सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको हेडवर्क्स प्याकेजको ठेक्कामा ढिलासुस्ती, आधा समय सकिँदा प्रगति १० प्रतिशत मात्रै 

• १८ असार ०८४ सम्मको म्याद दिएर करसहित १४ अर्ब सात करोड ५९ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि दुई वर्ष सात महिना समय सकिँदा भौतिक प्रगति भने १० प्रतिशत मात्रै भएको हो

५६ प्रतिशत समय सकिँदा पनि ठेक्का प्राप्त कम्पनी पटेल–रमण जेभीले राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको ‘हेडवर्क्स प्याकेज’को निर्माण कार्य १० प्रतिशत मात्रै गरेको छ ।

सिँचाइ विभागले भारतको पटेल इन्जिनियरिङ र नेपालको रमण कन्स्ट्रक्सनको ज्वाइन्ट भेन्चरसँग परियोजनाको जलविद्युत्को हेडवर्क्स, पावरहाउस, हाइड्रो मेकानिकललगायतका संरचना बनाउन १७ पुस ०७९ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा ५५ महिना अर्थात् १८ असार ०८४ सम्मको म्याद दिइएको छ । करसहित १४ अर्ब सात करोड ५९ लाख रुपैयाँ ठेक्का सम्झौता गरिए पनि दुई वर्ष सात महिना (५६ प्रतिशत) समय सकिँदा भौतिक प्रगति भने १० प्रतिशत मात्रै भएको हो ।

परियोजना कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असार मसान्तसम्मको विवरणमा पनि भौतिक प्रगति एकदमै न्यून भएको भन्दै १० प्रतिशत मात्रै काम भएको उल्लेख छ । ‘करिब ५५ प्रतिशत (असार मसाान्तसम्म) समय व्यतीत हुँदा पनि भौतिक प्रगति एक दमै न्यून (करिब (१० प्रतिशत मात्र) रहेको छ,’ परियोजना कार्यालयले सार्वजनिक गरेको असार मसान्तसम्मको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदनअनुसार पूर्व तयारी तथा निर्माण कार्यहरू प्रारम्भ भएको छ भने कन्ट्राक्टर क्याम्प र लेबर क्याम्पको निर्माण भइसकेको छ । यसैगरी, कफर ड्यामको पहिलो चरणको निर्माण सकेर स्टिलिङ बेसिन निर्माणको काम भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, विद्युत्गृह र सर्ज ट्यांक निर्माण स्थलमा खन्ने (एक्स्काभेसन) काम भइरहेको छ । 

काममा प्रगति नदेखिएपछि परियोजनाले चार महिनाअघि नै निर्माण कम्पनीलाई ‘नोटिस टु करेक्ट’ पत्र जारी गरेको थियो । त्यसको जवाफ नआएपछि ५० प्रतिशत पेस्की फिर्ता गर्न पनि पत्राचार गर्‍यो । पत्र प्राप्त भएको एक सातामा पेस्की फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, त्यो नभएपछि ‘एड्भान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी’ बापत ५० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्न जमानी बसेका बैंकहरूलाई पत्राचार गरिएको थियो । ठेकदारले मोबिलाइजेसन पेस्कीका लागि ठेक्काको १० प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब २० करोड १४ लाख लगेको थियो । उक्त पेस्कीमा प्रभु, ग्लोबल, माछापुच्छ्रेलगायतका बैंक जमानी बसेका थिए । उनीहरूलाई पेस्कीको ५० प्रतिशत रकम दिन १२ चैत र १७ वैशाखमा पत्र काटे पनि बुझाएका छैनन् ।

यता आयोजनाको परामर्शदाताले पनि निर्माण कम्पनीले पेस्की रकम आयोजनामा प्रयोग नगरेर अन्यत्रै दुरुपयोग गरेको प्रतिवेदन दिइसकेको थियो । त्यो अवस्थामा पेस्की फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसमाथि फिल्डमा कामसमेत नभएको देखेपछि परियोजनाले सम्बन्धित बैंकहरूलाई जमानतअनुसार पेस्कीको ५० प्रतिशत रकम (६० करोड सात लाख रुपैयाँ) फिर्ता दिन आग्रह गरेको थियो । तर, त्यसमा बैंकहरूले आनाकानी गरेका छन् । त्यसमाथि निर्माण कम्पनीलाई पेस्कीबाहेक पटक–पटक गरी थप ९३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

स्रोतका अनुसार अदालतले समेत मोबिलाइजेसन पेस्की गर्नुपर्ने भनेको छ । जमानत जफत गर्न लागेपछि निर्माण व्यवसायीले उच्च अदालत पाटनमा २२ चैत ०८१ मा र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १० वैशाख ०८२ मा मोबिलाइजेसन जमानत जफत नगराउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै निवेदन दिएको थियो । त्यसमा उच्चले ४ वैशाख र जिल्लाले २ जेठमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने भन्दै आयोजनाको पक्षमा निर्णय दिएको थियो । तर, पेस्की रकम अझै फिर्ता भएको छैन ।

प्रतिवेदनअनुसार परियोजना कार्यालयले ठेक्का तोड्नका लागि सिँचाइ विभागमा प्रस्ताव पठाएको छ, जुन अहिले छलफलकै चरणमा छ । अहिले यो विषयमा पूर्वाधार विकास समितिले उपसमिति नै बनाएर अध्यनन गरिरहेको छ, जुन उपसमितिले साउन १४ गतेदेखि काम सुरु गरेको छ, उपसमितिलाई १४ असोजसम्मको समय दिइएको छ । यता सिँचाइ विभागले पनि विज्ञ कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । सिँचाइ विभागले २० असारमा बनाएको कमिटीमा पूर्वसचिव सुरेश प्रधानसहित बलाराम पराजुली र नारायण कोइरला रहेका छन् । 

