मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले वर्तमान वित्तीय समस्या समाधानमा चुकेको नेपाल उद्योग परिसंघले निष्कर्ष निकालेको छ । वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढिरहेको, ब्याजदरमा उच्च वृद्धि भइरहेको तथा समग्र मागमा उच्च कमी आइरहेको समयमा राष्ट्र बैंक चुकेको परिसंघले धारणा राखेको हो । 

वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ बाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै, भुक्तानी प्रणालीमा कुनै व्यवधान आउन नदिने, परिलक्षित कर्जा प्रवाहलाई सहयोग पु¥याउने र तत्काल ब्याजदर थप बढ्न नदिने गरी तरलता व्यवस्थापन गरिनेछ भन्ने उल्लेख भए तापनि यसको ठोस कदमको अभावमा उद्योगी व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीतिको समीक्षा चुकेको परिसंघको भनाइ छ । 

बुधबार एक विज्ञप्ति निकाल्दै परिसंघले अर्थतन्त्रको हालको प्रमुख समस्या बढ्दो ब्याजदर, तरलता व्यवस्थापन तथा समग्र मागमा आएको कमीलाई कारण स्विकारेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउन नयाँ लगानी बढाउनुपर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर, परिसंघले गरेको सर्वेक्षणअनुुसार नयाँ लगानी थपिनुको सट्टा ७० प्रतिशत लगानीकर्ताले बढ्दो ब्याजदर, नगद प्रवाहमा परेको असर, मागमा आएको उच्च कमीका कारण व्यवसायमा आकर्षण नदेख्दा नयाँ लगानीको योजना स्थगन गरेको पाइएको छ ।

यसले उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबलमा आएको निराशा दर्साउँछ । तसर्थ, उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल एवं लगानी बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता छ । नभए अर्थतन्त्र मन्दीको दलदलमा फस्ने देखिन्छ ।’ परिसंघको सर्वेक्षणले सिमेन्टमा ४० प्रतिशत बढी, जुत्ता–चप्पलमा ४५ प्रतिश बढी, प्लास्टिकमा ३८ प्रतिशत बढी, घरजग्गामा ५२ प्रतिशत, स्टिलमा उत्पादनमा ६१ प्रतिशत बढीले मागमा संकुचन आएको देखाएको छ । यसैगरी, चालू आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा अघिल्लो त्रैमासको तुलनामा मूल्य अभिवृद्धि कर ११.६ प्रतिशत, अन्तःशुल्क १३.५ प्रतिशत तथा भन्सार राजस्वमा ३१.५ प्रतिशतले आएको कमीले समेत समग्र मागमा संकुचन आएको पुष्टि गरेको जानकारी दिएको छ ।   

यस्ता समस्याले अर्थतन्त्रमा २२ प्रतिशत योगदान रहेको, १७ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेको घरेलु तथा साना उद्योगहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको उल्लेख छ । परिसंघका अनुसार उनीहरू कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यस समस्याले त्यस क्षेत्रमा गएको ऋण नउठ्ने र बैंकको एनपिएसमेत बढ्ने देखिएको छ । यस्तो समस्याको समाधान गर्न त्यस क्षेत्रमा गएको कर्जाको बैंकको तजबिजीमा एकपटकका लागि पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्कर्जाको सुविधा दिन आवश्यक छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मुद्रास्फीति तथा मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको तीव्र ह्रासका कारण केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर बढाउने, समग्र मागमा संकुचन ल्याउने तथा आयात नियन्त्रण गर्ने कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गरेको थियो । उक्त कसिलो मौद्रिक नीतिको असर लामो समयसम्म पर्ने तथा आयातमा गरिएको प्रतिबन्धका कारण नेपाल सरकारको राजस्वसमेत प्रभावित हुने हुँदा वित्तीय स्थायित्वमा समेत असर पर्ने देखिन्छ । 

पुँजी बजार र घरजग्गा कारोबारबाट अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व तथा उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान कम भए पनि यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । हाल मुलुकको अर्थतन्त्रमा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनुमा पुँजी बजार तथा घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी पनि एक कारण रहेको परिसंघको बुझाइ रहेको छ । तसर्थ, सहरी विकासमा सहयोग पुग्ने गरी हाउजिङ तथा व्यापारिक कम्प्लेक्स निर्माणमा जाने कर्जालाई केही खुकुलो गर्न परिसंघले माग गरेको छ । साथै, पुँजी बजारलाई हौसला पुग्ने नीति अवलम्बन गर्नसमेत परिसंघको सुझाव छ ।

कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका र उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल खस्केको समयमा केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशनले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई थप मार पारेको भन्दै परिसंघले सो निर्देशनमा पुराना ग्राहकका लागि आवश्यक सुधारसहित न्यूनतम २ वर्षपछि मात्र लागू गर्न परिसंघले पुनः आग्रह गरेको छ ।