Skip This
आगामी २६ भदौदेखि हुनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनको वैधानिक समयसीमा आउन चार साता मात्र बाँकी छ । शुभेच्छुक र आलोचक दुवैतिरको एउटै प्रश्न छ, महाधिवेशन सम्पन्न गरेर पार्टीलाई अग्रगति दिन नेतृत्वलाई केले रोकेको छ ? महाधिवेशन सँघारमै आउँदासमेत क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुंगो नलाग्दा महाधिवेशन नहुने र पार्टीको वैधानिक अस्तित्व नै खतरामा पर्ने संकेत देखापर्न थालेको छ । पार्टी वैधानिकताको रक्षा हामी सबैको साझा दायित्व हो । लोकतन्त्रको संवाहक जननी पार्टी खुम्चिनु, अनिर्णय र विवशताको बन्दी हुनु, निश्चित रूपमा हाम्रो स्वाभिमानमा धक्का लाग्नु हो । पार्टीको वैधानिकता र संवैधानिक गाँठो फुकाउन संविधान संशोधन वा महाधिवेशन मात्र यसको विकल्प देखिन्छ ।
कहीँ कतै दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को आधारमा मिति सार्ने चर्चा सुनिँदै छ । मुलुकको संविधानसँग बाझिएको हदमा सबै कानुन स्वतः बदरभागी हुन्छन्, कांग्रेसले समय छँदै महाधिवेशन गर्न नसकेर जरिवाना तिरेर समयावधि माग्नु आत्मघाती कदम हुन्छ । समयावधिभित्र महाधिवेशनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्दा मात्र पनि पार्टीको वैधानिक अस्तित्व जोगिन्छ भन्ने हाल सुनिएका तर्कबाट पनि संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ को सम्बोधन हुने देखिन्न । यसको संवैधानिक मान्यताको प्रत्याभूति र जिम्मा नेतृत्वले नै लिनुपर्ने हुन्छ ।
मुलुकमा उत्पन्न अप्ठेरो परिस्थितिमा नेतृत्व सम्हाल्नुपरेको अवस्थालाई डेढ वर्षअघि नै हुनुपर्ने पार्टीको महाधिवेशनसँग जोड्न किमार्थ पाइँदैन । अर्कातिर, स्वेच्छाचारी र निरंकुश मनोवृत्तिको हठमा पार्टीको नेतृत्वले गलत अभ्यास गर्दा स्वयं अभिशप्त हुनुपर्ने वास्तविकता, निवर्तमान सत्तासीनको पतनलाई हेरेर पाठ सिक्न जरुरी छ । विधि र प्रक्रियाअनुसारको जिम्मेवारी तथा बहसको संस्कार विसर्जन हुँदा पार्टीको आत्माको मृत्यु हुन्छ र पार्टी चुनावअघि टिकटघर र चुनावपछि सत्ता–कलहको अखडा बन्छ । त्यसैले वैधानिकतामा चुनौती नआउने गरी उल्झनमा परेको महाधिवेशनबारे पार्टी नेतृत्व र पदाधिकारी साथीहरूबाट वस्तुनिष्ठ र निष्कर्षमुखी ढंगले विकल्प दिनु जरुरी छ ।
संविधानमा राजनीतिक दल : नेपालका आजसम्मका सातवटा र पछिल्ला तीन लोकतान्त्रिक संविधानमध्ये वर्तमान संविधानले मात्र पार्टीहरूको महाधिवेशन, संगठनात्मक संरचना, नीति तथा नेतृत्वबारे बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुका कारण, पार्टीहरूको लोकतान्त्रिक स्वरूपको अनिवार्यता हो । लोकतान्त्रिक पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सबल तथा सुदृढ हुनैपर्छ र संगठनात्मक संरचना पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने वर्तमान संविधानको मर्म हो । भागबन्डाका आधारमा होइन, विधान, नीति, संस्थागत तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयन गर्नु नै यसको आत्मा हो ।
आजसम्मका लोकतन्त्रको अभ्यास क्रममा पार्टीहरूभित्र पैदा भएका सारा विकृति, असंगति र नकारात्मक विशेषतालाई सच्याउने लक्ष्य र प्रतिबद्धता बोकेको मूल कानुन हो यो । संविधानको धारा २६९ का विभिन्न उपधाराहरू ऐच्छिक होइनन्, अनिवार्य र बाध्यकारी प्रावधान हुन्, जसलाई कुनै पनि पार्टीले यो वा त्यो बहाना वा कारण देखाएर पन्छाउन मिल्दैन । उपधारा ४ (ख) अनुसार, कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक वा संविधानले थप गरेको ६ महिनाभित्र सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन अनिवार्यतः हुनैपर्ने उल्लेख छ । यसलाई सम्बोधन गर्ने बाटो खोज्नु अनिवार्य छ । टालटुले नीति लिएर पार्टीको शिरमा ‘डिमोक्लिस’को तरबार झुन्डिनदिनु ऐतिहासिक भुल हुनेछ ।
धारा २७० (१) अनुरूप दर्ता भएका पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने भन्दै बन्देज, निरंकुशताको सम्भावनालाई निषेध गरिएको हो । सोही धाराको उपधारा २ ले कुनै पनि निरंकुशता वा एकदलीय प्रणालीलाई पूर्णतः बन्देज गरेको छ । धारा २७१ मा पार्टीहरूले आन्तरिक लेखापरीक्षण र तोकिएका सर्त पूरा गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
बहसमा विविधता र निर्णयमा एकता नै कांग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कार तथा परम्पराको चुरो हो । विधि र नीतिलाई बाधक मान्न थालियो भने पार्टीको विधान, आचारसंहिता, घोषणापत्रजस्ता मार्गदर्शनहरू निष्क्रिय बन्दै जान्छन् संरचनागत संकट (स्ट्रक्चरल क्राइसिस) उत्पन्न हुने खतरालाई संविधानले निरोधात्मक प्रत्याभूति दिएको छ । पार्टीहरूले संविधानद्वारा निर्दिष्ट लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पालना गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ ।
कांग्रेसको जनाधार : निरंकुशता र सत्ता कलहले सिकिस्त गरेको एमाले सरकारको पतनपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनसँगै ओली–नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारबाट थिलथिलो भएको संविधान र लोकतान्त्रिक विधिको निरन्तरता, शासकीय सुधार र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान स्वाभाविक जनअपेक्षा हो । यथार्थमा हामी चुनौतीको महासागर र अवसरको पहाडसामु उभिएको भुल्नु हुँदैन । चिप्लिने र चुक्ने वा पछि सुधारौँला भन्ने अवसर हामीलाई छैन ।
नीति, नेता र संगठन राजनीतिक प्रक्रियाका विभिन्न र अभिन्न अंग हुन् । फुटपरस्त ढंगले कांग्रेसभित्र कुनै विवाद छैन । तर, मुलुकको बृहत्तर हितविपरीत कम्युनिस्ट मनपरीभन्दा आफ्नै अकर्मण्यताका कारण कांग्रेस अहिलेको अन्योल र परिस्थितिअनुरूप उचित भूमिका निर्वाह गर्न कहाँ चुक्यो ? भावी पुस्ताले दोष दिन सक्ने सवालमा आत्मसमीक्षा गर्नु जरुरी छ ।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक संस्कृति र संस्कारको संवाहक पार्टी हो, संहिताविहीन अराजकहरूको जत्था होइन । यो जनताको सभा भएकाले ‘कांग्रेस’ नामाकरण भएको हो, लक्ष्य वा गन्तव्यहीन भिड होइन । कुनै पार्टी फुटोस्, कमजोर होस् र आफू बलियो होइन्छ भन्ने मनोवृत्ति तथा आग्रह कांग्रेसले कहिल्यै राखेन÷राख्दैन । कांग्रेस अहिले पनि जनाधारमा बलियो छ, तर संगठनमा हामी किन कमजोर छौँ ? एक महिनाअघि लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ नेकपा (एमाले) परित्याग गरी कांग्रेस प्रवेश गर्नुभएका दीर्घनारायण पाण्डेको विजय मात्र होइन, धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर उपचुनावमा तिलक राईको विजय र भक्तपुरबाट प्रदेश सांसदमा कृष्ण भडेल निर्वाचित भएका घटना कांग्रेसको सबल जनाधारको परीक्षण हो ।
