- वि.सं Invalid date format
२३ र २४ भदौको जेन–जी प्रदर्शनमा भएको क्षतिको बिमा दाबीसम्बन्धी अधिकांश दायित्व सरकारी स्वामित्वको नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी एक्लैले व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । विगतमा हुलदंगासम्बन्धी जोखिमको पुनर्बिमा व्यवसाय बाँडफाँट नगरिएकाले अहिले यसको अधिकांश दायित्वको भार नेपाल–रिलाई नै पर्ने भएको हो । निजी क्षेत्रबाट स्थापना भएको हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई भने यसको दायित्व नपर्ने देखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बिमा प्राधिकरणले नीतिगत रूपमै नेपाल रिको जोखिम बाँडफाँट नगरिदिएकाले अहिले त्यसको भार एउटा कम्पनीलाई मात्रै परेको हो । फलस्वरूप हिल्टन होटेल, भाटभटेनी सुपरमार्केटजस्ता ठुला व्यावसायिक प्रतिष्ठानबाट आउने अर्बाैको बिमा दाबीबाट हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स चोखिने भएको छ ।
बिमाको पनि बिमा गर्नुलाई पुनर्बिमा भनिन्छ । बिमामार्फत लिएको सबै जोखिम कम्पनी एक्लैलाई धारण गर्न वित्तीय रूपमा चुनौती हुन्छ । तसर्थ, कम्पनीहरूले केही अनुपातमा जोखिम आफूसँग राखेर बाँकीको पुनर्बिमा गर्छन्, जुन एउटै कम्पनीलाई मात्र नभएर दुई वा सोभन्दा बढी कम्पनीलाई पनि दिन सकिन्छ । पुनर्बिमा कम्पनीले पनि त्यसरी आएको जोखिम आफूलाई मात्रै राख्दैनन् । उनीहरूले पनि पुनर्बिमाको पनि बिमा अर्थात् रेट्रोसेसनमार्फत अन्य पुनर्बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्छन् । यस्ता ठुला क्षतिमा एउटा मात्रै बिमा कम्पनीलाई दायित्व बहन गर्न झन् गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण पनि क्याटोसटोपिक (विनाशकारी) सुविधासहित रि–इन्स्योरेन्स गरिन्छ । तर, त्यसमा एकलौटी गर्दा यो घटनाको आर्थिक बोझ नेपाल रिलाई धेरै पर्ने देखिएको छ ।
नेपाल रिलाई यसरी पर्नेछ धेरै बोझ
२३ र २४ भदौको आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबाट करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा बिमा दाबी पर्ने देखिएको छ । मंगलबारसम्म बिमा कम्पनीमा २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी परिसकेको छ । अब थप १० अर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी पर्न सक्ने नेपाल बिमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बताए ।
‘कम्पनीहरूमा मंगलबारसम्म २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको दाबी परिसकेको छ । तर, बुधबार मात्रै बानेश्वरको वाणिज्य बैंकबाट १८ किलो सुन चोरी भएकोलगायतका घटना आएका छन् । कम्पनीहरूले बिक्री गरेको पोलिसी र क्षति भएको क्षेत्र तथा प्रारम्भिक विवरण हेर्दा ३५ अर्ब हाराहारीमा बिमा दाबी पर्ने देखिएको छ,’ उनले बताए । अन्तिम दाबी योग्य रकम भने सर्भेयरले प्राविधिक मूल्यांकन गरेपछि मात्रै निर्क्योलहुनेछ ।
यसमा झन्डै २३ अर्ब दायित्व भने नेपाल रिलाई पर्न जाने देखिन्छ । अन्य जोखिम न्यूनतम अनुपातमा नेपाल रि र हिमालयन रि दुवैलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नीति छ । तर, हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य जोखिमको पुनर्बिमा ‘नेपाल रि’मा मात्रै गर्ने नीति छ । यस्तो जोखिमअन्तर्गत ३५ प्रतिशत दायित्व आफूसँग राखेर बिमा कम्पनीहरूले बाँकी ६५ प्रतिशत दायित्व भने पुनर्बिमामार्फत नेपाल रिलाई हस्तान्तरण गर्छन् । एउटा पोलिसीमा १० करोड रुपैयाँसम्मको दाबी परेमा ६५ प्रतिशत नेपाल रिले व्यहोर्नुपर्नेछ । १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबीमा शतप्रतिशत नै नेपाल रिले व्यहोर्नुपर्नेछ । ३५ अर्ब रुपैयाँको दाबीमा ६५ प्रतिशतको अनुपातमा गर्दा नेपाल रि एक्लैले २२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको दायित्व लिनुपर्ने हुन्छ । प्रतिपोलिसी १० करोड रुपैयाँमाथिको दाबी परेको अवस्थामा शतप्रतिशत दाबी दिनुपर्छ । हिल्टन, भाटभाटेनीजस्ता कम्पनीबाट अर्बाैँको दाबी पर्दै छ ।
स्रोतका अनुसार नेपाल रिले यसअन्तर्गत ६ अर्ब रुपैयाँको मात्रै विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीमा विनाशकारी अर्थात् ‘क्याटसटोपिक रेट्रोसेसन’ गरेको छ । त्यसबाट बढीमा तीन अर्ब रुपैयाँ आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो हुदाँ पनि २० अर्ब हाराहारीको दायित्व नेपालमा रिमा पर्ने देखिन्छ । कम दाबी परेमा तोकिएको अनुपातमा यो पनि घट्नेछ । बढी परेमा यस्तो रकम पनि बढ्नेछ ।
यता नेपाल रिका एक अधिकारीले पनि १५ अर्बभन्दा बढी दायित्व पर्न सक्ने बताए । ‘अहिले ३५ अर्बको दाबी पर्ने देखिए पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा २० प्रतिशतसम्म कम हुन सक्छ । विदेशी रिबाट तीन अर्ब रुपैयाँसम्म आउन सक्छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्योअनुसार नेपाल रिलाई १५ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिनुपर्छ ।’
कस्तो छ नेपाल–रिको वित्तीय अवस्था ?
कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चैत ०८१ सम्मको तथ्यांकअनुसार कुल सम्पत्ति ३४ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ५६ हजार रुपैयाँ छ । कम्पनीको लगानी मात्रै २२ अर्ब ५३ करोड १६ लाख एक हजार रुपैयाँ रहेको छ, त्यसमा अधिकांश बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा रहेको छ । आवश्यक परेको वेलामा कम्पनीले त्यो रकम झिकेर दाबी भुक्तानी दिन सक्छ ।
कम्पनीको कुल इक्युटी भने २० अर्ब एक करोड ९७ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमा सेयर पुँजी मात्रै १३ अर्ब ४२ करोड २१ लाख ८७ हजार रुपैयाँ छ ।
यस्तै, विशेष जगेडामा चार अर्ब ६७ करोड ८० लाख ३५ हजार, महाविपत्ति कोषमा ३७ करोड ८८ लाख ८८ हजार, रिटर्न अर्निङमा ७४ करोड ३७ लाख १९ हजार र अन्य इक्युटीमा ७९ करोड ६८ लाख ९८ करोड छ । आवश्यक परेको वेलामा विशेष जगेडा कोष, महाविपत्ति कोषलगायतका रकम प्रयोग गर्न सकिन्छ । कम्पनीले एक अर्ब आठ करोड ५६ लाख प्रोभिजनमा राखेको छ । चैतसम्म कम्पनीको बिमा दायित्व भने ११ अर्ब चार करोड ६५ लाख रुपैयाँ थियो ।
गत आवको तेस्रो त्रैमाससम्म कम्पनीले ५४ करोड ८२ लाख ३७ हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । गत आवको नौ महिनामा कम्पनीले सात अर्ब ११ करोड ९९ लाख ६४ हजार रुपैयाँ खुद बिमाशुल्क संकलन गरेको थियो । यो विवरणले कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिनलाई रकम पुग्नेछ । तर, वित्तीय अवस्था भने प्रभावित
हुने देखिन्छ ।
कम्पनीका एक अधिकारीले दाबी भुक्तानी गर्न तरलता पर्याप्त रहेको बताए । ‘हामीसँग अहिले २१ अर्ब हाराहारीमा तरलता छ । त्यसमाथि यो दाबी भुक्तानी एकैपटक गर्ने होइन । प्रक्रिया पूरा गर्दा दुई–तीन वर्ष लाग्छ । कतिपय पुनर्तालिकीकरण पनि गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीले नियमित रूपमा आम्दानी पनि गर्छ । तसर्थ, यसले नकरात्मक असर गर्दैन ।’ हाम्रो मुख्य उद्देश्य आफूभन्दा पनि बिमा कम्पनी बचाउने रहेको उनले बताए ।
नेपाल रिमा मात्रै किन गरियो पुनर्बिमा ?
हुलदंगा तथा आतंकवाद बिमालाई लक्षित गरेर ०६०/६१ मा स्थापना गरिएको आकस्मिक बिमा कोषलाई नै कात्तिक ०७१ मा पुनर्बिमा कम्पनीको रूपमा स्थापना गरिएको हो । सन् २००१ मा पेन्टागनको ट्विन टावरमा हवाई आक्रमण भएको थियो । विभिन्न देशमा युद्ध भइरहेको थियो । नेपालमा जनयुद्धलगायतका युद्ध भइरहेको थियो । त्यसपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले नेपालमा हुलदंगा तथा आतंकवादको पुनर्बिमा गर्न छोडेँ । तर, नेपालमा यसको जोखिम कायमै थियो । त्यसपछि नेपाल सरकारले पाँच करोड र बिमा कम्पनीहरूले पाँच करोड गरेर १० करोडको पुँजीमा ०६०/६१ मा उक्त कोष स्थापना गरेर यस्तो बिमाको पुनर्बिमा हुने गरेको थियो । पछि नेपाल आन्दोलन तथा हुलदंगा हुन छोड्यो । कोष नाफामा पनि जान थाल्यो । त्यसपछि सरकारकै नीतिअनुसार कात्तिक ०७१ मा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा रूपान्तरण गरियो । त्यसपछि विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले हुलदंगाको पनि पुनर्बिमा गर्ने भन्दै आए । तर, त्यसमा नेपाली बिमा कम्पनी सहमत भएनन् । नेपाल रिमै यसको पुनर्बिमा गर्ने नीति कायम राखियो । पछि निजी क्षेत्रबाट असार ०७८ मा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स स्थापना भयो । अन्य जोखिम दुवै पुनर्बिमा कम्पनी र विदेशी कम्पनीलाई समेत हस्तान्तरण गर्नुपर्ने नीति ल्याइए पनि हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम भने नीतिगत रूपमै नेपाल रिमा राखिएको थियो ।
हुलदंगा तथा आतंकवाद जोखिमलाई दुई वर्षअघि मात्रै गरिएको थियो अनिवार्य
पहिला बिमालेख खरिद गर्दा हुलदंगा तथा आतंकवादसम्बन्धी जोखिम स्वैच्छिक थियो । यस्तो जोखिम रक्षावरण गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने थियो । त्यसको जोखिमसमेत रक्षावरण हुने थिएन । तर, नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणले २०८० देखि भने सम्पत्ति बिमालगायतका प्रडक्टमा हुलदंगा तथा आतंकवादको जोखिम अनिवार्य गराएको थियो । भदौ २३ र २४ को घटना हुलदंगा तथा आतंकवादअन्तर्गत पर्छन् । त्यो अवस्थामा बिमाको दायरामा रहेका घर, गाडीलगायतका सम्पत्तिले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी भुक्तानी पाउनेछन् ।
