विश्व प्रिन्ट संस्करण

राष्ट्रवादको विचारधाराले विश्वमा संकट

‘अब अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्नेजस्तो चिज बाँकी रहेन,’ एक प्रमुख अफ्रिकी नेताले भर्खरै मसँग गुनासो गरे । उनी जी–२० सम्मेलन, त्यसअघि सेप्टेम्बरमा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभा, अक्टोबरमा बसेको आइएमएफ–विश्व बैंक बैठक र यही महिना बसेको कोप २७ को परिणामबाट आजित थिए । यी महत्वपूर्ण सम्मेलनहरू विश्वले सामना गरिरहेको खाद्य, ऊर्जा, ऋण, मुद्रास्फीति, प्रदूषण तथा गरिबीजस्ता संकटसँग संघर्ष गर्न असफल भए ।

विश्वसामु अहिले विश्वव्यापी संकट समाधान गर्न एकजुट भएर कम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर, संरक्षणवाद र द्वन्द्व वैश्विक एकतामा अवरोध बनेर आइलागेको छ । यी समस्याका लागि कमजोर नेतृत्वलाई दोष दिन गाह्रो छैन तथापि समय गुज्रिएको मानिने भूराजनीतिले दिगो संकटको जोखिम बढाइरहेको छ । शीतयुद्ध अन्त्यपछिको वैश्विक चरित्र एक ध्रुवीय, अतिभूमण्डलीकृत, नवउदारवादी युग धराशायी बन्दै छ । विगतको छविमा वर्तमान निर्माण गर्न खोज्नेहरू भविष्यका चुनौती सामना गर्न पूर्ण रूपमा असक्षम हुन्छन् । मोहम्मद एल–एरियनले (फाइनान्सियल टाइम्स) र माइकल स्पेन्सले (प्रोजेक्ट सिन्डिकेट)मा लेखेझैँ हामीलाई विकास, राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थापन र विश्वव्यापी सहयोगका लागि नयाँ मोडल चाहिसकेको छ । 

संसारभर नयाँ शक्तिकेन्द्रको उदय, निर्माण क्षेत्रमाथि सेवा तथा डिजिटल क्षेत्र हावी हुने अवस्था सिर्जना भएका छन् । यस नयाँ परिस्थितिको महत्वलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । शिक्षाका धनी र शिक्षाका गरिब नयाँ वर्गविभाजनका रूपमा विकास भएको छ र यसले पुरानो श्रमिक र गैरश्रमिकको विभाजनलाई प्रतिस्थापन गर्दै छ । साथै, यस ग्रहमाथिको गम्भीर अस्तित्वको खतरा त छँदै छ । वातावरणीय तथा आर्थिक समानताप्रति बढ्दो चिन्तालाई सम्बोधन नगरी र वित्तको भूमिकाको पुनः मूल्यांकन नगरेका कुनै पनि विकास मोडलले २१औँ शताब्दीका आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन ।

 उत्पादन क्षेत्र हावी रहने निर्यातमुखी न्युन ज्यालायुक्त विकास मोडल केहीअघिसम्म हरेक औद्योगिक देशको विशेषता हुन्थे । तर, अब यसलाई जनसांख्यिक परिवर्तनले मात्र नभई प्राविधिक विकासले पनि महत्वहीन बनाएको छ । किनकि आज सानो श्रमबलले धेरै वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ । 

उल्लेखित सबै परिवर्तनको योगमा हाम्रो भूराजनीतिमा विशाल रूपान्तरण ल्याइरहेको छ । पहिलो, एक ध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय संसारमा गएपछि कुनै एउटा देशसँग– भलै सैन्य वा आर्थिक रूपमा त्यो कति नै ठूलो किन नहोस्, अरूलाई आदेश र नियन्त्रण गर्ने शक्ति हुनेछैन । धेरैमा उसले प्रस्ताव गर्न र मनाउन सक्छ । दोस्रो, अब खुला बजारले सबैलाई फाइदा गर्छ भन्नेमा आमसहमति देखिँदैन ।

विगत ३० वर्षको अति भूमण्डीलकरणले फेरि भूमण्डलीकरण नचाहने वा यसलाई सुस्त होस् भन्ने चाहनेहरूलाई सहज बनाइरहेको छैन । बरु भूमण्डलीकरणको सस्तो संस्करण कार्यान्वयनमा आएको छ, जहाँ आपूर्ति चक्रलाई छोटो बनाउने, उद्योग व्यवसाय आफैँकहाँ फिर्ता ल्याउने वा मैत्रीपूर्ण देशमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । वासिङ्टन कन्सन्ससका रूपमा चिनिने निजीकरण, खुकुलो नियमन र उदारीकरणलाई बढवा दिने नीतिहरूका समर्थक घट्दै गएका छन्, स्वयं वासिङ्टनमा समेत । 