विशेष महाधिवेशनको विकल्प किन ? : महाधिवेशनको तयारीमा क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रारम्भिक काम हो । संविधानै संशोधनबाहेक अन्य विकल्प नभएकाले महाधिवेशन तोकिएको मितिमै हुनैपर्छ । पार्टी विधानको दफा ४ ले क्रियाशील सदस्यताको प्रारम्भस्थल वडालाई किटान गरेको छ, त्यहाँबाट सर्वसम्मति भएकाबाहेक कहीँ विवाद भए विवादित पक्षको सहमतिबाट, अन्यथा १३औँँ महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यलाई आधार बनाएर अघि बढ्ने, सभापतिकै उपस्थितिमा सहमति भएको हो ।
तर, महाधिवेशन हुनुपर्ने अन्तिम घडीमा क्रियाशील सदस्यता विवादलाई लिएर पार्टीका इमानदार साथीहरू अनशन र धर्नामा बस्नुपर्ने विवशताले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक वातावरण र नेतृत्वबारे जनप्रभाव कस्तो पर्ला ? इतिहास र भावी पुस्ताले कसरी लेलान् ? हेक्का राखौँ ।
अन्याय नभएको भए कोही किन अनशनको कठिन बाटोमा जान्छ ? निश्चित मापदण्डका आधारमा समाधान खोज्नैपर्छ, कुन गुट वा उपगुटको को प¥यो या परेन भन्ने आधार बनाइनुहुन्न । यही मान्यता स्थापित गर्न, पार्टी केन्द्रीय कार्यालय परिसरमा धर्ना तथा अनशन बसिरहेका साथीहरूको जायज आग्रहको न्यायोचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
कोभिड–१९ को तेस्रो चरणको महामारी विकराल हुँदै छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार पाँचौँ चरणसम्मको संक्रमण र महामारीको चुनौती देखिन्छ । तर, यो महामारी वा हालका समस्यापछि आइलागेका हुन् । १३औँ महाधिवेशन सम्पन्न हुनासाथ १४औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्टै थाहा थियो । त्यसैले कोभिडलाई देखाएर पार्टीको वैधानिक प्रक्रिया र मुलुकको संविधानलाई चुनौती दिन सकिन्न । राजनीति र प्रशासनिक कार्यमा ‘शून्य समय’को अस्वाभाविक कुरा उठेको छ । लकडाउन अवधिलाई शून्य समय मानेर महाधिवेशन पर सार्ने चर्चाअनुरूप पार्टीको वैधानिकता रक्षाको प्रत्याभूति कसले दिने ? अदालतले दिएको शून्य समयको छुट त केवल करदाताहरूलाई मात्र हो ।
महामारीको खतरा, वर्षा, बाढीपहिरोजस्ता कठिनाइले दुर्गम र विकट क्षेत्रका साथीहरूलाई महाधिवेशनमा उपस्थित हुन गाह्रो भयो भने सबै जिल्लामा बुथ राखेर नेतृत्वको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । तर, कठिनाइको बहानामा लोकतान्त्रिक आचरणविरुद्ध कब्जा वा भागबन्डाको शैली अग्राह्य हुन्छ । त्यसैले विशेष महाधिवेशनद्वारा नेतृत्व चयन नै विधिसम्मत उपाय हुनेछ भन्ने मेरो धारणा हो । व्यक्तिविशेषको व्यवस्थापनको सवाल होइन, पार्टीको संवैधानिक व्यवस्थापनको कुरा हो ।
महाधिवेशन हुनुपर्ने अन्तिम घडीमा क्रियाशील सदस्यता विवादलाई लिएर इमानदार साथीहरू अनशन र धर्नामा बस्नुपर्ने विवशताले पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक वातावरण र नेतृत्वबारे जनप्रभाव कस्तो पर्ला ? इतिहास र भावी पुस्ताले कसरी लेलान् ? हेक्का राखौँ ।
विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव मैले दुई–तीन महिनाअघि नै पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्तुत गरेको हुँ । को कुन पदको उम्मेदवार हुने वा नहुने विजयी हुने/नहुने भन्ने निजात्मक चिन्तामा पार्टीको अस्तित्व र भविष्यमाथि खेलबाड हुनु हुँदैन । आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने भएकाले पार्टीमा वडा–वडासम्म क्रियाशील सदस्यताको चरम विवाद एकातिर र अर्कातिर स्थानीय अधिवेशन र प्रतिस्पर्धाले सिर्जना गर्ने तिक्तता र मनमुटावले स्थानीय निर्वाचनमा नराम्रो असर पर्न सक्छ । यस आधारमा पनि तदर्थ विशेष महाधिवेशन उपयुक्त हुन्छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलगत्तै नियमित महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । १३औँ महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको सहभागितामै विशेष महाधिवेशन हुन्छ । यसमा समायोजित भएका पार्टीका साथीहरूलाई यथास्थितिमा राख्ने सहमति हुनु जरुरी छ । कांग्रेसले २०१२ सालमा वीरगन्ज महाधिवेशन गरेको दुई वर्षमै २०१४ सालमा विशेष अधिवेशन विराटनगरमा गरेकै हो । यो स्थापित नजिर मानेर विशेष महाधिवेशन गरौँ भन्ने मेरो दृष्टिकोण हो ।
विशेष महाधिवेशन गर्दा कांग्रेसको भावी जिम्मेवारीलाई काँधमा लिने उदीयमान युवा तथा नयाँ क्रियाशील सदस्यहरूलाई अन्याय हुने कुरामा म जिम्मेवारीपूर्वक सचेत छु । तैपनि, उपायहीन विशेष परिस्थितिमा पार्टीको संवैधानिक अस्तित्व रक्षा गर्न एक वर्षपछि नियमित महाधिवेशन हुने गरी विशेष महाधिवेशन गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरा धारणा हो । वैधानिक अस्तित्व रक्षाको अन्य कुनै उत्तम विकल्प छ भने नेतृत्वबाट त्यो पनि जानकारीमा आओस् । प्रक्रिया छोट्याउने वैधानिक विकल्पको कुरा पनि आएको छ, विचार–विमर्श गरौँ । यो कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहको कुरा होइन, पाँचपटकसम्म महाधिवेशनको मिति तोक्दै पर सार्दै जाँदा आजको लज्जास्पद अवस्थामा पुगिएको हो ।
अहिले कांग्रेसलाई पार्टी महाधिवेशनभन्दा अन्यत्र ध्यान मोड्ने छुट छैन । कोभिड महामारीकै बीच अमेरिका तथा कोरियामा राष्ट्रपतीय निर्वाचन, भारतमा पाँचवटा प्रान्तका निर्वाचन, १३ हजार मतदाता रहेको नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन भएकै हो । कांग्रेसको महाधिवेशनका लागि केन्द्रमा मात्र सम्भव नभए ७ प्रदेशमा केन्द्र बनाएर, त्यो नभए पुरानो १४ अञ्चल वा त्यो पनि नभए ७७ वटै जिल्लामा बुथ राखेर निर्वाचन गर्न सकिन्छ । इच्छाशक्तिको मात्र जरुरत छ । वैधानिक अस्तित्वको रक्षा र वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग प्रस्तावित गर्नु नै नेतृत्वको कर्तव्य हो । यसमा सबैको यथोचित चिन्तन, जिम्मेवारी र सहमति अपेक्षित छ ।
खुद्रा–मसिना कामतिर अल्मलिनु र त्यसैमा रमाउनु शीत चाटेर प्यास मेट्न खोजेजस्तो हुन्छ । महामारीको आपत्कालीन अवस्थामा हरेक दृष्टिकोणले जनताको सहयोगी र सेवक हुँदै, जनताकै बीचमा रहेर निवर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले अस्तव्यस्त बनाएर गएको संविधानलाई पुनर्जीवन, लोकतन्त्रको संरक्षण र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रको पुनस्र्थापना तथा शक्ति सञ्चय गर्नुपर्ने बहुपक्षीय जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा छ । यसलाई कुशलतापूर्वक पूरा गर्न उसले आफूभित्रका विसंगति र व्यवधानलाई पन्छाएर सर्वप्रथम पार्टीको संवैधानिक अस्तित्वरक्षातिर केन्द्रित हुनु जरुरी छ । महाधिवेशनपछि पार्टीमा नवजीवनको सञ्चार हुनुका साथै ऊर्जा र गति पैदा हुनेछ ।
