मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर १७ शनिबार
  • Saturday, 03 December, 2022
२०७९ मङ्सिर ७ बुधबार ०९:१२:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण डिजिटल संस्करण

के विश्वकप पैसाको बर्बादी मात्रै हो ?

पछिल्ला १४ विश्वकपमध्ये अहिलेसम्म एउटा मात्रै नाफामा गएको पाइन्छ

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ मङ्सिर ७ बुधबार ०९:१२:००

फूटबलका फ्यानहरूले कतारलाई खर्चमा मुठ्ठी कसेको आरोप लगाउन सक्नेछैनन् । पुरुष विश्वकप आयोजना गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको अरब मुलुकले पछिल्ला १२ वर्षमा ३०० अर्ब डलर खर्च गरेको बताइएको छ । तर, यो प्रतियोगिताले उसको अर्थतन्त्रमा केवल १७ अर्ब अमेरिकी डलर मात्रै सञ्चित गर्ने अपेक्षा छ । त्यो खर्चको अधिकांश हिस्सा पूर्वाधार निर्माणमा गएको छ, जसमा १५ लाख आगन्तुकलाई फुटबलको महाकुम्भ दर्शन गराउन बनाइएको नयाँ मेट्रो प्रणालीको निर्माण पनि पर्छ । आयोजकले खेल सकिएपछि समेत यी सम्पूर्ण पूर्वाधारको उपयोग हुने दाबी गरेका छन् । उनीहरूले यस्तो आशा गर्नु पनि पर्छ । लगानीका रूपमा खेलकुदका मेगा–इभेन्ट (ठूला खेल आयोजना)हरू लगभग सधैँ नै प्रतिफलविहीन हुने गर्छन् । 

स्विट्जरल्यान्डस्थित लोजान विश्वविद्यालयका अनुसन्धाताका अनुसार सन् १९६४ र सन् २०१८ को बीचमा आयोजना भएका ३६ मध्ये ३१ ठूला खेल कार्यक्रम (विश्वकपका साथै ग्रीष्म तथा शीतकालीन ओलम्पिकजस्ता) हरू निकै ठूलो घाटामा थिए । उनीहरूको विश्लेषणअनुसार १४ विश्वकपमा अहिलेसम्म एउटा मात्रै नाफामा गएको देखिन्छ । रसियाले आयोजना रहेको सन् २०१८ को विश्वकपमा सो मुलुकले निकै ठूलो रकममा प्रसारण अधिकार बेचेर २३ करोड ५० लाख अतिरिक्ति आम्दानी गरेको थियो । अझै पनि यो खेलले लगानीको केवल ४.६ प्रतिशत मात्रै प्रतिफल लिन सकेको थियो । (मेक्सिकोले आयोजना गरेको सन् १९८६ को विश्वकपको तथ्यांक अपूरो छ । यसमा पनि आयोजक घाटामै हुन सक्छ ।)

यस्ता ठूला खेल कार्यक्रममा लगभग सबैजसो मुख्य खर्च आयोजक मुलुकले नै गर्नुपर्छ । फुटबलको सर्वाेच्च नियामक फिफाले केवल सञ्चालन खर्च मात्रै व्यहोर्छ । तर, अधिकांश आम्दानी आफैँ लैजान्छ । टिकट बिक्री, प्रयोजन र प्रसारण अधिकार बिक्रीको सबै आम्दानी फिफाकै पोल्टामा जान्छ । दृष्टान्तका लागि गत विश्वकपलाई नै लिऔँ । त्यसमा फिफाले पाँच अर्ब ४० करोड डलर आम्दानी गरेको थियो । यसमध्ये केही रकम उसले राष्ट्रिय टोलीहरूलाई हस्तान्तरण ग¥यो ।

ठूलो लागत खेल जगत्का लागि नयाँ हो । १६ टिम समावेश भएको सन् १९६६ को विश्वकपको लागत प्रतिखेलाडी सन् २०१८ को मूल्यमा हिसाब गर्दासमेत २ लाख डलरजति थियो । सन् २०१८ को विश्वकपमा यो आँकडा उक्लिएर प्रतिखेलाडी ७० लाख डलर पुग्यो । 


लोजान विश्वविद्यालयको तथ्यांकमा रंगशालाको निर्माणजस्ता खेलस्थलसँग सम्बन्धित र कर्मचारी खर्चजस्ता लजिस्टिक (प्रबन्धन) खर्च मात्रै समाविष्ट छ । यसले कतारको मेट्रो पूर्वाधार र नयाँ होटेलजस्ता अप्रत्यक्ष परियोजनाहरूको लागत मूल्यलाई समावेश गरेको छैन । केही पूर्वाधार परियोजनाहरू दीर्घकालमा अर्थतन्त्रका लागि उत्पादनशील सावित हुन पनि सक्छन् । तर, थुप्रै महँगो लागतका रंगशाला अन्ततोगत्वा उपयोगविहीनै हुने हुन् । साथै, यस्ता खेल इभेन्टहरूले वरपरको क्षेत्रमा बिरलै आर्थिक विकासलाई गति दिएको देखिन्छ ।

त्यसैले आयोजक सहरका बासिन्दाले यस्ता ठूला खेलकुद इभेन्टहरूमा अर्बाैं डलर खर्च गर्नुको फाइदा के हुन्छ भनेर प्रश्न उठाउन थालिसकेका छन् । फलस्वरूप, ठूला खेल कार्यक्रम आयोजना गर्न निकै थोरै देश मात्र उत्सुक देखिन थालेका छन् । सन् २०१६ मा ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेल आयोजना गर्न केवल सात सहरले मात्रै बोली लगाएका थिए । सन् २०२४ को ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक आयोजनाका निम्ति बोली लगाउनेमा अन्तिममा केवल दुई मात्रै बाँकी रहेका थिए ।

ठूलो लागत खेल जगत्का लागि नयाँ हो । १६ टिम समावेश रहेको सन् १९६६ को विश्वकपको लागत प्रतिखेलाडी (सन् २०१८ को मूल्यमा) लगभग दुई लाख डलरजति मात्रै थियो । सन् २०१८ को विश्वकपमा यो आँकडा उक्लिएर प्रतिखेलाडी ७० लाख डलर पुग्यो । हरेक खेलप्रतिस्पर्धाका लागि नयाँ रंगशाला बनाउन थालेपछि विश्वकप आयोजनाको लागत आकासिएको हो । विश्वकपका खेल आयोजना हुने कतारका आठमध्ये सात रंगशाला पूरै नयाँ बनाइएका हुन् । सन् १९६६ मा इंग्ल्यान्डले विश्वकपका लागि कुनै नयाँ रंगशाला बनाएको थिएन, भएकैबाट काम चलाएको थियो ।

आर्थिक पक्षका अलावा विश्वकप आयोजना गर्दा आयोजक सहरले आर्जित गर्ने प्रतिष्ठा कमाउनसमेत कतार संघर्षरत छ । एक विश्लेषणअनुसार बेलायती सञ्चार माध्यममा विश्वकपअघिको दुईतिहाइ कभरेज निकै आलोचनात्मक थिए । उनीहरू यो अरब मुलुक मानव अधिकारको सवालमा निकै कमजोर रहेकोमा केन्द्रित थिए । त्यसैगरी रंगशालामा रक्सी पिउन एकाएक प्रतिबन्ध लगाइएपछि फुटबलका प्रशंसकहरू पनि खुसी नहुन सक्छन् । खेल आयोजना गर्नु सधैँ देखिएजत्तिको सजिलो हुँदैन ।
 – इकोनोमिस्ट