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राष्ट्रवादले नवउदारवादलाई हाम्रो युगको प्रमुख विचारधाराको हैसियतबाट विस्थापित गरिदिएको छ । यदि विगत ३० वर्षसम्म अर्थशास्त्रले राजनीतिक निर्णयलाई निर्देशित गरेको थियो भने अहिले राजनीतिले आर्थिक निर्णय निर्धारण गर्दै छ । एकपछि अर्को देशले आफ्नो व्यापार, प्रविधि, उद्योग र प्रतिस्पर्धात्मक नीतिलाई अस्त्र बनाउँदै लगेका छन् ।

पारस्परिक लाभप्रद व्यापारलाई ‘मेरो हार, तिम्रो जित भन्ने’ खालको प्रतिद्वन्द्विताले विस्थापित गर्दैं छ । ‘अमेरिका पहिले’, ‘चीन पहिले’, ‘भारत पहिलो’ र ‘रुस पहिले’, ‘मेरो कबिला पहिले’जस्ता आन्दोलनहरू बिस्तारै ‘हामी भर्सेस तिनीहरू’मा बदलिएर ‘मेरो देश पहिलो र एक मात्र’ भन्ने भूराजनीतिमा बदलिने जोखिम छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिष्ठानले अहिले शत्रु मुलुकका केन्द्रीय बैंकको बचत फ्रिज गर्ने र विश्वव्यापी भुक्तानी प्रणालीहरूमा पहुँच सीमित गर्न थालेकाले व्यापार, प्रविधि, र पुँजीयुद्ध तीव्र हुने निश्चित छ । सहयोगको एउटा आशाजनक संकेत युक्रेनमा नेटो सदस्यबीच देखियो । तर, यसले हामीलाई विश्वभर व्याप्त विभेदको मापनलाई बेवास्ता गर्न दिनुहुँदैन । लगभग सम्पूर्ण अफ्रिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका र मध्यपूर्व रुसविरुद्धको प्रतिबन्धका साथ उभिन र युद्धका लागि उसको निन्दा गर्न अनकनाए ।

कमैले मात्र यस खण्डीकरणबाट लाभ उठाउन सक्छन्, र लगभग सबै ठाउँमा असमानता बढिरहेको छ । एसिया, अमेरिका र युरोपका गोदाममा विश्वका सबैलाई खुवाउन पुग्ने अन्न भण्डार छ, र अझै पनि हामीसँग कुनै विश्वव्यापी वितरण योजना छैन । विश्व खाद्य कार्यक्रम अनिकाल रोक्नका लागि आवश्यक वित्तको आधा रकमका साथ संघर्ष गरिरहेको छ ।

ऊर्जा उत्पादक अभूतपूर्व नाफा कमाउँदै छन्, जब कि उपभोक्ताहरू बढेको मूल्य तिर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । यी समस्या सम्बोधन गर्न जी–२० बाट कुनै योजना आएन न विश्वव्यापी वृद्धिमा ह्रास, मुद्रास्फीति, मुद्रा असन्तुलन र ऋणलाई घटाउने योजना नै छ । यहाँसम्म कि कोप–२७ मा विकसित मुलुकले विकासोन्मुख मुलुकहरूका लागि आफैँले वाचा गरेको १०० अर्ब डलरको सहयोगको सुनिश्चितता गर्ने उपाय पनि आएको छैन । 

एकपक्षीय रूपमा बढ्ने खतरा उस्तै छ । उच्च मौद्रिक तथा वित्तीयदरको जोखिम पनि छँदै छ । एकपछि अर्को मुलुकले आफूलाई मात्र ध्यानमा राखेर र अरूमा पर्ने असर बेवास्ता गरेर मौद्रिक तथा वित्तीय कडाइ गरे भने विश्वव्यापी मन्दी आउन सक्छ । सहकार्य विकास गर्न जुन मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय संस्था बनाए उनीहरू नै सहकार्य गर्न पछि हटेपछि रोजगारी र समृद्धि मात्र जोखिममा पर्दैन, गरिबीसमेत बढ्नेछ । 

