गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ प्रभावित, असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग बढ्दो 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ललितपुर जिल्ला सरकारी वकिलकी सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरको काजसरुवा गर्‍यो । आफूलाई एउटा जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट दबाब आएको तर दबाब अस्वीकार गर्दा कानुनविपरीत सरुवा गरिएको उनको दाबी थियो । उनीसँग सरुवा गरेको स्थान पुगेर प्रशासकीय अदालतमा निवेदन दिने विकल्प पनि थियो । तर, त्यसो गर्न उनले ललितपुर छाड्नैपथ्र्यो । उनले पनि रिट हाल्ने विकल्प रोजिन्, तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएपछि उनीसँग महान्यायाधिवक्ताको निर्णय मान्नेबाहेक अर्को विकल्प रहेन । 

नेपालको संविधानले आमाको नामबाट मात्र पनि नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान राखेको छ । तर, कानुन नभएको भन्दै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता नबनाइदिएका कारण सर्वोच्चमा थुप्रै रिट परे । अधिवक्ता सविन श्रेष्ठका अनुसार उनले झन्डै ५० वटा उही प्रकृतिका रिट सर्वोच्चमा दर्ता गरिसके । दुई दर्जन हाराहारी यस्तै रिट अझै पनि विचाराधीन छन्। ५ पुस ०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनका वेला १३ वटा रिट परेका थिए ।

दोस्रोपटकको विघटनमा स्वयं प्रतिनिधिसभा सदस्य नै निवेदक थिए । त्यसवेला अन्य २९ वटा रिट लगभग उस्तै प्रकृतिको मागसहित दर्ता भएका थिए । जसमाथि पछि सुनुवाइ गर्ने गरी सांसदहरूको रिटलाई नै प्राथमिकता दिई संवैधानिक इजलासले फस्र्योट गरेको थियो । 

राजस्व कार्यालयहरूले करको दर कायम गर्दा त्यसमाथि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधीकरण जाने विकल्प कम्पनीहरूसँग हुन्छ । तर, उनीहरू सीधै सर्वोच्च पुग्छन् । किनकि करको दर तोकिँदा निश्चित रकम अदालतमा धरौटी राखेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाइन्छ । तर, अदालतमा त्यो रकम राख्नु नपर्ने र सीधै असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट आए उक्त रकम अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै तहगत आउनुभन्दा रिटबाट आए छिटै मुद्दा किनारा लाग्ने भएकाले पनि यस्तो गर्छन् । एनसेललगायत कम्पनीले समेत यसैलाई अनुसरण गरेका थिए । 

हालको तथ्यांक हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र भन्दै दैनिक औसतमा चारवटा रिट दर्ता हुन्छन् । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा सर्वोच्चमा रहेका कुल मुद्दाको १३ प्रतिशत रिट थिए । अर्को वर्ष पनि उति नै थिए । आव ०७७/७८ मा भने यो बढेर १५.५० प्रतिशत पुगेको छ । 

विशेषगरी सार्वजनिक सरोकारका रिट (पिआइएल) को संख्या बढिरहेको देखिन्छ । यसको दुरुपयोग भएको विषयमा सर्वोच्च अदालत आफैँले पनि जानकारी गराएको छ । अधिकांश यस्ता मुद्दामा बहस लामै समय चल्ने भएकाले अन्य मुद्दा प्रभावित हुने गरेका छन् । 

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारी केहीले सर्वोच्चलाई परीक्षण गर्न र चर्चाका लागि सार्वजनिक सरोकारको रिट लिएर पुग्ने गरेको बताउँछन् । सर्वोच्चमा कानुनी र संवैधानिक उल्लंघनका विषय मात्र पुग्नुपर्नेमा सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेर चर्चामा आउनेहरू बढेको उनको भनाइ छ । ‘सानोतिनो कुरामा पनि रिट लिएर जाँदा अन्तरिम आदेश दिने–नदिने बहसदेखि दुवै पक्षको छलफल र बहसमा समय जान्छ । स्वाभाविक रूपमा यसले अन्य मुद्दा प्रभावित हुन्छन् । अरू मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा पर्छन्,’ उनले भने । 

