नयाँ सरकारले बागडोर सम्हाल्दा यस्तो छ देशको अर्थतन्त्र

जेन–जी आन्दोलनको बलमा बनेको नागरिक सरकारलाई खण्डहर बनेका सिंहदरबारदेखि स्थानीय तहसम्मका भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्दै ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने प्रमुख दायित्व छ । नियमित खर्च व्यवस्थापन मिलाउँदै पुनर्निर्माण र चुनावी खर्च जुटाएर देशलाई लयमा फर्काउन आर्थिक चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्नेछ ।

आइतबार प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकी सुशीला कार्कीले सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र सहरी विकासमन्त्रीमा कुलमान घिसिङ र गृह तथा कानुनमन्त्रीमा ओमप्रकाश अर्याललाई शपथ गराएकी छिन् । संयोग, सोमबार नै राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्रको चालू अवस्थाको सूचक सार्वजनिक गरेको छ । अधिकांश सूचकले सरकारलाई सहज अवस्था देखाएको छ । यद्यपि, यो सरकारको कार्यशैलीमा बढी भर पर्नेछ ।

मुद्रास्फीति न्यून विन्दु (१.६८ प्रतिशत) मा रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले सोमबार नै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्नबाट रोकेको छ । इन्डियन आयल कर्पोरेसनले सोमबार दिउँसो पेट्रोल २.२९ रुपैयाँ र डिजेल ३.४६ रुपैयाँ प्रतिलिटर बढाएर पठाएको निगमले जनाएको छ । सोही दरमा मूल्य बढाउनबाट सरकारले रोकेर मूल्यवृद्धिलाई थप संकुचन गर्ने सरकारी प्रयास छ ।

बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नु सरकारका लागि चुनौती छ । आयातमुखी राजस्व प्रणालीका कारण हरेक वर्ष व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ । नेपाल पर्यटकीय मुलुक भए पनि विभिन्न देश घुम्न जाने र विदेश पढ्न जाने नेपालीले गर्ने खर्चको आकार निकै ठुलो छ । त्यसैले, विदेशी पर्यटकले नेपालमा गर्ने खर्चभन्दा नेपालीले विदेशमा साउन महिनामा मात्रै १३ अर्ब ३९ करोड बढी खर्च गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । पछिल्लो समय संख्यात्मक लक्ष्य भेटिए पनि धेरै खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका पर्यटक भित्र्याउनु चुनौतीपूर्ण छ ।

रेमिट्यान्सको बढ्दो आप्रवाहले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र शोधानान्तर बचतलाई ठुलो टेवा पुगिरहेको छ । तर, अझै पनि शतप्रतिशत रेमिट्यान्स भित्रिन नसकेको विभिन्न अध्ययनले देखाइरहेका कारण सरकारले हुन्डी कारोबारलाई थप कडाइ गर्दै रेमिटका लागि विदेशस्थित श्रमिकलाई प्रोत्साहन गर्नु जरुरी छ । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडिआई) पनि प्रतिबद्धताअनुसार भित्रिन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष ०८१–८२ मा प्रतिबद्धता गरेको ४ प्रतिशत मात्रै रकम भित्रिएको उद्योग विभागको तथ्यांक छ । त्यसैले, स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउने र विदेशी लगानीकर्तालाई भित्र्याउने कार्यमा रणनीतिक सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

मुद्रास्फीति २ प्रतिशतभन्दा न्यून दरमा
०८२ साउनमा मुद्रास्फीति (मूल्य वृद्धिदर) १.६८ प्रतिशत मात्रै छ । गत वर्ष साउनमा यस्तो दर ४.०९ प्रतिशत थियो । वस्तु तथा सेवाको माग बढ्न नसक्दा मुद्रास्फीति कमजोर हुँदै गएको हो । यसले आर्थिक गतिविधि अझै चलायमान हुन नसकेको देखाउँछ ।

व्यापारघाटा २.५ प्रतिशतले वृद्धि
साउन महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा २.५ प्रतिशतले बढेको छ । यो महिनामा व्यापारघाटा एक खर्ब १९ अर्ब ११ करोड पुगेको छ । गत वर्ष साउनमा एक खर्ब १६ अर्ब १५ करोड व्यापारघाटा पुगेको थियो । ०८२ साउनमा एक खर्ब ४३ अर्बको वस्तु आयात भएको छ । गत वर्ष साउनमा एक खर्ब २८ अर्बको आयात भएको थियो । ०८२ साउनमा २३ अर्ब ९३ करोडको निर्यात भएको थियो भने ०८१ साउनमा १२ अर्ब २२ करोडको निर्यात भएको थियो ।

