नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा न्याय र उत्तरदायित्व

• वास्तविक भुटानी शरणार्थी र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र न्यायिक इतिहाससँग जोडिएको गम्भीर विषय हो 

नेपालको समकालीन राजनीतिक तथा सामाजिक इतिहासमा भुटानी शरणार्थी समस्या र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अत्यन्तै चर्चित र संवेदनशील विषयका रूपमा स्थापित भएका छन् । यी दुई विषय एक–अर्कासँग सम्बन्धित भए पनि प्रकृतिमा फरक छन् । 

पहिलो विषय भुटानबाट विस्थापित भएर नेपालका शरणार्थी शिविरमा दसकौँसम्म बस्न बाध्य भएका वास्तविक भुटानी शरणार्थीको मानवीय, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय समस्या हो । दोस्रो विषय भने नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभन देखाएर ठुलो रकम असुलिएको आरोपसँग सम्बन्धित आपराधिक प्रकरण हो ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि यसले नेपाली समाजलाई गम्भीर रूपमा झस्कायो । अनुसन्धानका क्रममा उच्च राजनीतिक नेतृत्व, पूर्वमन्त्री, सरकारी अधिकारी, बिचौलिया तथा अन्य व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक भयो । त्यसपछि अनुसन्धान, पक्राउ, अभियोजन र अदालतको प्रक्रियाले लामो समयसम्म राष्ट्रिय बहस सिर्जना गर्‍यो । केही व्यक्तिमाथि अदालतबाट सजाय पनि सुनाइएको छ भने कतिपयमाथिका आरोप, अनुसन्धानको दायरा र कानुनी प्रक्रियाबारे अझै सार्वजनिक चासो कायम छ ।

यहीकारणले आज पनि सर्वसाधारणमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठिरहेको छ– के यो प्रकरणमा पूर्णरूपमा न्याय भयो ? सबै दोषी कानुनको दायरामा आए कि आएनन् ? अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा सम्पन्न भयो कि भएन ? यी प्रश्नको उत्तर कानुनी प्रक्रिया, प्रमाण र स्वतन्त्र अनुसन्धानबाट मात्र स्पष्ट हुन सक्छ ।

वास्तविक शरणार्थी समस्याको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि : सन् १९९० को दशकको प्रारम्भमा भुटानबाट ठुलो संख्यामा ल्होत्साम्पा समुदायका मानिस विस्थापित भए । उनीहरू नेपालका झापा र मोरङका विभिन्न शरणार्थी शिविरमा बसोवास गर्न बाध्य भए । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा उनीहरूको खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत आवश्यकता पूरा गरियो ।

नेपाल सरकारले सुरुदेखि नै यो समस्यालाई द्विपक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्ने प्रयास गर्‍यो । नेपाल र भुटानबिच पटक–पटक गरी १७ पटक मन्त्रीस्तरीय वार्ता सम्पन्न भए । तर, लामो समयसम्म भएका वार्ताले अपेक्षित परिणाम दिन सकेनन् । शरणार्थीको स्वदेश फिर्ती, नागरिकताको मान्यता तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा सहमति हुन नसक्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गयो ।

पछि तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रम लागू गरियो । अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, बेलायत, नेदरल्यान्ड्स, न्युजिल्यान्ड, नर्वे, डेनमार्कलगायत देशले हजारौँ भुटानी शरणार्थीलाई पुनर्वासको अवसर दिए । यस कार्यक्रमबाट अधिकांश शरणार्थी तेस्रो मुलुकमा गए पनि केही परिवार नेपालका शिविरमै छन् ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : वास्तविक शरणार्थी समस्याको संवेदनशीलतालाई दुरुपयोग गर्दै केही व्यक्तिले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिने आश्वासन दिएको आरोप सार्वजनिक भयो । पीडितबाट लाखौँदेखि करोडौँ असुलेको बताइएको छ । यो केवल आर्थिक ठगीको घटना मात्र नभई राज्यका संवेदनशील संयन्त्रको दुरुपयोग भएको आशंका गरिएको विषय पनि हो । अनुसन्धानका क्रममा सरकारी कागजातको दुरुपयोग, प्रभावशाली व्यक्तिहरूसँगको पहुँच तथा प्रशासनिक प्रक्रियामाथि हस्तक्षेप भएको आरोप पनि उठाइयो । त्यसैले यो प्रकरणलाई नेपालको इतिहासकै चर्चित भ्रष्टाचार तथा संगठित अपराधसम्बन्धी घटनामध्ये एक मानिएको छ । न्यायको पर्खाइमा रहेका तमाम भुटानी शरणार्थीको भरोसामा कुठाराघात भयो, शिविरको आँसुमा पीडा थपियो र भुटानलाई सहायता हुने काम नेपाल सरकारले नै गरिदियो । साँच्चै भन्नुपर्दा भुटानी शरणार्थी आन्दोलनमै पूर्णविराम लाग्यो । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा न्याय माग्ने ढोका नै बन्द गरिदिए यिनले ।

अदालतको निर्णय र सार्वजनिक बहस : यस प्रकरणमा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दर्ता गर्‍यो । पछि अदालतमा अभियोजन प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । अदालतले उपलब्ध प्रमाण, कानुनी प्रक्रिया तथा अभियोजनका आधारमा केही अभियुक्तलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको छ । न्यायालयका निर्णय कानुनी प्रमाण र अदालतमा प्रस्तुत सामग्रीका आधारमा हुने भएकाले तिनको सम्मान गर्नु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत सिद्धान्त हो ।

तर, अदालतको निर्णयसँगै अर्को बहस पनि सुरु भयो । धेरैले अनुसन्धान सबै सम्भावित संलग्न व्यक्तिसम्म पुगेन कि भन्ने प्रश्न उठाए । प्रभावशाली व्यक्तिमाथि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठ्यो । यस्ता प्रश्नको अन्तिम उत्तर भने अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकाय र अदालतको प्रक्रियाबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ ।

प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथिको आरोप : यस प्रकरणमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता तथा पूर्वमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरूकै नाम सार्वजनिक बहसमा आयो । केहीमाथि मुद्दा दर्ता भयो, केही पक्राउ परे र केहीबारे अनुसन्धानको माग उठ्यो । कुनै व्यक्तिको नाम सार्वजनिक रूपमा जोडिनु मात्र ऊ दोषी भएको प्रमाण हुँदैन । नेपालको संविधान र कानुनअनुसार प्रत्येक व्यक्तिलाई अदालतबाट दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म निर्दोष मानिने अधिकार हुन्छ । कुनै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान आवश्यक छ भन्ने विश्वसनीय आधार भए त्यसको निर्णय अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले प्रमाणका आधारमा गर्नुपर्छ । अनुसन्धान अगाडि बढ्ने वा नबढ्ने विषय कानुनी प्रक्रिया र उपलब्ध प्रमाणमा निर्भर रहने विषय हो ।

न्यायप्रणालीमाथिको विश्वास : यस घटनाले न्यायप्रणालीमाथिको जनविश्वासबारे पनि व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ । धेरै नागरिकको धारणा छ कि कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ । सामान्य नागरिकलाई कानुनी कारबाही हुन्छ भने प्रभावशाली व्यक्ति पनि उही मापदण्डमा अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामा आउनुपर्छ भन्ने अपेक्षा स्वाभाविक हो ।

त्यसैगरी, अदालतले प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्ने भएकाले अनुसन्धान कमजोर भएमा वा पर्याप्त प्रमाण संकलन हुन नसकेमा त्यसको प्रभाव न्यायिक परिणाममा पनि पर्न सक्छ । त्यसैले निष्पक्ष अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन र स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका आधार हुन् ।

हुन त देश नै नभएका भुटानी मानव अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाललाई समेत राज्यद्रोहको मुद्दा लाउने देशका शासकसँग न्यायको भिख पनि किन माग्नु होला र ? त्यसो त भुटानी वरिष्ठ पत्रकार भक्त घिमिरे र म सन् २०२५ मा नेपाल भ्रमणमा रहेका वेला नेता रिजालले आफुले नेपाल सरकारलाई उसका जनता चाहे नेपाली बनाऊ वा जेसुकै गर, तर मेरा भुटानी जनताले दुःख पाउनुहुन्न भनेकै हो र जनताका निम्ति आफू पुनः जेलमै सडिनुपरे वा जीवनको आहुति नै दिनुपरे पनि तयार रहेको खुलाउनुभएको थियो । गत जुलाई २०, २०२६ मा ह्यारिसबर्गमा नेपालका वरिष्ठ पत्रकार देवेन्द्र भट्टराईले समेत यसको खुलासा गरे । आफ्ना जनताको हकहितको कुरा गर्दा नेपाल राज्यले रिजाललाई दोषी करार गर्नु कतिको न्यायोचित होला ? 

शरणार्थीहरूको वर्गीकरणमाथि प्रश्न : नेपाल र भुटानबिच भएका वार्ताका क्रममा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुँदा शरणार्थीको पाँच समूहमा वर्गीकरण गरिएको थियो । यसको उद्देश्य शरणार्थीको पहिचान, नागरिकताको अवस्था र सम्भावित समाधानका आधार छुट्याउनु थियो । वर्गीकरणको उद्देश्य प्रत्येक समूहका लागि फरक समाधान खोज्ने प्रयास भए पनि यसको प्रभावकारिता र निष्पक्षताबारे वर्षौँदेखि बहस हुँदै आएको छ । कतिपयले वर्गीकरणले समस्या समाधानभन्दा झन् जटिल बनाएको तर्क गर्छन् भने कतिपयका अनुसार त्यसवेला उपलब्ध परिस्थितिमा यही उपाय रोजिएको थियो । यसबारे ऐतिहासिक दस्तावेज, सरकारी अभिलेख र सम्बन्धित पक्षको समीक्षा आवश्यक छ ।

