मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १७ शनिबार
  • Saturday, 03 December, 2022
अर्जु गेबुला
२०७९ मङ्सिर ८ बिहीबार ०८:५५:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

पत्रकारलाई निराश बनाउँदै फेसबुक

Read Time : > 2 मिनेट
अर्जु गेबुला
२०७९ मङ्सिर ८ बिहीबार ०८:५५:००

१९ जनवरी २०१८ मा बर्लिनबाट सञ्चालित अजरबैजानी डिजिटल टेलिभिजन मेइडन टिभीको फेसबुक पेज पहिलोपटक ह्याक भयो । ह्याकरले सबै एडमिन एकाउन्ट र करिब १० हजार फलोअरलाई हटाइदिए र पेजका सबै कन्टेन्ट डिलिट गरे । त्यसपछि फेरि १० मे २०१९ मा ह्याक भयो । त्यसवेला टिभीको रुसी भाषाको फेसबुक पेज हटाइयो र अजरबैजानी भाषाको पेजको दुई साताको फेसबुक कन्टेन्ट डिलिट गरियो । जुन १८, २०२० मा भएको तेस्रो ह्याकमा सन् २०१८ यताको टिभीको अजरबैजानी भाषाको पेजका सबै कन्टेन्ट डिलिट गरिए । यी आक्रमणका बाबजुद मेइडन टिभीले हटाइएका फेसबुक कन्टेन्ट ठूलो कष्टसाथ पुनस्र्थापना गरेको थियो । तर, टिभीले पुनस्र्थापनाका क्रममा फेसबुकसँग संवाद गर्न खोज्दा पूर्वनिर्धारित सन्देश अर्थात् अटोमेटेड मेसेज मात्र पायो । फेसबुकबाट ह्याकरको पहिचान नखुल्ने अवस्थामा तेस्रो पक्षको सहयोग खोझियो, तैपनि ह्याकरको पहिचान पत्ता लागेन ।  

मेइडन टिभीले पाएको दुःखले अधिनायकवादी मुलुकमा हुने समाचारको वातावरणमा फेसबुकजस्ता डिजिटल मञ्चको भूमिका र बेवास्तालाई झल्काउँछ । अफलाइन र अनलाइन माध्यमबाट अजरबैजानका पत्रकारले कैयौँ धम्की र हिंसा व्यहोरिसकेका छन् । त्यसबाहेक पत्रकारले गैरकानुनी गिरफ्तारी, बैंक एकाउन्ट रोक्का, यात्रा प्रतिबन्धलगायतका प्रताडना भोग्दै आएका छन् । फेसबुकजस्ता डिजिटल मञ्चको अपारदर्शिता र राष्ट्रिय भाष्य एवं संस्कृतिको अनभिज्ञताले दमनकारी राज्यका साना समाचार कक्षका पत्रकारको सुरक्षा जोखिम बढाएको छ । पछिल्लो एक दशकदेखि नागरिक समाजमाथि भइरहेको अभूतपूर्व दमनका कारण अजरबैजानका समाचार संस्था र समाचारका उपभोक्ता समाचार, सूचना प्रवाह र आलोचनात्मक धारणाका लागि फेसबुकजस्ता डिजिटल मञ्चमा निर्भर छन् । स्मरण रहोस्, अजरबैजान सरकारले सन् २०१७ देखि कम्तीमा १० सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यसैगरी, सरकारले अनलाइन दमनलाई पनि तीव्रतासाथ बढाएको छ । लोकतन्त्रको अवस्था हेर्ने पहरेदार संस्था फ्रिडम हाउसका अनुसार अजरबैजानको इन्टरनेट ‘स्वतन्त्र छैन’ ।

यही फेब्रुअरीमा अजरबैजान सरकारले दमनकारी मिडिया कानुन लागू गरेको छ, जसले मेइडन टिभीजस्ता सञ्चार माध्यममाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ र यी प्रतिबन्ध लागेका मिडिया सामाजिक सञ्जालमा समाचार प्रसारण गर्न बाध्य छन् । सामाजिक सञ्जाल व्यावहारतः स्वतन्त्र मिडियाको मञ्च बन्न पुगेको छ, यद्यपि यी समाचार संस्था सञ्चालनलाई केले प्रभावित गरिरहेको छ भन्नेबारे कुनै जानकारी ठम्याउन सकिएको छैन । पत्रकारले राज्यको दमन व्यहोरिरहेको अवस्थामा ‘फेसबुकजस्ता डिजिटल मञ्चबाट अवरोध नहोस् भन्ने चाहन्छौँ’ मेइडन टिभीका प्रमुख म्याट क्यास्पर चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।

फेसबुकजस्ता डिजिटल मञ्चको अपारदर्शिता र राष्ट्रिय भाष्य एवं संस्कृतिको अनभिज्ञताले दमनकारी राज्यका साना समाचार कक्षका पत्रकारको सुरक्षा जोखिम बढाएको छ

