- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
४ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारबिरुद्ध अन्तर्घात गरेको आरोपमा कांग्रेसमा साढे चार सयजनाविरुद्ध उजुरी परेको छ । कांग्रेसका अनुसार ३६ जिल्ला, प्रदेश हुँदै ती उजुरी केन्द्रीय अनुशासन समितिमा आइपुगेका हुन् ।
समिति सदस्यसचिव प्रेम केसीका अनुसार आएका उजुरी अभिलेखीकरण गरेर राखिएको छ । बाँकी जिल्लाबाट भने उजुरी आउने क्रममा रहेको उनले जानकारी दिए । उजुरीका सम्बन्धमा समिति बैठकबाट निर्णय हुने उनले जानकारी दिए । केसीले कुन तहका नेताहरूमाथि र कस्ता प्रकृतिका उजुरी परेको भन्ने जानकारी नभएको बताए । सबै जिल्लाबाट उजुरी आइनसकेकाले एक महिनाको समय थप गरिएको छ । जिल्लाबाट सिफारिस हुने क्रममा कारबाही सिफारिस हुनेमा केन्द्रीय सदस्यदेखि तल्लो तहसम्मका नेता–कार्यकर्ता रहेका छन् ।
सबै उजुरी आएपछि छानबिन गर्छौँ : प्रेम केसी, सदस्यसचिव, उजुरी केन्द्रीय अनुशासन समिति
अहिलेसम्म ३६ जिल्लाका करिब साढे चार सयजनाविरुद्ध उजुरी परेको छ । सबै जिल्लाबाट आइनसकेकाले १५ माघसम्म समय थपेका छौँ । सबै उजुरी आएपछि समितिले छानबिन गरेर निर्णय गर्छ ।
‘३६ जिल्लाका करिब साढे चार सयजनाविरुद्ध उजुरी परेको छ । अरू जिल्लाबाट आउने क्रममा छन् । सबै जिल्लाबाट आइनसकेकाले १५ माघसम्मको समय थप गरेका छौँ । उजुरीहरू खामबन्दी अवस्थामा छन् । समितिले छानबिन गरेर निर्णय गर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘कुन तहका नेतामाथि कस्ता उजुरी परेको छ भन्ने उजुरी खोलेपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’ समिति सदस्यसचिव केसीले जिल्ला र प्रदेशमा अनुशासन समिति नबनेको भए तत्काल गठन गरेर प्रक्रियागत रूपमा उजुरी केन्द्रमा पठाउनसमेत समितिले निर्देशन गरेको छ ।
कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । कांग्रेस विधानको व्यवस्थाअनुसार पाँच सदस्यीय समिति बन्नुपर्ने हुन्छ । तर, समितिमा संयोजकबाहेकका चार सदस्य नियुक्त भएका छैनन् । विधानले सभापतिको सिफारिसमा केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट ती नाम केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ । २२ पुसमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने तय भएको छ । सोही बैठकबाट थप सदस्य मनोनयन हुने सम्भावना छ ।
निर्वाचनअघि ८७ बागी उम्मेदवार, तीनका प्रस्तावक र समर्थकलाई अनुशासन समितिले पाँच वर्ष साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासनको कारबाही गरेको थियो । अनुशासन समितिलाई जिल्ला वा प्रदेश अनुशासन समितिको सिफारिसमाथि निर्णय गर्दा कसुर हेरी सम्झाउने, चेतावनी दिने, निलम्बन वा निष्कासन गर्ने अधिकार रहेको छ । कारबाही गर्दा सफाइको अनिवार्य मौका दिनुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । निलम्बन गर्दा बढीमा एक वर्ष र निष्कासन गर्दा बढीमा पाँच वर्षका लागि गर्न पाउँछ । अनुशासन समितिको निर्णय चित्त नबुझेमा ३५ दिनभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिमा पुनरावेदन गर्न सकिनेछ । पुनरावेदनको अन्तिम किनाराको अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहेको छ ।
नेविसंघले पुस मसान्तभित्रै पूर्णता पाउने
कांग्रेस भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ)ले पुुस मसान्तभित्रै पूर्णता दिइने भएको छ । नेविसंघ अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाका अनुसार नेविसंघ केन्द्रीय कमिटीलाई पुस मसान्तभित्रै पूर्णता दिने तयारी थालिएको हो । अध्यक्ष शेर्पाका अनुसार क्रमिक रूपमा संगठन विस्तार, स्ववियु निर्वाचनको तयारी र नेविसंघको १२औँ महाधिवेशनको तयारीमा केन्द्रित गरिएको छ । यसका लागि पार्टी पदाधिकारी र नेविसंघका पूर्वअध्यक्षसँग परामर्श भइरहेको उनले जानकारी दिए । त्यस्तै, जिल्लामा संगठन विस्तारका लागि जिल्लाबाट नाम माग भइरहेको छ । हालसम्म १२ जिल्लाको संयोजक तोकिएको उनले जानकारी दिए ।
सभापति देउवाले २२ पुसमा बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकअघि नै पूर्णता दिन निर्देशन दिएका थिए । तर, अध्यक्ष शेर्पाले पुस मसान्तभित्रै केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउने जानकारी दिए । ‘हामी संगठन विस्तार र नेविसंघलाई पूर्णता दिने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । यसका लागि पार्टी पदाधिकारी, नेता र नेविसंघका पूर्वअध्यक्षसँग भेटेर छलफल गरिरहेका छौँ । हालसम्म पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, नेता डा. शेखर कोइराला, एनपी साउदलगायतलाई भेटेर परामर्श गरिसकेका छौँ । पुस मसान्तभित्र पूर्णता पाउनेछ ।’
स्ववियु निर्वाचन २८ फागुनलाई प्रस्ताव गरिएको छ । नेविसंघले तत्काल तदर्थ समितिलाई पूर्णता दिएर स्ववियु निर्वाचनमा भाग लिने र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी तयारी अगाडि बढाएको हो । गत ३ फागुनमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले नेविसंघसहित १० भ्रातृ संस्थालाई स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आएको मितिले तीन महिनाभित्र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यसको विशेषाधिकार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई दिएको थियो ।
सभापति देउवाले ९ चैतमा नेविसंघ अध्यक्षमा शेर्पालाई नियुक्त गरेका थिए । अध्यक्ष नियुक्त भएको नौ महिनासम्म पनि पदाधिकारी भने मनोनयन हुन सकेको थिएन । इतर समूहका विद्यार्थी नेताले पनि वैधानिक पूर्णताका लागि दबाब दिँदै आएका छन् । इतर समूहका विद्यार्थी नेता भुवन भट्टका अनुसार सो समूहले तत्काल नेविसंघको वैधानिक पूर्णताका लागि थप दबाब दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
