गत ३० वैशाखमा देशभर एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भभयो । छिटफुट झडप र विवादबीच निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमै सम्पन्न भएको छ । देशका केही ठाउँमा झडप र विवाद भए पनि राजधानी उपत्यकामा भने मतदान शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमै सम्पन्न भएको छ । 

पहाडी तथा हिमाली केही जिल्ला र तराईका केही ठाउँमा सुरक्षामा गम्भीर समस्या देखियो । निर्वाचन आयोगले पनि त्यहाँ सुरक्षा कमजोरी रहेको औँल्याइसकेको छ । विवाद, झडप र हिंसाकै कारण ८५ वटा मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गराउनुर्‍यो । अन्य सुरक्षा चुनौतीभन्दा पनि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका राजनीतिक दलका गतिविधिले नै बढी विवाद सिर्जना गरेको देखियो । उदाहरणका रूपमा सुदूरपश्चिमको बाजुरास्थित बूढीगंगा नगरपालिकालाई हेर्न सकिन्छ । देशका ७५२ स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भएर जनतप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालिसके पनि त्यहाँ पुनः निर्वाचन हुन सकेको छैन । आयोगले त्यहाँ पुनः मतदान गराउन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । 

निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने दायित्व आयोगको मात्र नभई राजनीतिक दलदेखि सबैको हो । तर, लोकतान्त्रिक अभ्यासमा अभ्यस्त दलहरू जनमत लिने सवालमा भने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न अझै सक्षम छैनन् भन्ने आरोप पुष्टि भएको देखिन्छ । 

एक लाख म्यादी प्रहरीसहित झन्डै पौने तीन लाख सुरक्षाकर्मी परिचालित निर्वाचन सुरक्षा कमी–कमजोरीरहित नै रह्यो भन्न नमिले पनि सुरक्षाकर्मीले निर्दिष्ट जिम्मेवारीमा आफूलाई खरो उतारेको देखिन्छ । सुरक्षाकर्मीले कुनै पार्टी वा उम्मेदवार विशेषलाई सहज गराए भन्ने आरोप अहिलेको निर्वाचनमा सामना गर्नुपरेन । चुनावी सुरक्षामा प्रमुख चुनौती के–के देखिए ? निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्धमा कमजोरी र अलमल कहाँ–कहाँ भयो ? चुनावी सुरक्षालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने गतिविधि रोक्न के–केमा ध्यान दिनुपर्ला ? यसबाट पाठ सिकेर आउँदो निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध चुस्त बनाउन के–के गर्नुपर्छ ? त्यसबारे पनि चर्चा गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

निर्वाचन कानुन र आचारसंहिता पालनामा आयोग कडाइपूर्वक प्रस्तुत नहुँदा दलहरूमा अराजकता बढ्दै गएको र त्यसले निर्वाचन सुरक्षामा थप चुनौती बढाएकाले त्यसलाई आगामी निर्वाचनमा सुर्धानुपर्छ

प्रमुख सुरक्षा चुनौतीहरू

•      निर्वाचनको केही दिनअघि मात्र पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा एमालेका एक कार्यकर्ता मृत भेटिए । एमालेले विपक्षीमाथि आरोप लगायो । 
•      रुकुम पश्चिममा पनि एमाले कार्यकर्ताको हत्या भयो । एमालेले यसको आरोप माओवादी केन्द्रमाथि लगाएको छ । 
•      दोलखामा पनि झडपका घटना भए । खासगरी एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ताबीचकोे झडपले मतदानको दिनसम्म पनि निरन्तरता पायो । 
•      सिन्धुपाल्चोकको मेलम्चीमा पनि मतदान भइरहेकै वेला एमाले र कांग्रेस कार्यकर्ताबीच विवाद बढ्दै जाँदा नियन्त्रणका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्‍यो । 
•      उदयपुरमा भएको झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा गोली चलाउँदा एक युवाको ज्यान गयो । 
•      रौतहटमा मतदान सम्पन्न भइसकेपछि मतदान केन्द्रबाट मतपेटिका लुटियो । सुरक्षाकर्मीले मतदान केन्द्रभित्रै मतपेटिकाको सुरक्षा गर्न सकेनन् । 

