नेपालको सबैभन्दा ठुलो दातृराष्ट्र जापानविरुद्ध चिनियाँ सैन्य परेड, प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागितामा उठ्यो प्रश्न

कूटनीतिक र सामरिक मामलाका जानकारले जापानविरुद्धको चिनियाँ सैन्य परेडमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहभागिता नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने तथा कूटनीतिक हिसाबले गलत सन्देश दिने खालको रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले जापानसँगको मित्रतामा दरार ल्याउन सक्ने यस्तो कदम ‘अनुचित र संवैधानिक मर्मविपरीत’ रहेको व्याख्यासमेत गरेका छन् । नेपाल र जापानले १ सेप्टेम्बर १९५६ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका थिए । जापान नेपालको प्रमुख विकास साझेदारमध्ये एक हो ।

चीनले बुधबार बेइजिङस्थित त्यानमेन स्क्वाएरमा ‘जापानविरुद्ध चिनियाँ जनताको युद्ध र फासीवाद युद्धमा विजयको ८०औँ वार्षिकोत्सव’का अवसरमा सैन्य प्रदर्शन आयोजना गर्दै छ । सैन्य प्रदर्शनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री ओली मंगलबार बेइजिङ पुगेका छन्, र उनको सहभागिताबारे नेपालमा प्रश्न पनि उठेको छ । बुधबार बिहान ओलीसँगै त्यानमेन स्क्वाएर पुगेर कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र पर्यटनमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता बद्रीप्रसाद पाण्डेले चिनियाँ सैन्य परेड निरीक्षण गर्नेछन् ।

सांघाई कोपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ)मा सहभागी हुन चीनको तान्जियन पुगेका प्रधानमन्त्री चिनियाँ सैन्य परेडमा सहभागी हुँदै छन् । दोस्रो विश्वयुद्धलाई चीनले जापानविरुद्ध जनताको प्रतिरोध युद्धका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । यद्यपि, चिनियाँ अधिकारीहरूले सैन्य परेडलाई तत्कालीन जापानी सैन्यवाद र उपनिवेशवादको सम्झना मात्र रहेको तथा अहिलेको जापानविरुद्ध नरहेको भन्दै आएका छन् ।

चिनियाँ समयअनुसार बिहान ९ देखि १०:३० सम्म चिनियाँ जनमुक्ति सेनाको प्रदर्शन हुनेछ । चीनलाई ऐक्यबद्धताका लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको निमन्त्रणामा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ वुनलगायत २६ देशका शीर्ष नेता बेइजिङ पुगिसकेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यही लहरमा प्रधानमन्त्री ओली पनि बेइजिङस्थित त्यानमेन स्क्वाएरमा देखिनेछन् ।

सैन्य परेडमा सहभागी शीर्ष नेताहरूको सूचीमा दक्षिण एसियाली कार्यकारी प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री ओली, पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री साहबाज सरिफ, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजुको नाम उल्लेख छ । समारोहमा रुसी राष्ट्रपति पुटिन, उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम, कम्बोडियाका राजा नरोद्दम सिहामोनी, इरानी राष्ट्रपति मासुद पेजेस्कियन, भियतनामी राष्ट्रपति लुओङ कुओङ, लाओसका महासचिव तथा राष्ट्रपति थोङलुन सिसोउलिथ, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबवो सुबिआन्तो, मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम र मंगोलियाका राष्ट्रपति उखना खुरेलसुखलगायत सहभागी हुँदै छन् ।

सुरुमा चीनले यो परेडका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई निमन्त्रणा गरेको भए पनि उनले पन्छाएका थिए । राष्ट्रपतिको राजकीय चीन भ्रमण गराउँदा उपयुक्त नहुने सुझाव दिँदै पन्छिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई चीनले सम्पर्क गरेपछि तत्कालै स्वीकार गरेका थिए ।

परराष्ट्रविद् एवं सामारिक मामलाका जानकारले यस्तो सैन्य शक्ति प्रदर्शनमा नेपालको उच्च तहको सहभागिता नभएको भए राम्रो हुने ठान्छन् । संविधानले असंलग्न नीतिबाट दायाँ–बायाँ नहुन निर्देशन दिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको सहभागिता संविधानको मर्मसँग मेल नखाने उनीहरूको तर्क छ ।

पूर्वराजदूत युवनाथ लम्सालले प्रधानमन्त्रीको सैन्य परेडमा सहभागिताको आलोचना गरे । ‘हाम्रो परम्परागत विकास साझेदार मुलुक जापानविरुद्ध चीनले दोस्रो विश्वयुद्धताका विजयको वार्षिकोत्सवका अवसरमा शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजेको छ । उसको शक्ति प्रदर्शनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीको तहमा सहभागिता जरुरी थिएन,’ लम्सालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘भू–राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र भइरहेको यो समय हामी सांघाई कोपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ)मा सहभागी हुन जरुरी थियो, तर सैन्य परेडमा सहभागी हुनुहुँदैनथ्यो । यो कार्यक्रमलाई पन्छाउन सकिन्थ्यो र पर्थ्यो ।’

