काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सुकुमबासीको अब लगत संकलन नगर्ने जनाएको छ । पटक पटक गरी भूमि आयोगले १४ पटक सुकुमबासीको लगत संकलन गरे पनि समस्या समाधान नगरेकाले अब महानगरले पुनः लगत संकलन नगर्ने जनाएको हो । यसरी समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा सुकुमबासीका समस्या ओझेलमा पर्ने अवस्था आएको छ । सुविधासम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगले समस्या समाधान गर्ने बहानामा आफूखुसी काम गर्न खोज्दा विवाद बढेको हो ।

सुकुमबासीको नाममा बागमती नदी करिडोर हडपेको भन्दै महानगरपालिका बल प्रयोग गरेरै भए पनि उनीहरूलाई हटाउन कस्सिएको छ भने बागमती करिडोर हरियाली र सीधा सडक बनाउन सुकुमबासी हटाउनुपर्ने विकास समितिको जोड छ । यसका लागि समितिले महानगरलाई उचालिरहेको छ । यस्तै, भूमि आयोगले सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय नै नगरी लगत संकलन थालेको छ । २५ भदौ ०७८ मा गठन भएको यो संस्थाले सुकुमबासीको नाममा राजनीति गरेको आरोप खेप्दै आएको छ ।  

आयोगले स्थानीय तहको सहयोगमा सुकुमबासी तथा भूमिहीनको लगत संकलन गर्नुपर्ने भए पनि ७३ वटा स्थानीय तहले लगत संकलन गरेका छैनन् । ‘नक्कली सुकुमबासी’को लगत संकलन गर्न आवश्यक नपर्ने भन्दै काठमाडौं र ललितपुर महानगरसहितका ७३ स्थानीय तहले लगत संकलन गरेका छैनन् । 

 मन्त्रालयसँग सहयोग माग्दै महानगर, अघि नबढ्न भूमि आयोगको निर्देशन
काठमाडौं महानगरले थापाथलीस्थित सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका सुकुमबासीलाई हटाउन १३ पुसमा गृह मन्त्रालयसँग सहयोग र समन्वयको माग गरेको थियो । तर, भूमि आयोगले भने लगत संकलन भइरहेकाले महानगरलाई पछि हट्न निर्देशन दिएको छ । एक महिनाअघि पनि महानगरले जबर्जस्ती सुकुमबासी हटाउन खोज्दा झडप भएको थियो । सो क्रममा ३६ जना नगर प्रहरी घाइते भएका थिए । अहिले पनि त्यही शैलीमा महानगर अघि बढ्दा अर्को दुर्घटना निम्तन सक्ने भूमि आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र नगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डे महानगरभित्रको सार्वजनिक जग्गा खाली गराउन लागिपरेका छन् । 

२८ वर्षदेखि बागमती सफाइ अभियान र बागमती करिडोर निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेको समितिले विभिन्न बहानामा महानगरपालिका, भूमि आयोग र सुकुमबासीलाई जुधाइरहेको छ । उसले सुकुमबासी बस्ती नहटेका कारण करिडोर निर्माण पूरा गर्न नसकेको बताउँदै आएको छ । सुकुमबासी बस्ती हटाउने दायित्व महानगरको भएको समितिको भनाइ छ । हुन त सुकुमबासी व्यवस्थापन गरेर बागमती नदी हरियाली पार्ने जिम्मा समितिको पनि हो ।

समितिका अध्यक्ष उद्धव तिमिल्सिनाले भने सुकुमबासी व्यवस्थापन गर्ने महानगरको भएको बताए । भूमि आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काका अनुसार काठमाडौं महानगरले सुकुमबासी र भूमिहीनको मानव अधिकार हनन भएको छ । विपन्न र तल्लो वर्गकालाई महानगरले बेवास्ता गर्नु दुःखद भएको बताए । उनले लगत संकलनमा सहयोग गर्न आग्रह पनि गरे । ‘भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुमबासी छन् भने त्यस्तालाई वास दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, महानगरले सहयोग नै गरेन ।’  

आयोगका अनुसार हालसम्म ६ लाख ५२ हजार पाँच सय ६० लगत संकलन, ६ सय ८० स्थानीय तहसँग सम्झौता, नौ सय ६१ लाई जग्गा वितरण, १३ लाख लगत संकलन हुने अनुमान छ । तर, १३ लाखमध्ये पनि प्रमाणीकरण हुने संख्या भने कम हुन सक्ने आयोगको अनुमान छ । 

