फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रतिनिधिसभाका काम– कारबाही पुरानै नियमावलीबाट

संशोधनका लागि भविष्यमा मस्यौदा समिति बनाउने समझदारी, सभामुखको निर्वाचन ७ माघमा प्रस्ताव

प्रतिनिधिसभा पुरानै नियमावलीबाट सञ्चालन हुने भएको छ । ४ मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट नयाँ सदस्य निर्वाचित भएर आए पनि तत्काललाई पुरानै कानुनबाट प्रतिनिधिसभा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । २५ पुसमा बस्ने प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकको एजेन्डा तय गर्न ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले शुक्रबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सर्वदलीय बैठक राखेका थिए ।

संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रमुख सचेतक तथा प्रतिनिधि उपस्थित बैठकले अहिलेकै नियमावलीका नियमअनुसार अघि बढ्ने निर्णय गरेको सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बताए । ‘नियमावलीमा आवश्यक संशोधनका लागि पछि फेरि छलफल गरेर मस्यौदा समिति गठन गरेर बढ्ने समझदारी भएको छ,’ उनले भने । 

सचिवालयले अन्तरिम नियमावली बनाएर जाने कि पुरानैलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने प्रस्ताव बैठकमा गरेको थियो । तर, दलका पदाधिकारीले भविष्यमा संशोधन गर्दै जाने र अहिले पुरानै नियमावलीअनुसार अघि बढ्ने सहमति गरेका हुन् । ‘अर्काे व्यवस्था नहुँदासम्म हाल भएकै नियमावलीलाई अनुमोदन गर्ने सहमति भएको छ,’ कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले भने । 

संसद् सचिवालयले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ मा त्रुटि रहेको भन्दै दलहरूबीच सहमति भएको अवस्थामा संशोधन गर्ने गरी प्रस्तावसमेत तयारी अवस्थामा राखेको थियो । बैठकमा केही दलका पदाधिकारीले त्रुटि संशोधनसहित नयाँ नियमावली बनाएर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले सरकारलाई संसद्प्रति जिम्मेवार बनाउने गरी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । ‘मन्त्रीले बोलेको विषयमा सांसदले प्रश्न गर्न पाउने विषय, प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिप्रश्नजस्ता विषयमा नियमावलीमा कडाइका साथ उल्लेख गरेर बाध्यकारी बनाउनुपर्छ । संसद्ले सरकारलाई तत्काल निर्देशन दिने र स्पष्टीकरण सोध्नेलगायत स्पष्ट व्यवस्था नियमावलीमा हुनुप¥यो भनेर सुझाव दिएको छु,’ सांसद सुवालले भने । सभामुख तटस्थ हुनुपर्ने विषय पनि स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखेको उनले बताए । 

२५ जेठ ०७५ मा प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको नियमावलीमा विभिन्न विषय अस्पष्ट रहेकाले विगतमा कार्यान्वयनका क्रममा समस्या परेको थियो । राष्ट्रिय सभाको नियमावलीसँग एकरूपता नहुँदा कतिपय विधेयक लामो समयसम्म अड्किएका थिए । आरोपित सांसदको निलम्बनको हकमा पनि नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था छैन । महाभियोगको विषयमा दफा स्पष्ट नभएको, समय पनि किटान नगर्दा लामो समस्या महाभियोग लम्बिएको थियो । स्वार्थ बाझिने विषय पनि स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा त्यसको असर कानुन निर्माणमा परेको छ । 

०७५ को नियमावली मस्यौदा समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल संसदीय समिति प्रणालीमा क्षेत्राधिकार र मन्त्रालयको कार्य विभाजन हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । शून्य समयलाई व्यवस्थित गरेर दुई मिनेट बनाउनेलगायत नियमावलीमा परिमार्जन आवश्यक रहेको उनले बताए । 

अध्यक्षमण्डल गठन
सर्वदलीय बैठकले प्रतिनिधिसभाको अध्यक्षता गर्ने अध्यक्षमण्डल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । पहिलो बैठक ज्येष्ठ सदस्य पशुपतिशमशेर जबराले सञ्चालन गर्दै छन् । उनको अनुपस्थितिमा सभा सञ्चालनका सात सदस्यीय अध्यक्षमण्डल गठन गर्ने निर्णय भएको सहायक प्रवक्ता धमलाले बताए । यसका लागि कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुईजना र अन्य दलबाट एक–एकजना सदस्यको नाम २४ पुससम्म प्राप्त हुने गरी माग गरिएको छ । पहिलो बैठकले अध्यक्षता गर्ने सदस्यलाई मनोनीत गर्नेछ । 

यसका अलावा पहिलो बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएका विभिन्न पत्र पढेर सुनाउने, सभाकक्षभित्रको सिट व्यवस्थापनसम्बन्धी जानकारी दिने, दलीय आधारमा बोल्नेलगायत गतिविधि हुनेछ । दलीय आधारमा सबै दलबाट मन्तव्य तथा सम्बोधन राख्न दुई घन्टा समय छुट्याइएको छ । सचिवालयले कोभिड संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै सिट व्यवस्थापन वैकल्पिक आधारमा गरेको छ । 

विश्वासको मत
सर्वदलीय बैठकमा विश्वासको मत प्रयोजनका लागि २६ पुस बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यसअगावै २५ गतेको पहिलो बैठकमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रधानमन्त्रीबाट आएको पत्रको जानकारी दिने तथा विश्वासको मत लिने दिन औपचारिक रूपमा तोकिनेछ । ‘२६ गते प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्नुहुन्छ । सबै राजनीतिक पार्टीले पक्ष–विपक्षमा मत राख्नुहुन्छ । त्यसमा विभाजनका माध्यमले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको वा नगरेको निर्णय प्रतिनिधिसभाले गर्छ,’ कांग्रेस मुख्य सचेतक लेखकले भने, ‘यसमा कांग्रेसले त्यही दिन बिहान निर्णय लिन्छ ।’ 

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विश्वासको मत दिन सबै दललाई औपचारिक र अनौपचारिक आग्रह गरेको बताए । ‘यसमा हामी विश्वस्त र दृढ छौँ । समर्थन पहिलेभन्दा वृद्धि हुने विश्वास छ,’ उनले भने । 

लोसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले विश्वासको मतका लागि सत्ता गठबन्धनबाट कुनै प्रस्ताव नआएको र पार्टीले पनि निर्णय गरी नसकेको बताए । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले व्यक्तिगत रूपमा प्रचण्डप्रति सकारात्मक रहे पनि सत्तागठबन्धन कुन आधारमा अघि बढ्छ, त्यो हेरीकन निर्णय गर्ने बताए । जसपाका सांसद प्रदीप यादवले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर अघि बढ्ने बताए । 

सभामुख र उपसभामुख निर्वाचन 
सर्वदलीय बैठकमा सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन मिति प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, पहिला विश्वासको मतको विषय सकाउने र त्यसपछि यसमा छलफल गरेर अघि बढ्ने समझदारी भएको छ । ‘छलफल भयो । मिति यही दिन भन्ने भएको छैन । आगामी दिनमा दलहरूबीच छलफल र समन्वय गरेर पछि मिति तोक्ने कुरा भएको छ,’ संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता धमलाले भने । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पहिलो बैठक सुरु भएको २५ पुसदेखि १५ दिन अर्थात् ९ माघभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएकाले ७ माघमा सभामुखको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । ‘हामीले ७ माघमा सभामुखको र ९ माघमा उपसभामुखको गर्ने हो कि भनेर भनेका छौँ । त्यसमा करिब–करिब सहमति नै छ,’ मुख्य सचेतक लेखकले भने ।