सन् २००९ मा, जब आर्थिक मन्दी आर्थिक निराशामा बदलिने जोखिम बनेको थियो जी–२० नेता समूह बनेको थियो र त्यो समूहले विश्व अर्थतन्त्रलाई १० खर्ब डलरको टेको दिएको थियो । सन् १९७० को दशकमा तेल संकट देखिँदा पश्चिम र जापान सम्मिलित जी–७ निर्माण भयो । त्यसका सदस्य मुलुकले आफूसँग बढी भएको तेलको भण्डारलाई अन्यत्र परिचालित गर्ने र मुद्रा स्थिर गर्ने योजना अघि सार्‍यो ।

सन् १९४५ मा संकटग्रस्त विश्वको पुनर्निर्माण गर्न र गरिबी र भोकमरीलाई जरैबाट हटाउन, मार्सल योजना र संयुक्त राष्ट्रसंघदेखि आइएमएफ र विश्व बैंकसम्मका संस्थाहरूको जन्म भयो । सन् २०२२ मा कुनै आधुनिक मार्सल योजना नभए पनि वा खतरनाक संसारको सामना गर्ने कुनै योजना नभए पनि हामी शक्तिहीन भने छैनौँ ।

अमेरिकासँग यसको चाबी छ । एक ध्रुवीय युगमा सामान्यतया बहुपक्षीय रूपमा काम गरेको अमेरिकाले बहुध्रुवीय युगमा एकपक्षीय रूपमा काम गर्ने चाहनालाई दबाउनुपर्छ । राष्ट्रपति बाइडेन र जी–२० का नेताहरूले आइएमएफलाई सन् २००९ को ‘बहुपक्षीय कार्य प्रक्रिया’लाई परिचालन गर्न निर्देशन दिनुपर्छ । त्यसले गैरमुद्रास्फीति वृद्धिका लागि विश्वव्यापी धक्कालाई समन्वय गर्न सक्छ । 

बैंक अफ इन्टरनेसनल सेटलमेन्टले चिन्ता जनाएजस्तो विश्वव्यापी बैंकिङ संकटको खतराबाट बच्न एक सुदृढ प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली बनाइनुपर्छ । यदि हामीले विश्व व्यापार संगठनलाई संरक्षणवादविरुद्ध उभिने गरी सशक्त बनायौँ भने विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलालाई पुनः एकीकरण गर्न सकिन्छ ।

 विश्वका आधाभन्दा बढी विकासोन्मुख देशहरूको आन्तरिक सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा विघटन हुन नदिनका लागि ऋण माफी आवश्यक छ । आइएमएफसँग आफ्नो परिव्यय दोब्बरभन्दा बढी गर्ने र बक्यौता तथा अनुपस्थित साझेदारहरू– चीन र निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित ऋण पुनर्संंरचनामा ऋण दिने क्षमता छ । अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय संकटमा विकासोन्मुख देशको दोष नभए पनि यसले तिनको समृद्धिमा असर गर्छ । त्यसैले उनीहरूलाई दिइने ऋण न्यून सर्तहरूको अधीनमा हुनुपर्छ र चुक्ता अवधि लामो बनाउनुपर्छ ।

विश्व बैंकले जी–२० को समीक्षाले ग्यारेन्टीको प्रयोग र यसको पुँजीको अधिक कुशल प्रयोगका लागि सिफारिस गर्नुपर्छ । र जलवायु स्वास्थ्य र शिक्षाका लागि आवश्यक दीर्घकालीन वित्तमा अर्बाैँ होइन खर्बौंँ प्रस्ताव गर्नुपर्छ । र, नेताहरूले अन्य संघर्षरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई कसरी अद्यावधिक गर्न सकिन्छ भनेर मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न ऊर्जा मूल्य सीमा तोक्न व्यापक सहमति खोज्नुपर्छ । साथै, विकसित मुलुकका नेताहरूले अफ्रिकालाई अझ आत्मनिर्भर बन्न मद्दत गर्दै अनिकालबाट बच्न आफ्ना खाद्य भण्डार खुला गर्नुपर्छ र, मुद्रा अस्थिरताको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ । विगतका गल्तीहरूले हामीलाई यो कठिन यात्रामा ल्याइपुर्‍याएको छ । यदि विश्वव्यापी नेतृत्व र सहकार्य यस कठिन घडीमा वृद्धि गरियो भने हामीले विश्वलाई थप असर गन्तव्यतर्फ मार्गदर्शन गर्न सक्छौँ । 
द गार्जियनबाट