- वि.सं २o७८ श्रावण २१ बिहीबार
अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संवैधानिक निकायहरूमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट सर्वोच्च अदालतको प्राथमिकतामा परेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासमेत विपक्षी रहेका १० रिटमध्ये नौवटामा एकपटक पनि सुनुवाइ भएको छैन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३० मंसिर ०७७ मा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेका थिए । त्यही दिन साँझ बसेको परिषद् बैठकले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । सरकारले स्वेच्छाचारी नियुक्ति गर्न अध्यादेश ल्याएको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले १ पुस ०७७ मा रिट दायर गरेका थिए । परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै त्यसयता अरू नौवटा रिट सर्वोच्चमा परेका छन् ।
तर, यति गम्भीर विषयमा रिट दायर भएको दुई सय ३२ दिन बित्दासमेत एकपटक पनि सुनुवाइ भएको छैन । अर्यालको रिट १७ पटक पेसीमा चढे पनि कहिले इजलास स्थगित भयो भने कहिले हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो ।
सुनुवाइ नहुँदा एकातर्फ न्यायालयमाथि प्रश्न उठेको छ भने अर्काेतर्फ संवैधानिक निकायहरूको काम पनि प्रभावित भएको छ । अदालतबाट मुद्दा टुंगो नलाग्दा नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूले काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् ।
ओली सरकारले दुईपटक ल्याएको अध्यादेशका आधारमा परिषद्ले दुईपटक गरेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५८ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । त्यसमध्ये ५२ जनाको नियुक्ति भइसकेको छ । पहिलोपटक ३० मंसिर ०७७ र दोस्रोपटक गत २१ वैशाखमा अध्यादेश जारी गरिएको थियो ।
अधिवक्ता अर्यालले मात्र अध्यादेश र नियुक्तिसम्बन्धी तीनवटा रिट दायर गरिसकेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि अध्यादेश खारेजी र शपथ रोक्न रिट दायर गरेका छन् । अधिवक्ताहरू कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, शैलेन्द्र अम्बेडकरलगायतले हालेको रिट पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । त्यस्तै, संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावली संशोधन हुनुपर्ने माग गर्दै समृत खरेलले हालेको रिटमा पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन ।
संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनको रिटमा भने न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गत २ जेठमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । त्यसयता भने सुनुवाइ हुन सकेको छैन । केही निवेदकहरूले त शीघ्र सुनुवाइका लागि लिखित रूपमै पनि सर्वोच्चलाई आग्रह गर्दै आएका छन् ।
गत वर्ष मंसिरमा ल्याइएको अध्यादेश पहिलो विघटनपछि पुनस्र्थापित संसद्को पहिलो बैठकमै पेस गरिएको थियो । २३ फागुनमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । तर, संविधानको भावनाविपरीत अध्यादेश ल्याएको भन्दै सांसदहरूले अस्वीकार गरेका थिए । गत २१ वैशाखमा दोस्रोपटक जारी गरिएको अध्यादेश शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नयाँ सरकारले खारेज गरिसकेको छ ।
अध्यादेशबमोजिम भएका नियुक्ति खारेजीको विकल्प न्यायालय मात्रै भने होइन । प्रतिनिधिसभाका एकचौथाइ सांसदले महाभियोग दर्ता गरेमा नियुक्त केही पदाधिकारीको पद निलम्बनमा जान्छ । अर्को उपाय ऐन नै ल्याएर ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबमोजिम भएका नियुक्ति वा संसदीय सुनुवाइबेगर भएका नियुक्ति खारेजी’ गर्न सकिन्छ । तर, यसले दीर्घकालीन असर गर्ने भएकाले न्यायालयले नै निर्णय दिनु उपयुक्त हुने कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले मुद्दाको छिनोफानो गर्न दुई उपाय रहेको बताए । ‘पहिलो, प्रधानन्यायाधीश बिदामा बस्नुभयो भने वरिष्ठतम न्यायाधीशले नेतृत्व लिएर सुनुवाइ गर्ने । यो सर्वोत्तम विकल्प हो । अर्को भनेको संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने, तर केही नबोल्ने, हस्तक्षेप नगर्ने र राय नदिने । यसरी पनि यो मुद्दा सुनुवाइ र निर्णय गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले