डिसेम्बर २०२२ मा तालिबानले महिलालाई विश्वविद्यालयमा प्रतिबन्ध लगाउने उर्दी जारी गरेपछि अफगान जनताले हप्तौँदेखि तालीबानी फरमानलाई स्विकारेका छैनन् । साहसी महिला विद्यार्थीले हातपात, गिरफ्तारी र अन्य क्रूर यातनाका बाबजुद संघर्षको अभियान चलाइनैरहेका छन् । यी अभियानमा पुरुष विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गरेर ऐक्यबद्धता जनाएका छन् र यी साहसी महिलाको संघर्षमा कैयौँ पुरुष प्राध्यापक पनि जोडिएका छन् ।

जतिजति तालिबानले बालिका एवं महिलाको अधिकार कुण्ठित गर्दै जानेछ, त्यतित्यति यिनको अन्तिम ‘विजय’ सम्भव छैन । सन् २०२१ मा तालिबानको सत्ता फिर्तीअघि अफगान महिला र बालिकाले शिक्षाको अधिकार पाएका थिए र अहिले जतिसुकै यातना दिइयोस् वा जेल सजाय दिइयोस् अफगान महिला चुप लाग्नेछैनन् । यी महिला र किशोरीले स्वतन्त्रताको अनुभव गरिसकेका छन् र अब कुनै पनि हालतमा स्वतन्त्रताको विकल्पलाई स्विकार्नेछैनन् । 

खाद्य सहायता एवं स्वास्थ्य हेरचाहसम्बन्धी काम गरिरहेका गैरसरकारी संस्थामा यदि महिलालाई काम गर्न नदिए यी संस्था मुलुक छोड्न बाध्य हुनेछन् भन्दै सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ । यस चेतावनीलाई राष्ट्र संघकी उपमहासचिव अमिना मोहम्मदले दोहोर्‍याएकी छिन् । महिलामाथि गरिएको वञ्चितीकरणलाई बदल्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सहायता लिएर तालिबानसत्तालाई चेतावनी दिनु एक अर्को उपाय हुन सक्छ ।

महिला र बालिकामाथि तालिबानले गरिरहेको नृशंस एवं अमानवीय व्यवहारका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालती सुनुवाइ आकर्षित हुन्छ । तालिबानसत्ताले प्रस्ट रूपमा महिला एवं बालिकाका अधिकारका सन्दर्भमा आपूmले सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको उल्लंघन गरिरहेको छ । अफगानिस्तानबाहेक विश्वका कुनै पनि मुलुकमा महिला एवं बालिकालाई शिक्षाबाट वर्जित गरिएको छैन र त्यसैगरी, अफगानिस्तानजति महिलामाथि राज्य प्रायोजित उत्पीडन गर्ने अर्को मुलुक छैन । 

राष्ट्रसंघको विश्व शिक्षा मामिलाको विशेष दूतका रूपमा मैले थुप्रै अफगान विद्यार्थीसँग कुराकानी गर्ने मौका पाएको थिएँ । कुराकानी गर्दा व्यक्त गरिएका निराशालाई म शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ । विश्वकै गरिब एवं जोखिममा बाँचिरहेका अफगानिस्तानका बालबालिका आफ्नो काँधमा विश्वले नै परास्त गर्न खोजेको सबैभन्दा गह्रुँगो बोझ अर्थात् महिला एवं बालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चितीकरणको बोझ बोकिरहेका छन् । अफगान बालिकालाई विद्यालयमा पहुँच दिइएको छैन, सार्वजनिक क्षेत्रमा आउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ । आउनैपरे पुरुष आफन्तसँग शिरदेखि पैतालासम्म छोप्ने बुर्का पहिरेर मात्र आउन पाउने नियम बनाइएको छ ।

बालिका र महिलासम्बन्धी तालिबानको नीतिले न इस्लामिक शिक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्छ न वास्तविक अफगानिस्तानलाई नै 
 

विश्वविद्यालयमा लगाइएको प्रतिबन्ध त हालैको घटना हो । सन् २०२१ मा तालिबानले सत्ता हत्याएपछि विश्वविद्यालयले कक्षाकोठा र प्रवेशद्वारलाई लिंगका आधारमा छुट्याएका थिए । त्यसैगरी, महिला प्राध्यापक वा वृद्ध पुरुष प्राध्यापकबाहेक अरू कसैलाई पनि महिला विद्यार्थीलाई पढाउन बन्देज लगाइएको थियो । तालिबानले अक्टोबर २०२२ मा महिलालाई सीमित विषयमा मात्र अध्ययन गर्न अनुमति दिएको थियो ।

कृषि, पशु चिकित्सा विज्ञान, इन्जिनियरिङ, अर्थशास्त्र र पत्रकारिताजस्ता विषय महिलाका लागि निषेधित विषय करार गरिएको थियो । तर, अधिकारीले मिश्रित संकेत दिइरहेका छन् अर्थात प्रतिबन्धका मामिलामा सत्ता स्पष्ट देखिँदैन । उदाहरण, हजारौँ बालिका र महिलालाई तीन महिनाअघि विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा बस्न अनुमति दिइएको थियो, तर लगत्तै महिला एवं बालिकालाई विश्वविद्यालयमा प्रतिबन्ध लगाइयो । यसले धार्मिक संस्थापन र शिक्षा मन्त्रालयबीचको द्वन्द्वलाई संकेत गर्छ, जहाँ मन्त्रालय बालिकालाई घरमा भन्दा कक्षाकोठामा देख्न चाहन्छ ।

 बाझिने नीति लागू गरिनु भनेको सत्ताभित्रको विभाजनको संकेत हो । सरकारसँग सामान्य मुठभेड गर्दै मुलुकका कैयौँ क्षेत्रमा भूमिगत वा घरेलु विद्यालयमार्फत शिक्षा प्रदान गरिँदै छ । केही ठाउँमा बालबालिका खुल्लमखुल्ला तालिबानको अवज्ञा गर्दै सामान्य ढंगले विद्यालय जान अनुमति पाइरहेका छन् । जनस्वास्थ्यमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा महिलालाई प्रतिबन्ध नलाग्ने दाबी गरेका छन् यसले पनि सत्तामा विभाजन देखाउँछ । यी उदाहरणले सरकारले बलियो स्थितिमा रहेर कानुन बनाउन नसकिरहेको संकेत गर्छ ।

बरु सत्ताधारी महिला सशक्तीकरणबाट झस्केको छ । किनभने, तालिबान सरकारका पछाडि महिलालाई शिक्षाबाट वञ्चित गराउने नीतिलाई पुष्टि गर्ने कुनै आधार छैन । इस्लामले महिला शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्छ र अफगानिस्तानका छिमेकी मुलुकमा बालिका सहजै विद्यालय गई पढ्न पाइरहेका छन् । यी छिमेकी मुलुकले महिला शिक्षा इस्लाम धर्मअनुकूल मात्र नभई अर्थतन्त्रका लागि पनि आवश्यक हो भन्ने बुझेका छन् ।     

यसबाहेक महिला शिक्षाले ऐतिहासिक रूपमा सम्पूर्ण अफगानिस्तानलाई फाइदा पुर्‍याएको छ । राष्ट्रको इतिहास केलाउँदा यदि तालिबानले उत्पीडनलाई निरन्तरता दिइराख्छ भने अफगानिस्तानले आफूलाई आवश्यक पर्ने चिकित्सक, नर्स र शिक्षकको आधा संख्यामा मात्र पहुँच पाउनेछ । अफगानिस्तानको अर्थतन्त्र जतिसक्यो त्यति चाँडो ब्युँतिनु र तंग्रिनुपर्ने हो, त्यस अवस्थामा मुलुकमा आधा पुँजी खेर जाँदा मुलुक विश्वकै सबैभन्दा खराब अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।

सन् २०२१ अघि बालिकालाई पढाउने गरिएका अफगान विद्यालयमा मैले गरेको भ्रमणमा विश्वव्यापी शिक्षाको व्यापक चाहना रहेको प्रत्यक्ष अवलोकन गरेकी थिएँ । तालिबानद्वारा लगाइएका धेरै प्रतिबन्ध हाम्रो सबैभन्दा आधारभूत मानव आकांक्षाविरुद्ध छन् । विश्वकै जुनसुकै कुनामा किन नहोस्, मानिस थप स्वतन्त्रता चाहन्छन् । बालिका र महिलासम्बन्धी तालिबानको नीतिले न इस्लामिक शिक्षालाई प्रतिनिधित्व गर्छ न वास्तविक अफगानिस्तानलाई नै । यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय विशेषतः मुसलमान विश्वका मुलुक एक ठाउँमा आएर अफगान बालिका एवं महिला अधिकारका पक्षमा उभिनुपर्छ । 

(ब्राउन बेलायतका पूर्वप्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रसंघको विश्व शिक्षा मामिलाका विशेष दूत हुन् भने सेरिफ एजुकेसन ‘क्यान नट वेट’की निर्देशक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट