कोरोना अर्थात् कोभिड–१९ का कारण आम्दानी गुमेका प्रत्येक नागरिकलाई साताको पाँच सय अमेरिकी डलर खातामा पठाइदिने व्यवस्था क्यानडाली प्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रयुडोले गरे । बच्चाका लागि थप ३ सय डलर दिइने घोषणा उनको छ । आफ्ना नागरिकहरू भोकै बस्नु नपरोस् भन्ने उनको प्रमुख ध्येय छ ।
यता दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले सुकुमबासी र दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरलाई निःशुल्क खाना खुवाउने घोषणा गत शनिबार गरे । त्यसयता त्यहाँका सुकुमबासी र मजदुरले खानाको चिन्ता गर्नुपरेको छैन, उनीहरूलाई भात र राजमाको दाल सरकारले खुवाइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सिथारमणले संकटको यो घडीमा गरिब, कामदार र सुकुमबासी जनताको सुरक्षाका लागि भनेर १७ खर्ब भारुबराबर राहत योजना सार्वजनिक गरिन् । गरिब जनताले अहिले पाइरहेकोमा थप ५ किलो चामल वा पिठो र थप १ किलो दाल पाउने अर्थमन्त्रीले बताइन् । भारतका कोही पनि गरिबले भोकै बस्नु नपर्ने घोषणा अर्थमन्त्रीको छ ।
संसारका सबै मुलुकजस्तै नेपाल पनि अहिले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको लडाइँमा छ । यो लडाइँमा सबैभन्दा जोखिममा रहेको गरिब र कामदार वर्ग हो– जो सहरमा दिनभरि ज्याला–मजदुरी गर्छ र राति हातमुख जोर्छ । जो गाउँमा दिनभरि खेतीको काम गर्छ र अन्नपातको जोहो गर्छ । जो बिरानो देशमा हाड घोट्छ र आफू खान्छ, नेपालमा आफ्ना परिवारलाई खानलाउन पु-याउने जिम्मेवारी पनि उसैको हुन्छ ।
कोभिड–१९ को यो त्रासमा अहिले सबैभन्दा पीडित बनेको तर कसैले पनि वास्ता नगरेको वर्ग यही कामदार वर्ग बनेको छ । स्वदेश र विदेशमा रहेका लाखौँ श्रमिकको काम गुमेको छ, आम्दानी गुमेको छ, हिजो कमाएको रकम हिजै सकियो, आज खान पैसा छैन । तर, उनीहरूले के खालान्– के लाउलान् भनेर सोच्ने फुर्सद सरकारले आजका दिनसम्म पाएको छैन । श्रमिकको हक अधिकारका विषयमा लड्ने नारा लगाउने एनजिओ आइएनजिओ आफैँ क्वारेन्टाइनमा बसेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदार फर्किए भने तिनले मुलुकको श्रमबजार र रोजगारीमा मात्रै होइन, राजनीतिको आयाममै अदलबदल ल्याउन सक्छन् ।
ठमाडौंजस्ता ठूला सहर र भारतका विभिन्न ठाउँमा काम गर्न गएका धेरै मजदुर अहिले गाउँगाउँमा फर्केका छन् । उनीहरू यो समय रमाइलो गर्न सहर वा भारत छिरेका थिएनन्, चैत–वैशाखमा गाउँमा लाग्ने अनिकालबाट बच्न काम खोज्दै देशभित्रैका ठूला सहर र भारतका विभिन्न बजार छिरेका थिए । तर, अचानक आएको यो महामारीले उनीहरूलाई पुनः गाउँ नै फर्काएको छ । कतिपय बाटोमा अलपत्र छन् ।
गाउँमा अधिकांशको एउटा सानो टुक्रा भए पनि जग्गा होला । तर, चैत–वैशाखसम्म अधिकांशले उब्जनी खाइसकेका हुन्छन्, घरमा अन्नपात बाँकी हुन्न । उनीहरू अन्नपात नभएको गाउँमा पुगेर के खालान् ? आफ्ना बालबच्चालाई कसरी खुवाउलान् ? अहिले कोरोनाको डरका कारण अन्य बिरामीलाई कसैले वास्ता गरेको छैन । भोलि रुघाखोकी, झाडापखाला वा अन्य बिरामी परे भने उनीहरूले कहाँबाट उपचार खर्चको बन्दोबस्त गर्लान् ? राज्यको सम्पूर्ण ध्यान कोरोनामा लागिरहँदा गाउँका गरिब जनता ज्वरो, झाडापखाला, हैजाजस्ता अन्य रोगको उपचार गर्न नसकेर मर्ने सम्भावना अत्यन्तै धेरै छ ।
