मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १८ बुधबार
  • Wednesday, 01 February, 2023
२०७९ मङ्सिर १९ सोमबार ०७:२९:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

पुसदेखि बैंकले चाहेजति दैनिक तरलता सुविधा पाउने

राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्दै तरलता सुविधाको सीमा हटायो, हर्जानामा समेत लचकता

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ मङ्सिर १९ सोमबार ०७:२९:००

आगामी १ पुसदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहेजति दैनिक तरलता सुविधा (आइएलएफ) लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार फस्र्याेटलाई सहज बनाउन दैनिक तरलता सुविधा उपलब्ध गराउँछ । खासगरी खातामा रहेकोभन्दा बढी कारोबार गरेको अवस्थामा बैंकहरूले हिसाब मिलान गर्न यस्तो सुविधा लिने गर्छन् । 

केन्द्रीय बैंकले दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ को दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो सुविधाबापतको रकम लिन तोकिएको सीमा हटाएसँगै तरलता सुविधा लिन बैंकहरूलाई सहज हुने भएको हो । राष्ट्र बैंकले आइतबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गर्दै  संशोधित कार्यविधि १ पुसदेखि लागू हुने जनाएको छ । 

‘दैनिक तरलता सुविधा (आइएलएफ)’ भन्नाले वास्तविक समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कारोबार फस्र्योट प्रक्रियालाई सहज बनाउन बैंकबाट तत्काल आवश्यक पर्ने तरलता उपलब्ध गराइने सुविधा हो । यसअघि दैनिक तरलता सुविधासम्बन्धी कार्यविधि (प्रथम संशोधन)ले यस्तो सुविधाको रकम वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर)बाट अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) घटाउँदा बाँकी हुने रकमको २५ प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाइने व्यवस्था थियो । राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्दै यो सीमा हटाएको हो । 

दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो राखिएका सुरक्षणपत्र त्रैमासिक रूपमा परिवर्तन वा थपघट गर्न सकिनेछ र सोहीअनुसार यस्तो सुविधाको नयाँ सीमा कायम हुनेछ । धितो सुरक्षणका रूपमा ट्रेजरी बिल्स, विकास ऋणपत्रलगायत सरकारी ऋणपत्र र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित अन्य सुरक्षण रहनेछन् । यसरी धितो राखिएको सुरक्षणपत्रको अधिकतम ९० प्रतिशतसम्म दैनिक तरलता सुविधा पाइन्छ ।

नयाँ व्यवस्था यथावत् कार्यान्वयनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ‘ओभरनाइट’ तरलता सुविधा उपयोग गरेबराबरको रकम बैंकको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र खुद तरल सम्पत्ति अनुपातमा गणना गर्न पाउने छैनन् । त्यस्तै, दैनिक तरलता सुविधाबापत धितो रहेका सुरक्षणहरू खुला बजार कारोबार, अन्तरबैंक सापटीलगायत अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा दोहोरो धितोका रूपमा प्रयोग गर्न वा बिक्री गर्न नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

कार्यविधिमार्फत दैनिक तरलता सुविधाको सीमा, त्यसको भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था र ओभरनाइट सुविधामा गरिने ब्याज गणना विधिमा पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले तोकिएको अवधिभित्र सुविधा फिर्ता गर्न नसकेमा लाग्ने हर्जानामा पनि छुट दिइएको छ । त्यस्तो अवस्थामा नियमित लाग्ने शुल्कबाहेकको हर्जाना सुरुवाती दुई महिनासम्म नलिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

 धितो व्यवस्थापन नगरे अतिरिक्त ब्याज 
सुरक्षणपत्र धितो राखिएबापत धितो व्यवस्थापन खाता पूर्ण सीमामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ । नत्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अतिरिक्त ब्याज लाग्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू कार्यदिनको दैनिक तरलता सुविधा फिर्ता गर्ने अवधिभित्र धितो व्यवस्थापन खाता पूर्ण सीमामा ल्याउन नसकेमा अतिरिक्त ब्याज लाग्ने संशोधित कार्यविधि उल्लेख छ ।  

दैनिक तरलता सुविधा रकम सीमालाई बैंकको धितो व्यवस्थापन खाता राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विभागले खोलिदिन्छ । दैनिक तरलता सुविधाबापत उपयोग गर्न सक्ने अधिकतम सुविधा सीमा र अवधिका लागि वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागसँग सम्झौता गर्छन् । यस्तो खातालाई पूर्ण रूपमा सीमामा नल्याएमा ब्याज लगाउने व्यवस्था छ । 

यसरी ब्याज लगाउँदा धितो व्यवस्थापन खाताको कुल सीमाबाट अघिल्लो कार्यदिन उपयोग भएको ओभरनाइट सुविधा कट्टा गरी बाँकी भएको रकममा बैंकदरमा र सोभन्दा बढी अतिरिक्त ब्याज लगाउनेछ । तर, धितो व्यवस्थापन खाताको सीमासम्मको ओभरनाइट सुविधामा बैंकदरमा ५० प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त ब्याज लगाइने उल्लेख छ ।

संस्थाले लगातार तीन कार्यदिनसम्म धितो व्यवस्थापन खाता पूर्ण सीमामा ल्याउन नसकेमा चौथो कार्यदिनको १२ बजेभित्र बक्यौता रकम नगदै भुक्तानी गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छ । त्यसो नभएमा बक्यौता रकमलाई ९० प्रतिशतबराबर मानी सोका आधारमा शतप्रतिशतबराबरको थप सुरक्षणपत्र धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तो बक्यौता रकम भुक्तानी नभएसम्म यस्तो रकममा बैंकदरमा ५० प्रतिशत थप गरी अतिरिक्त ब्याज लगाइने कार्यविधिमा भनिएको छ ।