 कार्यविधिसँग डरायो महानगर
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, ०७८ को बुँदा ६ ले अव्यवस्थित बसोवासीलाई पनि जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । वर्षौँदेखि बसोवास गर्दै आएको, ऐलानी र पर्ती जग्गामा बसोवास गर्दै आएकोलाई सुकुमबासी ठहर गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । कार्यविधिले अर्को ठाउँमा लालपुर्जा भए पनि बसोवास गर्दै आइरहेको जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ । यही कार्यविधिसँग काठमाडौं महानगरपालिका डराइरहेको छ ।

 कार्यविधिअनुसार जग्गा दिन सकिँदैन : प्रवक्ता, महानगर
वर्षौँदेखि तथा ऐलानीका रूपमा रहेको सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दै आइरहेकाहरूलाई सित्तैमा जग्गा दिन नसकिने भएकाले लगत संकलन गर्न नसकिने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । उनले कार्यविधिअनुसार महानगरले अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिन नसकिने बताए । ‘कार्यविधिमा अव्यवस्थित बसोवासीलाई फरक तरिकाले परिभाषित गरिएको छ, महानगरभित्र बसोवास गर्दै आएकालाई हामीले कुनै पनि हालतमा जग्गा दिन सक्दैनौँ, यो राजधानी हो,’ प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने, ‘भूमि आयोगको काम गराइ नै शंकास्पद छ ।’

 पार्टीगत रूपमा आयोग गठन, हरेकका आ–आफ्नै स्वार्थ 
०७७ मा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगको अध्यक्ष एवं एमालेका देवीप्रसाद ज्ञवालीको कार्यकालमा सुकुमबासी समस्या समाधानका लागि तथ्यांक संकलन नै भएन । करिब डेढवर्षे कार्यकालसम्म पनि आयोगको प्रभावकारिता नदेखिएपछि ०७८ मा खारेज भयो । त्यसपछि कांग्रेस–माओवादीसहितको गठबन्धन सरकारले २५ भदौ ०७८ मा केशव निरौलालाई आयोगको अध्यक्ष बनायो ।

आयोगले एक वर्ष तीन महिनासम्म पनि लगत संकलन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिका र बागमती विकास समितिसँग टकराव परेपछि मात्रै आयोगले ३५ दिने सूचना जारी गरेर एक महिनाअघि लगत संकलन थालेको थियो । लगत संकलनका लागि अझै तीन महिना लाग्ने आयोगको भनाइ छ । त्यसपछि प्रमाणीकरण र छानबिन गरिनेछ । यसका लागि स्थानीय तह, नापी कार्यालय र आयोगले संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्छ । तर, सुकुमबासीको बढी समस्या रहेको काठमाडौं महानगरले त्यसलाई बेवास्ता गरेको छ ।  

 आयोगसँग पुराना तथ्यांक नै छैन 
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग, २०७७ ले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार नेपालभर ४७ लाख १३ हजार सुकुम्बासी छन् । यीमध्ये हालसम्म कतिले जग्गा दर्ता पुर्जा पाए भन्ने तथ्यांक आयोगसँग छैन । आयोगले आह्वान गरेको लगत संकलनमा १३ लाख सहभागी हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसअघिका आयोगले प्रभावकारी तथ्यांक संकलन र काम नगरेकाले भूमिहीन तथा सुकुमबासीको यथेष्ट तथ्यांक नभएको आयोगका प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ ।

 सुकुमबासीको १४ पटक लगत संकलन, तर काम हुँदैन 
महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरका अनुसार यसअघि १४ पटकसम्म सुकुमबासी समाधानका लागि बनेका भूमि आयोग तथा यससँग सम्बन्धित सरकारी संस्थाहरूले १४ पटक लगत संकलन गरिसकेका छन् । यसअघिकालाई महानगरले सघाउँदै आएको थियो । तर, पुरानो तथ्यांक हुँदाहुँदै नयाँ सुकुमबासी थप्ने गरी लगत संकलन भएकाले त्यसमा महानगर सहमत नभएको प्रवक्ता मानन्धरको भनाइ छ । उनका अनुसार यसअघिका आयोगले गरेको लगत संकलनमा उपत्यकामा सुकुमबासी भनेर ठहर गर्न सकिने संख्या देखिएको छैन । तर, भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग २०७७ ले गरेको लगत संकलनअनुसार उपत्यकामा ६ हजार सुकुमबासी थिए । त्यो संख्यामा पनि सत्यता नभएको महानगरको धारणा छ । ‘काठमाडौंमा भूमिहीन होलान्, सुकुमबासी होलान्, तर हामीले महानगरभित्रको जग्गा उनीहरूलाई दिन सक्दैनौँ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।