सेवा खाता १३ अर्ब ३९ करोड घाटामा
साउनमा खुद सेवा आय १३ अर्ब ३९ करोडले घाटामा छ । गत वर्षको साउनमा खुद सेवा आय १५ अर्ब ६ करोडले घाटामा थियो । सेवा खाताअन्तर्गत नेपालीले विदेश गएर गर्ने खर्च र विदेशी पर्यटक नेपाल आएर गर्ने खर्चको समष्टि हो । ०८२ साउनमा विदेशीहरू नेपाल आउँदा हुने भ्रमण आय १२.७ प्रतिशतले बढेर पाँच अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । गत वर्षको साउनमा यस्तो आय चार अर्ब ७७ करोड थियो । सेवा खाताअन्तर्गत नेपालीले विदेश गएर गर्ने भ्रमण खर्च २.८ प्रतिशतले घटेको छ । ०८२ साउनमा यस्तो खर्च २१ अर्ब ७० करोड पुगेको छ । यसमध्ये उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश गएका नेपालीले १४ अर्ब ३१ करोड खर्च गरेका छन् । गत वर्षको साउनमा भ्रमण व्यय २२ अर्ब ३२ करोड रहेकोमा शिक्षातर्फको व्यय १४ अर्ब ९६ करोड थियो ।

एक महिनामै एक खर्ब ७७ अर्बको रेमिट्यान्स
०८२ साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २९.९ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब ७७ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह एक खर्ब ३६ अर्ब ६० करोड थियो । ०८२ साउनमा अमेरिकी डलरमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २५ प्रतिशतले बढेर एक अर्ब २७ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष साउनमा डलरमा यस्तो आप्रवाह १५.८ प्रतिशतले बढेको थियो ।

चालू खाता ७८ अर्ब १४ करोडले बचतमा
०८२ साउनमा चालू खाता ७८ अर्ब १४ करोडले बचतमा छ । गत वर्षको साउनमा चालू खाता ३३ अर्ब आठ करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा गत वर्षको साउनमा २५ करोडले बचतमा रहेकामा यो वर्ष साउनमा चालू खाता ५६ करोडले बचतमा छ ।

६९ करोडको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी
०८२ साउनमा ६९ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ८० करोड थियो । वैदेशिक लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्नुपर्ने ठुलो चुनौती छ ।

शोधनान्तर स्थिति ८९ अर्ब ३० करोडले बचतमा
साउनमा शोधनान्तर स्थिति ८९ अर्ब ३० करोडले बचतमा छ । गत वर्षको साउनमा शोधनान्तर स्थिति ४० अर्ब ९० करोडले बचतमा थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ३१ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा ६४ करोडले बचतमा छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चिति २८ खर्ब नाघ्यो, २० महिनाको आयात धान्न पर्याप्त
०८२ असार मसान्तमा कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड थियो । एक महिनामा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ४.८ प्रतिशतले बढेर २८ खर्ब ६ अर्ब चार करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति ०८२ असार मसान्तमा १९ अर्ब ५० करोड रहेकोमा साउन मसान्तमा २.७ प्रतिशतले बढेर २० अर्ब तीन करोड पुगेको छ । ०८२ साउनको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०.४ महिनाको वस्तु आयात र १६.६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

एक महिनामा सरकारी खर्च ४६ अर्ब ३१ करोड
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार ०८२ साउनमा संघीय सरकारको कुल खर्च ४६ अर्ब ३१ करोड छ । साउनमा चालू खर्च १८ अर्ब ४८ करोड, पुँजीगत खर्च ७३ करोड र वित्तीय व्यवस्था खर्च २७ अर्ब १० करोड छ । साउनमा सरकारको कुल राजस्व संकलन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ८४ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व ८० अर्ब ६७ करोड र गैरकर राजस्व तीन अर्ब ८० करोड संकलन भएको छ ।

राजस्व र खर्च
२९ भदौसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने सरकारले अहिलेसम्म एक खर्ब ३० अर्ब १३ करोडको बजेट खर्च गरेको छ । जसमा पुँजीगततर्फ चार अर्ब ९८ करोड खर्च भएको छ । त्यस्तै, यस अवधिमा एक खर्ब ५० अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ ।  

सरकारको नगद मौज्दात २ खर्ब २६ अर्ब
०८२ साउन मसान्तमा केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा दुई खर्ब २६ अर्ब ६४ करोड (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात छ । ०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात एक खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड थियो । तर, संघीय बजेट भने घाटामा छ । 