प्रायः डिजिटल मञ्चले सामग्री–मध्यस्थताका निर्णय अपारदर्शी एवं मनोमानी ढंगले गर्छन् । जब मेइडन टिभीले फेसबुकलाई सन् २०२० मा आफ्ना हालका र पुराना कर्मचारीलाई तारो बनाउन र प्रताडित गर्न आफ्नो लोगो प्रयोग गरेर बनाइएको नक्कली फेसबुक पेजलाई हटाउन आग्रह गर्‍यो, फेसबुकले आफ्नो मापदण्ड उल्लंघन नभएको भन्दै हस्तक्षेप गर्न अस्वीकार गर्‍यो । यो नक्कली पेजले मेइडन टिभीको ‘वास्तविक उद्देश्य’ अजरबैजानको विश्वव्यापी प्रतिष्ठालाई धुमिल गर्नु हो भन्दै पत्रकारका नाम र तस्बिर सेयर गरेको थियो । यस मामिलामा पनि फेसबुकले तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गरेपछि मात्रै कदम चालेको थियो । फेसबुकले नक्कली पेज हटाए पनि पेजका पछाडिका मानिसको पहिचान खुलाएन र कारबाहीका ‘आवश्यक कदम’ चालिने भन्ने आश्वासनयुक्त इमेल मात्रै गर्‍यो ।    

 यो रबैया फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गले आफ्नो कम्पनी मेटालाई थप पारदर्शी र खराब पक्षबाट हुने सम्भावित हमलाबारे सचेत हुने भन्ने वाचासँग बाझिन्छ । सन् २०१७ मा जुकरबर्गले फेसबुकको ‘सकारात्मक प्रभाव’लाई प्रस्तुत गरेपछि मेटा कम्पनीका कार्यकारी अधिकारीले ‘सबैभन्दा बढी संलग्न प्रयोगकर्ता’ रहेका क्षेत्रमा स्थानीय समुदायलाई सहयोग गर्न हरेक महिना बैठक बस्न थालेका थिए । तर, मेटाले अजरबैजानजस्ता नागरिक स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने अधिनायकवादी मुलुकमा उल्लिखित बैठक बसालेको छैन ।     

यदि फेसबुक ‘सकारात्मक शक्ति’ हुने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्ने निर्देशिकाको कुनै कमी हुनेछैन । थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले जवाफदेही र पारदर्शिताका लागि उपाय सुझाएका छन् । सन् २०१९ मा अक्सफोर्ड र स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयको संयुक्त प्रतिवेदनले फेसबुकले थप सन्दर्भ–सामग्री समीक्षकलाई नियुक्त गर्न, मञ्चको निर्णय–निर्धारण मापदण्ड स्पष्ट पार्न र बाह्य क्षेत्रको अपिल सम्बोधन गर्न सुझाएको थियो । के फेसबुकले यी सुझाब लागू गर्ला ? यस सन्दर्भमा इजरायल, हमास र गाजाका इस्लामिक जिहादीबीचको फेसबुकमा राख्ने विषयवस्तु मध्यस्थताबारे आएको प्रतिवेदनले लागू गरे नगरेको जानकारी दिन्छ । मेटाका लागि परामर्शदाता संस्था बिएसआरले जारी गरेको प्रतिवेदनले ‘निरीक्षणको अभाव’ र स्थानीय अरबी भाषिका एवं वृहत् राजनीतिक गतिशीलताको अपर्याप्त बुझाइ र नीतिगत त्रुटिका कारण फेसबुकले प्यालेस्टिनीको मानवअधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई क्षति पु¥याएको देखाएको छ । बिएसआरले प्लेटफर्मको मध्यस्थता अभ्यास सुधारका लागि चरणबद्ध योजना सिफारिस गरेको छ, जसमा भाषामैत्री एल्गोरिदम लागू गर्नु, स्थानीय भाषिका र सांस्कृतिक सूक्ष्मतासँग परिचित मध्यस्थकर्तालाई नियुक्त गर्नु रहेको छ ।

तर, सुझाबअनुसारको नीतिगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुको साटो मेटाले बिएसआरको प्रतिवेदनलाई ‘मान्यता, सम्झौता वा स्वीकृतिका रूपमा व्याख्या गरिनु हुँदैन’ भनेको छ । त्यसैगरी मेटाले बिएसआरको प्रतिवेदन मेटाकै ह्वाट्सएपजस्ता मञ्चमा लागू नहुने जनाएको छ । यसले मेइडन टिभीजस्ता संस्थालाई क्षति पुर्‍याउनेछ । स्थानीय समाचार उत्पादकसँग साझेदारी गरेर कम्पनीको प्रवर्तन नीतिका सम्बन्धमा प्रतिक्रिया माग्दै फेसबुकले स्वतन्त्र पत्रकारिताको रक्षा गर्न र इन्टरनेट स्वतन्त्रतालाई प्रवद्र्धन गर्न मद्दत गर्न सक्छ । 
(गेबुला अजरबैजानकी स्तम्भकार र लेखक हुन्) प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट