- धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिका– ६ मा रहेको भनिएको लोकतन्त्र कृषि सहकारीले किसानमार्फत दूध संकलन गरेबापत भन्दै साढे १८ लाख अनुदान लिएकोमा सहिदनगर नगरपालिका– ९ स्थित मांसी कृषि सहकारीले पनि नक्कली किसान खडा गरेर बुझ्यो साढे १६ लाख
- धनुषास्थित भेटेरेनरी अस्पताल तथा सेवाविज्ञ केन्द्रले कागजमा मात्र सीमित र नक्कली किसान खडा गर्ने सहकारी संस्थालाई दुग्ध उत्पादनमा आधारित अनुदानबापत ३५ लाख वितरण गरेको भेटिएको छ 

धनुषास्थित भेटेरेनरी अस्पताल तथा सेवाविज्ञ केन्द्रले कागजमा मात्र सीमित र नक्कली किसान खडा गर्ने दुई सहकारी संस्थालाई दुग्ध उत्पादनमा आधारित अनुदानबापत ३५ लाख वितरण गरेको भेटिएको छ । धनुषाको मिथिलाबिहारी नगरपालिका– ६ मा रहेको भनिएको (तर, नभएको) लोकतन्त्र कृषि सहकारीले किसानमार्फत दूध संकलन गरेबापत भन्दै १८ लाख ५० हजार अनुदान पाएको हो भने सहिदनगर नगरपालिका– ९ स्थित मांसी कृषि सहकारीले नक्कली किसान खडा गरेर १६ लाख ५० हजार बुझेको हो । सहकारीले दुवै सहकारीलाई आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा उक्त रकम उपलब्ध गराएको थियो । 

किसानसँग दूध संकलन गरेबापत प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरी १८ लाख ५० हजार पाएको लोकतन्त्र सहकारी दर्ता भए पनि अस्तित्वमा भने नरहेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले छानबिनबाट खुलेको छ । सतर्कताका एसपी राजेन्द्रकुमार पोखरेल र डिएसपी बुद्धिराम खनाल सम्मिलित छानबिन टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । तर, मिथिलाबिहारी– ६ मा रहेको भनिएको लोकतन्त्र सहकारीको त्यहाँ कुनै आधिकारिकता पुष्टि नभएको डिएसपी खनालले बताए । 

डिएसपी बुद्धिराम खनाल
हामी फिल्डमा जाँदा सहकारीको बोर्डसमेत फेला परेन, एउटा कोठामा लगेर यही हो सहकारी भनियो । तर, सहकारीले बचत संकलन गरेको तथा कारोबार गरेको कुनै विवरण उपलब्ध गराइएन । मिथिलाबिहारीका किसानबाट दूध संकलन गरिने भनेर अनुदान लगिए पनि दूध संकलन केन्द्र भने जनकपुरमा भेटियो ।

‘हामी फिल्डमा जाँदा सहकारीको बोर्डसमेत फेला परेन, एउटा कोठामा लगेर यही हो सहकारी भनियो । तर, सहकारीले बचत संकलन गरेको तथा कारोबार गरेको कुनै विवरण उपलब्ध गराइएन,’ उनले भने, ‘मिथिलाबिहारीका किसानबाट दूध संकलन गरिने भनेर अनुदान लगिए पनि दूध संकलन केन्द्र भने जनकपुरमा भेटियो ।’

सतर्कताले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘सहकारीसँग सम्बन्धित कागजात सहकारीका अध्यक्षसँग माग्दा उपलब्ध हुन सकेन । यसरी हेर्दा सहकारी कागजमा मात्र सीमित रहेको देखिन्छ ।’ लोकतन्त्र सहकारीका अध्यक्ष शिवशंकर यादवले सहकारी जनकपुर सारिसकेको भन्दै थप जानकारी दिन इन्कार गरे । सहकारी अस्तित्वमा रहेको भए सतर्कतालाई बचत र कारोबारको विवरण किन उपलब्ध गराउन सक्नुभएन ? भन्ने नयाँ पत्रिकाको प्रश्नमा यादवले कुनै जवाफ दिएनन् ।

मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट १३ पुस ०७६ मा स्वीकृत भएको प्राविधिक मापदण्ड तथा सञ्चालन कार्यविधिअनुसार अनुदान प्राप्त गर्न सहकारी तथा फर्मले बैंकसँग वित्तीय कारोबार गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । लोकतन्त्रले पेस गरेको प्रमाणमा ‘बैंकसँग गरेको वित्तीय कारोबार विवरण खाली’ छ । १३ असार ०७७ मा भेटेरेनरीका कृषि विकास अधिकृत जीवेन्द्रकुमार झाको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले अनुदान छनोटका लागि सिफारिस गरेको थियो ।

