फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा जबरालाई सर्वोच्चको ढोका बन्द

नैतिक आचरण ठीक नभएको गम्भीर आरोपसहित महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेका चोलेन्द्रशमशेर जबराले अवकाश पाउन एक साता बाँकी रहँदा सर्वोच्च छिर्ने असफल प्रयास गरेका थिए, तर महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएसँगै जबराको सर्वोच्च फर्किने कसरतमा पूर्णविराम लागेको छ

प्रधानन्यायाधीशका हैसियतमा चोलेन्द्रशमशेर जबरा सर्वोच्च फर्किने सम्भावना समाप्त भएको छ । महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने संसद्का महासचिव भरतराज गौतमको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिएसँगै जबराको सर्वोच्च फर्किने कसरतमा पूर्णविराम लागेको हो ।

उमेरहदका कारण उनको कार्यकाल अब चार दिन अर्थात् मंगलबारसम्म मात्रै छ । यो अवधिभित्र मुद्दाको फैसला नआउने भएकाले जबरा अभियोग लागेकै अवस्थामा बिदा हुने निश्चित छ । शुक्रबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले संघीय संसद् सचिवालयबाट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित राज्यका ६ निकायलाई पठाएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश गरेको हो । सर्वोच्चले जबरासँग एक साताभित्र लिखित जवाफसमेत मागेको छ । आफैँ वा उनका प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै, संघीय संसद् सचिवालय र संसद् महासचिवसँग पनि एक साताभित्रै जवाफ मागिएको छ । 

‘यसमा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र प्रत्यर्थीमध्येका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य प्रत्यर्थीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहित सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरूले दायर गरेको रिटमा मागबमोजिम नै अन्तरिम आदेश जारी भएको छ भने कारण देखाऊ आदेशसमेत दिइएको छ । आदेशमा थप छ, ‘संविधानद्वारा प्रतिनिधिसभालाई प्रदान गरिएको अधिकार महासचिवले प्रयोग गरेकोसम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको सन्दर्भमा महासचिवले लेखेको पत्रको तत्काल कार्यान्वयन हुनु सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा मनासिब देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदनउपरको सुनुवाइ नटुंगिएसम्मका लागि संघीय संसद् सचिवालयका महासचिवद्वारा हस्ताक्षरित पत्र संख्या ०७९/८० च.नं. ७ मिति २०७९/०८/२१ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू ।’ 

यसअघि पनि संवैधानिक परिषद्बाट भएका नियुक्तिविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएकोमा उनले लिखित जवाफ सर्वोच्चलाई बुझाइसकेका छन् । संवैधानिक परिषद्को सदस्यका हैसियतले ३० मंसिर ०७७ र २१ वैशाख ०७८ मा गरेका विभिन्न नियुक्तिविरुद्ध रिट परेकामा पनि उनले जवाफ दिएका थिए । 

प्रतिनिधिसभामा १ फागुनमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश जबरा निलम्बनमा छन् । उमेरहदका कारण आगामी मंगलबारदेखि अवकाश पाउने भएकाले शनिबार बिदाको दिन छाडेर उनको कार्यकाल तीन दिन मात्रै बाँकी रहन्छ । पछिल्लोपटक उनले नयाँ संसद् आउन लागेकाले आफूमाथिको महाभियोग प्रस्ताव अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै संघीय संसद् सचिवालयमा गत मंगलबार निवेदन दिएका थिए । आफूमाथि लागेको संगीन आरोपबाट चोखिएर अवकाश हुने उनको चाहना थियो । संसद् महासचिव गौतमले अधिकारविपरीत उनको चाहना पूरा गर्ने असफल प्रयास पनि गरे । 

अन्तरिम आदेश माग्न ६ वरिष्ठको बहस
जबराविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश माग गर्न दायर रिटउपर शुक्रबार ६ जनाले बहस गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, बद्रीबहादुर कार्की, शम्भु थापा र कृष्णप्रसाद भण्डारीले अन्तरिम आदेश माग गर्दै बहस गरेका हुन् । 

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले संसद्मा पेस भएको महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय वा निष्प्रभावी बनाउने अधिकार नरहेको बताए । ‘उहाँ (संसद् महासचिव गौतम)ले कुनै पनि कानुनको यो दफाअनुसार गरेँ भनेर देखाउन सक्नुभएको छैन । यसमा क्षेत्राधिकार अभाव छ,’ उनले भने । 

