२१ जिल्लामा मात्रै सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको आठ हजार रोपनी जग्गा अतिक्रमण

सरकारले गठन गरेको जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको आठ हजार १९० रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्षसहित पाँच वर्षअघि नै ३३ वटा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर, अतिक्रमित अधिकांश जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याएन ।