Skip This
नैतिक आचरण विचलनको गम्भीर आरोपसहित महाभियोग लागेका जबराको सर्वाेच्च फर्कने प्रयास
१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७९ मङ्सिर २२ बिहीबार
  • Saturday, 15 June, 2024
जबरामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र आएसँगै सर्वोच्चपरिसरमा धर्ना दिँदै कानुन व्यवसायी । तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका
शिल्पा कर्ण काठमाडाैं
कमलराज भट्ट काठमाडाैं
२o७९ मङ्सिर २२ बिहीबार o६:१३:oo
Read Time : > 7 मिनेट
ad
ad
ad
ad
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

नैतिक आचरण विचलनको गम्भीर आरोपसहित महाभियोग लागेका जबराको सर्वाेच्च फर्कने प्रयास

Read Time : > 7 मिनेट
शिल्पा कर्ण, काठमाडाैं
कमलराज भट्ट, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o७९ मङ्सिर २२ बिहीबार o६:१३:oo

जबरालाई ‘चोख्याउने’ संसद् सचिवालयको पत्रमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको गम्भीर असहमति, कानुन व्यवसायी पुन: आन्दोलित

गम्भीर नैतिक आचरण विचलनको आरोपसहित महाभियोग लागेर निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले सर्वोच्च अदालत फर्किने असफल प्रयास गरेका छन् । उनको प्रयासमा संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले ‘भरपुर सहयोग’ गरेका छन् । तर, स्वयं सर्वोच्च अदालत र कानुन व्यवसायीको विरोधका कारण जबराको प्रयास सफल हुन सकेको छैन ।

जबरामाथि गत वर्षको १ फागुनमा महाभियोग लागेपछि निलम्बनमा परेका थिए । न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार उनी २८ मंसिरमा ६५ वर्ष पुग्छन् । त्यसको अघिल्लो दिन २७ मंसिरमा उनले अवकाश पाउँदै छन् । एक दिन भए पनि पुनर्वहाली हुन सके आफूमाथि लागेका आरोप गलत प्रमाणित गर्न सकिने अपेक्षासहित जबराले सर्वोच्च फर्किने हरेक उपाय अपनाउन खोजेका छन् । यसअघि पनि उनले यस्तो असफल प्रयास गरेका थिए । 

सर्वोच्च र कानुन व्यवसायीको अवरोध निस्तेज पार्न सके यसपटक जबरा चार दिन अदालत हाजिर हुन सक्नेछन् । तर, पत्रको वैधतामाथि नै प्रश्न उठेको छ । बिहीबार र शनिबार सार्वजनिक बिदा छ । जबरालाई सहज हुने गरी संसद्का महासचिव गौतमले लेखेको पत्रविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ, जसको सुनुवाइ शुक्रबार हुँदै छ । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले बुधबार नै ‘कुन कानुनका आधारमा महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेखेको’ भन्दै संसद् सचिवालयलाई प्रश्न सोधेको छ । 

महाभियोग प्रक्रिया नसकिँदै संसद् अन्त्य भएर देश निर्वाचनमा गएको थियो । स्रोतका अनुसार नयाँ संसद् नआउँदै एमालेसँगको ‘मिलेमतोमा’ संसद्का महासचिव गौतमले बुधबार जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्च अदालतदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पठाए । यति गम्भीर विषयमा उनले संसद् सचिवालयका ‘सिनियर’ कर्मचारीसँग समेत छलफल गरेनन् । 

