
सिँजा गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमसहित बजेट गाउँसभा सदस्यको बहुमतले पारित गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। यो विवाद लगातार एक महिनादेखि चलिरहेको छ। ६ वटा वडा रहेको सिँजा गाउँपालिकामा चारवटा वडाध्यक्ष बजेटको विपक्षमा छन् । पालिकामा जनप्रतिनिधिबिचको विवादभन्दा पनि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि एकातिर र इतरका सबै दलका जनप्रतिनिधि अर्कोतिर उभिएका छन् । बजेट पारित गर्दा दुवै पक्षका १४–१४ जना मात्रै उपस्थित थिए।
गाउँपालिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले आफू बजेटको पक्षमा उभिएको भनेपछि बजेट पारित भएको थियो। अध्यक्ष धिताल पनि माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित हुन्। सिँजा गाउँपालिकाको गाउँसभामा १८ जना माओवादी केन्द्र र १६ जना अन्य पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेट माओवादी पार्टीका कार्यकर्ताकेन्द्रित हुने गरी ल्याएको भन्दै चारजना वडाध्यक्षसहितको टोलीले असहमति जनाएको छ। यो असहमतिसहित गाउँपालिकामा विवाद चर्किँदै आएको एक महिनाभन्दा बढी भयो। सहमति हुन सकेको छैन। गाउँपालिकामा विवाद चुलिँदै जाँदा सार्वजनिक सेवा प्रभावित भएको छ ।
दैनिक आन्दोलन हुन थालेपछि उपाध्यक्ष सितली रोकायाको संयोजकत्वमा वार्ता समिति बनेको थियो । उनीसँगै पालिकाका प्रवक्ता तथा सिँजा– २ का वडाध्यक्ष तीर्थ बड र ३ का वडाध्यक्ष सुरतबहादुर रावत सदस्य छन् । ९ भदौमा आन्दोलनरत पक्ष र वार्ता टोलीबिच बसेको बैठकले विवाद समाधान गर्न नसकेपछि बुधबार पालिकामा ताला लागेपछि कामकाज प्रभावित बनेको छ । बिहानै १० बजेदेखि नै कार्यालयमा ताला लागेकोले नियमित काम प्रभावित भएको छ। असार ३१ गते पारित भएको बजेट संशोधन नहुँदासम्म ताला नखोल्ने आन्दोलनरत पक्षले चेतावनी दिएकाे छ।
आन्दोलनरत पक्षले बजेटमा बहुमतको दम्भ देखाएको, समान बजेटको व्यवस्थापन हुन नसकेको, कार्यकर्ता पोस्ने बजेट ल्याएको, टोलस्तरीय बजेटको व्यवस्था नभएको र सबै तहका शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा प्रभावकारी रूपमा सेवा प्रवाह हुन नसकेको आरोप लगाएकाे छ । उत्पादनमूलक बजेटको मागसहित आफूहरू आन्दोलनमा उत्रिएको सिँजा– ६ का वडाध्यक्ष लालबहादुर बुढाले बताए ।
‘पहिले सहमतिअनुसार नै बजेट बनेको थियो,’ वडाध्यक्ष बुढाले भने, ‘पछि माओवादी नेता–कार्यकर्ता बसेर आफूअनुकूलको कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने बजेट ल्याए । अनि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको हो ।’ ‘बजेट बनाउनुअघि नयाँ सडक खन्दा पालिकाकै डोजर प्रयोग गर्ने, डोजरमा चाहिने तेलको प्रबन्ध गर्ने गरी बजेट ल्याउने सहमति थियो,’ वडाध्यक्ष बुढाले भने । आन्दोलनरत पक्षले नेपाली कांग्रेस गाउँपालिका समितिका सभापति गोविन्द शर्माको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष धितालले भने, ‘जनपक्षीय नीति तथा कार्यक्रम र बजेट गाउँ सभाबाट पारित भएको छ । पारित भइसकेको बजेट संशोधन हुँदैन । सबै टुंगिएको विषयमा विवादमा ल्याउन आवश्यक छैन ।’ उनले भने, ‘१५ लाख बजेटको सडकको विषयमा मात्रै उनीहरूको असहमति थियो । उनीहरूले अरू सबै कुरामा सहमति जनाएका हुन् । अहिले सबै गतिविधि सनकको भरमा गरिएको हो ।’