मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १७ मंगलबार
  • Tuesday, 31 January, 2023
महाप्रसाद अधिकारी
२०७९ मङ्सिर १६ शुक्रबार ०९:०२:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

अर्थतन्त्रलाई दुष्चक्रबाट कसरी बाहिर निकाल्ने ?

रेमिट्यान्स र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र दिगो हुँदैन, यसमा सुधार आवश्यक छ

Read Time : > 3 मिनेट
महाप्रसाद अधिकारी
२०७९ मङ्सिर १६ शुक्रबार ०९:०२:००

विश्व अर्थतन्त्र अहिले संकटबाट गुज्रिरहेको छ । कोभिडको साइड इफेक्ट संसारभरि नै पर्‍यो । कोभिडको समयमा दिइएका सेवासुविधाको साइड इफेक्ट अहिले अर्थतन्त्रमा देखा परेको छ । त्यसपछि सुधारको संकेत देखिँदा रुस र युक्रेनबीचको युद्धले मुद्रास्फीतिमा असर परेको छ । 

संसारमा ठूला अर्थतन्त्र भएको भनिएका मुलुकहरूमा पनि ४०–५० वर्षपछिकै ठूलो अंकको महँगी भोग्नुपरेको अवस्था छ । यद्यपि, नेपालको सन्दर्भमा भने सापेक्षित रूपमा त्यति नराम्रो अवस्था देखिँदैन । अहिले हाम्रो मुद्रास्फीति साढे आठ प्रतिशत छ । हामी दक्षिण एसियामा तुलनात्मक रूपमा सहज अवस्थामा छौँ । भारतलाई छोडेर अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै समस्या देखिएका छन् । भारतमा राजनीतिक स्थायित्वले आधारशिला दिएको छ । अर्थतन्त्रको स्थायित्वको आधारस्तम्भ भनेको राजनीतिक स्थायित्व हो । हामीकहाँ चुनौती हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्र स्थिर देखिन्छ । तर, अहिले आएर केही न केही चुनौती देखा परेका छन् । देखिरहेका छौँ । 

बाह्य क्षेत्रको दबाब र त्यसको न्यूनीकरण 
गत वर्ष हामी किन तनावग्रस्त भयौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर हो, बाह्य क्षेत्रको दबाब । एकै वर्षमा हामीले दुई दशमलव ३४ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा गुमायौँ । राष्ट्र बैंकलाई स्थापना भएको ५५ वर्ष लाग्यो, झन्डै अढाई खर्बको विदेशी मुद्रा सञ्चित गर्न । तर, एक वर्षमै त्यति गुमाउँदै छौँ । 

यसबीच सुधारका प्रयासहरू भए । केही आयातीत वस्तुमा बन्देज पनि लगाइयो । राष्ट्र बैंकबाट नीतिगत व्यवस्था गर्दै केही वस्तुको आयातमा राख्नुपर्ने नगद मार्जिन बढाइयो । परिणामस्वरूप चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाको तथ्यांकअनुसार शोधनान्तर स्थिति १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बचतमा छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा शोधनान्तर स्थिति ८८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा थियो । अघिल्लो वर्षको दाँजोमा झन्डै एक खर्ब खुद बचत गरेको अवस्था छ । 

तरलता व्यवस्थापन 
गत आर्थिक वर्षमा हामी (राष्ट्र बैंक)ले तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि बजारमा ९७ खर्ब रुपैयाँ बजारमा पठायौँ । यो आर्थिक वर्षमा सुधारले निरन्तरता पायो भने त्यतिसम्म दिनुनपर्ने हुन सक्छ । क्रमशः तरलता सहज हुनेबित्तिकै अहिले बढ्दो ब्याजदरलाई बजारले नै करेक्सन गर्नेमा हामी आशावादी छौँ । यहीबीचमा अरू विषयजस्तै ब्याजदर वृद्धि, बजारलाई सुधार गर्न ल्याइएका केही नीतिगत सुधारलाई लिएर निजी क्षेत्रले विरोध गरेका छन् । हामी एकदम खुला छौँ । खुला बहसका लागि तयार छौँ । 

