निजी विद्यालयहरूले १८ भदौदेखि पठनपाठन ठप्प पार्ने 

विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयहरूले १८ भदौदेखि विद्यालय बन्दको घोषणा गरेका छन् । ५ भदौदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा आफ्ना मागहरू नसमेटिएको भन्दै बन्दको घोषणा गरेका हुन् । 

विधेयकमा  निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक भन्न नहुने, कम्पनीबाट हटाउन नपाइने, पूर्ण छात्रवृत्ति खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग राख्दै निजी विद्यालयहरूले आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । ५ भदौयता निरन्तर प्रदर्शन गर्दै आइरहेका निजी विद्यालयहरूले विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।

संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ५ भदौमा विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो । तर, उक्त विधेयकमा निजी विद्यालयलाई कडाइ गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै निजी विद्यालयहरू आन्दोलित बन्दै आइरहेका छन् । विशेषगरी पूर्ण छात्रवृत्ति, गैरनाफामूलकजस्ता प्रावधानमा निजी विद्यालयहरूले आपत्ति जनाएका छन् । 

आन्दोलनको नेतृत्व प्याब्सन, एन प्याब्सन, हिसानलगायतले गरिरहेका छन् । यसअघि ४ भदौमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी  विद्यालयहरूले पहिलो चरणको आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर, पहिलो चरणको आन्दोलनबाट सरकारले सुनुवाइ नगरेको भन्दै अब विद्यालय नै बन्द गरेर आन्दोलन चर्काउने घोषणा गरेका हुन् ।

विधेयकमा ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोसाक, स्टेसनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना (खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई गैरनाफामूलक बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनुपर्ने,  छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदर्शी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायत माग राखेको प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए ।  उनका अनुसार १२ भदौपछि १८ सम्म आन्दोलन र प्रदर्शनका कार्यक्रम राखिएको छ । १८ भदौसम्म सुनुवाइ नभए पठनपाठन ठप्प पारिनेछ ।