बैंकिङ प्रणालीमा ७२ खर्बभन्दा बढीको निक्षेप
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप संकलन २४ भदौसम्म ७२ खर्ब ६९ अर्ब कायम भएको छ । गत वर्षको साउनसम्ममा यस्तो निक्षेप ४३ अर्ब ४५ करोडले घटेको थियो । २४ भदौसम्म कर्जा प्रवाह ५६ खर्ब २१ अर्ब कायम भएको छ ।  

आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत
राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भएको थियो । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान छ । 

नेप्सेमा लगातार गिरावट
पछिल्लो समय राजनीतिक अन्योलताले सेयर बजारमा निरन्तर गिरावट आइरहेको थियो । गत १३ साउनमा ३००२.०८ विन्दुमा पुगेको बजार २३ भदौमा आइपुग्दा २६७२.२५ विन्दुमा झरेको छ । यसबिच बजार ३२९.८३ अंकले घटेको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने बजारमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा राजनीतिक अन्योलताले परिसूचकलाई घटाएको हो । 

२६ खर्ब ८३ अर्ब सार्वजनिक ऋण 
साउन मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋणको दायित्व २६ खर्ब ८३ अर्ब ६० करोड छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्म यस्तो ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड थियो । साउन महिनामा मात्र १४ अर्ब दुई करोड ऋण बढेको छ । साउनमा सरकारले कुल ४४ अर्ब ५७ करोड ४८ लाख ऋण लिएको थियो । तर, साउनमै ३६ अर्ब ६८ करोड भुक्तानी गरेकाले ऋणको आकार ठुलो अंकले नबढेको हो । 

नयाँ मन्त्रीका पहिलो निर्णय

रामेश्वर खनाल, अर्थमन्त्री : टुक्रे आयोजनाका बजेट काटेर चुनाव खर्च जुटाउने

अर्थ प्रशासनविज्ञसमेत रहेका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालू आर्थिक वर्षका टुक्रे आयोजनाका बजेट काटेर चुनाव खर्च जुटाउने पहिलो निर्णय गरेका छन् । यस्ता आयोजनाबाट कटौती गरेको बजेट पुनर्निर्माणमा पनि खर्च गर्ने मन्त्री खनालको योजना छ । टुक्रे आयोजनाका बजेट कटौतीबाट एक खर्बबराबर स्रोत जुटाउन सकिने उनको अनुमान छ ।

पूर्वतयार नभएका आयोजनाहरूमा राखिएका बजेटसमेत खिच्ने गरी खनालले बजेट महाशाखा प्रमुख सुमन दाहालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलमा वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा र राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्री सदस्य छन् । कार्यदललाई तीन दिनभित्र विकास निर्माणका आयोजनाहरू प्राथमिकीकरण गर्ने र बजेट कटौती गर्न सकिने पूर्वतयारी नभएका टुक्रे आयोजना पहिचान गर्ने कार्यादेश छ । 

‘यो जिम्मेवारी (मन्त्री)लाई युवाको नासोको रूपमा लिएको छु । मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउने अभिभारा छ । नजानेर पनि गल्ती गर्ने छुट कसैलाई छैन । हामी सच्चिनुको विकल्प छैन । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्नैपर्ने हुन्छ । निर्वाचनका लागि बजेटभित्रै रहेर स्रोतको व्यवस्था गरिनेछ । पूरक बजेट ल्याउने अवस्था छैन । निर्वाचन र पुनर्निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्था गर्ने दायित्व अर्थ मन्त्रालयकै हो । अहिलेलाई बजेट कटौतीमार्फत एक खर्ब रुपैयाँबराबर स्रोत जुटाउन सकिने अनुमान छ,’ अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘निजी क्षेत्रको क्षतिपूर्तिलाई पनि सहजीकरण गरिनेछ । सवारीसाधन खरिद नगरौँ । क्षतिको यकिन तथ्यांक लिनुपर्नेछ । निजी क्षेत्रले अनुभूति गर्ने गरी व्यावहारिक मनोवृत्तिमा परिवर्तन गरौँ । राजस्व असुलीमा कम्प्रमाइज नगरी काम गरौँ । सूचना प्रविधि प्रणालीमा कुनै कमजोरी भए सुधार गरौँ । सबै द्विपक्षीय बैंठकहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्छ ।’

कुलमान घिसिङ ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री : उद्योगीहरूबाट लोडसेडिङको अवधिको बक्यौता उठाउने

ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत २४सै घण्टा विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीले तिर्न अटेर गर्दै आएको ६ अर्ब २६ करोड प्रिमियम शुल्क बक्यौता असुल गर्ने घोषणा गरेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक छँदा नै उक्त बक्यौता उठाउन खोज्दा घिसिङलाई निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले गत ११ चैतमा पदबाटै बर्खास्त गरेका थिए ।

ऊर्जासँगै उनलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकासमन्त्रीको पनि जिम्मेवारी छ । ‘अहिले मुलुक विषम परिस्थितिमा छ । पुनर्निर्माणका लागि धेरै पैसा चाहिने देखिन्छ । यो अवधिमा उद्योगी साथीहरूले यो बक्यौता तिरेर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । योबाहेक अन्य सहयोग पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने ।

मन्त्री खड्काले घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशकमा हितेन्द्रदेव शाक्यलाई ल्याएर उद्योगीको बक्यौता घटाउन प्राधिकरणमा प्रशासनिक पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

२९ चैतको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रशासनिक पुनरावलोकन गर्दा राख्नुपर्ने धरौटी २५ प्रतिशतबाट घटाएर पाँच प्रतिशत मात्रै राखे हुने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २१ वैशाखको सञ्चालन समितिबाट निर्णय गराएर प्राधिकरणले २७ वैशाखमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । ४६ उद्योगीले बक्यौता पुनरावलोकन गर्न आवेदन दिएका थिए । तर, मन्त्री खड्काको अस्वाभाविक चासो र दबाबपछि उक्त समितिमा बसेर कर्मचारीहरूले काम गर्न आनाकानी गरेपछि अलपत्र छ । ‘यही बक्यौता उठाउन खोज्दा म प्राधिकरणबाट बर्खास्त हुनुपर्‍यो । अब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कानुनअनुसार बक्यौता उठाउनेछु,’ उनले भने ।

भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासको जिम्मेवारी समेत पाएका घिसिङले गरे थप यस्ता घोषणा 
मन्त्री घिसिङले एक हजार २०० मेगावाटको बुढीगण्डकी, एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ६७० मेगावाटको दुधकोशी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा उक्त परियोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी अहिले ठुला परियोजना बनाउँछौँ भनेर भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । तर, सुरु भने गर्ने अवस्थामा छौँ,’ उनले भने, ‘माथिल्लो अरुण, दुधकोशी र बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण सुरु गर्छाैँ ।’

माथिल्लो अरुण विश्व बैंक र दुधकोशी एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा बनाउने गरी यसअघि नै प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यस्तै, बुढीगण्डकी भने स्वदेशी लगानीमा बनाउने गरी मन्त्रालयले ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् विकास कम्पनी’ नामक कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तत्काल गर्ने 
मन्त्री घिसिङले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाउने बताएका छन् । आन्दोलनका क्रममा सिंहदरबार, सर्वाेच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका सरकारी संरचनाका भवन जलेर खण्डहर भएका छन् । त्यसको पुनर्निर्माण सहरी विकास मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ ।

‘सार्वजनिक संरचनामा पुगेको क्षति यकिन गरी पुनर्निर्माण कार्य तत्काल अगाडि बढाइनेछ,’ घिसिङले भने, ‘सार्वजनिक सेवा प्रभावको चक्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रको एउटा हिस्सेदार निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैको मनोबल उच्च राखी पुननिर्माणको कार्य अगाडि बढाउनुछ । हामीसँग समय छोटो छ, तर एक सेकेन्ड पनि खेर नफाली मुलुकको हितका लागि काम गरिनेछ ।’

‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैँ बनाउँनेछौँ’ अभियान सञ्चालन, सहयोग संकलन गर्ने
क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि ‘हाम्रा सार्वजनिक संरचना हामी आफैँ बनाउँनेछौँ’ भन्ने अभियान सञ्चालन गरिने पनि मन्त्री घिसिङले बताए । ‘देश विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपालीलाई पुनर्निर्माणमा सहभागी गराई अपनत्व लिने गरी सबैको साथ र सहयोगबाट पारदर्शी रूपमा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट सहयोग उठाइनेछ । दातृ निकायको सहयोग लिइनेछ । त्यो पैसा पारदर्शी रूपमा खर्च गरेर पुनर्निर्माणमा खर्च गरिनेछ ।’

भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने 
मन्त्री घिसिङले आफ्ना मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने घोषणासमेत गरेका छन् । ‘मन्त्रालय र यसअन्तर्गतका निकायभित्र हुने भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्तीमा शून्य सहनशीलता अवलम्बन गरिनेछ । यस्ता क्रियाकलाप सह्य हुनेछैन । कसैले त्यस्ता कार्य गरेको फेला परेमा तत्कालै कारबाही गरिनेछ । जेन–जीले मुख्य रूपमा उठाएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने ।

