मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारनयाँ यात्रा २०२५दृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं Invalid date format
  • Friday, 29 August, 2025
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
Invalid date format १o:२६:oo
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

२० मेगावाटको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट बनाउन कोरियाली कम्पनीसँग समझदारी

पाँच करोड डलर लागत, हाइड्रोजन उत्पादनमा सरकारको पहिलो लगानी

Read Time : > 2 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
Invalid date format १o:२६:oo

२० मेगावाटको स्वच्छ ऊर्जा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न कोरियाली कम्पनीसँग समझदारी भएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा लगानी बोर्ड र कोरियाली कम्पनी जी–फिलोस कम्पनी लिमिटेडबिच ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्ट तथा फ्युल सेल निर्माणका लागि समझदारी भएको हो ।

समझदारीपत्रमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली र कम्पनीका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गा वु पार्कले हस्ताक्षर गरेका छन् । हाइड्रोजन प्लान्ट स्थापना गर्न सरकारको तर्फबाट भएको यो पहिलो सझदारी हो ।

समझदारीअनुसार प्रस्तावक कम्पनी जी–फिलोसले लगानी बोर्डबाट सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । त्यसको १० महिनामा परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी बोर्डमा पेस गर्नुपर्नेछ । बोर्डले त्यो मूल्यांकन गरेर स्वीकृत गरेपछि परियोजना निर्माणका लागि अनुमति दिनेछ । त्यसपछि परियोजनाको निर्माण हुनेछ ।

ग्रिन हाइड्रोजनको इनोभेसनमा विश्वमा कोरिया अग्र स्थानमा देखिन्छ । त्यहाँ यातायातदेखि उद्योग सञ्चालनसम्म हाइड्रोजनको प्रयोग हुने गरेको छ । बोर्डसँग समझदारी गरेको कम्पनी कोरियामा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गरिसकेको कम्पनी हो । उक्त कम्पनीले नेपालमा ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भावना उच्च भएको भन्दै पहिलो चरणमा २० मेगावाटको प्लान्ट बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसमा गत १५ वैशाखको बोर्ड बैठकले सार्वजनिक–निजी साझेदारी ढाँचामा ग्रिन हाइड्रोजन तथा फ्युल सेल प्लान्ट स्थापना गर्ने गरी उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो । सोहीअनुसार कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

कम्पनीले २० मेगावाट क्षमताको ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्टमा ‘फ्युल सेल’ प्रविधि पनि हुनेछ । अर्थात्, बढी भएको विद्युत्लाई हाइड्रोजनका रूपमा स्टोरेज गरेर आवश्यक परेका वेलामा पुन: विद्युत्का रूपमा उत्पादन गर्न सकिनेछ । 

परियोजना निर्माणमा पाँच करोड डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । परियोजनाको क्षेत्र (लोकेसन) भने टुंगो लागिसकेको छैन । कम्पनीले अध्ययनकै चरणमा परियोजना क्षेत्र टुंगो लगाउनुपर्ने बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्‍नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । हाइड्रोजन खपत हुने क्षेत्र निक्र्याेल गरेर परियोजनाको लोकेसन टुंगो लगाउने तयारी छ । 

‘अहिले परियोजना विकासबारे प्रारम्भिक समझदारी मात्रै भएको हो । अब हुने विस्तृत अध्ययनले नै यसको स्पष्ट खाका तथा जानकारी आउनेछ,’ उनले भने, ‘ग्रिन हाइड्रोजनमा कोरिया धेरै नै अघि रहेछ । समझदारी गरेको कम्पनीसँग पनि ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गरेको अनुभव रहेछ । तसर्थ, यो परियोजना सफल हुन्छ भन्नेमा आशावादी छौँ ।’

नेपालका लागि दक्षिण कोरियाका राजदूत पार्क ताए योङले नेपालमा यस प्रकारका नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । यस्ता परियोजनाले नेपालले परिलक्षित गरेका दिगो विकास लक्ष्यहरूको प्राप्तिमा कोसेढुंगा साबित हुने उनको भनाइ छ । साथै, नेपाल र दक्षिण कोरियाबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्ने उनले बताए ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले यस्ता परियोजनाले नेपालजस्तो राष्ट्रमा पुँजी तथा प्रविधिको विनिमयमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । ग्रिन हाइड्रोजनको अध्ययन तथा अनुसन्धानमा समेत आबद्ध भएका काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राडा विराजसिंह थापाले यस्ता परियोजनाले नेपालको अर्थतन्त्र विकासमा सहयोग पुग्ने बताए । ‘नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै छ । पानी पनि प्रशस्त छ । त्यसबाट हामीले हाइड्रोजन उत्पादन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘साथै, एमोनियाका रूपमा यो निर्यात गर्न सकिन्छ । विद्युत् नै निर्यात गर्दा हामी नेपाल, भारत र चीनभन्दा अन्यत्र जान सकिन्न । तर, हाइड्रोजनमार्फत हामीले नेपालको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान सक्छौँ ।’

विश्व बजारमा ग्रिन हाइड्रोजन उदयमान स्वच्छ ऊर्जा हो । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण शतप्रतिशत स्वच्छ ऊर्जा मानिने ग्रिन हाइड्रोजनको महत्व र प्रयोग गर्नुपर्ने दबाब बढ्दो छ । नेपालमा भने यो पूर्णत नयाँ प्रविधि नै हो । सरकारले पनि माघ ०८० मा ग्रिन हाइड्रोजन नीति ल्याएको छ । चैत ०८० मा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले पाँच किलोवाट क्षमताको हाइड्रोजन प्लान्ट अनुसन्धानका लागि सञ्चालन गरिरहेको छ । केयूले अनुसन्धानका लागि आफ्नै आधारभूत डिजाइनको हाइड्रोजन कार पनि मंसिर ०८० मा कोरियाबाट ल्याएको थियो ।

निजी क्षेत्रबाट अपि पावरले पाँच मेगावाटको ग्रिन हाइड्रोजन बनाउन असार ०७९ मा ग्रिनजो इनर्जी प्रालिसँग समझदारी गरेको थियो । यसैगरी बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रोपावर कम्पनीले पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)सँग ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादनबारे अध्ययन गर्न वैशाख ०८१ मा समझदारी गरेको थियो ।