सर्वोच्च अदालतले यस्ता मुद्दालाई अस्वीकृत गर्नुपर्ने उनको सुझाब छ । ‘जेनुइन विषयमा आएका रिट मात्र दर्ता गरी प्रक्रियामा लाने हो । करका मुद्दाको कुरा गर्ने हो भने कानुन केही सहज बनाउनुपर्छ । व्यवसायीले ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्ने हो भने ऊ स्वाभाविक रूपमा सहज बाटो रोज्छ । किनकि मुद्दा किनारा नलागेसम्म उसले त्यो रकम चलाउन पाएन । अनि निषेधाज्ञा माग्छन्, उत्प्रेषणको रिट लिएर आउँछन्,’ उनले भने ।

नेपालको संविधानमा सर्वोच्च अदालतलाई ‘संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानुनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने’ असाधारण अधिकार छ । धारा १३३(३) मा सर्वोच्चले यस अधिकारअन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

पछिल्लो समय असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग भई सर्वोच्चमा रिट दर्ता हुने क्रम बढेको छ । ‘अदालतले कसैलाई रिट नहाल्नुस् भन्न मिल्दैन । अदालतमा मुद्दा बढ्नु भनेको जनआस्था बढ्नु हो । तर, आउनै नपर्ने मुद्दा आउनु चुनौतीकै विषय हो । सर्वोच्चलाई जुन किसिमको म्यान्डेट दिएको छ, त्यो पूरा नहुन सक्छ । तल्लो अदालतका मुद्दा पुनरावेदनमा आउनु साधारण हो,’ सर्वोच्चका प्रवक्ता विमल पौडेलले भने ।

राज्यले मुद्दाको विशेषताअनुसार विशिष्ट प्रकृतिका न्यायाधीकरण र अदालत गठन गरी कर्मचारी तथा न्यायाधीश नियुक्त गरेकोमा एकै अदालतमा यति बोझ दिनु उपयुक्त नभएको उनको तर्क छ । कार्यपालिका र राज्य संयन्त्रको गतिविधिले पनि रिटको संख्या बढाएको उनले बताए । ‘कार्यपालिकाको नेतृत्व फेरिएसँगै कसैलाई हटाउने, कसैलाई नियुक्त गर्ने गरेमा पनि रिट परिहाल्छ । राजनीतिसँग जोडिएका रिटहरू बढी पर्ने कारण यही हो । कतिपय अवस्थामा राज्य संयन्त्रले अदालतको आदेश नमानिदिँदा पनि रिट बढ्छन्,’ आमाको नामबाट नागरिकता दिने विषयको उदाहरण दिँदै पौडेलले भने । 

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष विनोद कार्की भने रिट पहिलेभन्दा बढेको भए पनि दुरुपयोग भएको भन्ने अवस्था नआएको जिकिर गर्छन् । रिट भनेको असाधारण अधिकार क्षेत्र हो । सामान्य उपचारबाट नभएपछि बल्ल गम्भीर विषयमा रिट पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘वैकल्पिक उपचार हुँदा रिटको माध्यमबाट आउन पाउँदैनन् । तर, यसको दुरुपयोग नै भयो भन्ने अवस्था आएकोजस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘पहिले–पहिले जानीजानी सीधै रिट हाल्थे । तर, अहिले मुद्दा धेरै भएका छन् । केहीमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा चर्चामा आउन पनि रिट हाल्ने मानसिकता पनि छ ।’

पहिलेभन्दा अहिले सर्वोच्चमा रिटको संख्या बढेको उनले स्वीकार गरे । ‘जुन पुनरावेदनमा आउनुपर्ने हो, त्यो पनि रिटको माध्यमबाट आएका छन् । पहिले पुनरावेदनभन्दा पनि रिटबाटै आउने गरेको चलन अहिले पनि पछ्याएका छन् । तर, अहिले कार्यबोझ पहिलेजस्तो रहेन । सामान्य कानुनी उपचारबाट टुंगिने कुरामा पनि रिट आउँछन् । वैकल्पिक उपचार हेर्नुपर्छ । रिटमा फैसला तुरुन्तै कार्यान्वयन भइहाल्छ । विचाराधीन वा जिल्ला तथा उच्चबाट फैसला भइसकेका मुद्दा पनि रिटका रूपमा आउँछन्, जसमा यसको विगत खुलाइएको हुन्न,’ उनले भने ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले वैशाख ०७८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि सर्वोच्चमा अनावश्यक रिट धेरै पर्ने गरेको भन्दै सुझाब दिइएको छ । ‘सार्वजनिक सरोकारका विषय नभएका र पहिले नै निरूपण भइसकेका विषय, एउटै विषयमा पहिल्यै रिट दर्ता भइसकेपश्चात् सोही विषयमा पुनः रिट निवेदन दर्ता गर्ने क्रम बढेकाले अदालतमा यस किसिमको रिटको कारण अन्य नियमित मुद्दा सुनुवाइका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध नहुने तथा अन्तरिम आदेश छलफलको चाप अत्यधिक पर्न गई समग्र मुद्दा सुनुवाइमा विलम्ब हुन गएको हुँदा कुनै एउटा विषयमा एउटा रिट परिसकेपछि सारभूत रूपमा तात्विकक अन्तर देखिने गरी ल्याएको अवस्थामा बाहेक अर्को रिट दर्ता नगर्ने तथा सार्वजनिक सरोकारको निवेदन दर्ता गर्नुअघि नियमावलीले गरेको व्यवस्थाको अक्षरशः पालना गरिनुपर्ने । अनावश्यक रूपमा सस्तो लोकप्रियता एवं चर्चाका लागि मात्र रिट दर्ता गरिएको देखिएमा त्यस्ता निवेदकको हकमा अदालतले स्ट्रिक्चर पनि जारी गर्नुपर्ने,’ प्रतिवेदनमा छ ।

प्रशासनबाट दरपीठ, इजलासबाट दर्ता 
असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र दर्ता हुन आएका कतिपय निवेदन रजिस्ट्रार, सह–रजिस्ट्रारबाट दरपीठ पनि हुने गरेको छ । तर, त्यसविरुद्ध इजलासमा जान पाइने भएकाले धेरैजसोमा निवेदन दर्ता गर्ने आदेश पनि हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी रिट हाल्न पाउने कानुनी अधिकार रहेकाले रोक्न नमिल्ने जिकिर गर्छन् । यसरी रिट दर्ता रोक्दा बौद्धिकतामा प्रतिबन्ध लगाउनुजस्तो मानिने उनको भनाइ छ । ‘दरपीठको विषय निकै राजनीतीकरण भएको छ । कर्मचारीले कार्यविधि, क्षेत्राधिकारलगायत प्राविधिक विषय हेर्ने हो । तर अहिले न्यायाधीशले जस्तो व्याख्या गरिदिने गरिएको छ । उहाँहरूले व्याख्या गरेर आदेश गर्ने होइन,’ भण्डारीले भने । 

सरकारी रबैयाले पनि सर्वोच्चमा रिट बढ्ने गरेको भण्डारीको तर्क छ । ‘अदालतको नजिरलाई समेत नमानेर गृह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले आमाको नामबाट नागरिकता दिने गर्दैनन् । यो खेदपूर्ण व्यवहार हो । राजस्व र करका मुद्दामा भन्दा एनसेलकै उदाहरण लिऊँ । पुनरावेदनबाट सेटल भइसकेको मुद्दा पनि उल्ट्याउने काम भयो । केही गलत प्राक्टिस इजलासबाट भएका छन् । केही स्वार्थका कुराले यस्ता मुद्दा रिटको रूपमा आउँछन् । यस्तो गर्नेमा फेरि ठूला बिजनेस हाउस छन्,’ उनले भने ।

