दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आमनिर्वाचन २०७९ का सुरक्षा चुनौती 

मतदाताले भयरहित वातावरणमा निर्धक्क आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गराउनु नै निर्वाचन सुरक्षा हो

विभिन्न आशंकाबीच आज देशभर आमनिर्वाचन हुँदै छ । मतदाता आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्दै छन् । मतदान सुरु हुनुअघि प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार र पार्टीबीचको सम्बन्ध कटुतापूर्ण बनेको छ । चितवन, गोरखालगायत जिल्लामा आक्रमणका घटना भएका छन् । पार्टीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले गर्दा सुरक्षा चुनौती बढेको देखिन्छ । 

प्रमुख चुनौती : ४ मंसिरको निर्वाचनका लागि सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैतिर गठबन्धन बनेका छन् । पार्टीहरूले यसलाई जीवनमरणको सवाल बनाएको विचार, सिद्धान्त केही नमिल्ने पार्टीबीच ‘मात्र चुनाव जित्ने’ उद्देश्यबाट बनेका गठबन्धनले नै प्रस्ट पार्छन् । दुवै गठबन्धनको प्रमुख उद्देश्य त आफू जित्ने नै देखिन्छ । कतिपयले चाहिँ आफ्नो जितभन्दा पनि विपक्षीलाई हराउने प्रमुख रणनीति अंगीकार गरेको पनि देखिन्छ । जब आफू जित्नेभन्दा अरूलाई हराउने उद्देश्य प्रभावी बन्न थाल्छ, त्यहाँ टकराव अवश्यम्भावी हुन्छ र त्यसको सबभन्दा ठूलो चुनौती निर्वाचनको सुरक्षामाथि पैदा हुन्छ । 

यसपालिको निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हिंसा त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा नआइसकेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले निर्वाचन सक्रिय बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेर सुरक्षामा पहिलेभन्दा चुनौती थपेको छ । उसको बहिष्कार हिंसात्मक क्रियाकलापमा आधारित होला, नहोला अहिल्यै आकलन गर्न कठिन छ । तर, उसको धम्की नै पनि सुरक्षामा एकखालको चुनौती हुनेछ । त्यो चुनौती मतगणना सम्पन्न नभएसम्म यथावत् रहनेछ । आजको निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति देशभर ३१ समूह चुनौती बन्न सक्छन् । यी समूहले निर्वाचन बिथोल्ने प्रयास गर्न सक्छन् । 

निर्वाचन सुरक्षा योजना : निर्वाचन सुरक्षा भन्नसाथ त्यसका लागि अवलम्बन गरिने योजनाले निश्चित उद्देश्य राखेका हुन्छन् । जस्तो कि, निर्वाचन सुरक्षा योजनाले सिंगो निर्वाचन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, भयरहित र धाँधलीरहित बनाउन पहल गर्ने हो । मतदाताले पनि भयरहित वातावरणमा निर्धक्क आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता निर्वाचन सुरक्षासँगै जोडिन्छ । मतदाताले निर्धक्क मताधिकार प्रयोग गरेर आफ्ना लागि योग्य प्रतिनिधि चयन गर्न पाऊन् भनेरै निर्वाचनका सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि देशले ठूलो धनराशि खर्च गर्छ । 

निर्वाचन सुरक्षामा पैदा हुने चुनौती बाह्यभन्दा धेरै आन्तरिक नै हुन्छन्, यसपालि पनि त्यस्तै देखिन्छ । किनभने मुलुकबाहिरबाट हुने असुरक्षा वा मुलुकबाहिरका शक्तिबाट निर्वाचनको सुरक्षामा समस्या पैदा हुने अवस्था छँदै छैन भन्दा पनि हुन्छ । त्यसकारण, निर्वाचन सुरक्षामा मूलतः निर्वाचन प्रक्रियामै सहभागी पार्टी र तिनका नेता–कार्यकर्ताका रणनीति र गतिविधि प्रमुख चुनौती बनेकाले निर्वाचन सुरक्षा योजनाले त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक निर्वाचनमा सहभागी नभए पनि निर्वाचन बिथोल्न सक्ने वा निर्वाचनको शान्तिसुरक्षा खल्बल्याउन सक्ने समूहहरूलाई कसरी निष्तेज पार्ने भनेर पनि सुरक्षा योजनाले सम्बोधन गर्नुपर्छ । सुरक्षा योजनाले यस्ता प्रबन्धमार्फत मतदातालाई निर्धक्क मतदान केन्द्रसम्म पुगेर मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने र आफूले दिएको मत अन्तिम गणना नसकिएसम्म सुरक्षित रहन्छ भनेर प्रत्याभूत वा विश्वस्त तुल्याउने काम गर्न सक्नुपर्छ । 

आजको निर्वाचनका निम्ति सुरक्षा निकायहरूले संयुक्त र छुट्टाछुट्टै सुरक्षा योजना निर्माण गरेर लागू गरिसकेका छन् । निर्वाचनका लागि कुल १० हजार आठ सय ९२ मतदानस्थल निर्धारण गरिएका छन् । मतदान केन्द्र भने २२ हजार दुई सय २७ रहनेछन् । गृह मन्त्रालयले तीन हजार ८० मतदानस्थललाई अति संवेदनशील, चार हजार चार सय २० मतदानस्थललाई संवेदनशील र तीन हजार तीन सय ९१ मतदानस्थललाई कम संवेदनशील सूचीमा राखेको छ । 

निर्वाचन सुरक्षामा तीन लाख सुरक्षाकर्मी : आज हुने निर्वाचनमा सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन म्यादी प्रहरीसहित करिब तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुँदै छन् । देशभर एक लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी तैनाथ हुनेछन् । म्यादी प्रहरीलाई मूलतः नेपाल प्रहरीसँगै रहेर काम गर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षामा खटाइएको छ । उनीहरूले मतदानका वेला मतदाताको लाइन मिलाउने, अनावश्यक मान्छे छिर्न नदिने, भिडभाड रोक्ने, नेपाल प्रहरीले लगाए वा अह्राएको काम गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यसबाहेक निर्वाचनपूर्व हुने आवश्यक तयारी, मतदान अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय क्षेत्र तथा आवश्यक निर्वाचनका गतिविधि सञ्चालन हुने स्थानका सुरक्षामा पनि म्यादी प्रहरीलाई खटाइएको छ । 

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि देशभर नेपाल प्रहरीका ७१ हजार ६ सय ९३ जनशक्ति परिचालन हुनेछन् । प्रहरीले मतदान केन्द्रको सुरक्षा, मतदानस्थलमा मतपेटिकाको सुरक्षा, निर्वाचनका लागि मतदानस्थलमा खटिएका कर्मचारीको सुरक्षा, मतदान केन्द्रमा लाइनको व्यवस्थापन गर्ने र उम्मेदवारको सुरक्षा गर्ने काम गर्नेछ । निर्वाचनको समग्र सुरक्षा नै नेपाल प्रहरीको जिम्मामा हुने र उसको सहयोगी शक्तिका रूपमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले (जसले मूलतः सूचना संकलनको काम गर्नेछ) काम गर्ने हुँदा प्रहरीको जिम्मेवारी नै सबभन्दा अहम् रहेको छ । 

निर्वाचनका लागि सशस्त्र प्रहरी बलका ३५ हजार जनशक्ति खटाइएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत कार्यालयको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी यसअघि नै परिचालित भइसकेका छन् । मतदान र मतगणना अवधिभर ‘रिजर्भ फोर्स’का रूपमा तैनाथ रहने सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचनपछि मतपेटिका ढुवानी, मतपेटिकाको सुरक्षा, आवश्यकताअनुसार मोबाइल गस्ती र आवश्यक परेको समयमा जतिवेला पनि खटिन सक्ने गरेर तयारी गरेको छ । 

निर्वाचन सुरक्षामा ७५ हजार सैनिक पनि खट्दै छन् । मतपत्र छपाइ र त्यसको ढुवानीमा परिचालन भइसकेको सेना सूचना संकलन र अन्य सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक काममा खटिनेछ । मतपत्र र मतपेटिकाको सुरक्षा, जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा कार्यालयको सुरक्षा, भिभिआइपी तथा भिआइपी र उनीहरूको निवास सुरक्षा, सबै सामरिक महत्वका क्षेत्रहरूको सुरक्षालगायतको जिम्मेवारी पनि निर्वाचनका वेला सेनालाई दिइएको छ । सेनाले आवश्यकताअनुसार हवाई गस्तीसमेत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । 

निर्वाचनलाई पारदर्शी बनाउन निर्वाचन आयोगले पर्यवेक्षणका लागि ३६ संस्थालाई अनुमति दिएको छ । तीमध्ये दुईवटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छन् भने बाँकी राष्ट्रिय संस्था छन् । निर्वाचनका लागि सरकारले आयोगलाई १० अर्ब बजेट स्वीकृत गरेको छ ।

भयरहित निर्वाचन : अहिलेसम्म गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरूले ‘ठूलो सुरक्षा चुनौती नरहेको’ दाबी गर्दै निर्वाचन शान्तिपूर्ण हुने र सुरक्षा ठूलो चुनौती नबन्ने बताइरहेका छन् । तर, दलहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा ‘हेट स्पिच’ हाबी भइरहेकाले त्यो मतदानका क्रममा मात्र होइन, मतगणना र विजय जुलुसका क्रममा पनि चुनौती बन्न सक्छ ।