लोकतन्त्रले किसानबाट दूध संकलन गरेर सञ्जय डेरीलाई बिक्री गरेको दाबी गरेको छ । सहकारीले ०७६ असारमा भेटेरेनरीलाई विवरण पेस गर्दा ७६ हजार ६ सय ६७ लिटर दूध संकलन गरेको भन्दै अनुदान लिएको छ । तर, सहकारीको विवरणमा भने ३६ हजार दुई सय ३२ लिटर दूध मात्र संकलन भएको देखिन्छ ।

‘लोकतन्त्रले किसानसँग लिएको भनी बनाएको विवरणमा प्रायः एउटै सेटलाई नाम परिवर्तन गरी फोटोकपी गर्दै पेस गरेको देखिँदा यसमा किर्ते गरी कागज सच्याई विवरण पेस गरेको विषय गैरकानुनी देखिन्छ,’ सतर्कताको छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

हाल जनकपुरमा रहेको दूध संकलन केन्द्रमा पनि दैनिक सयदेखि एक सय २० लिटर दूध मात्र संकलन भइरहेको पाइएको छ । सतर्कताले प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘अनुदान रकम लिन निवेदन दिनेभन्दा पछि मात्र प्यानमा दर्ता गरी आवेदन दिएको विषय गैरकानुनी देखिन्छ । गलत कागजातका आधारमा भेटेरेनरीले योग्यता नै नपुगेका संस्थालाई परीक्षण नै नगरी छनोट गर्ने तथा कृषि क्षेत्रमा अनुदान परिचालन कार्यविधि, २०७६ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्य गैरकानुनी देखिएकाले संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र धनुषाका निमित्त प्रमुख इन्द्रदेव साहले अनुदान उपलब्ध गराउँदाका कागजात हेर्दा कुनै बदमासी नभएको दाबी गरे । ‘रकम भुक्तानीलगायतका विषय हेर्दा कागजातमा प्रक्रिया पुगेकै देखिन्छ,’ उनले भने । 

त्यस्तै, सहिदनगर नगरपालिका– ९ स्थित मांसी कृषि सहकारीलाई पनि अनुदान दिँदा फर्जी कागजातका आधारमा नक्कली किसान खडा गरेको पाइएको छ । भेटेरेनरीले आव ०७६/७७ मा मांसी कृषि सहकारीलाई १६ लाख ५० हजार अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

सतर्कताको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘किसानबाट दूध संकलन गरेको विवरणमा सहकारीले एउटै विवरण कपी पेस्ट गरेको, कृषकको नाम फरक पारी विवरण हुबहु बनाई पेस गरेको र अनुदान बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुपर्नेमा नगद दिइएकाले भेटेरेनरी र सहकारीबीच मिलेमतोमा रकम हिनामिना भएको भन्न सकिने अवस्था रह्यो ।’ 

मांसीले पेस गरेको विवरणमा ‘बैंकसँग गरिएको वित्तीय कारोबारको विवरण छैन’ भनी मुचुल्कामा उल्लेख छ भने उक्त मुचुल्का पनि केरमेट गरिएको छ । सहकारीले ८२ किसानमध्ये आठजनालाई मात्र तीन लाख ६९ हजार ६२ रुपैयाँ बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरेको देखिन्छ । बाँकीलाई सोझै भुक्तानी दिइएको भनिएको छ । तर, यी नक्कली किसान हुन सक्ने सतर्कताको निष्कर्ष छ ।

एभेरस्ट बैंक जनकपुर शाखाको बैंक स्टेटमेन्ट हेर्दा मांसीका अध्यक्ष ओपेन्द्रकुमार यादवको नाममा नौ लाख ५० हजार र कोषाध्यक्ष शम्भुकुमार गोहिवारको नाममा ६ लाख ९६ हजार पाँच सय अनुदान रकम जम्मा भएको देखिन्छ ।

सहकारीले अनुदानका लागि पेस गरेको कागजातमा मासिक ७० हजार ८० लिटर दूध संकलन हुने गरेको उल्लेख छ, तर गत भदौको दूध संकलनको विवरण हेर्दा मासिक २० किसानबाट नौ सय ३४ लिटर मात्र संकलन भइरहेको छ ।

दुवै सहकारीमाथि अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान
दुग्ध उत्पादनमा आधारित अनुदान वितरणमा अनियमितताको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ । लोकतन्त्र सहकारी र मांसी सहकारीलाई भेटेरेनरीले उपलब्ध गराएको ३५ लाख अनुदानमा नक्कली किसान खडा गरेको निष्कर्ष सतर्कताले निकालेपछि फाइल अख्तियार पुगेको थियो ।

सतर्कताले थप छानबिनका लागि अख्तियारलाई सिफारिस गरेपछि छानबिन भएको हो । अख्तियारको एक टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेर कागजात ल्याएको छ । भेटेरेनरी अस्पताल धनुषाले अनुदान वितरणका लागि गरेको छनोट प्रक्रिया र भुक्तानीका कागजात पनि माग गरेको छ । भेटेरेनरीका निमित्त प्रमुख इन्द्रदेव साहले अख्तियारको पत्र प्राप्त भएको स्विकारे ।