‘प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्मका भवनकै छैन नक्सापास’

टुकुचा क्षेत्रबाट मापदण्ड र नक्सापास विपरीतका संरचना हटाउन थालेको काठमाडौं महानगरपालिका तीन महिनामै उक्त अभियानबाट पन्छिएको छ । ३० भदौमा जयनेपाल हलको कम्पाउन्डमा डोजर चलाएर अभियान थालेको महानगरले अहिले धोबीखोला क्षेत्रका सामान्य टहरा भत्काउन थाले पनि सहरभित्र बनेका मापदण्ड र नक्सापासविपरीतका ठूला संरचनामाथिको कारबाही भने रोकेको हो । 

टुकुचा नभत्काउन पाटन उच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि महानगरले डोजर चलाउन रोकेको थियो । त्यसअघि नर्भिक अस्पतालको संरचना पनि नभत्काउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर, महानगरभित्र यीबाहेक पनि दर्जनौँ संरचना मापदण्ड र नक्सापासविपरीत ठडिएका छन्, जसलाई कारबाही गर्नबाट महानगर रोकिएको छ ।

सिंहदरबार र बाहिरका अधिकांश सरकारी भवनको नक्सापास छैन  : वसन्त आचार्य, सूचना अधिकारी, काठमाडौं महानगर 
थोरै मात्रै सरकारी भवनको नक्सापास होला, धेरैको नक्सापास नै छैन । सरकारी भवन हुन् भन्ने सोचले अधिकांशले नक्सापास गरेका छैनन् । व्यक्तिगत भवनका चाहिँ नक्सापास छन् । सिंहदरबारभित्र रहेका लगभग सबै भवनको नक्सापास छैन । अब उनीहरूलाई नक्सापासको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

महानगरभित्र रहेका सरकारी कार्यालयहरूले नै भवन बनाउँदा नक्सापास गरेका छैनन् । काठमाडौं महानगरका अनुसार सिंहदरबारभित्रै वैद्यखानाबाहेक अन्य भवनको नक्सापास छैन । ती भवनमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि गृह मन्त्रालयसम्म छन् । महानगरको सहरी विकास विभागका निर्देशक सुरज शाक्यले सिंहदरबारका अधिकांश भवनको नक्सापास रेकर्ड महानगरसँग नभएको बताए । ‘केही सरकारी भवनको नक्सापास हामीसँग छ, तर धेरैको छैन,’ उनले भने, ‘मलाई जानकारी भएअनुसार सिंहदरबारभित्र वैद्यखाना र हाल बन्दै गरेको संसद् भवनको मात्रै नक्सापास छ, अरूको छैन । ती भवन नक्सापासको मापदण्डमा नरहेकाले महानगरमा रेकर्ड नभएको हो ।’ उनले नक्सापास नभएका भवनहरूलाई नक्सापासमा आउन आह्वान गरे पनि नआएको बताए ।

भवन निर्माण मापदण्डअनुसार नक्सापास निजी र सरकारी दुवै भवनका लागि अनिवार्य हो । तर, सरकारी भएको र आफ्नै निकायले आफैँलाई कारबाही गर्दैन भनेर संघीय राजधानी काठमाडौंमा बनेका अधिकांश सरकारी भवनको नक्सापास छैन । यसबाहेक काठमाडौं महानगरभित्र नक्सापास भएका भवनमध्ये पनि करिब ८० प्रतिशतले भवन मापदण्ड उल्लंघन गरेका छन् । 

‘नक्सापास र भवन मापदण्ड निजी तथा सरकारी दुवैलाई एउटै हो, तर सरकारी भवन बनाउँदा नक्सापासमा खेलाँची भएको छ,’ महानगरका सहप्रवक्ता महेश काफ्ले भन्छन्, ‘सरकारको नाममा रहेको भवन र जग्गा सरकार आफैँले भत्काउँदैन वा केही हुँदैन भन्ने मान्यताले सरकारी भवनले नक्सापास गर्दैनन् ।’

सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रदीप परियारले पहिलेको ऐन–कानुनले नै सरकारी भवनलाई नक्सापासका लागि अनिवार्य नगरेको बताए । त्यस्ता भवनको नक्सापास गराउन आह्वान गरिरहेको उनको दाबी छ । ‘राज्यका ठुल्ठूला भवन र कार्यालयले भवन निर्माण मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘मापदण्ड सबैका लागि हो ।’ 

सरकारी तथा अर्धसरकारी भवनको नक्सापास गर्न ताकेता नै भएन 
काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका सबै सरकारी र अर्धसरकारी भवनको नक्सापास भए–नभएकोबारे यकिन गर्ने भने पनि त्यसलाई कडिकडाउ गरेको छैन । महानगरको सहरी विकास विभागले भदौ अन्तिम साता महानगरभित्र नक्सापास नभएका भवनलाई सूचनामार्फत नक्सापास दर्ता वा नियमित गर्न आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसपछि ताकेता भने गरेको छैन । जसका कारण नक्सापास नभएका सरकारी र अर्धसरकारी भवनहरू नक्सापास नियमित गर्न आएका छैनन् । 

राज्यका ठुल्ठूला भवन र कार्यालयले मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ : प्रदीप परियार, प्रवक्ता, सहरी विकास मन्त्रालय 
पहिलेको ऐन–कानुनले नै सरकारी भवनलाई नक्सापासका लागि अनिवार्य गरेको थिएन । अब जुन–जुन कार्यालय वा भवनको नक्सापास छैन, सबैको नक्सापास गराउन हामी आह्वान गर्छौँ । राज्यका ठुल्ठूला भवन र कार्यालयले भवन निर्माण मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ । 

‘हामीले नक्सापास भए–नभएका भवन छुट्याएर उनीहरूको नक्सापास नियमित गर्ने भनेका थियौँ,’ विभाग प्रमुख शाक्यले भने, ‘उहाँहरू नक्सापास नियमित गर्न आउनुभएको छैन, अब उहाँहरूलाई नक्सापासको समय तोकिदिन्छौँ ।’ 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, निर्माणाधीन संसद् भवन, नेपाल प्रहरी हेडक्वार्टर, टेकुस्थित निर्माणाधीन प्रहरी परिसर भवन, वैद्यखाना, खानी तथा भूगर्भ विभागको एउटा भवन, त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभाग, कन्सुलर विभाग, आर्मी अफसर क्लब, महाराजगन्जस्थित प्रहरी कार्यालय, नापी र मालपोत कार्यालयलगायतको मात्रै नक्सापास छ । अन्य सरकारी कार्यालयको नक्सापासको रेकर्ड महानगरसँग छैन । 

‘सरकारी भवन हुन् भन्ने सोचले अधिकांशले नक्सापास नै गरेका छैनन्,’ महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले भने, ‘व्यक्तिगत भवनका चाहिँ नक्सापास छन् । सिंहदरबारभित्र रहेका लगभग सबै भवनको नक्सापास छैन । अब उनीहरूलाई नक्सापासको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

०६०–०७० मा बनेका सरकारी भवन नक्सापासविपरीत 
काठमाडौं महानगरपालिकाले ०७० यताका नक्सापास भएका भवनहरूको विवरण अनलाइन सिस्टममा राखेको छ । ०६० भन्दा अघि बनेका एक लाख ३८ हजार भवनको नक्सापास रेकर्ड पनि महानगरको वातावरण विभागस्थित टेकुको सर्भरमा राखिएको छ । त्यसमा निजी र सरकारी दुवैको रेकर्ड छ । महानगरका अनुसार पछिल्लो समय बनेका धेरैजसो भवनको नक्सापास भए पनि ०६०–०७० को बीचमा बनेका धेरै भवनको नक्सापास छैन । उक्त विवरण महानगरले पनि ढड्डामा राखेको छ । त्यसलाई अनलाइन सिस्टममा नराखिएकाले एक–एक गरी हेर्नुपर्ने विभागका निर्देशक शाक्यले बताए ।

०५० भन्दा अघि नक्सापास गर्ने निकाय तत्कालीन नगर विकास समिति हालको (उपत्यका विकास प्राधिकरण) थियो । सो समितिले नै त्यतिवेला सरकारी भवनलाई नक्सापास गरेको थिएन । तर, ०५०–०५५ पछि भने प्राधिकरणले नक्सापास नियम लागू गराउन खोजे पनि पूर्ण कार्यान्वयन नभएको प्राधिकरणका पूर्वआयुक्त भाइकाजी तिवारीको भनाइ छ । त्यतिवेला पनि नक्सापास अनिवार्य भने थिएन । उनका अनुसार नगर विकास समितिभित्र पनि सिंहदरबार पुनर्निर्माण आयोजना भनेर छुट्टै कार्यालय थियो । जसले सिंहदरबारभित्र रहेका भवन संरचनाको पुनर्निर्माण र निगरानी गथ्र्यो । ०६७ मा आयोजना खारेज भएपछि उपत्यका विकास प्राधिकरणले भवन निर्माण र सहरी विकाससम्बन्धी अधिकार पायो । 

०५५ मा भवन ऐन बनेपछि मात्रै थालिएको थियो सरकारी भवनको नक्सापास 
०५५ मा भवन ऐन बन्यो । त्यसभन्दा अघि सरकारी कार्यालयहरूले नक्सापास गर्नुपर्ने ऐनमा व्यवस्था थिएन । तर, ०५५ को भवन ऐनले सबै सरकारी कार्यालयको नक्सापास अनिवार्य गरेको उपत्यका विकास प्राधिकरणका पूर्वआयुक्त तिवारीको भनाइ छ । 

‘०५५ को ऐनले सरकारी भवनको नक्सापास अनिवार्य गरे पनि सरकारी भवन दर्ता वा मापदण्डमा ल्याउन दस्तुर नआउने भएपछि नगरपालिकाहरूले चासो दिएनन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूलाई नक्सापास गर्नुपर्छ भनेर भनेनन् । त्यसैले हालसम्म पनि सिंहदरबारभित्र रहेका धेरैजसो भवनको नक्सापास हुन सकेको छैन ।’ 

०५५ र त्यसपछिको भवन निर्माण ऐन–नियमले जुनसुकै सरकारी भवनको नक्सापास गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेका छन् । तर, उक्त ऐन सरकारी भवन निर्माणमा कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्र रहेका भवनको नक्सापास अनिवार्य गर्न सकेको छैन ।