नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुला गर्ने कानुन बन्दै

• विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्ने ऐन, २०२१ लाई खारेज गरी नयाँ विदेशी विनिमय ऐन तर्जुमा गर्दै राष्ट्र बैंक, अवधारणा र प्रारम्भिक मस्यौदा पुग्यो अर्थ मन्त्रालय

सरकारले नेपाली लगानीकर्तालाई विदेशमा लगानी खुला गर्ने कानुन निर्माण अघि बढाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार पारेको विदेशमा लगानी खुला गर्ने व्यवस्थासहितको नयाँ विदेशी विनिमय ऐनको अवधारणा र प्रारम्भिक मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । 

गत २२ जेठमा ऐन तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले सिद्धान्त (अवधारणापत्र) स्वीकृति दिएको थियो । सोहीअनुसार केन्द्रीय बैंकले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर अर्थमा पठाएको केन्द्रीय बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘ऐनको मस्यौदाले विदेशमा नेपालीलाई लगानी गर्ने कानुनी ढोका खोलिदिएको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेपछि त्यसलाई संसद्मा लगेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो ऐन लागू भएमा विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्ने ऐन खारेज हुन्छ ।’ 

विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्ने ऐन, २०२१ लाई खारेज गरी समयानुकूल परिमार्जन गरी नयाँ विदेशी विनिमय (नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने) कानुनको निर्माण गर्न लागिएको हो । हाल विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध गर्ने ऐन, २०२१ ले विदेशी धितोपत्र, विदेशी फर्मको साझेदारी, विदेशी बैंक खाता, विदेशस्थित घरजग्गालगायतका कुनै किसिमका क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । 

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेका थिए । बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिनेछ ।’ त्यसका निम्ति लगानी बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने बजेट वक्तव्यमा पनि उल्लेख छ ।

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (०७३/७४–०७७/७८) को कार्ययोजनामा पनि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने ऐन ल्याउने उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटको बुँदा नम्बर १७६ मा पनि वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार संशोधन र निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको रणनीतिक योजना सन् २०२२–२०२६ अन्तर्गत पनि विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐनलाई पुनरावलोकन गरी समयानुकूल संशोधन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यी सबै आधारमा सरकारले नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको हो ।

अपेक्षित उपलब्धि
सरकारले स्वीकृत गरेको अवधारणापत्रअनुसार नयाँ ऐन बनेपछि विदेशी विनिमय सञ्चिति संरक्षण, विदेशी मुद्रा, धितोपत्र, सुनचाँदी र बुलियन कारोबारलाई प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन, नियमन तथा नियन्त्रण गर्न सकिने बताइएको छ । यसमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रियामा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा तथा कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखा प्रमुख निकायका रूपमा रहने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । साथै, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ बमोजिम सरोकारवाला मन्त्रालय वा निकायसँग आवश्यक राय, परामर्श र सहमति लिइने भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सन्दर्भ
विदेशी विनिमय व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाइएको छ । भारतमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन ऐन, १९९९, बंगलादेश र पाकिस्तानमा विदेशी विनिमय नियमन ऐन, १९४७, श्रीलंकामा विनिमय नियन्त्रण ऐन, १९५३, अमेरिकामा वित्तीय सेवा नियमन सहुलियत ऐन, २००६ र कमोडिटी फ्युचर्स मोडर्नाइजेसन एक्ट, २०००, जापानमा विदेशी विनिमय तथा वैदेशिक व्यापार ऐन, १९४९ र फ्रान्समा मौद्रिक तथा वित्तीय संहिता, २००५ लागू छन् । नेपालले पनि यस्ता कानुनी संरचनाबाट सन्दर्भ लिने तयारी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले पनि विदेशी विनिमय ऐन, २०१९ र विदेशमा लगानी प्रतिबन्ध ऐन, २०२१ खारेज गरी नयाँ समसामयिक कानुन ल्याउन सिफारिस गरिसकेको छ । उक्त नीति निर्माण प्रक्रियामा मिश्रित विधि अवलम्बन गरिने अवधारणापत्रमा उल्लेख छ । नयाँ कानुन कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई प्रत्यक्ष आर्थिक व्ययभार नपर्ने बताइएको छ । यसका लागि थप संरचना पनि आवश्यक नपर्ने जनाइएको छ ।

के–के छन् व्यवस्था ?
अवधारणापत्रमा प्रस्तावित नयाँ ऐनका मुख्य प्रावधान विस्तृत रूपमा समावेश गरिएका छन् । तीमध्ये विदेशी विनिमय व्यवस्थापन गर्ने बैंकको अधिकार, इजाजतपत्र, शुल्क वा जमानतसम्बन्धी व्यवस्था, बैंकले तोकेको दरमै कारोबार गर्नुपर्ने प्रावधान, गैरमुद्रा कारोबारमा प्रतिबन्ध, हुन्डी रोकथाम, नेपालीले प्राप्त गरेको विदेशी विनिमयमा सरकारले गर्ने नियन्त्रण, सुनचाँदी तथा मुद्रा निकासी र आयातमा कडाइजस्ता विषय समेटिनेछन् । विदेशीलाई वस्तु वा सेवा बिक्री गरेबापत भुक्तानीको व्यवस्था, निकासी–पैठारीमा जिम्मेवारी, विदेशी विनिमयमा ऋण नलिन पाउने, तर वैध लगानीका लागि सुविधा उपलब्ध हुने, निरीक्षण तथा अनुगमन, खानतलासी, मुद्दा दायर, दण्ड–सजाय, पुनरावेदनसम्मका प्रक्रिया, खाता खोल्दा बैंक स्वीकृति अनिवार्य, नियमावली बनाउन सक्ने अधिकार, विद्यमान कानुन खारेजी र बचाउसम्बन्धी व्यवस्थाजस्ता विषय समावेश हुने उल्लेख छ ।

नयाँ ऐन लागू भएपछि विदेशी विनिमय व्यवस्थापन अधिक प्रभावकारी हुनेछ, अवैध कारोबार नियन्त्रण हुनेछ र वैध लगानी व्यवस्थित भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा योगदान पुग्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ । नयाँ ऐन कार्यान्वयन भएपछि विदेशी विनिमय नियमन समसामयिक र प्रभावकारी हुने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक र वित्तीय विषयवस्तु राष्ट्रिय कानुनद्वारा नियमित हुने, नेपाल सरकारको नीति तथा रणनीति कार्यान्वयनमा सहजता आउने, विदेशमा लगानी प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन भई समसामयिक हुने र परिवर्तित परिस्थितिअनुसार विदेशमा हुने लगानी व्यवस्थित हुने केन्द्रीय बैंकको दाबी छ ।