सभामुख घिमिरेको भूमिकामाथि पटक–पटक प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउने सांसदले बोल्दाबोल्दै काटे माइक

तटस्थता र निष्पक्ष भूमिकामाथि निरन्तर प्रश्न उठिरहे पनि सभामुख देवराज घिमिरेले सदनमा प्रतिपक्षी आवाज थुन्ने प्रयास जारी राखेका छन् । यसैलाई लिएर विपक्षीको आरोप छ– अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रतिपक्षी आवाज सुन्ने संसदीय संस्कृति कमजोर पार्दै सभामुख सरकारको कठपुतली बनेका छन् ।

आरोपलाई बल पुग्ने गरी नै बुधबार मात्रै सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न खोज्दा माओवादी सांसद छिरिङ ल्हामु लामा (तामाङ) को माइक काटिदिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा तामाङले आकस्मिक समयमा कर्णालीका सडकमा बजेट नदिँदा सडक अवरुद्ध भएको र स्याउ कुहिएको विषय उठाउँदै प्रधानमन्त्रीको टिप्पणीमा प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

आफ्नो सम्बोधनका क्रममा तामाङले केही दिनअघि प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कर्णालीका सांसद सडकमा छन्, सदनमा देखिँदैनन्’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिको खण्डन गर्न खोजेकी थिइन् । कर्णालीका सडकलाई बजेट दिनुस् भनेर सदनमा कराउँदा–कराउँदा नसुनेको, बजेटजति झापातिर लगेको र अहिले आएर प्रधानमन्त्रीले कर्णालीका सांसद सदनमा देखिँदैनन्, कुरा उठाउँदैनन् भनेर बोलेको विषयको खण्डन गर्न खोज्दा सभामुखले रोकेको उनले बताइन् ।

‘कर्णालीमा चार दिनसम्म सडक अवरुद्ध भयो । सयवटा गाडीमा स्याउ थियो । २३ वटा ट्रक नै थिए । बाटोमै १३–१४ करोडको स्याउ कुहियो । त्यसको क्षतिपूर्ति त राज्यले दिनुपर्‍यो । साथसाथै त्यो सडक बनाउन बजेट नदिने काम भइरहेको छ, यसको अन्याय कर्णालीले व्यहोरिरहेको छ भनेर भूमिका बाँधेर बोलिरहेकी थिएँ,’ सदनमा उनले भनेकी थिइन्, ‘अस्ति जुरुक्क कर्णाली कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीका माननीय सडकमा छन्, सदनमा छैनन् भन्नुभयो । सडकमा बजेट हाल भनेर सदनमा कराउँदा–कराउँदा घाँटी सुकिसक्यो । यही विषय उठाउन खोजेकी थिएँ । तर, सभामुखज्यू प्रधानमन्त्रीविरुद्ध बोल्यो भनेर रिसाउनुभयो । यो आकस्मिक विषय हो कि होइन ?’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले जुरुक्क उठ्छ कर्णाली कार्यक्रममा कर्णालीका सांसद सदनमा नभेटिने गरेको र सदनमा नभेटिने प्रतिनिधि पठाएर कर्णालीले गल्ती गरेको टिप्पणी गरेका थिए । ‘कर्णालीले प्रतिनिधि यस्ता पठाउँछ संसद्मा भेटिँदैनन्, बाहिर भेटिन्छन् । कर्णालीका कुरा संसद्मा उठ्दैनन्, बाहिर उठ्छन् । कलाकारले उठाउनुपरेको छ, प्रतिनिधि संसद्मा भए पो । हामी त कर्णालीका कुरा थाहा पाउन कर्णाली पुग्नुपर्छ । किनभने तपाईंको प्रतिनिधि त खै के खै के,’ ओलीले भनेका थिए । सो कार्यक्रममा सभामुख घिमिरे पनि सहभागी थिए । उनकै अगाडि ओलीले कर्णालीका सांसदले सदनमा कर्णालीको कुरा नउठाएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

सांसद तामाङले सभामुखले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो गरिन् । ‘चार दिनसम्म सडक अवरुद्ध भएर बाटोमै स्याउ कुहिएको छ । सडकमा बजेट नदिने काम राज्यले नै गरेको छ । सबै पैसा झापा र रूपन्देही लगिएको छ । सडकमा पैसा हालेन भनेर बोलिरहँदा सभामुखले एक मिनेटमै माइक काटिदिनुभयो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन्, ‘विषयमा आउँदै छु भन्दा पनि सुनिएन । सभामुख सबै सांसदको अभिभावक हो । तर, उहाँ सरकारको कठपुतलीजस्तो देखिनुभयो । निरंकुश नै हुनुभयो ।’

कर्णालीका विषय सडकमा बोल्दा थुन्ने र सदनमा पनि बोल्न नपाएपछि कहाँ राख्ने भनेर उनले प्रश्न गरिन् । ‘सभामुखको भूमिकाबाट मलाई हिजो जसरी राज्यले कर्णालीलाई हेथ्र्याे, आज पनि हेर्ने नजर फेरिएको रहेनछ भन्ने महसुस भयो । कर्णालीको विषयमा सडकमा बोल्दा पक्रेर लाने, सदनमा बोल्न नपाउने ? सडकमा जनताले बोल्दा समात्ने, सदनमा बोल्दा माइक काट्ने ? प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराको खण्डन कहाँ गर्ने ? हाम्रो पनि कुरा होला नि ! सभामुख सबैको हो भन्ने व्यवहार देखिएन,’ उनले भनिन् ।

सांसद तामाङले आफूहरू सभामुखलाई के मन पर्छ भन्दा पनि जनताको कुरा बोल्न आएको तर्क गरिन् । ‘सभामुखज्यूलाई जे सुन्न मन लाग्यो, त्यो हामीले बोलिदिनुपर्ने ? हामीले त जनताको कुरा बोल्ने हो । उहाँको र उहाँको पार्टीको कुरा बोल्ने होइन नि ! त्यो (जुरुक्क कर्णाली) कार्यक्रममा सभामुखज्यू आफैँ हुनुहुन्थ्यो । विषयमा आउँछु भन्दाभन्दै माइक काटियो । अन्याय भयो । यो सिंगो कर्णालीमाथिको अन्याय हो । एकातिर बजेट नदिने अर्काेतिर बोल्न पनि नदिने ?’ उनले सोधिन् ।

सभामुखले अहिले मात्र होइन, पहिलादेखि नै विपक्षी सांसदहरूलाई बारम्बार रोक्ने प्रयास गरेका छन् । सभामुख घिमिरेले माओवादी सांसद अमनलाल मोदीलाई ३१ साउनको बैठकको आकस्मिक समयमा सरकारको आलोचना गर्दा रोकेका थिए । उत्तराखण्ड बाढीमा नेपाली नागरिक परेको भन्दै सरकारसँग जवाफ मागेका मोदीले बाँकी रहेको आफ्नो समयमा सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

‘कुनै लोकसेवा वा हाजिरीजवाफमा देशमा अहिलेसम्मकै सबभन्दा सेटिङ र काण्डैकाण्डको सरकार कुन हो भन्दा अहिलेको सरकार देखिन्छ,’ मोदीले यति बोलिसक्दा सभामुखले रोक्दै भनेका थिए, ‘यहाँको आकस्मिक समयमा आकस्मिकमै रहेर बोल्नुस् ।’

त्यसपछि आकस्मिकमै बोलिरहेको भन्दै मोदी थप्छन्, ‘यो कहाँ जोडिएको छ भने चाहे कुलिङ पिरियड होस्, चाहे मन्त्रीहरूको आर्थिक लेनदेनको काण्ड होस्, चाहे भिजिट भिसाको कुरा होस् वा किसानलाई मलको कुरा होस् वा मधेशमा सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर पानी पाउनुपर्ने कुरा आजसम्म पाएका छैनन् । र, सेटिङद्वारा धेरै कुरा छन् । चाहे पासपोर्टको कुरा होस्, अहिले...।’ 

सभामुख घिमिरेले यो नीतिगत कुरा मात्रै भयो, बस्नुस् भन्छन् । मोदीले भ्रष्टाचारसँग जोडिएको कुरा उठाउनुपर्छ भनेर प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसपछि बसेका थिए ।

सभामुखको कार्यशैलीप्रति नेमकिपाका प्रेम सुवालले पनि पटक–पटक प्रश्न उठाएका छन् । भूमिसम्बन्धी विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत गरिरहँदा सभामुख घिमिरेले रोकेपछि ३१ वैशाखको बैठकमा सुवालले सभामुखलाई सरकारको प्रवक्ता नबन्न चेतावनी दिएका थिए, ‘सभामुखज्यूले सरकारको प्रवक्ता भएर बोल्ने होइन ।’ 

विपक्षीसँग कठोर सभामुख सत्तापक्षका लागि उदार 
सदनमा विपक्षीसँग कठोर देखिने सभामुख सत्तापक्षका सांसदहरूप्रति भने अस्वाभाविक उदार छन् । सत्तापक्षले जुनसुकै विषयमा बोल्दा पनि सभामुखले समय दिने गरेका छन् । भिजिट भिसामार्फत मानव तस्करीमा दिनहुँ अवरोध गरिरहेको रास्वपाको आलोचना गर्नसमेत सभामुखले सत्तापक्षका सांसदलाई आकस्मिक समय दिइरहेका छन् । रास्वपाको आलोचना गर्दा सत्तारूढ दलका मुख्य सचेतक र सचेतकले असंसदीय शब्दसमेत प्रयोग गरेका छन् । त्यसमा सभामुखले आँखा चिम्लिएको भनेर रास्वपाले प्रश्न नै उठाएको छ । 

१ असारको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले आकस्मिक समयमा रवि लामिछानेलाई सभापति पदमा राखिरहने रास्वपाले नैतिकता सिकाउन नमिल्ने जिकिर गरेका थिए । सांसद नागिना यादवले निरूपण भइसकेको नागरिकता र पासपोर्ट प्रकरणसमेत उप्काएर काण्डैकाण्डले गन्हाएको नेतृत्वमा बस्ने सांसदहरूले नैतिकता सिकाउने भनेर असंसदीय शब्द प्रयोग गरेकी थिइन् । त्यसमा टिप्पणी गर्दै रास्वपा सांसद शिशिर खनालले सत्तापक्षले असंसदीय शब्द प्रयोग गर्दा पनि सभामुख मौन रहनु दुर्भाग्य भएको बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ मा ‘अघिल्लो बैठक र प्रारम्भ हुन लागेको बैठकबिचको अवधिको कुनै गम्भीर प्रकृतिको घटना वा विषयको सन्दर्भमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सदस्यले ढ्याप–ढ्याप गरी समय माग गरेमा सभामुखले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउन सक्ने’ भनिएको छ । तर, सत्तापक्षबाट उल्लंघन हुँदा सभामुख चुपचाप बसेको भन्दै सांसद खनालले आपत्ति जनाएका थिए । 

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अवरोधबिच सदन नचलाउन सभामुखलाई भन्दै आएका छन् । राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले नीति, नियम र नियमावलीविपरीत गएर सभामुखले दादागिरी शैलीमा सदन चलाएको टिप्पणी गरेका थिए । 

विपक्षीको अवरोध बेवास्ता गर्दै सदन चलाइरहेका छन् सभामुख 
भिजिट भिसा प्रकरणमा रास्वपा र राप्रपाले १३ जेठदेखि सदनमा अवरोध गरिरहेका छन् । तर, विपक्षीको अवरोधलाई बेवास्ता गर्दै सभामुख घिमिरेले निरन्तर सदन चलाइरहेका छन् । विपक्षीका माग सम्बोधन हुने गरी सत्तापक्षसँग सार्थक संवाद गरेका छैनन् । सरकार सत्तापक्षको, सदन प्रतिपक्षीको मान्यतालाई भत्काउँदै घिमिरेले सरकारको अनुकूलतामा सदनको कारबाही अगाडि बढाइरहेका छन् । प्रतिपक्षी उठेका वेला सदन अवरुद्ध मानिने अभ्यासलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । जसको विपक्षीहरू र सत्तारूढ कांग्रेसकै सांसदले विरोध गर्दै आएका छन् । 