विभागका महानिर्देशक मित्र बरालले यस विषयमा अहिले छलफल भइरहेको बताए । ‘ठेक्का तोड्न परियोजना कार्यालयबाट प्रस्ताव आएपछि यस विषयमा हामीले विज्ञ कमिटी गठन गरेर छलफल गरिरहेका छौँ । साथै, यस विषयमा पूर्वाधार विकास समितिमा छलफल भइरहेको छ । योबाहेक सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकास समिति, विज्ञ समितिलगायतले दिने सुझावका आधारमा यसबारे निर्णय हुनेछ । अहिले नै निर्णयको चरणमा पुगिसकेका छैनौँ । सबैको राय–सुझाव लिएर यसमा निर्णय गर्नेछौँ ।’

यस्ता छन् ठेक्का तोडिने आधारहरू 
ठेक्काको अवधि अझै दुई वर्ष बाँकी नै छ । यद्यपि, निर्माण व्यवसायीले बितेको समयमा राम्रो काम गरेको छैन । राम्रो काम नगरेको अवस्थामा ठेक्का अवधि कायमै रहे पनि ठेक्का तोड्न सकिने व्यवस्था सम्झौतापत्रमा रहेको छ । 

ठेकदारले सम्झौताबमोजिम काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बिचैमा छाडेमा वा सम्झौताबमोजिम कामको प्रगति नदेखिएमा जुनसुकै ठेक्का तोड्न सकिने अवस्था छ । ‘हाल आयोजनास्थलमा निर्माण व्यवसायीले काम गरेजस्तो मात्र गरेको छ । तर, प्रगति अत्यन्त न्यून छ । यही गतिमा काम गरेमा अबको २५ वर्षमा पनि सकिने समभावना छैन । तसर्थ, ठेक्का तोड्नुको विकल्प नै देखिँदैन,’ एक कर्मचारीले बताए । 

निर्माण व्यवसायीले पेस्कीको दुरुपयोग गरेमा पनि खरिद सम्झौता अन्त्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ । योअनुसार ठेक्का तोड्ने आधार देखिन्छ । 

अध्ययन भएपछि कामको नाटक गर्दै ठेकेदार 
ठेक्का तोड्ने गरी अध्ययन प्रक्रिया अघि बढेपछि निर्माण कम्पनीले आंशिक रूपमा काम सुरु गरेजस्तो गरेको छ । ‘निर्माण कम्पनीले निर्माणतालिका रिभाइज गरेर पठाएको छ । अहिले कामको गति बढाएको छ । तर, त्यो पर्याप्त छैन,’ विभागका एक अधिकारीले भने, ‘हामी परियोजना समयमा बन्नुपर्छ भन्नमा छौँ । तर, त्यसको आधार देखेका छैनौँ ।’

कम्पनीले हालसम्म पेस्कीबाहेक ९३ करोड भुक्तानी लगेको छ । एड्भान्सपछि कम्पनीले रनिङ बिल पेस गर्दै भुक्तानीले लिएको हो । तर, काम भने भएको छैन । ‘सम्झौता रकमको कम्तीमा १ प्रतिशत रकमबराबरको भएपश्चात् मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर, निर्माण व्यवसायीले सोबराबरको काम नगर्दै पटक–पटक भुक्तानीका लागि दबाब दिने गर्‍यो । काम नगर्ने कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि माथिबाट पनि दबाब आयो,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाबाट तराईका एक लाख २२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । साथै, ३१.०७ मेगावाट विद्युत्समेत उत्पादन गर्नेछ । सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सिमाना भएर बग्ने सुनकोशी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत सिन्धुली जिल्लाको मरिन नदीमा खसालिनेछ । त्यसलाई हालको बागमती सिँचाइ आयोजनाका संरचनाहरूमार्फत मध्यतराईका धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाका करिब एक लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइनेछ, जहाँ अहिले सिँचाइ सुविधाको अभाव हुँदा उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ । यो आयोजना बनेपछि उक्त क्षेत्रमा १२ महिना नै सिँचाइ सुविधा हुनेछ । सिँचाइ दिने क्षेत्रमा तीन गुणा उत्पादन बढाउन सक्नेछ । कृषिबाट वार्षिक २६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने आयोजनाको आकलन छ ।

साथै, पानी डाइभर्सन गर्ने क्रममै यसै आयोजनामा भित्र ३१.०७ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना पनि बन्नेछ । बिजुली उत्पादनबाट मात्रै वार्षिक एक अर्ब ५५ करोड आम्दानी हुनेछ । यति महत्वपूर्ण आयोजनाको निर्माणमा ठेकदार कम्पनीले काम नगर्दा सरकारले नै बचाउ गर्न खोजेको छ ।

काम नगर्ने कम्पनीले माग्यो ७०१ दिन थप म्याद
निर्माणकार्य अलपत्र पारेको रमण पटेल जेभीले दुई वर्ष समय बाँकी रहँदै थप सात सय एक दिन म्याद दिन प्रस्ताव गरेको छ । ५६ प्रतिशत समय व्यतीत गरेको कम्पनीले हालसम्म १० प्रतिशत मात्रै काम गरेको छ । अब दुई वर्ष समय बाँकी छ । त्यसमा थप सात सय एक दिन (करिब दुई वर्ष) म्याद थप गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, कम्पनीले कार्यतालिका पनि पेस गरेको छ । कम्पनीले हालसम्म १५ प्रतिशत काम गरेको दाबी गरे पनि विभागले त्यो स्वीकार गरेको छैन ।