१७औँ चरणसम्मको नेपाल–भुटान वार्ताको असफलता : नेपाल र भुटानबिच पटक–पटक मन्त्रीस्तरीय वार्ता भए पनि शरणार्थीको स्वदेश फिर्तीबारे ठोस सहमति हुन सकेन । वार्ता असफल हुनुका पछाडि नागरिकताको परिभाषा, शरणार्थीको पहिचान, सुरक्षा, राजनीतिक विश्वासको अभाव तथा दुवै देशका फरक–फरक दृष्टिकोण जिम्मेवार देखिन्छन् । कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रूपमा वार्तासँग सम्बन्धित विभिन्न आरोप पनि लाग्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि केही नेतामाथि आर्थिक लाभ वा व्यक्तिगत सुविधासँग सम्बन्धित आरोप सार्वजनिक बहसमा आएका थिए । 

जितेन मुस्कानको विषय : जितेन मुस्कानको नाम पनि यस प्रकरणसँग सम्बन्धित सार्वजनिक चर्चामा आएको थियो । उनको अवस्थाबारे विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । कुनै व्यक्ति सम्पर्कविहीन छन् वा उनको अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी छैन भने त्यसको खोजी गर्नु सम्बन्धित सुरक्षा र अनुसन्धान निकायको जिम्मेवारी हो । यस विषयमा तथ्यमा आधारित अनुसन्धान र आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक हुनु आवश्यक छ । 

शिविरमा रहेका शरणार्थीको भविष्य : तेस्रो मुलुक पुनर्वासपछि पनि केही वास्तविक भुटानी शरणार्थी नेपालका शिविरमा बसिरहेका छन् । उनीहरूको दीर्घकालीन भविष्य अझै स्पष्ट छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, नागरिक अधिकार तथा सम्मानजनक जीवनसँग सम्बन्धित धेरै चुनौती अझै विद्यमान छन् ।

यसैबिच अमेरिकालगायत केही देशबाट विभिन्न कारणले ‘डिपोर्ट’ भएका भुटानी मूलका व्यक्तिको अवस्थाबारे पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । उनीहरूको कानुनी हैसियत, पुनर्स्थापना, नागरिकता तथा मानवीय अधिकारसँग सम्बन्धित विषय नेपाल, सम्बन्धित तेस्रो मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको समन्वयबाट समाधान खोजिनुपर्ने विषय हुन् ।

निष्पक्ष छानबिनको आवश्यकता : यस विषयलाई हेर्दा एउटा स्वतन्त्र, विश्वसनीय र अधिकारसम्पन्न छानबिन संयन्त्रको आवश्यकता महसुस गरिएको छ भन्ने धारणा विभिन्न क्षेत्रबाट व्यक्त हुँदै आएको छ । यद्यपि, यस्तो आयोग गठन गर्ने वा नगर्ने निर्णय नेपाल सरकार र सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत हुने विषय हो । उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिए त्यसले निम्न विषयमा वस्तुगत अध्ययन गर्न सक्छ:

१. वास्तविक भुटानी शरणार्थी समस्याको ऐतिहासिक मूल्यांकन । २. नेपाल–भुटान वार्ताको निष्पक्ष समीक्षा । ३. शरणार्थी वर्गीकरण प्रक्रियाको मूल्यांकन । ४. नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा संस्थागत कमजोरीको अध्ययन । ५. पीडितको क्षतिपूर्ति र न्यायका उपाय । ६. शिविरमा रहेका शरणार्थी तथा डिपोर्ट भएका व्यक्तिको दीर्घकालीन समाधानका विकल्प ।

लोकतान्त्रिक राज्यको पहिलो दायित्व नागरिकप्रति उत्तरदायी हुनु हो । कुनै पनि भ्रष्टाचार, ठगी वा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित गम्भीर घटनामा निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, अनुसन्धान राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त, प्रमाणमा आधारित र कानुनी प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ । अनुसन्धानबाट दोषी प्रमाणित हुनेलाई कानुनअनुसार सजाय हुनुपर्छ । त्यसैगरी, निर्दोष व्यक्तिलाई राजनीतिक वा सामाजिक पूर्वाग्रहका आधारमा दोषी ठहर गर्न हुँदैन । यही नै विधिको शासनको मूल मर्म हो ।

वास्तविक भुटानी शरणार्थी र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र न्यायिक इतिहाससँग जोडिएको गम्भीर विषय हो । एकातिर दसकौँदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका वास्तविक शरणार्थीको पीडा छ भने अर्कातिर उनीहरूको दुःखलाई दुरुपयोग गरेर आर्थिक लाभ लिन खोजिएको आरोपसँग सम्बन्धित आपराधिक प्रकरण छ ।

यस घटनाले राज्यका संस्थाहरूको पारदर्शिता, अनुसन्धान निकायको क्षमता, न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास तथा राजनीतिक उत्तरदायित्वबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अदालतले केही अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाइसकेको भए पनि समाजमा अझै धेरै जिज्ञासा र बहस कायम छन् । ती प्रश्नको उत्तर तथ्यमा आधारित अनुसन्धान, पारदर्शी न्यायिक प्रक्रिया तथा जिम्मेवार राज्य संयन्त्रबाट मात्र प्राप्त हुन सक्छ ।