दोस्रो– भारतमा काम गर्न गएकामध्ये लाखौँ कामदार नेपाल फर्किसके । भोलि बाँकी बसेकाले पनि त्यहाँ रोजगारी गुमाउने र फर्कने सम्भावना छ । खाडी, मलेसियालगायत मुलुकमा पुगेका हजारभन्दा धेरै कामदारलाई फिर्ता लैजान त्यहाँका रोजगारदाताले नेपालका म्यानपावर कम्पनीलाई पत्र काटिसके । संक्रमण बढ्दै जाँदा केही समयमै यस्तो संख्या लाखौँ पुग्न सक्छ । अहिले संकटको घडीमा खाडी मलेसियामो कामदारले रोजगारी गुमाउनेछन्, ज्याला पाउने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूले नेपालमा पठाउँदै आएको रेमिट्यान्स त पठाउन छाड्नेछन् नै, उल्टै नेपालबाट पैसा माग्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।
त्यसो भयो भने त्यस्ता कामदारका परिवार–बालबच्चा भोकै पर्न सक्नेछन् । साहुकारबाट ३६ प्रतिशतसम्म ब्याजमा ऋण लिएर बाहिर गएको कामदारले ऋण तिर्न सक्नेछैन । उनीहरूले बन्धकी राखेको थोरै घरखेत पनि साहुकारले खाइदिन सक्नेछ । यसो भयो भने त्यो गरिब कामदारले कसको मुख हेर्ने ? सरकार उनीहरूको अभिभावक बन्नुपर्ने हो । तर, सरकारले आजका दिनसम्म यस विषयमा सोचेकै छैन, भोलि सोच्ला भनेर कसरी भन्नु ? संसारमा कोरोनाको प्रभाव कस्तोसम्म पर्ला यसै अनुमान गर्न सकिन्न । तर, यो महामारीका कारण संसार आर्थिक महामन्दीमा जाने भने निश्चितजस्तै छ ।
कोभिड–१९ ले ल्याउने महामन्दी सन् १९३० को महामन्दीभन्दा निकै ठूलो हुने अर्थशास्त्रीहरूले अनुमान गरेका छन् । सन् १९३० को महामन्दीले संसारभरि नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १५ प्रतिशतले घटेको थियो । विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा बेरोजगारीको दर ३३ प्रतिशतसम्म (हरेक तीनजनामा एक बेरोजगार) पुगेको थियो । मानिसको आम्दानी अकल्पनीय रूपमा घटेको थियो । कोभिड–१९ का कारण २ करोड ५० लाख कामदारले रोजगारी गुमाउने आँकलन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)ले गरेको छ । ती श्रमिकको ३४ खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आम्दानी यो एक वर्षमा गुम्ने प्रक्षेपण आइएलओको छ । अमेरिकाको फेडेरल रिजर्भ बैंकका पूर्वअध्यक्ष बेन बर्नान्कीले यो ठूलो हिमपातजस्तो भएर आउने बताएका छन् । अर्थतन्त्रमा एकैपटक ठूलो मन्दी आउने र चाँडै नै रिकभर पनि हुने उनको भनाइ छ ।
कोरोनाको प्रभाव अल्पकालीन हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा उनले त्यस्तो बताएका हुन् । विश्वव्यापी महामारी कहिले सकिन्छ भन्ने कुनै भर हुन्न । सन् १९१८ को स्पेनिस फ्लुको महामारी दुई वर्ष चलेको थियो, १३४७ मा सुरु भएको ग्रेट प्लेगको महामारी ४ वर्ष । महामारी लम्बिएर अर्थतन्त्रहरू ठूलो मन्दीमा जाँदा खाडी, मलेसिया र अन्य रोजगार गन्तव्यका मात्रै होइन, युरोप अमेरिकाबाटै लाखौँ नेपाली स्वदेश फर्कन सक्छन् । कति नेपाली देशबाहिर छन् भन्ने यकिन तथ्यांक नभए पनि भारतमा १५ लाख र अन्य मुलुकमा ३५ लाख रहेको अनुमान छ । तीमध्ये अधिकांश मानिस एकैपटक स्वदेश फर्किंदा मुलुकभित्र रोजगारी संकटको बिकराल अवस्था सिजना हुनेछ ।
बाहिर रहेकामध्ये आधा मात्रै नेपाल फर्के भने पनि २५ लाख युवा एकैपटक मुलुक भित्रनेछन् । त्यसरी फर्कन सक्ने मानिसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, उनीहरूलाई उत्पादनका काममा कसरी समाहित गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा नेपाल सरकारले रौँबराबर पनि विचार पु-याएको देखिन्न । हरेक वर्ष पाँच लाख कामदार नेपाली श्रम बजारमा प्रवेश गर्छन् । र, त्यति नै संख्यामा नेपालबाट विदेशमा श्रम गर्न जान्छन् । यस्तो अवस्था मुलुकभित्र धेरै रोजगारी नै सिर्जना गर्नु नपर्ने सजिलो स्थितिमा सरकार बसिरहेको थियो । तर, त्यो स्थिति सधैँ रहँदैन भन्ने सरकारले कहिल्यै सोचेन । अहिले महामारी आएर मात्रै होइन, सामान्य अवस्थामै पनि वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुम्न सक्थ्यो । यस्तो भयावह स्थिति आउँदै छ भन्ने आँकलन गर्ने बृहद् सोचाइ अहिलेको सरकारसँग मात्रै होइन, यसअघिका सत्ता सञ्चालकसँग पनि बिल्कुलै थिएन ।
विदेशमा काम गर्ने नेपाली नहुने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र पहिल्यै टाट पल्टिसक्थ्यो । उनीहरूले रेमिट्यान्सबापत विदेशी मुद्रा पठाउँछन्, त्यसैले खर्बौं रुपैयाँको आयात गर्दा पनि मुलुकको शोधनान्तर स्थिति सन्तुलनमै छ । अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको आधार बढ्दै गएको छ । आव ०६२-६३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको १६ प्रतिशतबराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । आव ०७५-७६ मा यो करिब २६ प्रतिशत पुगेको छ । गत आर्थिक वर्ष आठ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्सबापत आएको थियो । त्यही भएर १४ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा पनि शोधनान्तर स्थिति (नेपाल भित्रने र बाहिर जाने विदेशी मुद्राबीचको अन्तर) धेरै बिग्रेको थिएन ।
करिब ९ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थिएन भने सोच्नुस्, यो मुलुकको अर्थतन्त्रको हाल के हुन्थ्यो होला । संकट गहिरिएर विदेशमा रहेका कामदार फर्कनुप-यो भने उनीहरूले पठाएको डलरका कारण धानिएको अर्थतन्त्रको इज्जत सिद्दिनेछ । रेमिट्यान्स घट्न सुरु भइसकेको छ । यस आर्थिक वर्षको सात महिनामा रेमिट्यान्स ० दशमलव ५ प्रतिशतले घटी पाँच खर्ब १३ मात्रै आएको छ । यस वर्ष व्यापार पनि केही घटेकाले शोधनान्तर स्थिति २१ अर्बले बचतमा छ । तर, नेपालको उपभोग मूलतः आयातमै निर्भर छ । आयात बढिरहने, रेमिट्यान्स घट्ने स्थिति आउनेबित्तिकै नेपाल विदेशी मुद्रा संकटको अवस्थामा धकेलिनेछ । त्यसको बहुआयामिक असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।
नेपाली नागरिक जुन देशमा भए पनि उनीहरूलाई हातमुख जोर्ने प्रबन्ध गराउने र महामारीबाट बचाउने पहिलो दायित्व नेपाल सरकारको हो ।
देशिक रोजगारमा गएका कामदार फर्किए भने तिनले मुलुकको श्रमबजार र रोजगारीको मात्रै होइन, राजनीतिको आयाममै अदलबदल ल्याउन सक्छन् । चेतनशील युवा जनशक्ति बेरोजगार बन्दा उनीहरूमा सत्ता र सरकारप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुनेछ, जसले आन्दोलन, प्रदर्शन र अस्थिरताको रूप लिन सक्छ । ०६२-६३ को आन्दोलनपछिको करिब डेढ दशक मुलुक मूलतः संक्रमणमै रह्यो । विकास तथा उत्पादनको गति बढेन ।
मुलुकमा शान्ति स्थापनापछि आर्थिक विकासले गति लेला, रोजगारी सिर्जना होला भन्ने जनताको आशा निराशामा बदलियो । द्वन्द्वको वेला राज्य तथा माओवादी दुवै पक्षले युवाहरूलाई युद्धमा प्रयोग गरे । तर, शान्तिसम्झौता भएपछि त्यो अवस्था पनि रहेन । यस्तो अवस्थामा ठूलो संख्यामा बेरोजगार युवा जनशक्ति मुलुकमै रहिरह्यो भने पुनः आन्दोलन र द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने सम्भावना थियो । त्यही भएर बेरोजगार जनशक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने सजिलो प्रयोग सरकारहरूले गरे । ०६२-६३ सम्म थोरै संख्यामा नेपाली कामदार वैदेशिक रोजगारमा जान्थे । ०६२-६३ मा एक लाख ६२ हजार दुई सय ५२ जना कामदार वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । त्यसवेलासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने कुल कामदारको संख्या सात लाख ५८ हजार ६ सय ७५ थियो ।
अहिले यो संख्या ३५ लाखभन्दा धेरै भइसकेको छ । र, दलहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई प्रवद्र्धन गर्न गरेको प्रयोगले आजसम्म काम गरेको छ । तर, महामारी र विपत्तिका कारण स्थिति सोचेजस्तो सहज रहेन । अबका दिनमा हाम्रा रोजगार गन्तव्यहरूमा समस्या बढ्दै जाँदा श्रमिकहरू फर्कंदै जानेछन् । सामान्य अवस्थामै पनि मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । कोरोनाको महामारीले अर्थतन्त्र शिथिल बन्यो भने अवसरहरू अझै सीमित हुनेछन् । आजकै दिनमा ११ प्रतिशतभन्दा बढी बेरोजगारी दर रहेको मुलुकले थप कामदारको चाप धान्न सक्नेछैन । लाखौँ बेरोजगार युवाले अस्थिरताको आँधी ल्याउन सक्नेछन्, जसका कारण लामो समयदेखि सत्ता र शक्तिमा रहनेहरू बढारिन सक्छन् ।
युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर भित्रिएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धान्ने गलत बाटोमा मुलुक लामो समयदेखि हिँडिरह्यो । तर, आज लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आफ्नो मुलुक र घरपरिवारबाट धेरै टाढा रहेर संकटको घडी बिताइरहेका छन् । त्यसैले तत्कालका लागि उनीहरू कुन अवस्था छन्, खाने लगाउने प्रबन्ध कस्तो छ ? यस विषयमा सरकारले तत्कालै ध्यान दिनुपर्छ । नेपाली नागरिक जुन देशमा भए पनि उनीहरूलाई हातमुख जोर्ने प्रबन्ध गराउने र महामारीबाट बचाउने पहिलो दायित्व नेपाल सरकारको हो । यसमा आजसम्म सरकारले जेजति प्रयास गरेको भनेर भाषण गरेको छ, त्यो नै कमजोर छ । अझ यथार्थमा त केही नै भएको छैन ।
दीर्घकालमा भने रेमिट्यान्सको धरापबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नैपर्छ । न त वैदेशिक रोजगारीको अबको भविष्य राम्रो देखिन्छ न त रेमिट्यान्सको भरमा मात्रै मुलुक सधैँ चलिरहन्छ । मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनातर्फ मुलुकका नीतिहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । कहाँकहाँ अवसर छ, त्यसलाई कसरी सदुपयोग गर्ने भन्नेबारे गम्भीर अध्ययन हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने र त्यहाँबाट फर्कने कामदारलाई एउटा सीपसँग जोड्नु आवश्यक छ । उनीहरू फर्केपछि तत्काल उनीहरूलाई उद्यम सुरु गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । कुनैवेला जापान, कोरिया र मलेसियाजस्ता मुलुक पनि विदेशमा कामदार पठाउने मुलुकमा पर्थे । तर, अहिले उनीहरूले विदेशबाट ठूलो संख्यामा कामदार लिने गरेका छन् ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएर फर्कनेहरूलाई उद्यमशील बनाएकैले उनीहरू त्यो अवस्थामा पुगेका हुन् । कामदार उत्पादनका महत्वपूर्ण खम्बा हुन् । जसरी कच्चा पदार्थ निर्यात गर्ने मुलुक कहिल्यै धनी हुन सक्दैन, त्यसैगरी कामदारको व्यापार गरेर समृद्धि हासिल हुँदैन । सबै नेपालीले मुलुकभित्रै कामको समुचित अवसर पाए भने मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य हासिल हुनेछ ।
