मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

मधेश प्रदेशमा कसको सरकार ? 

४ मंसिरमा सम्पन्न मतदानबाट प्रतिनिधिसभासँगै प्रदेश सभाहरूले पनि नयाँ जनप्रतिनिधि पाएका छन्। 

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई सम्भवतः २९ मंसिरमा अन्तिम मतपरिणाम बुझाएपछि औपचारिक रूपमा सरकार गठनको प्रक्रियाअघि बढ्नेछ। यद्यपि, दलहरू नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा जुटिसकेका छन्। 

ताजा जनादेशले प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि एउटा दललाई सरकार निर्माणका लागि स्पष्ट बहुमत दिएको छैन। यस्तोमा दुई वा दुईभन्दी बढी दलहरू मिलेर मात्र सरकार गठनतिर मुलुक जाँदै छ। 

तर, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा ‘प्रि-इलेक्सन अलायन्स’ बनाएर निर्वाचनमा होमिएको सत्तागठबन्धन पनि बहुमत हासिल गर्न असमर्थ भएका छन्। यस्तोमा सत्तागठबन्धनलाई नयाँ सरकार बनाउन अरू नयाँ दलको पनि साथ चाहिने देखिन्छ। ठीक यही अवस्था मधेस प्रदेशमा देखिएको छ। 

प्रदेश सभाको अंकगणित
एक सय सात सदस्यीय मधेस प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६४ र समानुपातिकबाट ४३ सांसद चुनिएका छन्। यहाँ सरकार गठनका लागि ५४ सांसद आवश्यक पर्छन्। तर, यो संख्या कुनै पनि दलसँग छैन। 

प्रत्यक्षमा १५ र समानुपातिकमा आठ गरी २३ सांसदसहित नेकपा एमाले प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। प्रत्यक्षमा १२ र समानुपातिकमा ९ गरी २२ सांसद रहेको कांग्रेस दोस्रो र जसपा ९ प्रत्यक्ष र ७ समानुपातिक गरी १६ सांसदसहित तेस्रो दल बनेको छ। 

पहिलोपटक निर्वाचनमा भाग लिएको सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी प्रत्यक्षमा ६ र समानुपातिकमा सात गरी १३ सांसदसहित बलियो चौथो दलको रूपमा उदाएको छ। 

प्रत्यक्षमा सात र समानुपातिकमा दुई गरी ९ सांसद भएको लोसपा पाँचौँ, प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकमा चार गरी आठ सांसदसहित माओवादी केन्द्र छैटौँ, चार प्रत्यक्ष र तीन समानुपातिक गरी सात सांसदसहित एकीकृत समाजवादी आठौँ दल बनेको छ।

मधेस प्रदेश सभामा ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन्। प्रत्यक्षमा नजिते पनि राप्रपाले समानुपातिकबाट दुई, संघीय समाजवादी पार्टी तथा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक–एक सांसद पाएका छन्। 

बहुमत पुर्याउन सकस
वर्तमान सत्तागठबन्धनसँग ४६ सांसद छन्। अर्कोतिर तत्कालीन निर्वाचनमा तालमेल गरेका एमाले र जसपाको गठबन्धनसँग ३८ सांसद छन्। त्यसमा राप्रपासमेत मिलाउँदा ४० हुन्छ। यो गठबन्धनसँग पनि सरकार बनाउन आवश्यक मत पुग्दैन। यस्तोमा नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको जनमत निर्णायक देखिएको छ। 

आफ्नो निर्णायक उपस्थिति देखेर जनमत पार्टी वर्तमान सत्तागठबन्धनसँग संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसम्मको प्याकेजमा डिल गर्ने मुडमा देखिएको छ। वर्तमान सत्तागठबन्धनलाई नै नयाँ सरकार गठनमा सघाउने अनौपचारिक सहमति दिइसकेको जनमतले बदलामा मधेस प्रदेशको नेतृत्वमा दाबी गरिसकेको नेताहरूले बताएका छन्।

प्रदेश सभाभित्रको यो समीकरण हेर्दा सरकार गठन निकै पेचिलो मात्र देखिँदैन, आगामी पाँच वर्षमा धेरैपटक सरकार फेरबदलको सम्भावना देखिन्छ। अघिल्लो कार्यकालमा मधेस र सुदूरपश्चिम प्रदेशले मात्र एउटै मुख्यमन्त्रीले पाँच वर्ष बिताएका थिए। तर, तिनले पनि आआफ्ना सरकार टिकाउन धेरैपटक मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गरेका थिए। मधेस प्रदेश प्रदेशको आगामी कार्यकाल थप अस्थिर हुने सम्भावना देखिन्छ। 

अस्थिर सरकारको चिन्ता
संघमा नयाँ सरकारको दाबी गर्ने तयारीमा रहेको सत्तागठबन्धन आफैँसँग स्पष्ट बहुमत छैन। त्यसैले सत्तागठबन्धनमा रहेका दलहरू जनमत पार्टी, राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टीलाई गठबन्धनमा मिलाउन प्रयासरत छन्। यी दुई दललाई मिलाउँदा कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमोर्चासँगै नयाँ दुई दल जोड्दा सत्तासीन दलको संख्या सात पुग्नेछ। 