संविधानले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध मुद्दा पर्छन् भन्ने कल्पना नगरेकाले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । उनी न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार एवं बिचौलियाबाट हुन सक्ने क्रियाकलाप र त्यसको रोकथामका लागि चाल्नुपर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा प्रतिवेदन दिन गठित समितिका सदस्यसमेत हुन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पनि मुद्दा पर्छ भन्ने कल्पना यो संविधानले गरेको देखिँदैन । त्यसैले हामीले प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन गर्दा यो कुरामाथि विचार गर्नुपर्छ भनेका हौँ,’ पौडेलले भने, ‘यो व्यवस्थामाथि पुुनर्विचार हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथि उजुरी पर्दा के गर्ने, संवैधानिक इजलास र संवैधानिक परिषद् दुवैमा बाध्यकारी उपस्थिति राख्ने कि नराख्ने, के गर्दा ठीक होला भन्ने विषयमा रायसुझाब लिई उपयुक्त व्यवस्था गर्न सुझाब दिएका छौँ ।’
पूरक निवेदन पेस, शीघ्र सुनुवाइका लागि निवेदन
रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता अर्यालले सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा नियुक्तिहरू स्वतः बदर हुनुपर्ने मागसहित ४ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका छन् । आफूले यसअघि दर्ता गराएका रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइसमेत नभएको भन्दै रिटमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिको कानुनी आधार पूर्ण रूपमा समाप्त भइसकेको हुँदा अध्यादेशका आधारमा सिफारिस भई नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारी साबिकमा जस्तै गरी यथावत् रूपमा पदमा कायम रहिरहनु अवैधानिक हुन्छ ।’
नियुक्त पदाधिकारीहरू अझैसम्म आफ्नो पदमा कार्यरत रहनु प्रथम दृष्टिमै संविधान, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र कानुनी राज्यका सिद्धान्तविपरीत रहेको अर्यालको दाबी छ ।
अध्यादेश संसद्ले स्वीकार नगरेको र अध्यादेश ल्याएको ६० दिन नाघिसकेकाले स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनुपर्ने अर्यालको तर्क छ । संवैधानिक लोकतन्त्रमा एउटै अध्यादेश पटक–पटक जारी गर्न नमिल्ने उनको दाबी छ ।
त्यस्तै, ४ असारमा निवेदकहरू समृत खरेलसमेतले संवैधानिक परिषद् अध्यादेशअनुसारका नियुक्ति हुनुअघि यो विषयको निरुपण हुनुपर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूसमक्ष निवेदन दिएका थिए । ‘सर्वोच्च अदालतको जानकारी तथा स्वामित्वमा रहेको उक्त विवादमा प्रभावकारी न्यायिक उपचार, प्रारम्भिक सुनुवाइ तथा आवश्यक आदेशहरू जारी हुन नसक्नुको फाइदा उठाई पटक–पटक असंवैधानिक कार्य दोहोरिनु, तर अदालत भने किंकर्तव्यविमुढ भई संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक दायित्वबाट विमुखसरह देखिनु संवैधानिक नैतिकताको दृष्टिकोणबाट पनि किमार्थ शोभनीय होइन,’ उनीहरूको निवेदनमा भनिएको छ ।
खरेलले पूरक निवेदक पनि हालेका छन् । न्यायपरिषद् सदस्यमा भएको नियुक्तिलाई सर्वोच्चमा विचाराधीन कुनै पनि निवेदनले नसमेट्ने हुँदा यस अवधिमा नियुक्त भएका राजदूतहरू र न्यायपरिषद् सदस्यको नियुक्ति पनि बदर हुनुपर्ने माग राखेर उनीसहितको समूहले गत २२ असारमा रिट दायर गरेको हो ।
आयोगका पदाधिकारीहरू अन्योलमा
नियुक्तिसम्बन्धी विवाद समयमा टुंगो नलाग्दा संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारी पनि अन्योलमा छन् । जसको असर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायमा प्रत्यक्ष रूपमै देखिएको छ । आयोगले ठूला भ्रष्टाचारका फाइलउपर निर्णय गर्न सकेको छैन । ‘हामी संक्रमणकालमै छौँ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘सकेसम्म छिटो निक्र्योल होस् भन्ने चाहना छ ।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको नियुक्तिमा त अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नै प्रश्न उठाएका छन् । राष्ट्र संघले नै यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारसँग जवाफ मागेको थियो । राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार उच्चायोगले नेपाल सरकारसँग यसबारे प्रश्न गरेको थियो । जसकारण नेपालको मानव अधिकार आयोगका निर्णयको विश्वसनीयतामाथि समेत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै मान्यता नपाउने जोखिम बढेको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले नै नियुक्तिबारे राष्ट्र संघमा उजुरी गरेका थिए ।
अध्यादेशबारे यसअघि बोलिसकेको छ सर्वोच्च
ओली नेतृत्वको सरकारले गत ९ जेठमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश ल्याएको थियो । तर, यसलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न÷नगराउन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट पर्यो, जसमाथि संवैधानिक इजलासले यथास्थितिमा राख्न २७ जेठमा अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाद्वारा जारी आदेश सो अध्यादेशबारे मात्र बोलेको छैन, संविधानले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने परिकल्पना गरेको छ भन्ने व्याख्या पनि गरेको छ ।
नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशबारे सर्वोच्चले बोलिसकेको हुँदा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे पनि त्यस्तै व्याख्या आउन सक्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । संविधानको धारा ११४ मा ‘संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ ।
यस धारामा प्रयोग भएको वाक्यांश ‘केही गर्न आवश्यक परेमा’लाई व्यख्या गर्दै भारतको एक मुद्दालाई समेत आधार मानी सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘...यसरी अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू छन् । संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन । शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि विधायिका (संंसद्)लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्दछ । विधायिकालाई छल्ने उद्देश्यले जारी गरिएको अध्यादेशलाई छद्म विधायन मानिन्छ र त्यस प्रकारको अध्यादेशले संवैधानिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन भन्ने कानुनी सिद्धान्त रहिआएको छ ।’
नियुक्त हुनेमा प्रधानन्यायाधीश जबराका ‘आफ्ना मान्छे’ पनि
संवैधानिक परिषद्को ३० मंसिर र २१ वैशाखको बैठकबाट नियुक्ति सिफारिस भएका ५२ जनामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका ‘आफ्ना मान्छे’ पनि छन् । ‘भाग पाएपछि’ जबराले संवैधानिक परिषद् अध्यादेशविरुद्ध परेका मुद्दा हेर्न नचाहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । मानव अधिकार आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका मनोज दुवाडी जबराकै पुराना ‘फर्म पार्टनर’ हुन् । त्यस्तै, समावेशी आयोगको अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनालाई जबराले नै संवैधानिक इजलासको विज्ञ बनाएर राखेका थिए ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त बनाइएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी पनि प्रधानन्यायाधीश जबरानिकट मानिन्छन् । मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्वन्यायाधीश तपबहादुर मगर पनि प्रधानन्यायाधीशकै ‘कोटा’बाट सिफारिस भएको न्यायवृत्तमा चर्चा छ । उनलाई यसअघि न्यायिक प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा पनि जबराले नै सिफारिस गरेका थिए ।
अख्तियारको आयुक्तमा नियुक्त किशोर सिलवाल पनि कानुन व्यवसायी छँदैदेखि प्रधानन्यायाधीश जबराका निकटतम् मानिन्थे । पछिल्लो नियुक्तिमा निर्वाचन आयोगका आयुक्तमा सिफारिस भएका सगुनशमशेर जबरा पनि प्रधानन्यायाधीशनिकट रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यति महिनासम्म सुनुवाइ नहुँदा न्यायालयप्रति अनास्थाको बिउ रोपिन्छ : प्रकाश वस्ती, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश
यो मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले बाटो सहज गरिदिनुपर्छ । सरकारले चाह्यो भने ती पदाधिकारीलाई हटाउन सक्छ, तर त्यसले दुष्परिणाम ल्याउँछ । प्रधानन्यायाधीश आफू बिदामा बस्नु र यसको छिनोफानो गर्ने जिम्मा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई दिनु राम्रो विकल्प हो । यति महिनासम्म प्रारम्भिक सुनुवाइ नहुँदा न्यायालयप्रति अनास्थाको बिउ रोपिन्छ । मानौँ, निवेदक अनशन बस्दिए रे ! यस्तोमा अदालतप्रतिको आस्था कहाँ पुग्छ ?
प्रधानन्यायाधीश दुवैतिर बस्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ : लीलामणि पौडेल, नेपाल बारका महासचिव तथा सर्वोच्चका विकृति रोकथामसम्बन्धी प्रतिवेदन दिन गठित समितिका सदस्य
प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक इजलास र संवैधानिक परिषद्मा बस्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध पनि मुद्दा पर्छ भन्ने कल्पना यो संविधानले गरेको देखिँदैन । त्यसैले हामीले प्रतिवेदनमा संविधान संशोधन गर्दा यो कुरामा विचार गर्नुपर्छ भनेका छौँ । प्रधानन्यायाधीशमाथि उजुरी पर्दा के गर्ने, संवैधानिक इजलास र संवैधानिक परिषद् दुवैमा बाध्यकारी उपस्थिति राख्ने कि नराख्ने ? उपयुक्त व्यवस्था गर्न सुझाब दिएका छौँ ।
विगतमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको मुद्दा यसरी निरुपण गरिएको थियो
रामप्रसाद श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक परिषद्का सदस्यविरुद्ध विगतमा पनि एकपटक यस्तै प्रकृतिको मुद्दा परेको थियो । तत्कालीन संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बैठकमा नबोलाईकनै १० वैशाख ०६७ मा संवैधानिक परिषद्ले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखापरीक्षकलगायत निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र परिषद्का सदस्यहरूसहित नौजनालाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
अन्तरिम संविधान, २०६३, सूचनाको हक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ विपरीत आफ्नो अनुपस्थितिमा नियुक्ति सिफारिस भएको जिकिरसहित प्रचण्डले १२ वैशाख ०६७ मा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा बैठक बस्दा आफूलाई सूचना नै नदिइएको र सञ्चारमाध्यमबाट मात्र नियुक्तिबारे जानकारी पाएको तथा सिफारिस व्यक्तिहरू अयोग्य भएकाले निर्णय बदर गर्नुका साथै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश माग गरिएको थियो ।
त्यतिवेला रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश थिए । संविधानअनुसार उनी संवैधानिक परिषद्का सदस्यसमेत थिए । आफूसहितको बैठकले गरेको नियुक्तिविरुद्ध रिट परेकाले उनले त्यसका लागि विशेष इजलास नै गठन गरे । जसमा न्यायाधीशहरू तपबहादुर मगर, तहिर अली अन्सारी र कृष्णप्रसाद उपाध्याय थिए ।
इजलासले यस विषयमा परिषद्का अन्य सदस्यझैँ प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग पनि लिखित जवाफ माग्यो । जसमा उनले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट मिति, स्थान र समय तोकेर बैठकको जानकारी दिइएको र त्यसैअनुसार आफू सहभागी भएको जवाफ दिएका थिए । आफूलाई जसरी नै प्रचण्ड र परिषद्का अन्य सदस्यलाई पनि पत्र गएको भन्ने ठानेर बैठकमा उपस्थित भएको श्रेष्ठको जवाफ थियो ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले ऐनका विभिन्न दफा उल्लेख गर्दै आफ्नो लिखित जवाफमा ‘कार्यविधिअनुरूप नै विभिन्न संवैधानिक अंगमा विभिन्न पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा मेरो हकमा रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेको’ उल्लेख गरेका थिए ।
यो मुद्दामा सर्वोच्चले ३१ भदौ ०६७ मा फैसला दियो । निवेदकको मागबमोजिम नै रिट जारी भयो । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘...संवैधानिक परिषद्बाट कानुनविपरीत भएको मिति ०६७/०१/१० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म, भावना एवं संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी ऐन, २०६६ ले गरेको व्यवस्था र प्रक्रियाबमोजिम यथाशीघ्र रिक्त संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस निर्णय गर्र्नू भनी विपक्षी संवैधानिक परिषद्, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’
त्यसवेला प्रचण्डका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले अदालतको आदेशपछि नियुक्ति सिफारिसको निर्णय र त्यसअनुसारका सबै कार्य बदर घोषित भएको बताए । ‘कार्यविधिअनुसार सदस्यलाई ४८ घन्टाको सूचना दिएको देखिएन । कानुनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पूरा नगरेको हुनाले अन्तरिम आदेशसँगै रिट पनि जारी भयो । बैठक नै वैध नभएपछि स्वतः त्यसमा भएका निर्णय वैध हुने कुरै भएन,’ पोखरेलले भने ।