आफ्नो कुरा सुनुवाइ नभएपछि रास्वपा र राप्रपाले बैठक बहिष्कार गर्दै आएका छन् । यसअगाडि रास्वपा र राप्रपाको अवरोधबिच सदन चलाएको भन्दै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले बैठकमै सभा चलाउने तरिका नमिलेको भनेर सभामुखको आलोचना गरेका थिए । संवाद गर्न अपिल गरेका थिए । आजपा अध्यक्ष प्रभु साहले पनि अवरोधबिच सदन चलाउने सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका थिए । ‘सभामुख तटस्थ भूमिकामा हुनुपर्छ, उहाँ सबैको साझा हुनुपर्छ । तर, सभामुखको व्यवहारबाट म दु:खी छु । चौथो र पाँचौँ दल विरोधमा हुँदा जुन व्यवहार भइराखेको छ, गलत भइराखेको छ,’ उनले भनेका थिए । 

सांसद तामाङ बोल्दाबोल्दै माइकको लाइन काट्दै सभामुख भन्छन्– माननीय सदस्य तपाईं बस्नुस् 

सांसद तामाङ : सरकारले कर्णाली क्षेत्रका सडकमा बजेट र साधन–स्रोत उपलब्ध गराउँदैन । बजेट विनियोजन गर्दा झापालाई नेपाल देख्छ, तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो सदनबाट हामी कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयहरूले नेपाल भनेको कर्णालीसहितको भूगोल हो, कर्णालीको विकास नगरी समृद्ध नेपाल बन्दैन भनेर पटक–पटक भनिराखेका छौँ । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू अधुरो तथ्यको सहारा लिँदै, कार्यकर्ताको मनगढन्ते कुरा सुन्दै कर्णालीको विकासबारे धारणा बनाएर गलत व्याख्या गर्नुहुन्छ । केही दिनअघि सिस्नोपानी नेपालले आयोजना गरेको जुरुक्क कर्णाली कार्यक्रममा... ।

सभामुख : माननीय सदस्य यहाँको आकस्मिक समयलाई ध्यानमा राखेर बोल्नुहोला... ।

सांसद तामाङ : म बोल्दै छु, सभामुखज्यू !

सभामुख : जे विषय माग गर्नुभएको छ, त्यही विषयमा जानका लागि म तपाईंलाई निर्देशन गर्दछु ।

सांसद तामाङ : विषयमा आउँदै छु, सभामुख महोदय ! अब सदनको हरेक बैठकमा प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गरियोस् । सभामुखज्यू स्वयंले सुन्नुभयो, हाम्रा प्रधानमन्त्रीले कर्णालीका मुद्दा सदनमा नउठेको देख्नुभयो । मेरो विषय आउँदै छ, सभामुख महोदय ! मलाई बोल्न दिनुस् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुरुक्क कर्णालीको कार्यक्रममा उजागर गरेको विषय... ।

सभामुख बोलिरहेको माइकको लाइन काट्दै भन्छन्– माननीय सदस्य तपाईं बस्नुस् । लिएको समय र विषय मिलेन, त्यसकारण बस्नुस् । त्यसपछि सांसद तामाङ बसिन् ।

बोल्दाबोल्दै माइक काटिएकी सांसद छिरिङ ल्हामु तामाङ भन्छिन्– सडकमा जनता बोल्दा पक्रिने, सदनमा बोल्दा माइक काट्ने ?
सभामुख सबै सांसदको अभिभावक हो । तर, उहाँ सरकारको कठपुतलीजस्तो देखिनुभयो । निरंकुश नै हुनुभयो । सभामुखको प्रस्तुतिले हिजो जसरी राज्यले कर्णालीलाई हेथ्र्याे, आज पनि हेर्ने नजर फेरिएको रहेनछ भन्ने महसुस भयो ।

कर्णालीको विषयमा  सडकमा जनताले बोल्दा समात्ने, सदनमा बोल्दा माइक काट्ने ? प्रधानमन्त्रीले बोलेको कुराको खण्डन कहाँ गर्ने ? सभामुखज्यूलाई जे सुन्न मन लाग्यो, त्यो हामीले बोलिदिनुपर्ने ? हामीले त जनताको कुरा बोल्ने हो । उहाँको र उहाँको पार्टीको कुरा बोल्ने होइन नि !