१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७९ मङ्सिर ५ सोमबार ०९:३०:००
Read Time : > 2 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

जलवायु परिवर्तनसँग लड्न कति पैसा चाहिन्छ ?

Read Time : > 2 मिनेट
२०७९ मङ्सिर ५ सोमबार ०९:३०:००

विकासशील देशहरूलाई जलवायु कार्ययोजना पूरा गर्न हरेक वर्ष १० खर्ब डलरको बाह्य सहयोग आवश्यक छ

कसैले पनि जलवायु परिवर्तनको लडाइँ सस्तो हुन्छ भनिरहेको छैन । यहीबीच, कोप२७ सम्मेलनको क्रममा जारी एउटा प्रतिवेदनले गम्भीर कुराको याद दिलाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको शिखर सम्मेलनको आयोजकका रूपमा बेलायत र इजिप्टले तयार पारेको प्रतिवेदनमा विकासशील देशहरूलाई मात्रै पनि उनीहरूको आफ्नो राष्ट्रिय लक्ष्य ‘एनडिसी’ (पेरिस सम्झौतामा तय गरिएको जलवायु कार्य योजना) पुरा गर्न हरेक वर्ष कम्तीमा १० खर्ब डलरको बाह्य सहयोग (कोष) आवश्यक पर्ने उल्लेख छ । मुलुकहरूको आफ्नो खर्चको अलावा यो कोष उत्सर्जन कटौती, प्राकृतिक विपत्ति तथा नासिएको प्रकृतिको पुनस्र्थापनाजस्ता कार्यका लागि आवश्यक छ । 

नोभेम्बर ११ मा अमेरिका र जापानले इन्डोनेसियालाई हरेक वर्ष कोइला प्रवर्तित ऊर्जा केन्द्रहरू बन्द गर्न १५ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने उद्घोष गरेका छन् । यो एउटा उत्साहप्रद विकासक्रम हो ।

विश्व तापमान वृद्धिको मूल कारणका रूपमा रहेको हरित ग्यास उत्सर्जनको ठूलो हिस्सा धनी एवं औधोगिक देशहरूले गरेका छन्, तर यसको दुष्प्रभावबाट सबैभन्दा बढी उत्सर्जनमा उल्लेख भूमिका निर्वहन नगरेका विपन्न मुलुकहरू प्रताडित छन् । वायुमण्डमा अहिलेसम्म मानवले जे–जति उत्सर्जन गरेका छन् त्यसमा अफ्रिकाको केवल तीन प्रतिशत हिस्सेदारी छ । 

अफ्रिकामा जैविक इन्धनमा निजी क्षेत्रको वार्षिक लगानी २९ अर्ब डलर हाराहारी छ, तर सफा ऊर्जा प्रणालीले केवल नौ अर्ब ४० करोड डलर मात्रै लगानी प्राप्त गरिरहेको छ

अफ्रिकी महादेशको सुक्खा पूर्वी क्षेत्र बहुवर्षीय खडेरीबाट गुज्रिरहेको छ, जसका कारण यहाँ कृषि र वन्यजन्तुको विनाश भएको छ । तापक्रम वृद्धिले हावामा आद्र्रताको मात्रा वृद्धि गर्दा अफ्रिकाको मध्य र पश्चिमी इलाकाले विनाशकारी बाढीको सामना गरिरहेको छ । यो विषय कोप २७ को बहसको विषय बन्यो । कोपमा विकासशील मुलुकहरूले धनी मुलुकहरूलाई उनीहरूको उत्सजर्नको दुष्पपरिणामका लागि भुक्तानी गर्न आग्रह गरेका छन् । विपन्न मुलुकहरूलाई आर्थिक विकासको हरितमार्ग पछ्याउन मद्दत गर्न अपिल गरेका छन् । अफ्रिकी मुलुकहरूलाई आफ्नो एनडिसी लक्ष्य भेट्टाउन बर्सेनि कम्तीमा दुई खर्ब ७७ अर्ब डलर आवश्यक पर्ने हिसाब छ । तर, सन् २०१९ र २०२० को वर्षमा अफ्रिकी मुलुकहरूले प्रत्येक वर्ष ३० अर्ब डलरभन्दा कम मात्रै सहयोग प्राप्त गर्न सकेका थिए । त्यसो हुँदा यो रकम कहाँबाट आउँछ त ?

अफ्रिकाको सबैजसो क्षेत्रमा लगानीको अभाव छ । तर, केही मुलुक अन्यभन्दा बढी नै खराब स्थितिमा छन् । यहाँका केवल १० मुलुकले मौजुदा जलवायु लगानीको ६० प्रतिशत प्राप्त गरिरहेका छन् । बाँकी ४० प्रतिशत यो क्षेत्रका अन्य ५० मुलुकमा बाँडिन्छ । अफ्रिकाको दक्षिणी मुलुकहरूमा लगानीको सबैभन्दा ठूलो अभाव छ । यो क्षेत्रलाई प्रत्येक वर्ष चाहिने र प्राप्त भइरहेको लगानीका बीच कम्तीमा पनि एक खर्ब डलरभन्दा बढीको अन्तर छ ।

यहाँ अधिकांश लगानी विकास बैंकहरूबाट आइरहेको छ । साथै, अधिकांश वित्तीय सहयोग अनुदानको रूपमा होइन, ऋणको रूपमा आउँछ । दीर्घकालमा यसले कमजोर अर्थतन्त्रलाई भार मात्रै थप्नेछ । अतिरिक्त लगानी निजी क्षेत्रबाट आउनु जरुरी छ । थिंकट्यांक संस्था क्लाइमेट पोलिसी इनिसियटिभको एउटा प्रतिवेदनले अफ्रिकामा केवल १४ प्रतिशत जलवायु लगानी मात्रै निजी लगानीकर्ताहरूबाट आउँछ, जुन यो क्षेत्रकै न्यून हिस्सा हो । उत्तर अमेरिकामा यो हिस्सेदारी ९६ प्रतिशत छ ।

निजी क्षेत्र स्पष्ट रूपमा धनी देशहरूको पक्षमा छन् । अफ्रिकामा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता र ऋणग्रस्त अर्थव्यवस्था निजी क्षेत्रको लगानीका लागि राम्रो होइन । लगानीकर्ताहरू आफ्नो लगानीको प्रतिफलको सुनिश्चितता नभएको गुनासो गर्छन् । तर, यसले लगानीमा कमीको आंशिक मात्रै व्याख्या गर्छ । उदाहरणका लागि, अफ्रिकामा जैविक इन्धनमा निजी क्षेत्रको वार्षिक लगानी २९ अर्ब डलर हाराहारी छ । जब कि सफा ऊर्जा प्रणालीले केवल नौ अर्ब ४० करोड डलर मात्रै लगानी प्राप्त गरिरहेको छ । 

विश्व बैंकको आकलनअनुसार विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनअनुकूलनमा खर्च हुने प्रत्येक डलरले औसतमा चार डलर प्रतिफल दिन्छ । निजी तथा सार्वजनिक दुवै क्षेत्रलाई लगानी गर्न सजिलो होस् भनेर ९ नोभेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसंघले करिब ९० अर्ब डलरबराबरका परियोजनाको सूची प्रस्तुत गरेको छ । तीमध्ये २० प्रतिशत परियोजना अफ्रिकाका छन् । यो राम्रो सुरुवात हो । तर, लगानीकर्ताहरूले यी सबै परियोजनामा लगानी गरेनन् भने पनि अफ्रिकालाई जलवायुसँग लगानीको निकै ठूलो खाडल बाँकी नै रहनेछ । 
द इकोनोमिस्ट