मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ माघ १९ बिहीबार
  • Thursday, 02 February, 2023
कृष्ण रिजाल काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार ०६:४३:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१ खर्ब ३३ अर्ब कर निर्धारण विवादमा

कर कार्यालयले गरेको पाँच हजार तीन सयवटाको कर निर्धारण मुद्दामा

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडाैं
२०७९ मङ्सिर १५ बिहीबार ०६:४३:००

सरकारले निर्धारण गरेको सवा खर्ब रुपैयाँबराबरको कर (राजस्व)मा विवाद देखिएको छ । कर कार्यालयले गरेको एक खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबरको पाँच हजार तीन सयवटा कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर करदाताहरू पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदनमा गएका हुन् । 

अन्तःशुल्क, आयकर, मूल्य अभिवृद्धिकरका विषयमा कर कार्यालयको अनुमान, अनुमान गर्नका लागि गरेको निर्णय तथा निर्धारणका विषयमा चित्त नबुझे सम्बन्धित करदाताले आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था छ । विभागको निर्णयमा पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा जाने व्यवस्था छ । त्यस्तै, विभागमा ६० दिनभित्र मुद्दाको किनारा नलागे पनि राजस्व न्यायाधिकरणमा जान पाउने व्यवस्था छ । 

करदाताहरू कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै कर कार्यालयले गरेको पाँच हजार तीन सय १९ वटा कर निर्धारणविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि तथा पुनरावेदनमा गएका हुन् । ‘कर कार्यालयहरूबाट भएको कर निर्धारणउपर करदाताको चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनमा रहेको तथा अन्य न्यायिक निकायमा रहेको विवादित रकम एक खर्ब ३३ अर्ब ७१ करोड ६ लाख रहेको छ’ विभागले हालै सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरकारले स्वयं कर घोषणाको व्यवस्था, करका विवाद कम गर्ने, विश्वसनीय कर निर्धारण गर्ने नीति लिएको भए पनि तथ्यांकले भने करको विवाद अझ बढ्दै गएको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष  ०७७–७८ को तुलनामा आव ०७८–७९ मा विवाद देखिएको कर निर्धारणको संख्या र रकम अझ बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७७–७८ मा कर कार्यालयले गरेको एक खर्ब ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँबराबरको पाँच हजार दुई सय ६४ वटा कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर करदाताहरू पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदनमा गएका हुन् ।

करदाताले गरेको स्वयं कर निर्धारणलाई करको सिद्धान्तविपरीत फुल अडिटका नाममा कर कार्यालयले थप कर निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति बढेका कारण करको विवाद र मुद्दाको संख्या बढेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘राजस्वका कर्मचारीलाई कसरी कर बढी असुलौँ भन्ने मात्रै हुन्छ, किनभने उहाँहरूलाई टार्गेट पु¥याउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘स्वयं कर निर्धारणमा विश्वास नगर्ने अनि फुल अडिटका नाममा अनावश्यक दुःख दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।’

राज्यले गरेको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझेर पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदनमा जानु करदाताको नैसर्गिक अधिकार रहेको विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले  बताए । ‘करका मामिलामा राज्य र करदाता दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ, करदाताले पनि कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्छ, कुनै छलकपट गर्नुहुँदैन भने राज्यले पनि करदाताबाट नियम–कानुनअनुसार मात्रै कर उठाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ करदाताले मर्का परेको महसुस गर्छ भने उसले त्यसविरुद्ध अपिल गर्न सक्छ र त्यसको स्वतन्त्र सुनुवाइ हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत रहेको छ ।’ 

 धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग 
निजी क्षेत्रले कर निर्धारणमा चित्त नबुझेर प्रशासकीय पुनरावलोकन वा पुनरावेदनमा जाँदा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गर्दै आएका छन् । उनीहरूले धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाकै कारण राज्यले गरेको कर निर्धारणको पुनरावलोकनमा जान नसकिएको बताएका छन् । करदाताले प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जादाँ कर विवाद रकमको २५ प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्छ ।

पुनरावेदनमा जाँदा भने ५० प्रतिशत रकम धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । ‘कर कार्यालयबाट भएको कर निर्धारणमा चित्त नबुझ्न सक्छ, कैफियत पनि देखिन्छ, कतिपय कर्मचारीले गलत नियतसमेत राखेर कर निर्धारण गर्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘तर, ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने कारणले गर्दा न्यायका लागि मुद्दामा जानसमेत कठिनाइ छ ।’ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउने हो भने करका मुद्दा अझ धेरै बढ्न सक्ने उनको भनाइ छ । 

बढीभन्दा बढी राजस्व उठाउने  नीतिले करका मुद्दा बढेका छन्
पशुपति मुरारका पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

राज्यले राजस्व संकलनको लक्ष्य लिन्छ र सोहीअनुसार कर कार्यालय तथा कर्मचारीलाई टार्गेट तोकिदिन्छ । अनि राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने दबाबका बीच कर्मचारीहरूले कर निर्धारण गर्छन् । स्वयं कर निर्धारण हुन्छ, त्यसमा अविश्वास गरेर फुल अडिटका नामा दुःख दिइन्छ । करको सिद्धान्तविपरीत नै दुःख दिइन्छ । अनावश्यक कर थोपरिन्छ । अदालतले दिएका आदेशलाई नजिर मानिदैन । यसले गर्दा करका विवाद र मुद्दा बढिरहेका छन् । अझ पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा जानुपर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्थाले न्यायमा व्यवधानसमेत भएको देखिन्छ । त्यसैले ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाउनैपर्छ ।  

करका मामिलामा राज्य र करदाता दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ 
राजुप्रसाद प्याकुरेल सूचना अधिकारी, आन्तरिक राजस्व विभाग

राज्यले गरेको कर निर्धारणउपर चित्त नबुझेर पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदनमा जानु करदाताको नैसर्गिक अधिकार हो । करका मामिलामा राज्य र करदाता दुवै जिम्मेवार हुनुपर्छ, करदाताले पनि कानुनअनुसार कर तिर्नुपर्छ, कुनै छलकपट गर्नुहुँदैन भने राज्यले पनि करदाताबाट नियम–कानुनअनुसार मात्रै कर उठाउनुपर्छ, कहिलेकाहीँ करदाताले मर्का परेको महसुस गर्छ भने उसले त्यसविरुद्ध अपिल गर्न सक्छ र त्यसको स्वतन्त्र सुनुवाइ हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत रहेको छ । राजस्व चुहावट हुनुहुँदैन र करदातालाई पनि मर्का पार्नुहुँदैन भन्नेमा विभाग सधैँ सजग रहन्छ ।