टिकटक प्रतिबन्धविरुद्ध रिट दायर, ४ मंसिरमा सुनुवाइ
टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता डा. सुनीलरञ्जन सिंह, अधिवक्ता सरिता थापालगायतले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर…
रिगलकाे मुद्दामा यस्ताे छ सर्वोच्चको फैसला [पूर्णपाठ]
सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)लाई दिएको कैद मिनाहा बदर गर्दै तत्काल पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेकाे छ। बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद ख…
न्याय पाएपछि सर्वोच्चको भुइँ ढोग्दै रोइन् भारती [तस्बिरहरू]
सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल ‘रिगल’को कैद मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्दै भारती शेर्पाको पक्षमा फैसला सुनाएको छ। सर्वोच्चले रिगललाई दिएको कैद मिनाहा बदर गर्दै तत्…
रिगलको कैदमिनाहा बदर, तत्काल पक्राउ गर्न सर्वोच्चको परमादेश
सर्वोच्च अदालतले योगराज ढकाल (रिगल)लाई दिएको कैदमिनाहा बदर गर्दै तत्काल पक्राउ गर्न परमादेश जारी गरेकाे छ। बिहीबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रस…
भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन अस्वीकार
भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ । यद्यपि, अदालतले ‘एलजिबिटिक्यु’ सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र …
भारतको सर्वोच्च अदालतद्वारा समलिंगी विवाहलाई मान्यता दिन अस्वीकार
भारतको सर्वोच्च अदालतले मंगलबार समलिंगी विवाहलाई वैधानिकता दिन अस्वीकार गरेको छ। यद्यपि, अदालतले एलजिबिटिक्यू सम्बन्धलाई स्वीकार गर्नु र तिनीहरूलाई भेदभा…
सर्वोच्चमा आइतबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ
दसैँ सुरु भएसँगै सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा मात्र सुनुवाइ गर्ने भएको छ । शुक्रबार एक सूचना निकाल्दै कोजाग्रात पूर्णिमासम्म महत्वपूर्ण मुद्दाको सुनु…
फेवातालको ६५ मिटरवरपरका संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन परमादेश
०१८ देखि ०३१ सम्म कायम ताल क्षेत्रलाई सर्वोच्चको वैधता सर्वोच्च अदालतले फेवातालको ६५ मिटरवरपरका संरचना ६ महिनाभित्र खाली गराउन परमादेश दिएको छ । गत ४ असार…
सर्वोच्चको परमादेश : थप सन्धि सम्झौता गरेर भए पनि खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू
- सामाजिक–सांस्कृतिक सम्बन्ध, परम्परा वा अन्य कुनै कारण देखाएर अवैध गतिविधि नियन्त्रणको जिम्मेवारीबाट राज्य पन्छिन नमिल्ने - दुई देशबीचको सिमाना भू…
वडाध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं महानगरले सामुदायिक विद्यालयका तत्कालीन व्यवस्थापन समिति खारेज र वडाध्यक्षलाई समितिको अध्यक्ष बनाउने गरी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदाल…
सर्वोच्च अदालतमा भोलिबाट ‘पेसी तारेख अटोमेसन सिस्टम’ सुरु हुने
सर्वोच्च अदालतले भदाै ११ गते (भोलि) देखि ‘पेसी तारेख अटोमेसन सिस्टम’ सुरु गर्ने भएको छ। नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रे…
प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन भएको छ। संसदीय सुनुवाइ समितिले आज सर्वोच्च अदालतको प्र…
कर्णाली नदीमा मापदण्डविपरीतका काम नगर्न सर्वोच्चको उत्प्रेषण आदेश
कर्णाली नदीमाथि भइरहेको दोहन रोक्न मापदण्डविपरीतका काम रोक्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले नीतिविपरीत क…
रुघा लागेको बच्चालाई मेनेन्जाइटिसको सुई : कान्ति अस्पतालबाट ३० लाख क्षतिपूर्ति भराउन सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले कान्ति बाल अस्पतालबाट चिकित्सकीय असावधानी गरेको आरोपमा ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले आठ महिनाका …
तत्काल सडक विस्तार नगर्न सर्वोच्चको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा पर्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको सडक विस्तार तत्काल अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सडक डिभिजन का…
सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन : सम्बन्ध–विच्छेदका मुद्दा झन्डै १० हजारले बढे
देशभरका अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध–विच्छेदको परेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले एक वर्षमै सम्बन्ध–विच्छेदका १० हजारभन्दा ब…
निश्चित स्थानमा भेला र प्रदर्शन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने प्रशासनको निर्णय स्वेच्छाचारी : सर्वोच्च अदालत
– सरकारसमक्ष नागरिकले आफ्नो आवाज पुर्याउन सक्दैनन् भने त्यस्तो विरोध प्रदर्शनको कुनै औचित्य रहँदैन र यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई क्षय…
अवहेलना मुद्दामा कोसीका मन्त्री राजभण्डारीलाई सर्वोच्चले बोलायो
कर्तव्यबाट विचलन भई अदालती प्रक्रियामा गम्भीर प्रकृतिको मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप हुने गरी वक्तव्य दिएको ठहर, एक वर्षसम्म कैद र १० हजार जरिवाना हुन सक्ने सर्वोच्च अद…
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी, १६ मात्रै बहाल
आगामी १९ साउनसम्म प्रधानन्यायाधीशसहित थप दुई न्यायाधीशले अवकाश पाउँदा सात न्यायाधीश पद रिक्त हुँदै
‘यौन व्यवसायमा लाग्नु नै निजउपर जसले पनि करणी गर्न पाउने लाइसेन्स पाएको बुझ्न मिल्दैन’
जबर्जस्ती करणीमा सर्वोच्चको फैसला सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीको एक मुद्दामा फैसला गर्दै यौन व्यवसायी नै भए पनि उनमा करणी गर्न मञ्जुरी नदिने अधिकार रहने स्था…