मुलुकको कर्मचारी प्रशासनलाई सञ्चालन गर्ने मूल ऐन हो, निजामती सेवा ऐन । ३ असोज ०७२ मा नेपालको संविधान जारी भएसँगै मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भयो । ४ मंसिर ०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भई गठन भएको तत्कालीन नेकपाको संसद्मा झन्डै दुईतिहाइ बहुमत भएको सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने आशा र विश्वास आमकर्मचारी वृत्तले गरेको थियो । तर, तत्कालीन सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरी ०७५ मा कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर कर्मचारी समायोजन गर्‍यो ।

जब कि कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय निजामती सेवा ऐन, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन जारी गरिसक्नुपर्ने थियो । जसको परिणामस्वरूप कर्मचारी समायोजनमा भद्रगोलको अवस्था आयो । विनाकानुनी प्रबन्ध समायोजनमा जाँदा आमकर्मचारीले आफ्नो भविष्य अँध्यारो देखे । जहाँतहीँ समस्यै समस्या देखे । वृत्ति विकासका अवसर रहन्छन् कि रहन्नन् ? भविष्य कस्तो हुने हो भन्नेजस्ता अनेकौँ अन्योलबीच कर्मचारी समायोजनमा जान बाध्य भए ।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको हठ र तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव दिनेश थपलियाको हलुका र हचुवा निर्णयका कारण कर्मचारी समायोजन त्रुटिपूर्ण बनेको विषय लुकाएर लुक्दैन । कर्मचारी समायोजनको काम छिट्टै सम्पन्न गरेबापत पुरष्कृत हुने आशाले तत्कालीन सचिव दिनेश थपलियाले तत्कालीन विभागीय मन्त्री लालबाबु पण्डितलाई कर्मचारी समायोजनको काम सम्पन्न भएको घोषणा गर्न लगाए ।

तत्कालीन विभागीय मन्त्री र सचिवले नै कर्मचारी समायोजनको काम सकिएको घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म त्यो विषयले सार्थकता पाएको छैन । कर्मचारी समायोजन गर्दा कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी केन्द्रीय निकाय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको हतारको निर्णयले धेरै कर्मचारी पीडित भएका छन् ।

तत्कालीन सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नगरी कर्मचारी समायोजन ऐन ल्याएर समायोजन गर्दा कर्मचारी समायोजनमा भद्रगोलको अवस्था आयो 
 

कतिपय कर्मचारीको घरपायक समायोजन हुनुपर्नेमा फरक प्रदेशमा समायोजन भएको, ज्येष्ठताका आधारमा कर्मचारी समायोजन नभएको, समायोजन नभएर फाजिलमा परेको, धेरै कर्मचारी फाजिलमा परेर दुर्गम ठाउँमा काममा नगई पहुँचका आधारमा सुगम ठाउँमा कामकाजमै रहेको,  कतिपय कर्मचारीले तलब भत्तासमेत नपाएको जस्ता समस्या देखिएका छन् । यसको मार सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीलाई परेको छ । हालसम्म पनि स्वास्थ्य सेवाका कतिपय कर्मचारीको समायोजन र पदस्थापना हुन बाँकी नै छ । 

मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म पनि आउन नसक्नुले राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारी प्रशासनलाई महत्व नदिएको प्रस्ट हुन्छ । संघीयता लागू भएपछिको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पहिलो पाँचवर्षे अवधि सम्पन्न भई यही ४ मंसिर ०७९ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको दोस्रो कार्यकालका लागि आमनिर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यही मिति १० पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपालका प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसक्नुभएको छ ।

मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने, नागरिकका लागि सेवा प्रवाह गर्ने, राजनीतिक नेतृत्वको योजना, नीति र रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने सहयोगी संयन्त्र कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक महत्वको कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन जति छिटो सरकारले जारी गर्छ, त्यति नै छिटो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सही मार्गमा जानेछ । मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि, नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि, चुस्तदुरुस्त र जनमुखी सार्वजनिक प्रशासनका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन अत्यन्त जरुरी छ । 

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले सार्वजनिक प्रशासनलाई महत्व दिएर प्रशासनिक अनुभव, ज्ञान र सीप भएका व्यक्तिलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोक्नुहुनेछ भनी आशा गरौँ । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएकै कारणले गर्दा कतिपय प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकेनन् भने प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी गरेका प्रदेश सरकारले वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रावधानविपरीत हुने गरी आफ्नो ऐन ल्याएका छन् ।

जसको ज्वलन्त उदाहरण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जारी गरेको प्रदेश निजामती सेवा ऐनलाई लिन सकिन्छ । स्मरणीय रहोस्, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको प्रदेश निजामती सेवा ऐन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को प्रावधानविपरीत आएकाले खारेज हुनुपर्ने मागसहित सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन नै परेको छ । वर्तमान सरकारले जतिसक्दो छिटो संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्नेछ र सो काममा सरकार सफल हुनेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । सेवाग्राहीमैत्री, सार्वजनिक प्रशासनमैत्री र कर्मचारीमैत्री संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएर सार्वजनिक प्रशासनप्रति आमजनमानसमा उत्पन्न विकर्षण घटाएर आकर्षण बढाउने काममा सरकारको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

कर्मचारी समायोजनपछि आमकर्मचारी आफ्ना वृत्ति विकासका अवसरहरू स्पष्ट नभएकामा चिन्तित देखिन्छन् । सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यतम व्यक्तिहरूको प्रवेशका लागि आकर्षण बढाउनसमेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न जरुरी छ । एकातिर योग्यतम व्यक्ति सेवामा प्रवेश नगर्ने, अर्कातिर सेवामा प्रवेश गरेका व्यक्ति पनि निराश भइरहेको अवस्था छ । नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रहेको यस्तो अन्योलपूर्ण अवस्था अन्त्यका लागि संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन जरुरी छ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा रहेका त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई अन्त्य गर्दै संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन अनिवार्य छ । 

(जोशी नेपाल सरकारका अधिकृत हुन्)