
काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गअन्तर्गत छैटौँ प्याकेजको ठेक्का विवादबारे मंगलबार भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतले सक्कल फाइल पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति तथा सेनाको द्रुतमार्ग आयोजनालाई सो आदेश दिएको हो ।
सेनाको सुरुवाती मूल्यांकनमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चीनको चाइना फस्र्ट हाइवे कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराउने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुजन रिजालले ८ मंसिरमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।