फरक पृष्ठभूमि र फरक राजनीतिक विचारका यी दललाई पाँच वर्षसम्म जोडिराख्न निकै मुस्किल छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका विचारमा संघकै सरकार अस्थिर हुने सम्भावना रहेकाले त्यसको सीधा असर गठबन्धन गरेर बन्ने प्रदेश सरकारहरूमा पर्नेछ। मधेस प्रदेश त्यसबाट अछुतो रहनेछैन। 

राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरी संघीयजस्तै मधेस प्रदेशमा मिलीजुली सरकार बन्ने सम्भावना देख्छन्। ‘पाँच दलीय गठबन्धन र एमाले जसपा गठबन्धन दुवैसँग सरकार बनाउने बहुमत छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तोमा जनमत र स्वतन्त्र सांसदको सहयोग र समर्थन आवश्यक हुन्छ। संघीय सरकारमा बन्ने सहमतिको आधारमा प्रदेश सरकार बन्ने देखिएकाले संघीय सरकारमा आउन सक्ने असन्तुलनको असरबाट प्रदेश अछुतो रहन सक्दैन।’

पाँचदलीय गठबन्धन दलका नेपाली कांग्रेसका मधेस प्रदेशका सभापति तथा नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद कृष्णप्रसाद यादव संघीय सरकार गठनका लागि दलहरूबीच सहमति भएपछि मात्रै मधेस प्रदेश सरकारको गठनको पहल सुरु हुने बताउँछन्।

‘संघीयजस्तै प्रदेशका पनि सत्तारुढ गठनबन्धन दलसँग सरकार निर्माणका लागि सुविधाजनक बहुमत छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संघीय र प्रदेश सरकार फरक–फरक भए पनि जुन दल केन्द्रमा छ, त्यही दल प्रदेशमा पनि छ, त्यसैले दुवै सरकार दलीय सहमतिमै निर्माण हुने हो।’

एमाले नेताहरू पनि संघीय सरकार निर्माणमा हुने दलीय सहमतिकै प्रतीक्षामा आफूहरू रहेको बताउँछन्। एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद सरोज यादव भन्छन्, ‘प्रदेशमा एमाले गठबन्धनको बहुमत छैन। त्यसैले संघीय सरकार गठनको वातावरण नबनेसम्म प्रदेशमा पनि सरकार गठनको सम्भावना तत्काल देखिँदैन। केन्द्रमा सरकार गठनमा सहमति भएसँगै प्रदेशको पनि सरकार गठनको सम्भावना बढ्छ।’

जनता समाजवादी पार्टीका मधेस प्रदेश अध्यक्ष रामबाबु यादव संघीय सरकार निर्माणको लागि हुने सत्ता समीकरणकै आधारमा मधेस प्रदेश सरकार निर्माण हुने दाबी गर्छन्। ‘अहिले दलहरू प्रदेशभन्दा संघीय सरकारमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘माथि तालमेल भएपछि प्रदेशका पनि तालमेल नहुने होइन।’

पाँचदलीय गठबन्धनको एक दल लोकतान्त्रिक समाजवादीका मधेस प्रदेश अध्यक्ष तथा नवनिर्वाचित प्रदेश सांसद जितेन्द्र सोनलको भनाइ पनि यस्तै छ। ‘संघीय सरकार गठनका लागि दलहरूबीच बन्ने समीकरणकै आधारमा प्रदेश सरकार गठनको कार्यअगाडि बढ्छ,’ उनी भन्छन्।

यस्तो छ, विगतको अनुभव 
अहिले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को नेतृत्वमा मधेस प्रदेश सरकार छ। सरकारमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी छन्। तत्कालीन जसपा विभाजित भएर लोसपा अलग भएपछि जसपाले कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीको साथमा सरकारलाई निरन्तरता दिएको थियो। 

तर, ४ मंसिरको निर्वाचनमा तालमेल गर्ने विषयमा सहमति नजुटेपछि उपेन्द्र यादव संघीय सरकारको वर्तमान सत्तागठबन्धनबाट एमालेतिर लागे। उनी एमालेमा गएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसपाका चारमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे। त्यसको प्रतिशोध जसपा नेतृत्वको मधेस प्रदेश सरकारले लियो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कांग्रेसका तीनमन्त्री बर्खास्त गरे। 

वर्तमान सत्तागठबन्धनबाट चिढिएर एमालेको कित्तामा पुगे पनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा यसपटक मधेस प्रदेशमा निकै कमजोर बन्यो। जसका कारण सरकारको नेतृत्व उसको हातबाट फुत्किसकेको छ। त्यो नेतृत्व कसको हातमा पुग्छ, त्यो भने अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन।