नफताली बेन्नेट इजरायली पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । निकै कठिन समयमा प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका उनलाई विभिन्न विपरीत विचारधाराका कट्टर दलहरूसँग सहकार्य गर्दै सरकार गठन गर्नुपर्ने चुनौती थियो । इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व, धर्म र न्याय प्रणालीका मुद्दामा दलहरू विभाजित थिए । यही वेला बेन्नेटले ‘सेभेन्टी–सेभेन्टी रुल’ ल्याए । अर्थात्, उनले ७० प्रतिशत इजरायली जनताले सहमति जनाएका ७० प्रतिशत मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रस्ताव गरे । उनीहरू सबैले सर्वसुलभ यातायात, गुणस्तरीय शिक्षा, नागरिक सुरक्षा र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणलगायत मुद्दामा सहमति जनाए ।

सरकार यी ७० प्रतिशत काममा फोकस हुने सहमति भयो । फरक विमतिका मुद्दामा उनीहरू छिर्दै छिरेनन् । बेन्नेट भन्छन्, ‘जब विपरीत केही मुद्दा छाडेर समान मुद्दामा हामीले सहकार्य गर्‍यौँ, एक–अर्कालाई दानव देख्न छाड्यौँ । एक–अर्कालाई इजरायली नागरिकका लागि काम गर्दै गरेका साथी देख्न थाल्यौँ ।’ 

नेपाल पछाडि पर्नुको प्रमुख कारण हामीले टिममा एक–अर्कासँग सहकार्य गर्न नसक्नु हो । मलाई लाग्छ, आफ्नो विचारमा अडिग रहेर पनि फरक विचार राख्नेहरूसँग सहकार्य गर्ने यो एउटा उत्तम सहकार्यको मोडेल बन्न सक्छ । आजको राष्ट्रिय एजेन्डा आर्थिक समृद्धि हो । देशलाई धनी बनाउन हामीले तीनवटा कामबाट प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।

१. राष्ट्रिय स्रोतको पहिचान :  हामीले विगत ३० वर्षमा प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न सकेनौँ । हामीले सबै कुरामा हात हाल्यौँ, प्रत्येकचोटि रित्तो हात फर्कियौँ । मैले धेरै विकसित देशको अध्ययन गर्दा के समानता पाएँ भने प्रत्येक देशले सुरुमै नागरिक र राज्यलाई दिगो रूपमा मजबुत बनाउन लगानी गरेका रहेछन् । उनीहरूले नागरिकलाई बलियो बनाउन शिक्षामा लगानी गरे भने राज्यलाई बलियो बनाउन कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उच्च राखे । संस्थाहरूको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता प्रवद्र्धन गर्न योग्यतामा आधारित कर्मचारीतन्त्रको थालनी गरे र संस्थाहरू बलियो बनाउन जोड दिए ।

अफ्रिकी मुलुक बोत्स्वानाको समृद्धि यात्रा हाम्रा लागि गतिलो पाठ बन्न सक्छ । बोत्स्वाना सन् १९६६ मा स्वतन्त्र हुनुपूर्व जम्मा ७० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय भएको गरिब राष्ट्र थियो । जम्मा १२ किमि मात्रै पक्की बाटो रहेको, ८० प्रतिशतजति भूभाग बलौटे भूमि रहेको बोत्स्वानाको कुल क्षेत्रफलमध्ये जम्मा चार प्रतिशत भूमि मात्रै खेतीयोग्य थियो ।

तैपनि, उसले समृद्धिको पथ समात्यो । उनीहरूले सुरुमै आफ्नो देशको प्रमुख आर्थिक स्रोत पहिचान गरे । धातु र पत्थरजन्य खनिजलाई लगानीको केन्द्र बनाए । त्यसमा लगानी गरेर आफ्नो पहिचान बनाए । समृद्धिको पथमा हिँड्न कुनै पनि देशले आफ्नो सामथ्र्य पहिचान गर्न सक्नुपर्छ । अनि, त्यसबाट खुट्टा टेकेर अन्य क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । 

नेपालको हकमा हामीले राष्ट्रिय पुँजी विकास गर्न स्रोतसाधनको राष्ट्रिय पहिचान र प्राथमिकीकरण गर्न सकेनौँ । नेपालले पुँजी विकासका निम्ति प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने चार क्षेत्र, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र श्रम (शारीरिक र बौद्धिक) नै हो । हामीले २५ वर्षे योजनासहित कानुन सजिलो बनाएर, हाम्रा स्रोतसाधनको सदुपयोग गरेर, विदेशी लगानी भित्र्याएर, कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र मानव श्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर यी क्षेत्रमा लगानी र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । यसले रोजगारीको समस्यालाई समाधान गर्छ । त्यसपछि, त्यहाँबाट उठेको करलाई भ्रष्टाचार नगरी परिणाममुखी रूपमा पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाजस्ता नागरिक केन्द्रित मुद्दामा फेरि लगानी गरिनु जरुरी छ ।

राज्यले आफ्नो स्रोतसाधन पहिचान गर्ने, समाजले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र नागरिकले प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बन्न पहल गर्ने बाटामा हामी हिँड्न सकेमा नेपाल धनी बन्न सक्छ
 

यसो गर्न पक्कै पनि सामाजिक र राजनीतिक चुनौती छन् । त्यसका निम्ति लेखकै सुरुमा व्याख्या गरेझैँ सम्बन्धित पक्षबीच सहकार्यको मोडेल तयार गरिनु जरुरी छ । विकासका विषयमा सिद्धान्तवादीभन्दा व्यवहारवादी बन्न जरुरी छ । स्रोत–साधनको पहिचानसँगै नेतृत्वले नागरिकको राजनीतिक र सामाजिक अधिकारमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ । सिस्टम बसाउन विधिको शासन लागू गर्न जरुरी छ । समानता, खुला समाज, वाक्स्वतन्त्रताजस्ता लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी नागरिकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राख्न जरुरी छ ।

२. उद्यमशील समाज निर्माण :  उद्यमशील समाजविना देश धनी हुन सक्दैन । राष्ट्रिय स्रोत पहिचान भएसँगै ती क्षेत्रमा ‘फोकस’ भएर सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा कुनै पनि नागरिकलाई आफ्नो व्यवसाय गर्न सहयोग गर्नुपर्छ । राज्य नै उद्यमशीलताको बाधक बनेर बनेको देश कुनै छैन । राज्यले उत्पादक र व्यवसायीको लगानी र आम्दानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन जरुरी छ । अनि न, रोजगारी वृद्धि हुन्छ न सरकारले धेरै कर उठाउन नै पाउँछ । न त्यसरी उठाएको करबाट नागरिकको आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारमा खर्च गर्नै सकिन्छ । 

मलाई यस विषयमा केन्याको अनुभवबाट हामीले सिक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । अनुसन्धाता च्यारिटी वायुआ र उनका टिमले २०१४ मा केन्यामा किन उद्यमशीलताका लागि अप्ठ्यारो छ भनेर अध्ययन गरे । ‘इज अफ डुइंग बिजनेस’ मा केन्या १८९ मुलुकमध्ये १३६औँ स्थानमा थियो । अर्थात्, त्यहाँ नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न कठिन थियो । उनीहरूले कर कार्यालय, भूमि विभाग र कम्पनी दर्ता गर्ने विभागका कर्मचारी र नागरिकसहित हजारौँसँग संवाद गरे । कसरी काम हुँदो रहेछ भनेर अफिसहरूमै गएर अवलोकन गरे । 

केन्यामा उद्यमीले उद्यमका लागि सम्पत्ति दर्ता गर्न ७२ दिन कुर्नुपर्ने देखियो, जब कि न्युजिल्यान्डमा त्यही कामका लागि एक दिन लाग्दो रहेछ । नयाँ विद्युत् जडान गर्न १५८ दिन लाग्ने देखियो । कोरियामा त्यही कामका लागि १८ दिन लाग्ने रहेछ । निर्माण अनुमतिका लागि १२५ दिन लाग्ने रहेछ । सिंगापुरमा त्यही कामका लागि २६ दिन लाग्ने रहेछ । केही मुद्दा परेर अदालत जानुप¥यो भने केन्यामा त्यतिवेला औसत ४६५ दिन लाग्ने देखियो । केन्याको यो उदाहरण हाम्रो देशसँग पनि मिल्दोजुल्दो छ ।

हामीलाई लाग्दो हो, यो सबैको पछाडिको कारण भ्रष्टाचार हो । तर, च्यारिटी र उनको टिमले भ्रष्टाचारभन्दा पनि मुख्य समस्या सिस्टममा रहेको निराशा पाए । त्यहाँको सरकार बिरामी थियो, किनकि त्यहाँका कर्मचारीमा सिस्टम र सरकारप्रति आशा थिएन । कर्मचारीलाई आफूले गरिरहेको कामले सकारात्मक प्रभाव परिरहेकोमा विश्वास थिएन । जब मानिसमा विश्वास हुँदैन, उसले आफ्नो भूमिका देख्न छाड्छ र ढिलासुस्ती सुरु हुन्छ । प्रभावकारिता घट्छ । त्यसको असर सरकारी सेवामा पर्छ । जब आमनागरिकले प्रभावहीन, गाह्रो र निकै सुस्त प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्छ, उसले काम गरिदिने अर्को व्यक्ति खोज्न थाल्छ र यही बिन्दुबाट भ्रष्टाचार सुरु हुन्छ । 

च्यारिटीको टिमले यी कुरा मनन गर्दै ‘इज अफ डुइङ बिजनेस’लाई १३६ बाट ५० मा पुर्‍याउने लक्ष्य राख्यो । उनीहरूले यो लक्ष्य, योजना र यसको महत्वबारे सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराए । सबैमा एउटा नयाँ ऊर्जा र उत्साह भरे । उनीहरूले सिस्टमसँग जोडिएका मानिसलाई उनीहरूको गतिविधिले कसरी रोजगारी सिर्जना गर्न, विदेशी लगानी भिœयाउन र देशकै समृद्धिमा असर पुगिरहेको छ भन्ने बुझाए । उनीहरूले यो लक्ष्यलाई प्रत्येक नागरिकको जीवनसँग जोडे । उनीहरूले मरेको आशालाई जगाए । यसको नेतृत्व त्यहाँका राष्ट्रपतिले गरिरहेका थिए । जब कर्मचारीले परिवर्तनमा आफ्नो भूमिका देख्न थाले, तब काम सुरु गरे । देशको ‘सर्भिस डेलिभरी’ सुध्रियो । अहिले केन्या १३६ बाट ५४ नम्बरमा छ । 

केन्याको यस उदाहरणबाट नेपालले पनि सिक्न सक्छ । कुनै पनि देशको सरकारले आफ्नो भूमिका र लक्ष्यबारे राम्रोसँग स्पष्ट हुन जरुरी छ । सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भनेको काम गर्ने वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने हो । नागरिकका निम्ति लगानीको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्ने हो । उद्यमशील समाज बनाउन नेतृत्व गर्ने हो । जापानलगायत धेरै देशमा बैंकको ब्याज दर नकारात्मक छ । पैसा बैंकमा राख्दा घट्छ । यसो गर्नुका धेरै कारण छन्, तर एउटा कारण नागरिकलाई लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नु पनि हो । हो, समृद्धिका निम्ति त्यही लगानीको संस्कार आवश्यक छ । 

३. प्रभावकारी र परिणाममुखी नागरिक : आज नेपालमा एउटा परिवारले दिनको १६ घन्टा काम गर्छ, तैपनि दुई छाक मिठो खान धौधौ छ । किन ? नेपालमा ६० प्रतिशत हाराहारी नागरिक कृषिमा आबद्ध छन् तैपनि देश खाद्य सामग्रीमा पूरै परनिर्भर हुनुपरेको छ, किन ? हाम्रो प्रभावकारितामा ठूलो समस्या छ । हामीले अधिकांश काम गर्दा ढंग पुग्दैन । किनकि हामीले सीप सिक्दैनौँ, आफैँमा लगानी गर्दैनौँ । हामी नेपालीले काम फत्ते गर्ने र परिणाम निकाल्ने संस्कार विकास गर्न धेरै कुरामा सुधार गर्न जरुरी छ । यो काम नागरिक तहदेखि संस्थाको तहसम्मै गरिनु जरुरी छ । नागरिकहरू डोजर चलाएको हेरेर, चौतारीमा लुँडो खेलेको हेरेर वा आकाशे पुलमा बसेर गाडी गुडेको हेरेर देश बन्दैन ।

विकास भनेको विभिन्न विधाका मानिसले आफ्नै काम प्रभावकारी रूपमा गरेर आउने परिणामको योगफल हो । हामी परिणाममुखी बन्न तीन काम गर्न जरुरी छ । पहिलो, प्रत्येक नागरिकले आफूलाई नै प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । यो काम नागरिकलाई उचित शिक्षा र सीप सिकाएर सम्भव छ । दोस्रो, प्रत्येक नागरिकले आफूसँगैको साथीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन सहयोग गर्ने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।

तेस्रो, उत्पादन र पसिनालाई सम्मान गर्ने संस्कार जरुरी छ । त्यसका निम्ति हामीले हाम्रो बुझाइमै परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामीले नेतालाई होइन, मजदुरलाई हिरो बनाउन जरुरी छ । हामीले जग्गा दलाललाई होइन, किसानलाई सम्मान गर्ने संस्कार बनाउन जरुरी छ । 

फेरि प्रभावकारिता र परिणाम निरन्तरको प्रयोग र नवीनताले दिने प्रतिफल हो । फेसबुक सरकारले बनाएको होइन । नागरिकले बनाएको हो । तर, यस्ता प्रविधि ल्याउने वातावरण सरकारले निर्माण गरेको हो । राज्यले नवीनताका निम्ति वातावरण बनाउने हो, प्रोत्साहन गर्ने हो । त्यही नवीनताले हामीमा ऊर्जा भर्छ र प्रभावकारिता बढाउँछ ।

अन्त्यमा :  यदि धनी बन्ने हो भने समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई हामीले सँगसँगै हेर्न जरुरी छ । हामीले विभेद कायम राखेरै समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनौँ । सामाजिक र राजनीतिक स्थिरताका निम्ति विभेद अन्त्य हुनुपर्छ । नेपालमा छुवाछुतले पारेको आर्थिक मूल्यको हिसाब गरिएको छैन, तर अमेरिकामा ‘सिटी गु्रप’ले गरेको अनुसन्धानअनुसार, रंगभेदका कारण त्यहाँको अर्थतन्त्रमा लगभग १६ ट्रिलियन डलरबराबर घाटा छ । लैंगिक, जातीय, भौगोलिकलगायत विभेद अब राजनीतिक र सामाजिक मात्र होइन, आर्थिक मुद्दा पनि हो भनेर बुझौँ । देश धनी बनाउने हो भने यी विभेद अन्त्य हुनैपर्छ । 

नागरिकले आफू बसेको स्थानबाट आधा घन्टाको दूरीमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र आफ्नो क्षमताअनुसारको रोजगारी पाउनु नै आज हामीले खोजेको समृद्धि हो । प्रत्येक नेपालीको खल्तीमा पैसा हुनुपर्‍यो, अनि शिर ठाडो पारेर हिँड्न सक्ने अवस्था हुनुपर्‍यो । यति पूरा गर्न सके देश धनी बन्छ । त्यसका लागि राज्य, समाज र नागरिकले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ । राज्यले आफ्नो स्रोतसाधनको पहिचान गर्ने, समाजले उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने र नागरिकले प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बन्न पहल गर्ने बाटामा हामी हिँड्नुपर्छ । अनि मात्र धनी बन्नेछ हाम्रो देश ।