भारतमा ट्रम्पको ५०% भन्सार दर लागू, कुन–कुन क्षेत्र हुनेछन् प्रभावित ?

• भारतमा ५० प्रतिशत करले अर्बौं डलरको व्यापारलाई असर गर्नेछ, साथमा यस कदमले वासिंटन–नयाँदिल्ली सम्बन्धमा समेत असर गर्नेछ

संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय आयातमा लगाएको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क बुधबारदेखि लागू भएको छ । अमेरिकाले पहिलोपटक जुलाई ३० मा भारतमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको थियो । त्यसको एक हप्तापछि रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै थप २५ प्रतिशत शुल्क तोकियो । कठोर भन्सार दरले भारतलाई प्रमुख उत्पादन केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आर्थिक महत्वाकांक्षालाई कमजोर पार्न सक्छ ।

गत वर्ष अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार थियो । सो वर्ष द्विपक्षीय व्यापार २१२ अर्ब डलर थियो, जसमा भारतले करिब १२९ अर्बको उत्पादन अमेरिका निर्यात गरेको थियो भने ८३ अर्बबराबरको अमेरिकी उत्पादन आयात गरेको थियो ।

कुन क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् ? 
नयाँदिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (जिटिआरआई)’ले ‘द फाइनान्सियल टाइम्स’ पत्रिकालाई बताएअनुसार पछिल्लो भन्सार शूल्कका कारण अमेरिकामा हुने भारतीय निर्यात यस वर्ष घटेर लगभग ५० अर्ब डलरमा पुग्न सक्छ ।

जिटिआरआईका अनुसार भारतका कपडा, रत्न तथा गहना, माछा, छालाका सामान, कार्पेट, जुत्ता र फर्निचरदेखि लिएर औद्योगिक रसायन निर्माता सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछन् । यी क्षेत्रको निर्यातमा ७० प्रतिशतसम्म गिरावट हुने प्रक्षेपण छ । यसले ‘लाखौँ रोजगारीलाई खतरामा पार्ने’ चेतावनी दिइएको छ ।

‘अमेरिकाका लागि भारत ठुलो व्यापारिक साझेदार होइन, जबकि भारतका लागि भने अमेरिका सबैभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार हो,’ द वायर समाचार साइटका संस्थापक सम्पादक एमके भेनुले भने, ‘पछिल्लो भन्सार शुल्कका कारण मुख्यत: बढी श्रम प्रयोग हुने तथा साना कम्पनी बढी प्रभावित बन्नेछन् । कतिपय त बजारमै टिक्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

शुल्कबाट प्रभावित हुने क्षेत्रको माग न्यून अमेरिकी भन्सार शुल्क रहेका भियतनाम, बंगलादेश र पाकिस्तान र अन्य पूर्वी एसियाली अर्थतन्त्रमा सर्न सक्ने पनि भेनुले बताए ।

भन्सारको प्रभाव कम गर्न भारत सरकारले के गर्दै छ ? 
प्रधानमन्त्री मोदीले शुल्कवृद्धिबारे बोल्दै देशका किसानको संरक्षण गर्ने, कर कटौती गर्ने र आत्मनिर्भरताका लागि जोड दिने वाचा गरेका छन् । वर्षको सुरुमा घोषणा गरिएको १२ अर्ब डलरको आयकर छुटका अतिरिक्त, भारतीय प्रधानमन्त्रीले चाँडै व्यवसायलक्षित ‘ठुलो कर लाभ’योजना ल्याउन सक्ने चर्चा छ ।

त्यस्तै, नयाँदिल्लीले ‘गुड्स एन्ड सर्भिस ट्याक्स (जिएसटी)’ कर घटाउने र सरल बनाउने योजना बनाइरहेको पनि समाचार आइरहेको छ । त्यसबाहेक अर्को वर्षको प्रारम्भदेखि लागू हुने करिब ५० लाख कर्मचारी र ६८ लाख पेन्सनधारकको तलबवृद्धिसँगै उपभोग बढ्ने र भारतको अर्थतन्त्रलाई केही वृद्धि हुने आशा गरिएको छ ।

नयाँदिल्लीमा रहेको ‘फोर स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट’का भूराजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक फैसल अहमदका अनुसार अमेरिकी भन्सार शुल्कले भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उल्लेखनीय प्रभाव पर्दैन । यसको असर करिब एक प्रतिशतमा सीमित हुने उनको ठम्याइ छ ।

यही कुरामा निर्मल बैंककी प्रमुख अर्थशास्त्री टेरेसा जोनले पनि सहमत जनाइन् । उनले पनि करिब ३६ अर्ब डलर अर्थात् जिडिपीको ०.९ प्रतिशतको नकारात्मक प्रभाव अनुमान गरिन् । वर्षको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२६ मा भारतको अर्थतन्त्र ६.४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको थियो । अमेरिकी भन्सार शुल्कले त्यो परिवर्तन हुन सक्छ ।

उच्च अमेरिकी भन्सार शुल्कको निरन्तर खतराका बाबजुद भारतले रुसी कच्चा तेल किन्न जारी राखेको छ । तथापि, खरिद दर भने घटिरहेको छ । नयाँदिल्लीले वासिंटनलाई रुसी तेल किन्ने विषयमा आफूलाई फरक व्यवहार गरेको आरोप पनि लगाएको छ । उसका अनुसार युरोपेली संघ र चीन दुवैले रुसी तेल खरिद गर्दै आएका छन् । तर, उनीहरूमाथि तेल खरिदकै कारण अलग भन्सार शुल्क लगाइएको छैन ।

कुन क्षेत्रलाई छुट दिइनेछ ?
भारतीय औषधि निर्माण क्षेत्रले भने अमेरिकी भन्सार शुल्कमा छुट पाएको छ । अमेरिका आयात गर्ने जेनेरिक औषधिको लगभग आधा हिस्सा भारतबाट अउने गरेको छ । भन्सार लगाइए औषधोपचार महँगिने डरले तत्काल सो क्षेत्रलाई छुट दिइएको हो । सेमिकन्डक्टर र इलेक्ट्रोनिक्स सामानलाई भने अलग क्षेत्र–केन्द्रित भन्सार दरले समेट्छ ।

अलजजिराबाट