- वि.सं Invalid date format
जेन–जी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयले विधायकी कार्यमा ठुलो प्रभाव परेको छ । संसद् विघटन हुँदा संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका अत्यधिक महत्वका र बहुप्रतीक्षितसमेत गरी साढे दुई दर्जन विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । चालू अधिवेशन अन्त्य हुँदा राष्ट्रिय सभामा रहेका पाँचवटा विधेयक पनि अलपत्र परेका छन् ।
संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै टुंगिसकेका महत्वपूर्ण विधेयकहरूसमेत शून्यमा झरेका छन् । सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि पठाउन बाँकी जलस्रोत विधेयक, दुवै सभाबाट टुंगिसकेको संघीय निजामती विधेयक, प्रतिनिधिसभाले लामो छलफलपछि टुंग्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयक, विवादबिच सरकारले बहुमतको बलमा अगाडि बढाएको भूमि विधेयक र राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको संवैधानिक परिषद्लगायत विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखा प्रमुख तिरविक्रम पराजुलीका अनुसार विघटनपछि कुल ३० वटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका २१ सरकारी र दुई गैरसरकारी गरी २३ विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका ६ सरकारी र एक गैरसरकारी गरी सातवटा विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । निष्क्रिय भएका विधेयकमा २० वटा समितिमा दफाबार छलफलको क्रममा थिए ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएका र राष्ट्रिय सभाबाट आएका विधेयकहरू स्वत: निष्क्रिय भएको बताए । सरकारले २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २१ फागुनका लागि निर्वाचन तोकेको छ ।
संसद् सचिवालयका अनुसार नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, जलस्रोत विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । यस्तै, गैरसरकारीतर्फ मानव शरीर जलन नियन्त्रण तथा सजाय विधेयक (गैरसरकारी), जाति, रंग, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव कसुर र सजायको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (गैरसरकारी) र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक (गैरसरकारी) निष्क्रिय भएका छन् ।
यसबाहेक समितिमा विचाराधीन २० विधेयक निष्क्रिय भएका छन् । विद्युत् विधेयक, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, धितोपत्रसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, नेपाल प्रहरी विधेयक, सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक, निकासी–पैठारी (नियमन) विधेयक, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, औद्योगिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय खेलकुद विकास (पहिलो संशोधन) विधेयक, सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक छन् ।
यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, आमसञ्चार परिषद् विधेयक, नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक, पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक निष्क्रिय भएका छन् ।
तीन वर्षको कार्यकालमा ३४ वटा कानुन
संघीय संसद्ले तीन वर्षको कार्यकालमा ३४ वटा कानुन बनाएको छ । ४ मंसिर ०७९ मा निर्वाचित भई ०८२ भदौसम्म सञ्चालन भएको संसद्ले ६ वटा अधिवेशनबाट ३४ वटा कानुन बनाएको हो । ६ वटा अधिवेशनमा संघीय संसद्ले ३४ वटा विधेयक पारित गरेर कानुन बनेको सचिवालयले जनाएको छ । जसमा १० वटा बजेट आश्रित छन् भने २४ वटा अन्य कानुनहरू छन् ।
यसबिचमा अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, भन्सार महसुल विधेयक, लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित भई कानुन बनेका छन् ।
यसैगरी, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, विधायनसम्बन्धी विधेयक, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, विद्युतीय व्यापार विधेयक, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले पनि ऐन बनेका छन् ।
यसबाहेक आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन), सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, भन्सार विधेयक, नेपाल नागरिकता (दोस्रो संशोधन) विधेयक पारित भएका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा पाँच विधेयक विचाराधीन
सरकारले ३१ भदौमा संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरेसँगै राष्ट्रिय सभामा रहेको विधेयक पनि अलपत्र परेका छन् । सूचना अधिकारी अनन्त कोइरालाका अनुसार दुईवटा सभामा र तीनवटा समितिमा गरी राष्ट्रिय सभामा पाँचवटा विधेयक विचाराधीन छन् । सभामा विचाराधीन अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा (संरक्षण) विधेयक, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक छन् । तीनवटा विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छन् । जसमा पर्यटन विधेयक, चलचित्र विधेयक र सामाजिक सञ्जाल विधेयक छन् ।
सभामुख र उपसभामुखले गरे संसद् भवनको निरीक्षण, संसद् विघटनप्रति सभामुखको असन्तुष्टि
सभामुख देवराज घिमिरेसहित संसद्का पदाधिकारीले जेन–जी आन्दोलनको वेला भएको तोडफोड र आगजनीबाट भग्नावशेष बनेको संसद् भवनको निरीक्षण गरेका छन् । बिहीबार दिउँसो नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पुगेर सभामुख घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष विमला घिमिरे, प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सांसदहरू र महासचिवलगायत कर्मचारीले भवनको निरीक्षण गरेका हुन् । निरीक्षणपछि सभामुख घिमिरेले संरचना पुनर्निर्माणमा जोड दिए । साथै उनले संसद् विघटनप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले आन्दोलनपछि संसद् विघटन नगरी यसैभित्रबाट समाधान खोज्न सकिएको भए राम्रो हुने टिप्पणी गरेका छन् । ‘देशमा जे घटना भए, हामी जे व्यहोरिरहेका छौँ, यो ज्यादै दु:खद छ । यसबाट उठेर ठिक ढंगबाट अगाडि जानु सबैको दायित्व छ,’ उनले भने । व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकामाथि आक्रमण भएका कारण गम्भीर परिस्थिति सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