यसकारण ल्याइयो चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन
चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन अनायासै ल्याइएको होइन । मलाई सम्झना छ, ०७८ पुस १५ गते परामर्शका लागि यो मार्गदर्शन जारी गरिएको थियोे । ०७९ भदौमा आएर जारी भयो, कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुनलाई । त्यत्रो समय कन्सल्टेसनमा लगेर फिडब्याकसहित हामीले ल्याएका हौँ ।

अर्थतन्त्र सधैँभरि एकै किसिमले जाँदैन । समय–समयमा तल–माथि भइरहन्छ । तर, त्यो तल–माथि कतिको गहिराइ हो, कतिको माथि हो भन्ने बुुझ्न जरुरी छ । कति सहन सक्ने हो, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी सहनै नसक्ने खालका क्षेत्रहरू खोल्न खोजेर, गलत प्रवृत्तिको प्रयोग गरेर अघि बढ्न खोज्यौँ भने समस्या निराकरण होइन, संकटोन्मुख हुन पुग्छ ।

यदि कसैलाई उच्च मात्रामा चालू पुँजी चाहिन्छ वा कसैको स्थायी प्रकृतिको कारोबार छ भने पाँच वर्षभन्दा माथिको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ ऋणीहरूले आफ्नो व्यवसायलाई ऋणअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो । यो मार्गदर्शनको अरू कुनै उद्देश्य छैन, लिएको ऋण सही ठाउँमा सदुपयोग हुनुपर्‍यो । वर्किङ क्यापिटल हो भने वर्किङ क्यापिटलमै लागोस् । ऋणीहरू अलपत्र भएर भोलिको दिनमा अप्ठेरोमा नपरुन् । वर्किङ क्यापिटलबाट भनेर ऋण लिने अनि दीर्घकालीन व्यवसायमा खर्च गर्ने । यसले साँवाब्याज भुक्तानी कसरी हुन्छ ? यसमा सुधार हुनुपर्छ । साथमा बैंकको पक्षबाट अनुगमन तथा निरीक्षण पनि हुनुप¥यो । 

व्यावहारिक समस्या समाधानमा केन्द्रीय बैंक
व्यावहारिक पाटोमा देखिएका समस्यालाई सल्टाएका पनि छौँ । चार वर्षसम्मको प्रोभिजनिङको सुविधा छ, कुनैमा एक वर्षको पनि छ । यति हुँदाहुँदै पनि व्यावहारिक समस्या छन् कि भनेर कार्यान्वयनको एक महिनापछि बैंकरहरूलाई  तपाईंहरूले कस्ता–कस्ता व्यावहारिक समस्या भोग्नुभएको छ भनेर सोधेका छौँ । त्यसको प्रतिक्रिया पाऊँ भनेर बैंकरहरूसँग मागेका छौँ । 

कुनै पनि विषय असंशोधनीय हुँदैन । संविधान त संशोधन हुन्छ भने यो त्यस्तो विषय होइन । हाम्रो उद्देश्य भनेको यो प्रणाली नियमभित्र हुनुपर्‍यो । हामी सबै नियमभित्र बस्नुपर्‍यो । यदि नियमभित्र बसिएन भने भोलि हामी फेरि अर्कै बाटोमा लाग्छौँ । यी सबै विषयका समाधान छन्, नभएका होइनन् । त्यो समाधानको खोजी गरिरहँदा सही उपाय खोज्नुपर्छ । उपाय गलत रोज्न खोज्यौँ भने हामी कुन व्यवस्थामा छौँ ? हामीले कस्तो अर्थव्यवस्था अवलम्बन गरिरहेका छौँ ? सोच्नुपर्छ । 

