समाचार डिजिटल संस्करण

सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य : उखु किसानलाई फाइदा हुन्छ?

सरकारले तोकेको उखुको समर्थन मूल्यप्रति किसान निरास

सरकारले बुधबार तय गरेको उखुको समर्थन मूल्यप्रति किसानहरू निराश देखिएका छन्।

सरकारले किसानको लागत तथा उत्पादनलाई आधार मानेर तय गरेको उखुको समर्थन मूल्यप्रति किसान निराश देखिएका हुन्। सिजन सुरु भएको निकै समयपछि सरकारले बुधबार ६ सय १० रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल उखुको समर्थन मूल्य तोकेको थियो। यो मूल्यमा उद्योगले ५ सय ४० रुपैयाँ र सरकारले ढुवानी खर्चबापत ७० रुपैयाँ अनुदान दिने जनाएको छ। 

सकारले तोकेको समर्थन मूल्यले किसानलाई कुनै फाइदा नरहेको सर्लाहीको बागमतीका उखु किसान मीनबहादुर मगरले दाबी गरे। गत वर्षभन्दा यस वर्ष धेरै महँगी बढे पनि किसानको उखुको मूल्य त्यसअनुसार नबढेको उनले गुनासो गरे। उखु उत्पादन गर्दा लाग्ने ज्याला बढेको छ, मल–खाद, बिउ–बिजन श्रमिक सबै बढेको छ। उनले भने, 'त्यति मूल्यले खेत जोतेको पैसा पनि उठ्दैन। 

किसानहरूलाई के फाइदा हुन्छ?

यस आर्थिक वर्षको उखुको समर्थन मूल्य किसानविरुद्ध रहेको किसानहरूको दाबी छ। राज्यले तय गरेको समर्थन मूल्य र उखु किसानको लागत आकाश जमिनको फरक रहेको उखु किसानहरूले गुनासो गरे।

लागत लगातार बढ्दै जाँदा तोकिएको उखुको समर्थन मूल्यले लागतसमेत नउठ्ने भएपछि किसानहरू विकल्प खेतीतर्फ लाग्नुपर्ने बाध्यता आएको उनीहरूको तर्क छ। 

देशभरिमा सबैभन्दा धेरै उखु खेती हुने सर्लाहीमा विगत केही वर्षयता लगातार उत्पादन घट्दै गएको छ। उखु उत्पादन घट्दै जानु किसानहरूको आन्दोलन भएको नेपाल उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए।

राज्यसँग सडक आन्दोलनबाट संघर्ष गर्न नसक्ने भएपछि किसानहरू उखु खेतीबाट पलायन हुनुपरेको उनको भनाइ थियो। समयमा उखुको भुक्तानी नपाउनेदेखि उपयुक्त मूल्य नपाउनेसम्मको दुःख किसानहरूले भोग्नुपरेको उनको तर्क छ। 

सरकारले तय गरेको उखुको मूल्य किसानहरूलाई मान्य नहुने नेपाल उखु किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताए। सरकारले किसानलाई बेवास्ता गरेर उखुको मूल्य निर्धारण गरेको उनको आरोप छ। पटक-पटक किसानको लागत र त्यसबाट उत्पादन हुने चिनीजन्य पदार्थको मूल्यलाई समेत समायोजन गरेर उखुको वैज्ञानिक आधारमा समर्थन मूल्य तोक्न गरेको आग्रह सरकारका प्रतिनिधि र उद्योगीले नसुनेको अध्यक्ष मैनालीले गुनासो गरे। यसबाट किसानहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका उनको भनाइ थियो। 

यता सरकारले तोेकेको समर्थन मूल्यमा किसानसँग उखु खरिद गर्न तयार रहेको उद्योगीहरूले बताएका छन्। बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको उखुको समर्थन मूल्यले किसानलाई समेत राहत पुग्ने उनीहरूले दाबी गरे। 

सरकारले उद्योगको तर्फबाट ५ सय ४० र सरकारको तर्फबाट ढुवानीबापत दिएको अनुदानका कारण किसानहरूलाई उखु खेतीबाट आम्दानी गर्ने सर्लाहीको हरिवनमा रहेको इन्दुशंकर चिनी उद्योगका उखु प्रबन्धक योगनारायण रजकले बताए।

उखुको उत्पादनबाट लागतसमेत उठ्न छाडेपछि किसानहरू लगातार अन्य बालीतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन्। हजारौँ हेक्टर क्षेत्रफलमा लाखौँ क्विन्टल उखु उत्पादन हुने गरेको सर्लाहीमा केही वर्षयता उद्योगहरूले पर्याप्त उखु पाउन छाडेका छन्। तीनवटा उद्योग रहेको सर्लाहीमा गत सिजन उखु नपाउँदा उद्योगहरूले मुस्किलले महिना दिन क्रसिङ गरेका थिए। 

यस पहिला १९ हजार बिघा क्षेत्रफलमा उत्पादन हुँदै आएको उखु बर्षेनि भारी मात्रामा गिरावट हुँदै आएको तथ्यांकले देखाएको छ। सर्लाहीको हरिवनमा इन्दुशंकर चिनी उद्योग, बग्दहमा महालक्ष्मी चिनी उद्योग र धनकैलमा अन्नपूर्ण चिनी उद्योग सञ्चालनमा छन्। 

आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को तथ्यांकअनुसार सर्लाहीमा १ करोड लाख क्विन्टल उखु सर्लाहीमा मात्र उत्पादन भएको देखिन्छ। त्यसयता लगातार उखु उत्पादन घट्दै गएको छ। यसकारण किसानहरूले आन्दोलनस्वरूप उखु उत्पादन घटाउँदै लगेकाे अगुवा उखु किसान एवं नेपाल उखु उत्पादक किसान सघंका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेतीले बताए।