मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २o८२ असोज ३ शुक्रबार
  • Friday, 19 September, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२o८२ असोज ३ शुक्रबार o९:१o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सेबोनले सेयर निष्कासनको अनुमति नदिँदा एक खर्ब आठ अर्ब गुम्यो : इप्पान

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८२ असोज ३ शुक्रबार o९:१o:oo

धितोपत्र बोर्ड नेपाल (सेबोन)ले सेयर निष्कासनको स्वीकृति दिन ढिलाइ गर्दा ऊर्जा क्षेत्रका लगानीकर्ताले मात्र एक खर्ब आठ अर्ब ५० करोड गुमाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जनाएको छ । ०८० जेठपछि आइपिओ र राइट सेयर निष्कासनको अनुमति दिन ढिलाइ गर्दा नौ सय ७५ मेगावाटबराबरका आयोजना निर्माण गरिरहेका ४३ वटा आइपिओ र सात राइट सेयर गरी ५० कम्पनीले निर्माण अघि बढाउन नसकेको इप्पानको भनाइ छ । सो विषयमा अध्ययन गरी बिहीबार सेबोनलाई पत्र पठाउँदै इप्पानले ५० कम्पनीको समयमै सेयर जारी नहुँदा २३ अर्ब २७ करोड आठ लाखबराबरको निष्कासन हुन नसकेको जनाएको छ । जसले गर्दा १२ अर्ब ४० करोड ५४ लाखको ब्याज रकम बढेको, २४ अर्ब ३० करोड ६७ लाख लागत बढेको र ७१ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख राजस्व आम्दानी गुमाउनुपरेको उल्लेख छ ।

सेबोनमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएको तथा सेयर निष्कासनका लागि ९० प्रतिशतभन्दा बढी नेटवर्थ हुनुपर्नेलगायतका कारण देखाउँदै सेबनले सेयर निष्कासनमा ढिलाइ गर्दै आएको छ । यस अवधिमा १० कम्पनीलाई मात्र आइपिओका लागि र ११ कम्पनीलाई राइट सेयरका लागि सेबोनले अनुमति दिएको छ । 

बिहीबार इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले सेबोनलाई पठाएको पत्रमा आइपिओका लागि आवेदन दिएर कुरिरहेका र आवेदकबाट हटाइएकाका लागि पुन: सहभागी गराई ती कम्पनीको तुरुन्तै आइपिओ जारी गर्न अनुरोध गरेको छ । यसअघि पनि इप्पानले सेबोनका साथै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पत्र लेखे पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । नयाँ सरकार गठन भएपछि पुन: लामो समयदेखि रोकिएको सेयर निष्कासनलाई अघि बढाउन इप्पानले सेबोनलाई पुन: पत्र पठाएको हो । 

आयोजनाको निर्माणमा धेरै ठुलो रकम लगानी चाहिने तथा धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी नियमावलीले ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपिओका लागि आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही कारण जलविद्युत् प्रवद्र्धकले आयोजनाको लागत कम गर्न वित्तीय व्यवस्थापन गर्दा नै आइपिओबाट आउने रकम घटाएर बैंकबाट ऋण लिने प्रचलन रहेकाले निर्माणाधीन अवस्थामै आइपिओ जारी गर्ने व्यवस्था गर्न पनि पत्रमा माग गरिएको छ ।