महासचिव गौतमले पत्र पठाउँदा संसद् सचिवालयका कानुनी सल्लाहकार एवं कानुन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमसँग समेत छलफल गरेनन् । जबराविरुद्धको महाभियोग सिफारिस समितिमा सचिवसमेत रहेका गौतमले भने, ‘मसँग यो विषयमा कुनै राय–परामर्श भएको छैन । यो निर्णय प्रक्रियामा म संलग्न छैन ।’ प्रतिनिधिसभा सञ्चालनसम्बन्धी कानुनमा सभा वा सभाको कुनै समितिको बैठकको काम–कारबाहीबारे कुनै कानुनी प्रश्न उठेमा कानुनी सल्लाहकारको राय–सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसद्का महासचिवले लेखेको पत्रको वैधानिकतामाथि सबैतिरबाट प्रश्न उठिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले नै ‘कुन कानुनका आधारमा पत्र पठाएको ?’ भनेर ६ प्रश्नसहित संसद् सचिवालयलाई पत्र नै पठाएको छ । सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले ‘जानकारी उपलब्ध गराइदिन’ भनेर पठाइएको पत्रमा ‘महाभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पेस भएको भनिएको प्रतिवेदनउपरको कारबाहीको निरन्तरता अहिले कायम छ वा छैन ?, नयाँ प्रतिनिधिसभामा पेस हुने वा नहुने के हो ?, उक्त महाभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?, वा निर्वाचन भएको मितिले निष्प्रभावी भएको हो ?, अथवा, महाभियोग लागेका सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले निवेदन दिनुभएको मितिले निष्प्रभावी भएको भनिएको हो ?, नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाले कार्य प्रारम्भ नगर्दैको अवस्थामा कुन संवैधानिक वा कानुनी व्यवस्थाको आधारमा महासचिवले महाभियोगको प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको भनी उल्लेख गर्नुभएको हो ?’ भनी सोधिएको छ । 

जबराले मंगलबार आफूमाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र उपलब्ध गराइदिन संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए । त्यसको लगत्तै बुधबार संसद्का महासचिव गौतमले पत्राचार गरेका हुन् । संसद्बाट पत्र पाएलगत्तै जबराले बुधबार दिउँसो अदालत जाने प्रयास गरेका थिए । तर, अदालतको गेटमा कानुन व्यवसायीले विरोधमा धर्ना दिएपछि उनी अदालत जान सकेनन् । साथै, सर्वोच्च अदालतबाट समेत सहयोग नपाएपछि उनी पछि हटेको स्रोत बताउँछ । जबरा फर्कने प्रयास गरेको सूचना पाएलगत्तै नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीहरू उनलाई रोक्न सर्वाेच्चको गेटमा धर्ना बसेका थिए । 

यसअघि संसद्बाट पत्र नै नआई पनि जबरा सर्वाेच्च फर्कने प्रयास गरेका थिए । अदालतमा असहज अवस्था आउने भएपछि त्यतिवेला बालुवाटारस्थित निवासबाटै सुरक्षाकर्मीले उनलाई निस्कन दिएका थिएनन् । अनिवार्य अवकाशको एक साताअघि फेरि उनले यस्तो प्रयास गरेका हुन् । उनले आगागी मंगलबारदेखि अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । 

महाभियोगजस्तो गम्भीर विषयमा संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्नेमा संसद्का महासचिवले निर्णय गर्नु गैरकानुनी भएकाले आफूहरू त्यसको विरोधमा उत्रिएको सर्वाेच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले बताए । महासचिवले लेखेको पत्रको वैधता नै नहुने उनको भनाइ छ । 

संसद्का महासचिवको विवादास्पद निर्णयले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच नै विवाद बढेको छ । महासचिव गौतमले अधिकारबाहिर गएर महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र लेखेको कानुन व्यवसायीको जिकिर छ । 

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा संसद्का महासचिवको निर्णयलाई चुनौती दिँदै जबरामाथि महाभियोग जीवितै रहने बताए । ‘अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा जबराविरुद्ध परेकोे महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । त्यो छलफलको प्रतिवेदन अब आउने प्रतिनिधिसभामा प्रवेश हुने पाटो जीवितै छ । महाभियोग सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति हो । यस विषयमा अब आउने प्रतिनिधिसभा बैठकमा छलफल भएर एउटा निर्णयमा पुग्छ,’ उनले भने । 

सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालले संसद्का महासचिवको निर्णय असंवैधानिक भएको बताए । किन उनले यस्तो निर्णय गरे भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने लालको भनाइ छ । ‘संसद्को महासचिवको जिम्मेवारी भनेको संसद् सुचारु राख्ने, संसद्का निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने हो । तर, संसद्ले, कोही सांसदले वा पदाधिकारीले गर्दै नगरेको काम, लिँदै नलिएको निर्णय गर्न मिल्दैन । महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको कुनै निर्णय संसद्को पदाधिकारीले गरेको छैन । त्यसैले महासचिवले प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय गरेको मान्न सकिँदैन,’ उनले भने । 

महासचिवको यो कदम सर्वथा असंवैधानिक र गैरजिम्मेवार हो । संसद्ले प्रस्ताव निष्क्रिय गरेको भए त्यसै प्रक्रियाअनुसार महासचिवले काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो नभएपछि किन पत्र पठाइयो भन्ने विषय छानबिन हुनुपर्छ । 

महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्रविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संसद्मा विचाराधीन महाभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायलाई पत्र लेख्ने संघीय संसद्का महासचिव डा. भरतराज गौतमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । गौतमले पठाएको पत्रलाई असंवैधानिक करार गर्दै खारेजीको माग राखेर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे तथा सर्वोच्च बारका सदस्यहरूसहित नौजनाले रिट दर्ता गरेका हुन् । 

डा. गौतमले जबरा सर्वोच्च फर्किन बाटो खुल्ने गरी बुधबार राज्यका प्रमुख निकायहरूलाई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र पठाएका थिए । यसविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा दायर रिटमा संसद् सचिवालयद्वारा प्रेषित पत्रको कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । साथै निवेदकले विषयको गाम्भीर्य हेरी तत्काल सुनुवाइको माग गरेका छन् । 

‘...निलम्बित प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नियमित कार्यसम्पादन गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्राधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप हुने र सो कार्य प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी रहेको साथै निवेदक तत्काल उपचार प्रदान नगरेमा सिंगो न्यायपालिकामाथिको जनविश्वासमा ह्रास आई न्यायपालिकालाई अन्ततकालसम्म अपूरणीय क्षति हुने र सुविधा सन्तुलनका हिसाबबाट समेत सार्वजनिक सरोकारको विवादबाट निवेदकहरू तथा सिंगो न्यायिक जगत्लाई तत्काल उपचार प्रदान गरिनुपर्ने हुँदा उल्लिखित मिति २०७९ मंसिर २१ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू,’ अन्तरिम आदेश माग्दै रिटमा भनिएको छ, ‘निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग सिफारिस समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ प्रतिनिधिसभा कुनै निष्कर्षमा नपुग्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा हाजिर नगराउनू, गर्न नदिनू ।’ 

संसद्का महासचिवलाई कारबाही होस् : नेपाल बार 

नेपाल बार एसोसिएसनले समेत बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै संसद्को क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप नगर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । बार महासचिव अञ्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा पदीय हैसियतको ख्याल नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न मागसमेत गरिएको छ । ‘...महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा पेस भई प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको अवस्थामा निजउपर लगाइएको महाभियोग संसद्को पुँजी बनिसकेको र महाभियोग सिफारिस समितिले आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी आउँदो सार्वभौम संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने गरी गरेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै अविछिन्न उत्तराधिकारवाला सार्वभौम संसद्को मूल्य–मान्यताविपरीत आफ्नो पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसद्को क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको निलम्बनको पत्रलाई निष्प्रभावी भएको निष्कर्ष निकाल्दै पत्राचार भएको विषयमा यस एसोसिएसनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