संविधानअनुसार महाभियोगको प्रक्रिया फौजदारी प्रकृतिको हुने उनको भनाइ थियो । महाभियोग सिफारिस समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप अनुसन्धानका लागि पठाउने निर्णय गरेकोमा त्यसविपरीत महासचिवले महाभियोग निष्प्रभावी रहेको भन्दै विभिन्न उच्च निकायमा पत्राचार गर्नु गैरकानुनी रहेको उनको जिकिर थियो । 

‘अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायतका निकायमा पत्राचार गर्ने भनिएकोमा उहाँ (जबरा)ले बचाउको उद्देश्यले निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसैअनुसार महासचिवले क्लिनचिट दिनुभयो । उहाँविरुद्ध लाग्ने अन्य अभियोगबाट बच्न अनधिकृत व्यक्तिको सहारा लिन पुग्नुभयो र अनधिकृत व्यक्तिले पत्र लेख्नुभएको हो,’ उनले भने । भट्टराईको भनाइमा यस्तो अधिकार महासचिवलाई नभए पनि प्रधानन्यायाधीशलाई अन्य अभियोगबाट बचाउन निष्प्रभावी भएको पत्र प्रेषित गरिएको हो । 

निवेदक तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले संसद् महासचिवले कानुनी आधार नटेकी आफूखुसी निर्णय गरेको बताए । ‘राष्ट्रिय सभा स्थायी हुन्छ । त्यहाँ उत्पत्ति भएका विधेयक र प्रस्ताव अर्को सभामा जान सक्छ । तर, प्रतिनिधिसभामा यस्तो हुँदैन । तर, महाभियोग प्रस्ताव विधेयकको परिभाषाभित्र पर्दैन,’ उनले भने । 

संविधानको धारा ३०६ (झ)मा विधेयकको परिभाषा गर्दै भनिएको छ, ‘विधेयक भन्नाले संघीय संसद् वा प्रदेश सभामा पेस भएको संविधान संशोधन वा ऐनको मस्यौदा सम्झनुपर्छ ।’ महाभियोग प्रस्ताव ‘विधेयक’ को परिभाषाभित्र नपर्ने भएकाले यसलाई जीवन्त मान्नुपर्ने तर्क शाक्यले गरे । उनले प्रधानन्यायाधीशले अवकाश पाए पनि उनीमाथिको अभियोग जीवित हुने र उन्मुक्ति नपाउने इजलासलाई बताए । 

भारतको समेत उदाहरण दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले भने, ‘महासचिवको पत्रले के देखायो भने संसदीय लोकतन्त्रमा ब्युरोक्रेसीको जुन उत्तरदायित्व हुनुपर्ने हो त्यो छैन ।’ नयाँ संसद् आउनुअघि यो टुंग्याउनुपर्ने मनसाय महासचिवको देखिएको भनाइ उनको थियो । 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले आफूहरूले महाभियोग प्रस्तावउपर छलफल गराउन सभामुखसामु आग्रह गरेको बताउँदै न्यायपालिकाको छवि धुमिल्याउन संसद् सचिवालयबाट पत्र प्रेषित भएको बताए । नयाँ संसद्का सांसदले शपथ लिन मात्र बाँकी छँदा पुनः जबरालाई न्यायालय प्रवेश गर्न दिँदा न्यायपालिका खल्बलिने उनको भनाइ थियो । घिमिरेले भने, ‘यो संसद्को महासचिवको विषय नै होइन । सभामा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव अब निरन्तर रहन्न भन्ने हो भने पनि सभामुखले नै भन्ने हो ।’ उनले व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा (९) ले पत्र पठाउने कुनै अधिकार नदिएको दाबी गरे । 

उक्त ऐनको दफा (९) (१) मा महासचिवको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख छ । त्यसको कुनै पनि बुँदामा संसद्ले गर्दै नगरेको निर्णयबारे जानकारी दिने उल्लेख नभएकाले महासचिवको पत्र प्रथमदृष्टिमै अधिकार क्षेत्रबाहिरको देखिएको दाबी घिमिरेले गरे । 

‘जबरापछि अदालत एउटा ट्र्याकमा गएको थियो । गोलाप्रथा लागू भएको थियो, अटोमेसनमा जाने तयारी छ,’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यो पत्रले फेरि तरंग आयो । हामीले हिजो जे कुरा सुरुवात गर्‍यौँ, त्यो नहोस् भनेर पो हो कि !’

वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले नेपालका संयन्त्रहरूलाई संयन्त्रको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पाएकाबाटै खतरा रहेको बताए । समाजले प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पठाएको व्यक्तिबाट उक्त पदकै मर्यादा धुलीसात बनाएको उनको आरोप थियो । संसद्का कर्मचारीले निर्लज्जतापूर्वक न्यायपालिकाको खिल्ली उडाएको उनको भनाइ थियो । 

‘निवेदन दिने र पत्र लेख्ने दुवै कार्यलाई कन्टेम्प्ट मानिनुपर्छ । त्योभन्दा ठूलो बदमासी न्यायिक इतिहासमा कुनै भएको छ ?’ उनले थपे, ‘कार्यवाहक घरमा बस्ने निलम्बितले सरकारी आवास प्रयोग गर्ने संसारमा कतै भएको छ श्रीमान् ?’

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसदीय अभ्यास लामो समय गर्न नपाएकाले यो विवाद आएको बताए । पटक–पटक संसद् विघटन हुने, भंग हुने भएकाले महाभियोग प्रस्ताव के हुने भन्ने विषयमा अदालतबाटै प्रस्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । महाभियोग आरोप भएकाले महासचिवको पत्रलाई दुराशय र वैधताको कसीमा हेर्नुपर्ने उनले बताए । 

थापाले भने, ‘चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई त्यो निवेदन दिने अधिकार कहाँबाट आयो ? संसद्ले आफैँ निलम्बन हटाए भन्ने हो कि कोहीले निवेदन दिने हो ? एउटाले यो–यो दफाले सफाइ पाएँ भन्ने, अर्कोले तोक लगाइदिने हो ?’ यस प्रकरणमा महासचिव र जबराको मिलेमतो भएको भन्दै निवेदन दर्ता गर्नु नै अनुपयुक्त भएको टिप्पणी गरे । 

वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि पूर्ण बैठकले नै विभिन्न आधार खोज्दै संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेकाले यसमा कारण देखाऊ र अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने बताएका थिए । 

सर्वोच्चको आदेशमा संसद् सचिवालयले एकमुस्ट जवाफ पठाउने 

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्ने महासचिव भरतराज गौतमको पत्रमाथि सर्वोच्चले राखेको जिज्ञासा र कारण देखाऊ आदेशमा संघीय संसद् सचिवालयले एकमुस्ट जवाफ पठाउने भएको छ । कस्तो जवाफ पठाउने भनेर सचिवालय छलफल र परामर्शमा रहेको प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिए । 

महासचिवलाई के हुन्छ ?
महासचिव गौतममाथि मानहानिको मुद्दा पनि लाग्न सक्छ । तर, यसको निर्धारण सर्वाेच्चले गर्नेछ । ‘एउटा कोर्समा अघि बढिरहेको विषयलाई अधिकारविहीन ढंगले चिठी लेख्ने, आदेश दिने खालको सरोकारवालालाई पठाएको चिठी कन्टेम्प्टमा, न्यायालयको मानमर्दन गरेको भन्ने हिसाबले प्रश्न उठ्न सक्छ,’ सचिवालयका पदाधिकारी भन्छन् ।

त्यस्तै, गौतममाथि न्यायिक टिप्पणी हुन सक्छ । जसले कारबाहीको आधार दिनेछ । कानुन र पदले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दा अख्तियार दुरुपयोगको प्रश्न उठ्न सक्छ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न सक्छ । 

अब महासचिवले गोलमटोल जवाफ दिएर हुँदैन : सूर्यकिरण गुरुङ, संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव
सचिवालयको कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह नलिएर पत्र लेख्नु झन् ठूलो गल्ती हो ।

अब जवाफमा कुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार हो त्यो लेख्नुपर्‍यो वा कतैबाट प्रेसर आएको थियो भने वास्तविक कुरा राख्नुपर्‍यो ।

गोलमटोल जवाफ दिएर भएन । जुन सचिवालयले निःस्वार्थ र तटस्थ ढंगले काम गर्दैन, त्यसलाई दलहरूले कसरी विश्वास गर्ने ?