मुद्दा, कसुर र आकर्षित कानुन एउटै : राज्यको व्यवहार अनुहार हेरेर फरक

जाहेरीको प्रकृति एउटै छ, कसुर र आकर्षित हुने कानुन पनि समान छन् । तर, एमाले केन्द्रीय सदस्य ऐन महर र रास्वपा केन्द्रीय सदस्य डा. अरनिको पाँडेमाथि राज्यले फरक व्यवहार देखाएको छ । बुधबार एकै दिन प्रहरीमा पुगेका उनीहरूमध्ये महर केही घण्टामै हाजिरी जमानीमा छुटेका छन् भने पाँडेलाई हिरासतमा पठाएर चार दिनको म्यादसमेत थपिएको छ । यो घटनाले अख्तियारप्राप्त निकायहरू सत्ताबाट दुरुपयोग भएको थप पुष्टि गरेको छ ।

एमाले नेता महर र रास्वपा नेता पाँडे दुवैविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत चरित्रहत्या तथा गालीगलौज गरेको जाहेरी परेको थियो । समान कसुर भएकाले साइबर ब्युरोले दुवैविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत कारबाही अघि बढाएको थियो । दुवैविरुद्ध ९ भदौमा पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । तर, बुधबार एकै दिन प्रहरीमा पुगेका उनीहरूमध्ये महरलाई केही घण्टामै हाजिरी जमानीमा साधारण तारेखमा छुटाइयो भने पाँडेलाई हिरासतमा पठाएर चार दिनको म्यादसमेत थपिएको हो ।

यस्तो किन गरियो ? समान कसुरमा व्यक्तिअनुसार फरक निर्णय दिने काठमाडौं सरकारी वकिल कार्यालयका प्रवक्ता गोकुलबहादुर निरौला नै स्पष्ट जवाफ दिन सक्दैनन् । उनले भने, ‘महर र पाँडेविरुद्धको कसुर एउटै प्रकृतिको देखिन्छ । महर बुधबार नै हिरासतमुक्त भएका छन् भने पाँडेविरुद्ध अदालतले चार दिनको म्याद थपेको छ । कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत नै यी काम भएका हुन् । पाँडेविरुद्धको अभियोगपत्र सम्भवत: भोलि नै अदालतमा पेस हुन्छ र सोही दिन धरौटीमा छुट्न सक्नुहुन्छ ।’ 

सरकारी वकिलको कार्यालयले महरलाई हाजिरी जमानीमा र पाँडेलाई हिरासतमा पठाउने निर्णय गरेर पक्षपात गर्‍यो । अनुसन्धान गर्ने प्रहरी त झन् जाहेरीको प्रक्रिया चल्दादेखि नै सत्ताको दुरुपयोगमा परेको देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै पीडित महिला महरविरुद्ध जाहेरी लिएर १२ असारमै भोटाहिटीस्थित ब्युरो कार्यालय पुगेकी थिइन् । तर, प्रहरीले जाहेरी नै दर्ता गरिदिएन । उनी जाहेरी दर्ताका लागि करिब दुई महिनासम्म निरन्तर ब्युरो धाउन बाध्य भइन् । तर, सत्ताको दबाबमा प्रहरीले जाहेरी नलिएपछि पीडितले हुलाकमार्फत जाहेरी पठाइन् । ३ भदौमा जाहेरी दर्ता भयो । अनि ९ भदौमा बल्ल साइबर ब्युरोले महरविरुद्ध अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लियो । तर, प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेन, फोन गरेर कार्यालयमा आफैँ उपस्थित हुन भन्यो । बुधबार दिउँसो ब्युरो कार्यालय पुगेर उनले बयान दिए । प्रहरीले तत्काल काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुर्‍यायो । सरकारी वकिलले हाजिरी जामानीमा छाड्न अनुमति दिएपछि उनी ससम्मान घर फर्किए ।

उही साइबर ब्युरोले पाँडेविरुद्धको जाहेरी दर्ता र थप कारबाही प्रक्रिया भने फास्ट ट्र्याकमा बढाएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो चरित्रहत्या गरेको भन्दै पाँडेविरुद्ध पीडित महिलाले ७ भदौमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सोही दिन तत्कालै जाहेरी दर्ता भयो । ९ भदौमै उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भयो । पाँडेलाई पक्राउ गर्न प्रहरी परिचालन पनि भयो । तर, पक्राउ पुर्जीको सूचना पाएपछि पाँडे बुधबार आफैँ ब्युरो कार्यालयमा उपस्थित भएर बयान दिए । पाँडेलाई हिरासतमा राख्ने उद्देश्यले उनको फाइल तत्काल सरकारी वकिल कार्यालयमा लगिएन । २४ घण्टा हिरासतमा राख्न पाउने कानुनी अधिकार प्रयोग गर्दै प्रहरीले हिरासतमै राख्यो । बिहीबार पनि ढिला मात्रै अपराह्न ४ बजेतिर पाँडेलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा लगियो । उनको फाइलमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै समय तन्काएर साँझ मात्रै वकिलको कार्यालयले ५ दिनको म्याद मागेर जिल्ला अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्‍यो । आदतलले ४ दिनको म्याद थप गरिदिएपछि प्रहरीले उनलाई हिरासतमै फर्काएको छ ।

साइबर ब्युरोका प्रवक्ता एसपी दीपकराज अवस्थी पनि एकै प्रकृतिका जाहेरी तथा कसुरमाथि भएको फरक अनुसन्धानको शैलीलाई ‘कानुनअनुसारकै’ भन्दै अस्पष्ट जवाफ दिन्छन् । ‘दुवैको कसुर एउटै प्रकृतिको हो । तर, अनुसन्धानका आफ्नै प्रक्रिया हुन्छन्,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानपछि दुवैको फाइल एकैदिन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस भएको हो । बाँकी काम उहाँहरू (सरकारी वकिल र अदालत)को आदेशअनुसार भएका हुन् । सबै काम कानुनअनुसार नै भएका छन् ।’