लक्ष्य हासिल भएनन्
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पुससम्म पुँजीगततर्फ एक खर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको जानकारी दिए । पुँजीगत खर्चतर्फ ६ महिनामा तोएिको लक्ष्यको ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै प्रगति भएको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै, चालूतर्फ पाँच खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा चार खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

चालूतर्फमा ६ महिनामा लिइएको लक्ष्यको ७७ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको देखिन्छ । त्यस्तै, वित्तीयतर्फ एक खर्ब नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन ६ महिनाको लक्ष्यको ६२ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ । काफ्लेले पुससम्म राजस्वको लक्ष्य ६ खर्ब ५१ अर्व ६१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चार खर्ब ९० अर्ब चार करोड रुपैयाँ संकलन भएको जानकारी दिए । जुन लक्ष्यको ७५ प्रतिशत हाराहारी मात्रै हो । 

 ६ संवैधानिक निकाय कमजोर
६ वटा संवैधानिक निकायको पुँजीगत खर्च ५ प्रतिशतभन्दा कम देखिएको छ । मुस्लिम आयोग, दालित आयोग र न्यायपरिषद्ले हालसम्म पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ०.२० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति आयोगले २.१६ प्रतिशत र थारू आयोगले ४.५७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छन् । सबैभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्नेमा मधेसी आयोग देखिएको छ ।

यस अयोगले वार्षिक विनियोजनको ५८.५३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै, अदालतले ३६.४२ प्रतिशत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३३.१३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छन् । सबैभन्दा बढी चालू खर्च गर्नेमा निर्वाचन आयोग देखिएको छ । आयोगले विनियोजनको भन्दा कैयौँ गुणा अर्थात् १२६२.४३ प्रतिशत चालू खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, अदालतले ५१.७९ प्रतिशत, लोकसेवाले ५०.३१ प्रतिशत र न्यायपरिषद्ले ५०.०६ प्रतिशत चालू खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । राष्ट्रपति कार्यालयले चालूतर्फ वार्षिक विनियोजनको ४९.५४ प्रतिशत अर्थात् ६ करोड १३ लाख र पुँजीगततर्फ वार्षिक विनियोजनको १७.७८ प्रतिशत अर्थात् ३४ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयले चालूतर्फ वार्षिक विनियोजनको ४७.८८ प्रतिशत अर्थात् दुई करोड २४ लाख र पुँजीगततर्फ वार्षिक विनियोजनको १६.४२ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख खर्च छ । 

चालूमा ५७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ३ प्रतिशतसम्म खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको बजेट कति छ ?
चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को चालूतर्फ तीन अर्ब ७९ करोड र पुँजीगततर्फ ८१ करोड, अर्थ मन्त्रालयको चालूतर्फ २२ अर्ब ६७ करोड र पुँजीगततर्फ १० अर्ब सात करोड विनियोजन गरिएको छ । उद्योग मन्त्रालयको चालूतर्फ पाँच अर्ब १० करोड र र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ३७ करोड, ऊर्जा मन्त्रालयको चालूतर्फ चार अर्ब ४६ करोड र पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ३७ करोड, कानुन मन्त्रालयको चालूतर्फ ८६ करोड र पुँजीगततर्फ दुई करोड, कृषि मन्त्रालयको चालूतर्फ ४४ अर्ब १६ करोड र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ९९ करोड बजेट रहेको छ ।

त्यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको चालूतर्फ ९४ करोड र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब १६ करोड, गृहको चालूतर्फ एक खर्ब ७४ अर्ब ८४ करोड र पुँजीगततर्फ १० अर्ब १८ करोड, पर्यटनको चालूतर्फ चार अर्ब २६ करोड र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ८१ करोड, वन तथा वातावरणको चालूतर्फ आठ अर्ब र पुँजीगततर्फ चार अर्ब ८३ करोड र भूमि व्यवस्थाको चालूतर्फ ५ अर्ब ५५ करोड र पुँजीगतर्फ एक अर्ब ४८ करोड बजेट रहेको छ ।

यस वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातको चालूतर्फ १० अर्ब १२ करोड र पुँजीगततर्फ एक खर्ब ५१ अर्ब ४४ करोड, महिला बालबालीकाको चालूतर्फ एक अर्ब १० करोड र पुँजीगततर्फ ३६ करोड, युवा तथा खेलकुदको चालूतर्फ एक अर्ब ५६ करोड र पुँजीगततर्फ ८९ करोड, रक्षाको चालूतर्फ ४६ अर्ब ८८ करोड र पुँजीगततर्फ आठ अर्ब १५ करोड बजेट रहेको छ ।

चालू आवका लागि सहरी विकासको चालूतर्फ तीन अर्ब २८ करोड र पुँजीगततर्फ ३५ अर्ब ४५ करोड, शिक्षाको चालूतर्फ ६० अर्ब ३३ करोड र पुँजीगततर्फ नौ अर्ब ७२ करोड, सञ्चारको चालूतर्फ पाँच अर्ब ४० करोड र पुँजीगततर्फ तीन अर्ब १९ करोड, संघीय मामिलाको चालूतर्फ नौ अर्ब ९५ करोड र पुँजीगततर्फ १५ अर्ब सात करोड, स्वास्थ्यको चालूतर्फ ५४ अर्ब ८४ करोड र पुँजीगततर्फ १४ अर्ब ५३ करोड तथा श्रमको चालूतर्फ एक अर्ब ९४ करोड र पुँजीगततर्फ १३ करोड बजेट रहेको छ । 

 पुँजीगत खर्च बढाउन, चालू खर्च घटाउन अर्थमन्त्रीको निर्देशन
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालू खर्च घटाउन मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित ‘देशको समग्र आर्थिक अवस्था र बजेट कार्यान्वयन’ विषयको छलफल कार्यक्रममा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।

पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा कडाइका साथ प्रस्तुत हुन र पुँजीगत खर्चलाई विशेष प्राथमिकता दिएर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । छुट्याइएको रकम सोही शीर्षकमा मात्र खर्च गर्न, चालू  प्रकृतिका खर्च निरुत्साहित गर्न, अनिवार्य दायित्वबाहेक थप बजेट माग नगर्न तथा शोधभर्ना लिने कार्यलाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए ।