निर्वाचन खर्च कसरी हुन्छ व्यवस्थापन ?

अद्यावधिक निर्वाचनका लागि सरकारले बजेटमै रकम विनियोजन गर्ने प्रावधान भए पनि यसपटक बजेट कार्यान्वयनको चरणमै मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएकाले स्रोत व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेको छ । जानकारहरूका अनुसार पूरक बजेट आवश्यक नभए पनि साधारण खर्च धान्नै कठिन भइरहेको अवस्थामा निर्वाचन खर्च जुटाउनु अतिरिक्त गृहकार्य चाहिनेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा सार्वजनिक वित्त (आय र व्ययको अन्तर) घाटा चार खर्ब चार अर्ब पुगेको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा राजस्व संकलनमा सुधार नहुँदा सरकारलाई साधारण खर्चसमेत धान्न समस्या छ । यही वेला २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने भएपछि स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएको छ । अर्कोतर्फ जेन–जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा सरकारले निर्वाचन आयोगलाई नियमित खर्चबापत ६१ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तो वेलामा सरकारले पूरक वा उधारो बजेट नै ल्याउनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक बहस सुरु भइरहेको छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने चुनावी खर्चको छलफलमा पुगिनसकेको बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेले हालको बजेटमा तत्काल खर्च गर्नु नपर्ने खालका शीर्षकको खर्च कटौती गरेर निर्वाचन बजेट व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । ‘अहिले नै चुनावी खर्चको विषयमा छलफल सुरु गरिसकेका छैनौँ । यद्यपि, बजेट समायोजन गरेर खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था सिर्जना हुन्छ भनेर रकमान्तरको व्यवस्था कानुनमा गरिएको हो ।’ 

अर्थ मन्त्रालयले अतिथि स्वागत, विशिष्ट व्यक्तिको भ्रमण खर्च, आर्थिक सहायता, विपत् तथा पुनरुत्थान, भइपरी आउनेजस्ता विविध शीर्षकमा ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जसबाट निर्वाचनका लागि रकमान्तर गरेर भए पनि स्रोत व्यवस्थापन गर्न सक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

निर्वाचनका वेला धेरै भूमिका हुने गृह मन्त्रालयका लागि चालू आवमा एक अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, रक्षा मन्त्रालयका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट छ ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले निर्वाचन गराउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबिच एकमत नभए सुरक्षा चुनौती बढ्ने र त्यसले निर्वाचन खर्र्च सहज बढाउन सक्ने बताए । निर्वाचन सहज र मितव्ययी बनाउन दलहरूबिचको मेलमिलापले महŒव राख्ने बताए । ‘निर्वाचनका विषयमा अहिलेका प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकमत हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने हो मुख्य कुरा हो । दलहरूबिच एक मत भए निर्वाचनका लागि आर्थिक हिसाबले समस्या हुँदैन । उनीहरूबिच एकमत नहुँदा सुरक्षा खर्च बढी लाग्ने जोखिम हुन्छ,’ उनले भने । 

उनका अनुसार पाँच अर्ब रुपैयाँहाराहारी खर्च हुने गरेकाले स्रोत व्यवस्थापन कठिन हुँदैन । ‘संसारमा पैसा नभएर निर्वाचन नभएको इतिहास छैन । निर्वाचन गराउनकै लागि राज्यका लागि ५–६ अर्ब ठुलो रकम होइन । अझ प्रदेश सभाको निर्वाचन गराउनु नपर्ने भएपछि मतपत्र र बाकस घट्ने नै भयो । स्थानीय सामग्रीलाई प्रयोग गर्ने हो भने खर्च कम हुन्छ,’ उनले भने । थपलियाका अनुसार एकजना मतदाताबराबर सरदर तीन सय रुपैयाँका दरले खर्च हुने गरेको छ । 

०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका वेलामा निर्वाचन आयोगका तत्कालीन सचिव गोपीनाथ मैनालीले चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमै रहेको अवस्थामा पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता नरहेको बताए । ‘मितव्ययिता अपनाएर र खर्च कटौती गरेर निर्वाचन खर्च जुटाउन सकिन्छ । यसपालि सुरक्षामा धेरै बजेट छुट्याउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । निर्वाचनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सकियो भने खर्च झन् कम लाग्छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष विकास निर्माण हुने अवस्था देखिँदैन । केही रकम त्यताबाट कटौती गरेर निर्वाचनका लागि छुट्याउन सकिन्छ ।’ उनले क्षतिग्रस्त भवन निर्माण गर्नुको साटो चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

मैनालीले नयाँ संविधान जारीपछिको ०७४ को निर्वाचनमा १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ निकासा भए पनि करिब पाँच अर्ब मात्रै खर्च भएको बताए । ‘पहिलो निर्वाचन भएकाले पनि त्यति धेरै खर्च भएको हुनुपर्छ । अहिले त स्थानीय सरकारका संरचना छन् । मतदाताको सूचना पनि आयोगसँग छ । त्यसैले धेरै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन,’ उनले भने ।

उनले सुरक्षा चुनौती बढ्ने अवस्थामा खर्च बढी लाग्ने भएकाले त्यसलाई वेलैमा व्यवस्थापन गर्दा निर्वाचन मितव्ययी बनाउन सकिने बताए । 

चुनाव खर्चको इतिहास

- ०७९ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पाँच अर्ब ८१ करोड खर्च भएको थियो । त्यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच अर्ब चार करोड खर्च भएको छ ।

- ०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा सात अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट निर्वाचन आयोगलाई आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा सात अर्ब २८ करोड ४९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा ३१ वैशाख र १४ असारको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ६ अर्ब तीन करोड ३९ लाख ९९ हजार खर्च भएको थियो । २ असोज ०७४ को तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारबाट आयोगलाई एक अर्ब ५० करोड प्राप्त भएकोमा ९४ करोड ५२ लाख १४ हजार ६९९ खर्च भएको थियो ।

- ०६४ को २८ चैतमा दुई अर्ब ८० करोड ९५ लाख रुपैयाँको खर्च भएको थियो । ०७० का संविधानसभा सदस्य निर्वाचनका लागि भने तीन अर्ब ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यतिवेलामा आठ दातृराष्ट्रले दुई अर्ब १८ करोड रुपैयाँ नगद सहयोग गरेका थिए ।