अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सरकारको सम्पत्ति ५० अर्ब बढ्यो

एक वर्षमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पिएएमएस)मा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा सरकारको सम्पत्ति एक खर्ब ५० अर्ब ९५ करोड ९१ लाख रुपैयाँ प्रविष्ट भएको छ । जुन आव ०७७/७८ मा प्रविष्ट भएको सम्पत्तिको तुलनामा ५० अर्ब १५ करोड रुपैयाँले बढी हो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पिएएमएस)मार्फत सम्पत्तिको मौज्दात अद्यावधिक गर्छ । जसअनुसार गएको आवमा नेपाल सरकारका घर, जग्गा, सवारीसाधन, फर्निचर, विद्युतीय सामग्रीलगायत भौतिक सम्पत्ति डेढ खर्बबराबर देखिएको हो । यसमा सरकारी लगानीका परियोजना तथा पूर्वाधारहरू जोडिएका छैनन् । आव ०७७/७८ मा सरकारको यस्तो सम्पत्ति एक खर्ब ८० करोडबराबर थियो । 

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक सरकारी कार्यालयले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिको लेखांकन गर्नुपर्छ । ती निकायले सम्पत्तिको लेखांकन तथा मूल्यांकन गरेर महालेखालाई पठाउनुपर्छ । ती निकायले पठाएको विवरणका आधारमा महालेखाले एकीकृत विवरण राखेर सम्पत्ति अद्यावधिक गर्ने गर्छ ।

सबैभन्दा बढी सम्पत्ति गृहमा, कम दलित आयोगमा

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीले देखाएको सम्पत्तिको मौज्दातअनुसार सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयको ४४ अर्ब २८ करोड छ । रक्षा मन्त्रालयसँग ६८ लाख ३७ हजार परिमाणमा ४१ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आठ अर्ब १८ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग ६ अर्ब ८४ करोड, अर्थ मन्त्रालयको पाँच अर्ब २२ करोडबबराबरको सम्पत्ति देखिएको छ । सबैभन्दा कम दलित आयोगको दुई करोड ५५ लाख, दोस्रोमा राष्ट्रिय जनजाति आयोगको सम्पत्ति तीन करोड ४७ लाख देखिएको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगको ७१ लाख, न्यायपरिषद्सँग पाँच करोड ८० लाखबराबर, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग नौ करोड २६ लाख, राष्ट्रिय महिला आयोगको ६ करोड ३६ लाख, मधेसी आयोगसँग चार करोड, थारू आयोगसँग चार करोड ४२ लाख र मुस्लिम आयोगसँग चार करोेड ७४ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति देखिएको छ । 

सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणालीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत तीन अर्ब ८७ करोडबराबरको सम्पत्ति रहेको देखाएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयसँग १८ करोड ९१ लाख रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । त्यस्तै, उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसँग सात करोड ८९ लाख रुपैयाँ, प्रदेश प्रमुख कार्यालयहरूमा १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ, संघीय संसद्सँग २४ करोड १७ लाख र अदालतसँग पाँच अर्ब १२ करोड रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति रहेको देखिएको छ । 

हरिप्रसाद मैनाली, महालेखा नियन्त्रक
सरकारको सम्पत्ति प्रविष्ट गर्ने काम भर्खर सुरु भएको हो, तीन वर्षजति भयो । त्यसैले सरकारको सम्पत्ति के–कति छ भनेर पूर्ण र यथार्थपरक रूपमा यकिन गर्न सकिँदैन । ठूला–ठूला आयोजना, संस्थानहरूलगायतको यकिन सम्पत्तिको विवरण आउन सकेको छैन । सरकारी सम्पत्तिको यथार्थपरक मूल्यांकन अझै हुन सकेको छैन । थुप्रै मन्त्रालय तथा निकायहरूले यथार्थ मूल्यांकन नगरी विवरण पठाउने गरेका छन् । करोडौँको सम्पत्तिलाई एक रुपैयाँ राखेरसमेत प्रविष्ट गरिएको देखिन्छ । यो बिस्तारै परिमार्जन हुँदै जान्छ, निकायहरूले यथार्थ मूल्यांकन गरेर पेस गर्न थालेपछि सरकारको सम्पत्तिको यथार्थ विवरण देखिनेछ ।