
आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक संरचना ध्वस्त हुनुले हाम्रो विकास निर्माणमा कस्तो प्रभाव पर्ला ?
सार्वजनिक संरचना ध्वस्त हुनुले अन्य आर्थिक गतिविधि बढाउने, उत्पादन वृद्धि गराउने, विकास निर्माणको पैसा पहिले नै बनिसकेका बनिबनाउ संरचना पुनर्निर्माणमा खर्चिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले गर्दा यसै पनि पछि परिरहेको हाम्रो विकास निर्माण थप ढिलो हुने र पछाडि धकेलिने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिलेको विनाश या ध्वंसले निजी क्षेत्रको मनोबल निकै गिरेको छ । तोडफोडमा संलग्न जेन–जी नभए पनि युवा नै थिए । यसबाट हाम्रो समाज र यहाँका युवा निजी क्षेत्रमैत्री रहेनछन् भन्ने सन्देश गएको छ । हाम्रो निजी क्षेत्रले समाज र सरकार दुवैतिरबाट संरक्षण नपाएको अवस्थाबाट विदेशी लगानी आउने बाटो बन्द हुन सक्छ । राजस्व संकलनमा असर पर्न सक्छ । बैंकको कर्जा असुलीमा समस्या आउन सक्छ । पर्यटक आगमन घट्न सक्छ । आयात थपिने र निर्यात घट्ने अवस्था आउँछ । यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
ध्वस्त सार्वजनिक संरचनाहरूको पुनर्निर्माण कसरी गर्न सकिएला ?
अर्थमन्त्रीज्यूले अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने टुक्रे आयोजना खारेज गर्ने बताउनुभएकाले त्यसबाट पनि केही स्रोत जुट्न सक्छ । सार्वजनिक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । अबका दिनमा सार्वजनिक संरचना बनाउँदा हामीलाई ठिक्क पुग्ने आकारमा बनाउनुपर्छ । विलासी शैलीका भवन या संरचना बनाउनु हुँदैन । आफ्नै कला र मौलिकताको उपयोग गर्नुपर्छ । विभिन्न नाममा बनेका आयोग र समितिलाई खारेज गर्नुपर्छ । सरकारले वैदेशिक अनुदान या ऋणका लागि पनि पहल गर्नुपर्छ ।
यसमा नागरिक स्तरबाट चाहिँ कस्तो भूमिका अपेक्षित हुन्छ ?
स्थानीय तह र राजनीतिक दलहरूले श्रमको संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ । दलका कार्यकर्तालाई पनि यस्ता कार्यमा श्रमदान गर्न दलहरूले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । राज्यले लिने नीति सफल पार्न जनस्तरबाटै सघाउनुपर्छ ।