यसअघिका निर्वाचनमा बाह्य सुरक्षा चुनौती बढी हुन्थे । तर, यस निर्वाचनमा सहभागी दलबीचका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र हत्कण्डा नै चुनावी सुरक्षामा प्रमुख चुनौती बनेको देखियो । दलका गतिविधिले निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा समेत एकखाले मनोवैज्ञानिक दबाब र त्रास देखिने गर्छ, जुन अर्को सुरक्षा चुनौती हो । निर्वाचन आचारसंहिता कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्न आयोगले काम गरे पनि दलबाट भने उल्लंघन भइरहे । कतिपय अवस्थामा आयोगले आफैँले बनाएको आचारसंहितालाई कडाइ गर्न सकेन । स्थानीय तह निर्वाचनलाई हेर्दा अब हुने निर्वाचनमा पनि चुनौती हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसका लागि निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्छ : 

१.     जसरी पनि चुनाव जित्ने र त्यसका लागि विपक्षीलाई निषेध गर्ने दलहरूको रबैयालाई नियन्त्रण गर्दै मतदानस्थल र मतदान केन्द्रलाई सुरक्षित बनाउनुपर्छ । 
२. शान्तिपूर्ण मतदानको माहोल कसैबाट पनि बिथोल्न दिनुहुँदैन । 
३. निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताको पूर्णतः पालना गर्नैपर्छ । र, नगर्नेमाथि कारबाही गर्नुपर्छ । 

अब के गर्ने ? 

मतदानपछि मतगणनालाई छिटोछरितो बनाउनुपर्छ । यसमा दल, आयोग र सरकार सबैले ध्यान दिनुपर्छ । आयोगले मतपत्रलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । झन्झटिलो मतपत्रका कारण पनि समस्या देखिएको यथार्थ भुल्नु हुँदैन । 
गठबन्धन र धेरै उम्मेदवार भएकाले यसपटक धेरै मत बदर भए । ०७४ कै निर्वाचनमा पनि मत बदर भएका थिए । त्यसलाई सुधार्नेतर्फ आयोग र राजनीतिक दलबाट प्रभावकारी काम हुन सकेको देखिएन । यसपटक त मतदाता शिक्षा कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएन ।

आगामी निर्वाचनमा निम्न सुझाबमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ  

१. निर्वाचन सुरक्षाका नाममा यातायातका साधन ठप्प पार्ने अहिलेसम्मको अभ्यासलाई पुनर्विचार गर्दै मतदानका दिन कम्तीमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न दिनुपर्छ । 
२. निर्वाचन कानुन र आचारसंहिता पालनामा आयोग कडाइपूर्वक प्रस्तुत नहुँदा दलहरूमा अराजकता बढ्दै गएको र त्यसले निर्वाचन सुरक्षामा थप चुनौती बढाएकाले आयोग कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । 
३. निर्वाचन कानुन र आचारसंहिता उल्लंघन गर्दा पनि केही नहुने भएपछि दल र उम्मेदवारमा यसको उल्लंघन गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्छ । जसले कालान्तरमा हिंसासमेत निम्त्याउन सक्छ । अब कानुन र आचारसंहिता उल्लंघनकर्तालाई कसुरअनुसार उम्मेदवारी रद्द गर्ने, अर्को निर्वाचनमा समेत उम्मेदवार बन्न अयोग्य घोषित गर्नेलगायत कडा व्यवस्था गरिनुपर्छ । 
४. म्यादी प्रहरीको अवधारणा मूल्यांकन गर्दै यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निक्र्योल गर्नुपर्छ र निर्वाचन सुरक्षामा हिजोकै व्यवस्थाको निरन्तरताभन्दा पनि नयाँ अवधारणा विकास गरिनुपर्छ । 
५. सुरक्षाकर्मीलाई स्रोतसाधन र प्रविधिले सुसज्जित गर्ने हो भने जनशक्ति धेरै परिचालन गर्नुपर्दैन । अबको निर्वाचनमा यसलाई क्रमशः महŒव दिँदै जानुपर्छ ।
६. स्थानीय तहमा सबल सरकार स्थापित भइसकेकाले अब आयोगको जिम्मेवारी विकेन्द्रीकृत गर्दै लैजानुपर्छ । 
७. बदर मत, मतगणनामा लाग्ने समयलगायत विषयलाई ध्यानमा राखेर अबको निर्वाचनमा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय मेसिनमार्फत मतदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।