विनोद कार्की, कोषाध्यक्ष, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन

वैकल्पिक उपचार हुँदा रिटको माध्यमबाट आउन पाउँदैनन् । तर, यसको दुरुपयोग नै भयो भन्ने अवस्था आएजस्तो लाग्दैन । पहिले–पहिले जानीजानी सीधै रिट हाल्थे । तर, अहिले मुद्दा धेरै भएका छन् । केहीमा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा चर्चामा आउन पनि रिट हाल्ने मानसिकता पनि छ ।

कतिपय अवस्थामा भने इजलास आफैँले गैरकानुनी ढंगले आएको रिट हेर्ने गरेको उदाहरण पनि छ । नेपाल टेलिकम विपक्षी भएको एक रिटमा सर्वोच्चले प्रक्रिया छलेर आएको रिट दर्ता गर्नुका साथै विपक्षीको मागबमोजिमको आदेश पनि गर्‍यो । नेपाल टेलिकमले टेन्डर रद्द गर्दा आफूलाई घाटा भएको भन्दै भ्यानराइज सोलुसन्स नामक कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्‍यो । सामान्यतया नेपाल टेलिकमका प्रमुखसमक्ष, त्यसमा चित्त नबुझे सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको पुनरावेदन समितिमा पीडित पक्षले निवेदन दिन सक्छ । त्यहाँ पनि चित्त नबुझे अदालती प्रक्रियामा जाने हो ।

तर, यस विषयमा सीधै सर्वोच्च पुगेको उक्त कम्पनीको रिट दर्ता मात्र भएन रिटको माग पूरा हुने गरी जारी पनि भयो । 
पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा शाह र नेपाल ट्रस्टको जग्गा विवाद मुद्दा पनि चर्चितमध्येमा पर्छ । यो मुद्दा तीनपटक सर्वोच्चमा गयो, तीनैपटक रिटको रूपमा । ०७१ माघमा यो मुद्दा सर्वोच्च पुगेकोमा तीनैपटक फैसला भई अन्ततः ०७६ माघमै बल्ल टुंगिएको थियो । कतिपय यस्ता रिट पनि हुन्छन्, जुन केवल चर्चाका लागि दर्ता गरिएको केही कानुन व्यवसायी आफैँ पनि स्विकार्छन् । 

सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ मा दरपीठको व्यवस्था छ । जसअनुसार कुनै लिखतको हदम्याद कटिसकेको, अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने, हकदैया नपुग्ने, कानुनी आधार नभएको, त्रुटि नसच्याई ल्याइएको, आवश्यक कागजात पेस नभएकोजस्ता कारणले प्रशासनले कारण खुलाई दरपीठ गर्न सक्छ । 

नियमावलीको नियम १८(२) मा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्पष्ट व्याख्या भई सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको विषय वा उही विषयमा कसैले अघि नै रिट निवेदन दायर गरी अदालतमा विचाराधीन रहेको विषय, प्रथम दृष्टिमा (प्राइमाफेसी) उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने वा मुद्दा दोहोर्‍याउने निवेदन लाग्ने विषय वा मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तीको महलको १७ नं. वा १२४ ग.नं. वा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १५ बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा निवेदन लाग्ने विषय रहेछ वा संवैधानिक वा कानुनी प्रश्नबाहेक अस्पष्ट किसिमको रिट निवेदन दायर गर्न ल्याएको रहेछ भने सम्बन्धित अधिकारीले आधार र कारण खुलाई त्यस्ता लिखत दरपीठ गर्न सक्नेछन् ।’

रिटको विषयमा सर्वोच्चले भनेको छ
बौद्धिक विलासिताको विषय बनाउन नहुने
सर्वोच्चले कोभिड महामारीका वेला परेको एक रिटउपर फैसला गर्दै न्यायिक प्रक्रियालाई बौद्धिक विलासिताको विषय बनाउनु उचित नहुने उल्लेख गरेको थियो । २५ असार ०७७ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले भनेको छ, ‘न्यायिक प्रक्रियालाई बौद्धिक विलासिताको विषय बनाउनु उचित होइन । न्यायकर्मी, कानुन व्यवसायीलगायत आमसेवाग्राहीको स्वास्थ्य सुरक्षाप्रति वाञ्छित संवेदनशीलता अपनाउनु उचित होइन ।’

सर्वोच्चले लकडाउनका वेला सेवा खुम्च्याउनु संविधानविपरीत रहेको र नेपालीको अधिकार कटौती भइरहेको भन्दै अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले रिट दायर गरेका थिए । जसमाथि अदालतले लकडाउनका वेलामा पनि सक्दो सेवा दिइरहेकाले प्रश्न उठाउनुको कानुनी औचित्य नहुने प्रस्ट्याउँदै रिट खारेज गरेको थियो । ‘बन्दाबन्दीको विषम परिस्थितिप्रति विवेकपूर्ण दृष्टिकोण नअपनाई केवल भावनात्मक रूपमा अमुक कानुनी प्रावधानको सतही अर्थ लगाएर अदालतबाट सम्पादन भई आएका र सम्पादन गरिने कार्यहरूको सम्बन्धमा यस प्रकारको प्रश्न उठाउनुको कुनै कानुनी औचित्य वा सान्दर्भिकता देखिँदैन,’ फैसलामा उल्लेख छ । 

गणेश रेग्मीलाई सचेत
न्यायाधीशले ‘रिक्युजल’ गर्ने विषयमा पनि रिट परेपछि यसमाथि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले बोलेको छ । न्यायाधीशले इजलास छाड्ने (रेक्युजल)का विषयमा डा. गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिटका विषयवस्तु पनि समेटेको छ । ९ चैत ०७८ मा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला गर्दै केवल उक्त रिटका निवेदक रेग्मीलाई अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद गरेको भन्दै अदालतले तोकेको शुल्क बुझाउने आदेश दिन सक्ने अधिकार रहेको स्मरण गराएको छ ।

‘अदालतको महत्वपूर्ण समय बर्बाद हुने गरी आधारहीन, लहडी, निहित स्वार्थ वा बौद्धिक सन्तुष्टिका लागि सार्वजनिक सरोकार भनी आफ्नो कुनै सम्बन्ध वा अर्थपूर्ण सरोकार नरहेको विषयमा रिट निवेदन गर्ने निवेदकलाई केही रकम जरिवाना गर्ने, निजबाट अदालतले तोकेको अंकको मनासिब शुल्क वा दस्तुर तोकी सरकारी बाँकीसरह भराउने, त्यस्ता निवेदकलाई सार्वजनिक सरोकारको विवाद दायर गर्न वा सोसम्बन्धी प्रतिरक्षकको रूपमा अदालतमा उपस्थित हुन निषेध गर्नेलगायत आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी हुन सक्ने कुराको जानकारी कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रदान गरिदिनुहुन भनी बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसमेतमा यो आदेशको एक–एक प्रति प्रतिलिपिसहित लेखी पठाइदिनू,’ आदेशमा छ । 

रमेशराज अर्यालसमेतको रिटमाथि अधिकार क्षेत्रको व्याख्या
नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकका सिइओ रमेशराज अर्यालले कर्जा कारोबार गरेको र चुक्ता नगरेको विषयमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । विभिन्न मितिमा काठमाडौं जिल्ला अदालतसहितमा मुद्दा विचाराधीन थियो । जसमा विपक्षीले यो मुद्दा रिटको रोहमा प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । तर, अदालतले भने ‘संवैधानिक प्रश्न’भित्र ‘कानुनी प्रश्न’ सन्निहित हुने र कानुनी प्रश्नमा संविधानको आयामसमेत हुने फैसला गर्‍यो । साथै रिटको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत उच्च अदालतले हेरेको कुनै विवादमा सो अदालतले गरेको अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था नदेखिने ठहर गरेको थियो । ‘रिटको क्षेत्राधिकार तथ्यको निरूपण गरिने सामान्य क्षेत्राधिकार होइन । संविधान प्रदत्त हकमा आक्रमण भएको, उपचारविहीनताको अवस्था बनेको वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विषयमा न्याय मरेको वा न्यायमा विचलन भएको अवस्थामा आकर्षित हुने,’ फैसलामा छ ।