बारले संसद् महासचिवको यस कदमले संविधान र कानुनका साथै संसदीय मूल्य–मान्यताको उल्लंघन भएको भन्दै आपत्ति जनाएको हो । उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै बारले भनेको छ, ‘संविधान, कानुनविपरीत काम गर्ने त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्न नेपाल बार एसोसिएसन माग गर्दछ ।’

अन्तिम दिन कहिले ? कहिलेबाट जान पाउँदैनन् ? 
बुधबार दिउँसो सर्वोच्च अदालतमा संसद् सचिवालयको पत्र आएपछि न्यायाधीश र सर्वोच्चका अधिकारीबीच छलफल भएको थियो । सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको निधनमा श्रद्धाञ्जली दिन बसेको पूर्ण बैठकमा पनि यो विषयले प्रवेश पाएको थियो ।

न्यायपरिषद्को अभिलेखअनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा मंसिर २८ गते ६५ वर्ष पुग्छन् । उनी २७ मंसिरसम्म सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा कायम रहने न्यायपरिषद् स्रोत बताउँछ । उनले कानुनी रूपमा संसद् सचिवालयबाट महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र पाएसँगै अझै ६ दिनसम्म सर्वोच्च पुग्न सक्छन् । 

चोलेन्द्रको प्रयासमा संसद्का महासचिव गौतम ‘गोटी’

महाभियोगजस्तो गम्भीर विषयमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई ‘क्लिन चिट’ दिने सम्बन्धमा संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले संसद्का कानुनी सल्लाहकार एवं कानुन महाशाखा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद गौतमसँग समेत छलफल गरेनन् ।

‘मसँग यो विषयमा कुनै राय–परामर्श भएको छैन । यो निर्णय प्रक्रियाबारे थाहा छैन,’ लक्ष्मीप्रसादले भने ।

नयाँ संसद् नआउँदै एमालेसँगको ‘मिलेमतो’मा महासचिव गौतमले जबराविरुद्धको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र सर्वोच्च अदालत पठाएको स्रोतको दाबी छ । 

सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की भन्छन्–अविश्वासको प्रस्ताव जीवितै छ, आउने संसद्ले टुंगो लगाउँछ
कानुनी हिसाबले संसद्को महासचिवलाई महाभियोगमा ‘क्लिन चिट’को निर्णय लिने अधिकार छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको फुलकोर्ट बैठक बसेर संसद्को महासचिवलाई स्पष्टीकरण सोध्दा पनि यो विषय स्पष्ट देखिन्छ ।

संसद् नरहेको अवस्थामा अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर उहाँले पत्र लेख्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता पर्‍यो भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध परेकोे महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो ।

त्यो छलफलको प्रतिवेदन अब आउने प्रतिनिधिसभामा प्रवेश हुने पाटो जीवितै छ । महाभियोग सार्वभौम संसद्को सम्पत्ति हो । अब आउने संसद् यसबारे छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छ । 

एमालेका पूर्वप्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्–संसद् सञ्चालन नियमावलीअनुसार नै पत्र दिएकाले ठीक छ
महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद् अधिवेशन चालू हुँदै टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो । अदालतले पनि समयमै टुंग्याएन ।

संसद्को एउटा अधिवेशन सकिएपछि त्यतिवेला प्रस्तुत प्रस्ताव नटुंगिँदा स्वतः पेन्डिङ हुने, निष्क्रिय हुने संसद् नियमावलीमै व्यवस्था छ ।

नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग स्वतः निष्क्रिय भइसकेको छ । त्यसकारण सचिवालयले दिएको पत्र ठीक छ । 

संसद्का महासचिवले असंवैधानिक निर्णय गरे : गिरीशचन्द्र लाल, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
संसद्को महासचिवको जिम्मेवारी भनेको संसद् सुचारु राख्ने, संसद्का निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने–गराउने हो । तर, संसद्ले, कोही सांसदले वा पदाधिकारीले गर्दै नगरेको काम, लिँदै नलिएको निर्णय गर्न मिल्दैन ।

महाभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको कुनै निर्णय संसद्को पदाधिकारीले गरेको छैन । त्यसैले महासचिवले प्रशासनिक प्रकृतिको निर्णय गरेको मान्न सकिँदैन । महाभियोग प्रस्ताव भनेको विधेयकजस्तो होइन । अर्को संसद् आएपछि निष्क्रिय हुने संविधानमा उल्लेख छैन ।

महासचिवको यो कदम सर्वथा असंवैधानिक र गैरजिम्मेवार हो । संसद्ले प्रस्ताव निष्क्रिय गरेको भए त्यसै प्रक्रियाअनुसार महासचिवले काम गर्नुपर्ने हो । तर, त्यसो नभएपछि किन पत्र पठाइयो भन्ने विषय छानबिन हुनुपर्छ । 

संसद्का महासचिवले सभामुखको आदेश मान्ने हो, राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको होइन : सूर्यकिरण गुरुङ, संसद् सचिवालयका पूर्वमहासचिव

महाभियोगसम्बन्धी संघीय कानुन नै बनेको छैन । स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन सदन वा सभामुखकहाँ पेस गरिसकेपछि महाभियोग जीवितै रहन्छ । सभामुखले प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेस गर्ने भनेर तोकादेश लगाउनुभएको छ । यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले जीवितै रहने भन्छ । निष्प्रभावी र निष्क्रिय हुँदैन ।

महासचिवको दायित्व नयाँ सभामुखलाई गएको सदनमा के–के भएको थियो, कुन–कुन अवस्था थियो भनेर ब्रिफिङ गर्ने हो । महाभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष पेस गरेको, सभामुखले तोकआदेश लगाइसकेको अवस्थामा महाभियोग निष्प्रभावी हुँदैन । आउँदो प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ र प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले निर्देशन दिएर पनि महासचिवले निर्णय गर्न मिल्दैन ।

प्रतिनिधिसभाको हकमा त्यसको प्रमुख सभामुख हो । सभामुखको निर्देशन र निर्णय लागू हुन्छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले राष्ट्रिय सभालाई निर्देशन दिने हो, राष्ट्रिय सभा सचिवलाई निर्देशन दिने हो । प्रतिनिधिसभाको हकमा राष्ट्रिय सभाले निर्देशन दिन मिल्दैन । यसरी हेर्दा महासचिवले क्षेत्राधिकार मिचेको देखिन्छ । 

सुरेन्द्र भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता
यो विषयलाई कानुनी र नैतिक रूपमा हेर्नुपर्छ । कानुनी रूपले हेर्दा अघिल्लो संसद्ले महाभियोग प्रस्तावउपर कारबाही नभएपछि त्यो निष्क्रिय भइसक्यो । त्यसमा दोष संसद्को हो । अब आउने संसद्ले त्यसको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । अहिले जसले त्यसवेला निलम्बनको पत्र पठाएको हो, उसले निलम्बन निष्क्रिय भएको पत्र पठाउनु स्वाभाविक हो । बारले संविधान र कानुनको वकालत गर्नुपर्नेमा व्यक्तिविशेषप्रतिको आक्रोश र दलीय इसारामा काम गर्‍यो । अर्कोतिर नैतिकताका आधारमा हेर्दा महाभियोग दर्ता भएर निलम्बन भएपछि फेरि सर्वोच्च प्रवेश गर्न खोज्नु राम्रो होइन । सिंगो लिगल कम्युनिटीले उपयुक्त पात्र नठानेपछि फेरि फर्किनुलाई उचित भन्न सकिन्न । सफाइ पाइनसकेको अवस्थामा र यति धेरै विवाद आइसकेपछि प्रधानन्यायाधीशको भूमिकामा फर्किनु भनेको नैतिक रूपमा सही होइन । कानुनी रूपमा फेस सेभिङ भएकाले उहाँले फर्किने ठाउँ पाउनुभएको हो । 

ad
ad
ad
ad