- वि.सं २o८२ भदौ ३० सोमबार
हाम्रो संविधानको फेरि उल्लंघन भएको छ । यसअघि तानाशाहहरूले संविधान उल्लंघन गर्थे, तर आज आफूलाई विधिको शासनका पक्षपाती हाैँ भन्नेहरूले र आफूलाई नयाँ युगका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरूले नै संविधान उल्लंघन गरेका छन् । सन्दर्भ सुशीला कार्कीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको हो ।
उनलाई नेपालको संविधानको धारा ६१ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएको छ । धारा ६१ मा राष्ट्रिपतिले संविधान र संघीय कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने, राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धन गर्ने र संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । त्यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रसंग छैन । प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिसम्बन्धी प्रबन्ध संविधानको धारा ७६ मा छ । त्यसअनुसार प्रतिनिधिसभा सदस्य रहेको व्यक्ति मात्रै मुलुकको प्रधानमन्त्री हुन सक्छ । संविधानको यस प्रावधानविपरीतको नियुक्ति संवैधानिक हुन सक्दैन । त्यसैले, कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक छ । यसरी नियुक्ति गर्दा संविधान उल्लंघन भएको छ ।
हरेक कामको नियम हुन्छ, विधि हुन्छ । परिवर्तनको पनि नियम हुन्छ । क्रान्तिको पनि नियम हुन्छ । त्यसैले परिवर्तनकारी वा क्रान्तिकारीले पनि विधिको पालना गर्छन् । विजेताले विधिको पालना गर्छन् । हाम्रो इतिहासले यही पुष्टि गर्छ । २००७ सालको क्रान्तिमा क्रान्तिकारीहरू विजयी भएका थिए, राणाशासक पराजित । त्यो एउटा ठुलो क्रान्ति थियो । त्यसले हुकुमी शासन अन्त्य गर्यो । त्यसले सामन्ती शासकको स्वेच्छाचारी शासन अन्त्य गरी नागरिक शासनको सुरुवात गरेको थियो । संविधान बनाएर त्यसैअनुसार शासन सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यत्रो ठुलो परिवर्तन हुँदा पनि तत्काल सरकार गठन गर्दा विधिको उल्लंघन गरिएको थिएन, परम्परा तोडिएको थिएन । त्यसवेलाको नियम र परम्पराअनुसार राजा त्रिभुवनले नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सरकार गठन गरेका थिए ।
०४६ मा राजाको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा चल्दै आएको पञ्चायती व्यवस्था ढलेको थियो । राजाले हारेका थिए र पञ्चायतविरोधी क्रान्तिकारीले जितेका थिए । पञ्चायती संविधान खारेज गरी नयाँ संविधान बनाउने तय गरिएको थियो । नयाँ संविधान बनाउने र चुनाव गराउने कामका लागि अन्तरिम सरकार गठन गरिएको थियो । अन्तरिम सरकारको गठन र त्यसका प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तत्कालीन संविधानको प्रावधानअनुसार राजा वीरेन्द्रले गरेका थिए ।
नयाँ सरकार गठन गर्दा पुरानो विधिलाई तोडिएको थिएन । ०६२/६३ को परिवर्तन नेपालको अर्को ठुलो परिवर्तन हो । त्यसले २५६ वर्षदेखि शासन गर्दै आएको शाहवंशीय राजतन्त्र अन्त्य गर्ने तय गरेको थियो । त्यत्रो ठुलो परिवर्तन हुँदा पनि विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गरी तत्कालीन संविधानअनुसार राजा ज्ञानेन्द्रले नै प्रतिनिधिसभा सदस्य गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर उनको सिफारिसमा नयाँ सरकार गठन गरेका थिए । यी घटनाबाट स्पष्ट हुन्छ, ठुला परिवर्तनपछि पनि अझ भनौँ नयाँ संविधान बनाउनुपर्ने परिवर्तनपछि पनि नयाँ विधान नबन्दासम्म पुरानै विधि विधानअनुसार काम गर्नुपर्छ । तब मात्रै गरिएको कामले वैधता प्राप्त गर्छ । असंवैधानिक ढंगले बनेको सरकारले गर्ने काम कसरी वैध मान्न कसरी सकिएला ?
नेपालको वर्तमान संविधान कुनै तानाशाहको हुकुमप्रमांगीबाट आएको होइन । यो त जनताको रगतले लेखिएको संविधान हो । जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफैँ लेखेको संविधान हो । जनताले धेरै लामो समयसम्म कठोर संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धि हो । आजका जेन–जीहरूजस्ता धेरै युवाको बलिदानको प्रतिफल हो । यसमा कमी छन् होला, तर यो पूरै खराब छैन । यसको कार्यान्वयनमा कमजोरी भयो होला, तर त्यसको दोषी यो होइन । त्यसको दोष कार्यान्वयनकर्तालाई लाउनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने पात्र खराब भए भन्दैमा त्यसको दोष संविधानलाई दिनु गलत हुन्छ ।
अर्कातर्फ, जेन–जीहरूको माग भनेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि संविधान उल्लंघन भएको छ । हाम्रो संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई नदिएको हुँदा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भनेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले दुई–दुईपटकसम्म भनिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन जेन–जी आन्दोलनको माग थिएन ।
जसरी जेन–जीको विरोध प्रदर्शनमा घुसपैठ गरेर जेन–जीको मान्यताविपरीत विध्वंश मच्चाइयो, त्यसैगरी वार्ताका टेबुलमा पनि घुसपैठ गरेर जेन–जी आन्दोलनको मागविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गराइएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । दुवै सन्दर्भमा लोकतन्त्रविरोधी तत्वले जेन–जीको आन्दोलनमा घुसेर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजेको देखियो ।प्रतिनिधिसभामा गएका व्यक्ति खराब होलान्, तर ती जनताबाट निर्वाचित भएर गएका हुन् भन्ने तथ्य भुल्नु हुन्नथ्यो, जे भयो गलत भयो ।
विगतमा निरंकुश शासकले संविधान र सम्झौता उल्लंघन गर्ने गरेका थिए । उदाहरणका लागि राजा त्रिभुवनले दिल्ली सम्झौताअनुसार गरिएको २००७ साल फागुन ७ को सम्झौता उल्लंघन गरे । २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले २०१५ सालको संविधान उल्लंघन गरे । २०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले २०४७ को संविधान उल्लंघन गरे र २०७७ सालमा केपी ओलीले अहिलेको संविधान उल्लंघन गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेका थिए । यसपटक अलि फरक ढंगले संविधान उल्लंघन भयो । जसरी भएको भए पनि संविधानको उल्लंघन हुनु गलत हो । इतिहासमा यो गलत घटनाकै रूपमा दर्ज हुनेछ ।
(डा. भुसाल एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता हुन्)