अर्का पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले प्रधानमन्त्री ओली चिनियाँ सैन्य परेडमा सहभागी हुन जानु अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लंघन भएको टिप्पणी गरे । ‘नेपाल–जापान ‘सात दशक लामो अत्यन्त सुन्दर र सुमधुर सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो निहित स्वार्थका लागि बरबाद गर्न प्रयत्नशील छन्,’ उनले भने, ‘यो नेपाली जनताको अपमान हो । नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत हो । यस्ता हारजितका लडाइँ धेरै देशमा भएका छन्, अब सबै ठाउँमा नेपाल सहभागी हुने ?’ 

दक्षिण एसियाली अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवं परराष्ट्रविद् डा. निश्चलनाथ पाण्डेले कटाक्ष गर्दै भने, ‘गोर्खा फौजले अर्जेन्टिनाविरुद्ध फकल्यान्ड युद्धमा वीरताका साथ लडेका हुन् । भारतीय सेनाको गोर्खा सैनिकहरूले श्रीलंकामा पनि तमिल पृथक्तावादीविरुद्ध लडेका छन् । कुन युद्धको वार्षिकोत्सव मनाउने, कुन नमनाउने भन्नेबारे सरकारले निक्र्योलसहित निर्णय गरोस्,’ उनले भने ।

सामरिक मामिलाविज्ञ एवं सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातले प्रधानममन्त्रीको सहभागिताले असंलग्नताप्रतिको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गरे । ‘नेपालको संविधानअनुसार सरकारले असंलग्न परराष्ट्र नीतिभन्दा दायाँबायाँ गर्न मिल्दैन । नेपालको परम्परागत विकास साझेदार र सहयोगी मुलुक जापानले नेपाललाई पश्चिमा देशहरूसँग सम्बन्ध बनाउनसमेत मद्दत गरेको छ । यस्तोमा प्रधानमन्त्री आफैँ जापानविरुद्ध चीनले मनाउन लागेको सैन्य परेडमा सहभागी हुनु आवश्यक थिएन,’ उनको टिप्पणी छ, ‘यो संविधानकै उल्लंघन हो । सरकारलाई बाध्यता नै परेको भए प्रधानमन्त्रीको होइन, सामान्य तहको प्रतिनिधित्व भए पुग्थ्यो । अहिले ठिक भएन ।’

यस्तो छ सैन्य परेडको कार्यक्रम 
प्रधानमन्त्री ओली बुधबार बिहान ८ बजे त्यानमेन स्क्वाएरमा पुग्नेछन् । सुरुमा होल्डिङ रुममा बसेर प्रधानमन्त्री ओली त्यानमेन स्क्वाएरको उत्तरतिरको गेटमा विदेशी शीर्ष नेतासँगै सहभागी हुनेछन् । त्यहाँ प्रधानमन्त्रीपत्नी राधिका शाक्य पनि सहभागी हुनेछिन् । नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त कार्यक्रम तालिकाअनुसार शीर्ष नेताहरू सहभागी भइसकेपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले त्यानमेन स्क्वाएरबाट सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसपछि सैन्य परेड आयोजना हुनेछ । 

कार्यतालिकाअनुसार सैन्य परेड सकिएपछि चिनियाँ राष्ट्रपति सीले विदेशी शीर्ष नेताहरूका लागि ग्रेट हल अफ द पिपुलमा स्वागत समारोहसहित दिवाभोज आयोजना गर्नेछन् । दिवाभोजमा प्रधानमन्त्री र श्रीमती शाक्यबाहेक नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका थप ६ सदस्य र नेपाली राजदूत सहभागी हुनेछन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा सांसदसमेत रहेका कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, पर्यटनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, प्रधानमन्त्रीका विकास तथा आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडा, एमाले नेता तथा सांसद छविलाल विश्वकर्मा, परराष्ट्रसचिव अमृतबहादुर राई र नेपाली राजदूत डा. कृष्णप्रसाद ओली सहभागी हुनेछन् । 

चिनियाँ राष्ट्रपतिको दिवाभोज बिहान ११:३० देखि दिउँसो १ बजेसम्म हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओली बुधबार चिनियाँ समयअनुसार साँझ ७ बजे चीनबाट हिमालय एयरलाइन्सको विशेष विमानबाट प्रस्थान गर्नेछन् । नेपाली समयअनुसार साँझ १०:३५ मा उनी काठमाडौं अवतरण हुनेछन् ।