क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी 
मन्त्री घिसिङले क्षमताका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने बताए । यसमा कुनै पूर्वाग्रह नराख्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी सरुवा, जिम्मेवारी प्रदान गर्नेलगायतका विगतमा सुनिएका अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न उपयुक्त समयमा उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ । कसैप्रति पूर्वाग्रह र प्रतिशोध साधिनेछैन,’ उनले भने, ‘तर, सुशासन र आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमानदारीपूर्वक पूरा गर्न नसक्नेलाई तुरुन्तै जिम्मेवारीबाट हटाइनेछ । असल नियत राखी ढुक्क भएर काम गर्न सबैलाई निर्देश गर्दछु ।’

ठुला आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिने 
मन्त्री घिसिङले ठुला पूर्वाधार निर्माणलाई पनि तीव्रता दिने बताए । ‘चालू रहेका ठुला पूर्वाधारका आयोजनाहरू तोकिएको समय र गुणस्तरमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा एकातर्फ मुलुकले ठुलो आर्थिक क्षति बेहोरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ त्यस्ता आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभबाट नागरिक वञ्चित भइरहेको विडम्बनापूर्ण अवस्था छ । यसलाई चिर्न चालू अवस्थामा रहेका ठुला आयोजना निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ भने रणनीतिक महत्व र रूपान्तरणकारी केही ठुला योजनालाई अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘प्राथमिकताका आधारमा आयोजना छनोट गरी परिणाम निक्लिने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ ।’

तलबभत्ता सहिद परिवारको कोसमा दिने, सुरक्षा लिने 
मन्त्री घिसिङले तलब र भत्ता सहिद परिवारको कोसमा जम्मा गर्ने घोषणा पनि गरेका छन् । ‘तलब, भत्ता आफ्नो लागि खर्च गर्नेछैन । सहिद परिवारको कोसमा जम्मा गर्नेछु,’ उनले भने, ‘तर, विभिन्न जोखिमलाई दृष्टिगत गर्दै सुरक्षाको सुविधा भने लिनेछु ।’

ओमप्रकाश अर्याल गृह र कानुनमन्त्री : आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेको सम्झनामा शोक दिवस 
गृह र कानुन दुईवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका ओमप्रकाश अर्यालले गृहतर्फ तीन र कानुनतर्फ एक निर्णय गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले आन्दोलनमा मारिएकालाई काजकिरियाका लागि थप खर्च दिने, शव व्यवस्थापनका लागि नि:शुल्क गाडी र दुर्गम भए हेलिकोप्टर व्यवस्थापन गर्ने र शोक दिवस मनाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेका थिए । यी तीनै प्रस्ताव आइतबारै मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको छ । त्यस्तै, कानुन मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले कानूनका अस्पष्टता हटाउने प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी निर्णय गरेका छन् । 

आन्दोलनमा मारिएका प्रहरीलाई सरकारले दिनेबाहेक नेपाल प्रहरीले इन्स्पेक्टरभन्दा माथिका अधिकारीहरूको तलबबाट प्रतिपरिवार १० लाखका दरले उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । 

पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय : सहिद घोषणादेखि जाँचबुझ आयोग गठनसम्म

नागरिक मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले १ असोजमा राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले जेन–जी आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरूको स्मरणमा शोक दिवस मनाउने निर्णय लिएको गृह तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताए । उनका अनुसार उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको छ । 

यस्तै, बैठकले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने, उनीहरूको राष्ट्रिय सम्मानसहित अन्त्येष्टि गर्ने, मृतकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख क्षतिपूर्ति र अन्य खर्चबापत थप पाँच लाख दिने निर्णय गरेको छ । यसबाहेक आन्दोलनमा घाइतेहरूको नि:शुल्क उपचार गर्ने निर्णय पनि भएको छ । शव लैजान नि:शुल्क सवारीसाधन दिने, दुर्गमको हकमा हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गर्ने र दाहसंस्कारमा सघाउने पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय छ । बैठकले आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति र ज्यादतीको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । तर, आयोग गठन भने भइसकेको छैन । सम्भवत: पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा यस्तो आयोग बन्ने गृह एवं कानुनमन्त्री अर्यालले बताए । 

आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेकाहरूको स्मरणमा जेन–जी जागरण स्मृति पार्क बनाउने निर्णय पनि भएको छ । तर, पार्क कहाँ बनाउने टुंगो लागेको छैन । त्यस्तै, केपी ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।