ब्याजदर बजारले कि केन्द्रीय बैंकले तोक्ने ? 
संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था : सामाजिक न्याय व्यवस्था र लिबरल इकोनोमी एउटै हुन् कि फरक हुन् भन्ने बहस हुन सक्छ । तर, अवलम्बन गरिरहेको मार्केट इकोनोमीबाट अन्य व्यवस्थामा जान खोज्दा त्यसको प्रतिफल प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । त्यसमा हामी सजग हुन जरुरी छ । के मार्केटलाई ब्याजदर तोक्ने भनिएको हो  ? यहाँहरूको सुझाव त्यही हो ? त्यसमा पनि बहस गर्न सकिन्छ । तर, त्यसभित्रका विषयहरूमा गहिरिएरै जानुपर्छ । यहाँनेर आएर हामी गाँजा वा अन्य सानो विषयभन्दा पनि देशको अर्थतन्त्र कहाँ गइरहेको छ भन्ने विषयमा अलिकति गहन छलफल हुन जरुरी छ । 

अर्थतन्त्रलाई दुष्चक्रबाट बाहिर ल्याउनुपर्छ 
हामी एकखालको दुष्चक्रमा छौँ । त्यो चक्र निकै जटिल छ । बाहिरबाट रेमिट्यान्स आउँछ, त्यो पैसाले हामी वस्तु आयात गरेर उपभोग गर्छौं । के यसरी नै अर्थतन्त्र चल्छ सधैँ ? चल्दैन । यसमा हामीले सुधार गर्न जरुरी छ । होइन, हामीले आयात यसरी गर्नुभएन भनेर रोक्छौँ, यता रोकिराख्दा राजस्वसमेत घट्छ । यही वर्ष आयात रोकिएकै वस्तुहरूबाट २८–३० अर्ब रुपैयाँको राजस्व घट्यो । कुल कमी भएको ६० अर्बको राजस्वमा रोकिएका वस्तुले बढी असर गरेका छन् । 
नाडाका साथीहरू भन्नुहुन्छ, हाम्रो सामान रोकियो ।

यो सधैँ रोकिने विषय पनि होइन । केही समयका लागि मात्र हो । तर, यति वेला त भाग्यवश राम्रै भएको छ । नरोकिएको भए उहाँहरूले धेरै गाडी ल्याउनुहुन्थ्यो । धेरै कर्जा लिनुहुन्थ्यो, त्यसले ब्याजदर बढ्थ्यो । गाडी बिक्री हुँदैथ्यो । अनावश्यक रूपमा गाडी होल्ड हुन्थ्यो । अहिले गाडी विक्रेताहरूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ । भोलिको दिन त अवश्य खुलिहाल्छ, सधैँ बन्द हुँदैन । राज्यले सधैँभरि एउटा व्यवसाय रोकेर राख्न सक्दैन  ।

हामी जतिवेला जुनसुकै समयमा पनि खुला छलफल गर्न तयार छौँ । अहिले माग घटेको अवस्था छ । जुन कुरा अस्तिको नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)को रिपोर्टले पनि देखाएको छ ।

अर्थतन्त्र सधैँभरि एकै किसिमले जाँदैन । समय–समयमा तल–माथि भइरहन्छ । तर, त्यो तल–माथि कतिको गहिराइ हो, कतिको माथि हो भन्ने बुुझ्न जरुरी छ । कति सहन सक्ने हो, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । हामी सहनै नसक्ने खालका क्षेत्रहरू खोल्न खोजेर, गलत प्रवृत्तिको प्रयोग गरेर अघि बढ्न खोज्यौँ भने समस्या निराकरण होइन, संकटोन्मुख हुन पुग्छ । त्यसमा हामी सहज छौँ, हामी सचेत छौँ । यो सालको पहिलो मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पनि कतिपय विषय खुला गरेका छौँ  । त्यसमा पनि रहेर बहस गर्न सकिन्छ । 

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को वार्षिक उत्सवमा गभर्नर नेपालले दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश