- वि.सं २o८२ भदौ ५ बिहीबार
नेपाललाई थाहै नदिई नेपाली भूभाग लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने भारत र चीनको पुन: सहमति, नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि ठाडो प्रहार भएको भन्दै राष्ट्रिय हितको पक्षमा आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्न सरकारलाई विज्ञको सुझाव
भारत र चीनले नेपाललाई थाहै नदिई नेपाली भूभाग लिपुलेक नाकालाई आपसी व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने पुन: सहमति गरेका छन् । यो सहमतिप्रति नेपालले असहमति जनाउँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासम्म नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको बताएको छ । लिपुलेकबारे दुई छिमेकीबिच निरन्तर सहमति हुँदै आए पनि नेपाल भने विगत ७१ वर्षदेखि उपेक्षित रहँदै आएको छ । नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि प्रहार भएको भन्दै राष्ट्रिय हितको पक्षमा तत्काल आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चाल्न विज्ञहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।
नयाँदिल्लीको भ्रमणका क्रममा सोमबार र मंगलबार चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकर र राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका थिए । ती वार्तापछि दुवै देशले जारी गरेका विज्ञप्तिमा लिपुलेक (लिपुपास) नाका खोल्ने सहमति उल्लेख गरेका छन् । भारतमा अमेरिकाले ट्यारिफ बढाएपछि दिल्ली र बेइजिङले निकटता बढाएका छन् ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको १२बुँदे विज्ञप्तिको बुँदा नं. ९ मा भनिएको छ, ‘दुवै पक्षले लिपुलेक पास, सिप्की ला पास र नाथु ला पास गरी तीन तोकिएका व्यापारिक नाकामार्फत सीमा व्यापार पुन: खोल्ने विषयमा सहमति जनाएका छन् ।’ यस्तै, चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको १०बुँदे विज्ञप्तिको बुँदा नं. ९ मा भनिएको छ, ‘तीनवटा परम्परागत सीमावर्ती व्यापारिक नाका— रेनछिंगाङ–छांगुु, पुलान–गुन्जी र जुबा–नाम्ग्या पुन: खोल्ने सहमति भयो ।’ चिनियाँ विज्ञप्तिमा लिपुपास नभनी गुन्जी भनिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिँदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको स्पष्ट पारेको छ । ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,’ भारत–चीन सहमतिबारे सोधिएको प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जारी गरेको प्रेस नोटमा भनिएको छ ।
साथै, नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण विस्तार, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको पनि परराष्ट्रले स्पष्ट पारेको छ । ‘उक्त क्षेत्र नेपाली भूभाग रहेको विषय मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत जानकारी गराइसकिएको व्यहोरा पनि अवगत नै छ,’ परराष्ट्र प्रवक्ताले भनेका छन्, ‘नेपाल र भारतबिच रहिआएको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावनाअनुसार ऐतिहासिक सन्धि–सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा दुवै देशबिचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’
कूटनीतिक मामलाका जानकारहरूका अनुसार कुनै पनि सार्वभौम देशको सीमा वा भूभाग प्रयोग गर्न तेस्रो पक्षसँग सहमति गर्न सम्बन्धित देशको अनुमति आवश्यक मानिन्छ । तर, भारत–चीनले नेपाललाई छलफलमै नसमेटी द्विपक्षीय सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिक अधिकारमाथि ठाडो प्रहार रहेको उनीहरू बताउँछन् । लिपुलेक त्रिकोणीय सीमाक्षेत्र (नेपाल–भारत–चीन) भएकाले यहाँका भूभाग प्रयोगबारे हुने सहमति व्यापारिक मात्र नभई रणनीतिक सुरक्षाका विषयसमेत बन्ने गरेका छन् । यसैकारण उनीहरूले पटकपटक नेपाललाई बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाकालाई लिएर सहमति गर्दै आएका छन् । नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबिच सीमा व्यापारको पछिल्लो सहमतिप्रति चौतर्फी विरोध भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, पूर्वराजदूतदेखि कूटनीतिक मामलाका जानकार र सीमाविद्ले भारत र चीनबिचको सहमति सच्याउन सरकारले उचित कदम चाल्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारत र चीनबिचको पछिल्लो सहमति नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठुलो चुनौती भएको बताएका छन् । ‘नेपालसँग कुनै परामर्श नगरी लिपुलेक नाका भएर भारत र चीनले पुन: व्यापार गर्ने सहमति गर्नु नेपाली राष्ट्रिय हितका निम्ति गम्भीर चिन्ता र चासोको विषय हो । पहिलेदेखि नेपालले दाबी गर्दै आएको, भारतले समेत विवादको विषय स्विकारेको र चीनले नेपालसँग परामर्श गरेर मात्र निर्णय गर्ने भन्दै आएको भनिएको यो विषयमा दुई ठुला छिमेकीले पुन: एकतर्फी सहमति गर्नु नेपालको सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डतामाथिको ठुलो चुनौती हो । यसबारे नेपाल सरकारले गम्भीरतापूर्वक राष्ट्रिय हितको पक्षमा आवश्यक कूटनीतिक र राजनीतिक कदम चालोस्,’ उनले भनेका छन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं कांग्रेस नेता डा. प्रकाशशरण महतले लिपुलेकमा नेपालको दाबी कायम रहने बताए । ‘लिपुलेकमा हाम्रो दाबी कायम छ । तर, लिपुलेक वा लिपुपास अहिले हाम्रो अधीनमा छैन । दुवै छिमेकी भारत र चीनसँग लिपुलेकसहित पश्चिम सीमानाका सन्दर्भमा हाम्रो दाबी राख्दै आएका छौँ र राखिरहन्छौँ,’ महतले भने, ‘सरकार यो विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि लागिरहन्छ । हामीले उपयुक्त कूटनीतिक संवादको टेबुलमा आफ्ना दाबी पेस गर्दै आएका छौँ । सरकार अब पनि यहीअनुसार अघि बढ्नेछ ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले नेपाली भूभागबारे भारत र चीनले नेपालको अनुपस्थितिमा सहमति गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘हाम्रो पश्चिमी भूभागका सन्दर्भमा दुवै छिमेकीलाई नेपालले जानकारी गराइसकेको छ । हाम्रो अनुपस्थितिमा हाम्रो भूमिका विषयमा भएको निर्णयमा हामी सहमति हुन सक्दैनौँ र आपत्ति जनाउँछौँ,’ ज्ञवालीले भने, ‘नेपालले पछिल्लोपटक सन् २०१५ र २०१९ मा ध्यानाकर्षण पनि गराइसकेको छ । यो भूभाग नेपालको हो भन्ने पर्याप्त जानकारी हुँदाहुँदै पनि राम्रो सम्बन्ध भएका हाम्रा दुवै छिमेकीले हाम्रो संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुभएन । सरकारले यस सन्दर्भमा कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्ना विषयहरू राख्नेछ र वार्ताबाट समाधानका लागि जारी प्रयास अघि बढाउनेछ ।’
प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. रूपक सापकोटाले नेपाललाई जानकारी नदिई भारत र चीनबिच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा खोल्ने सहमतिलाई नेपालले अस्वीकार गर्दै आएको बताए । उनले अब थप कूटनीतिक र राजनीतिक प्रयास गर्नुपर्ने बताए । ‘यो विषयमा उहाँहरूले गरेको सहमति वा निर्णयको विगतमा पनि विरोध भएको थियो, अहिले पनि नेपालले प्रतिक्रिया जनाएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘अब यो विषयलाई नेपालले कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै तहमा छिमेकीहरूसँग राख्नुपर्ने समय आएको छ । प्रधानमन्त्री एससिओको शिखर सम्मेलनमा चीन जाँदा दुवै देशका शीर्ष नेतासँगको भेटमा यो उठाउनुपर्छ ।’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले लिपुलेक नेपालको सम्प्रभुता भएको भन्दै दुई देशको सहमतिप्रति नेपालले दुवैलाई विरोधपत्र पठाउनुपर्ने बताए । ‘सन् १८२१, १८२७ , १८५६ को नक्साअनुसार लिपुलेक, गुन्जी, नाभी, कुटी, लिम्पियाधुरा हाम्रै हो । हामीसँग लालपुर्जा छ । दुई मित्रदेशले नेपाललाई पत्तै नदिई संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिरहेका सन्दर्भमा हामीले पनि प्रमाण र नक्सासहित दुवै छिमेकीलाई कूटनीतिक नोट पठाउन ढिला गर्नुहुँदैन,’ श्रेष्ठले भने ।
भारतका लागि पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपाल र भारत दुवैले कालापानी र सुस्तालाई विवादित भनेर स्वीकार गरेको अवस्थामा पटकपटक सहमति भएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्कीले दुई छिमेकीहरू सन् १९६२ पछि मेलमिलापतिर अघि बढेको खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने वेलामा नेपाली भूमि लिपुलेकबारे दुई छिमेकीले अस्वाभाविक निर्णय गरेको बताए ।
भारत र चीनबिच सन् १९५४ अप्रिल २९ मा लिपुलेकसहित ६ वटा सीमानाका व्यापारिक प्रयोजनका लागि खोल्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ‘एग्रिमेन्ट अन ट्रेड एन्ड इन्टरकोर्स विथ तिब्बत रिजन’ नाम दिइएको सम्झौताको दफा ३ मा लिपु भञ्ज्याङसहित सिप्की, माना, नीति कुन्ग्री, दार्मा भञ्ज्याङलाई धार्मिक तथा व्यापारिक प्रयोजनका लागि नागरिक आवतजावत खुला गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसवेला नेपालले विरोध जनाएन । त्यसयता भारत र चीनबिच पटकपटक यसबारे सहमति हुँदै आएको छ ।
सन् १९५४ को सहमति कार्यान्वयनका लागि भारतले लिपुलेकको बाटो निर्माण गर्न नभ्याउँदै सन् १९६२ मा भारत र चीनबिच युद्ध भएको थियो । भारतीय दस्ताबेजमा उल्लेख भएअनुसार सन् २००५ मा भारतको ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’ले पिथौरागढदेखि लिपुलेक जोड्ने बाटो निर्माणका लागि ८० करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर निर्माण थालेको थियो । मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारले उक्त सडक–बाटो सन् २००८ देखि काम थालेर सन् २०१३ मा सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको एक दशकपछि नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा भारतमा सरकार गठन भयो । उनको औपचारिक चीन भ्रमणका वेला सन् २०१५ मे १५ (जेठ १, २०७१)मा जारी संयुक्त वक्तव्यको २८औँ बुँदामा लिपुलेक समेटियो । वक्तव्यमा लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा सहज बनाउने सहमति भएको सार्वजनिक भयो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई टेलिफोनमा नेपालको लिपुलेकबारे चीनसँग कसरी तपाईंहरूको सहमति भयो भनेर प्रश्न गरेका थिए । सरकारले चीन सरकारलाई पनि त्यसवेला विरोधपत्र पठाएको थियो । तर, नेपालको आवाज उनीहरूले सुन्दै सुनेनन् ।
सन् २०१८ बाट लिपुलेक सडक निर्माण कार्यले गति लियो । बोर्डर रोड अर्गनाइजेसन (बिआरओ)ले निर्माण गरेको सडकका लागि सन् २०१८ मा भारतको केन्द्र सरकारले चार अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसयता व्यास, गुन्जी हुँदै लिपुलेक भएर बाटो निर्माण भएको छ ।
सडक निर्माण सम्पन्न गरेर भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ०७७ वैशाख २६ मा उद्घाटन गरिसकेपछि नेपालले औपचारिक विरोध जनाएको थियो । यसकै प्रतिक्रियामा नेपालले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर ५ जेठ २०७७ मा नयाँ नक्सा जारी गर्यो । संविधान संशोधनमार्फत ४ असार ०७७ मा चुच्चेनक्सालाई संविधानको अंग बनाएको थियो ।
तर, भारत र चीन दुवैले नेपालको नक्सालाई मान्यता दिएनन् । भारतले नक्साको कृत्रिम विस्तारलाई स्वीकार नगर्ने प्रतिक्रिया जनायो भने चीनले २०८० भदौ ११ गते जारी गरेको नयाँ नक्सासहित छिमेकीहरूको नक्सा कोर्ने क्रममा नेपालको चुच्चेनक्साबेगरको पुरानै नक्सा राखिदियो । यसको दुई वर्षपछि भारत र चीन दुवैले नेपालको सहमतिबेगर लिपुपासलाई परम्परागत व्यापार नाका बनाउने सहमति गरेका छन् ।
सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायत सीमासँग जोडिएका विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्रसचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, त्यसयता परराष्ट्रसचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन ।
नेपालको प्रतिक्रियाप्रति भारतको टिप्पणी– नेपालको दाबी अस्वीकार्य
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेकबारे नेपालले सार्वजनिक गरेको धारणा स्वीकार्य नभएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘भारतले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा लिपुलेक पासमार्फत भारत र चीनबिच पुन: सुरु भएको सीमाव्यापारसम्बन्धी टिप्पणीलाई ध्यानपूर्वक लिएको छ,’ उनले सार्वजनिक गरेको प्रेस नोटमा छ, ‘भारत र चीनबिच लिपुलेक पासमार्फत सीमाव्यापार सन् १९५४ मा सुरु भएको हो र दशकौँदेखि जारी छ । पछिल्ला वर्षहरूमा कोभिड र अन्य कारणले अवरुद्ध भए पनि अहिले दुवै पक्षबिच सहमति भई यो पुन: सञ्चालनमा आएको हो ।’
लिपुलेकबारे भारतीय प्रतिक्रिया छ, ‘जहाँसम्म भूमि (लिपुलेक) दाबीको कुरा छ, हाम्रो अडान स्पष्ट छ–यस्ता दाबीहरू न त ऐतिहासिक तथ्यमा आधारित छन्, न त प्रमाणमा । कुनै पनि एकपक्षीय वा कृत्रिम रूपमा बढाइएका दाबीहरू अस्वीकार्य छन् ।’ उनले भारत नेपालसँग बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी मुद्दाहरूलाई कूटनीति र संवादमार्फत समाधान गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली १४ भदौमा चीन र अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाँदै छन्, उठाउलान् त यो विषय ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली १४ भदौमा सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ) शिखर सम्मेलनका लागि चीन जाँदै छन्, जहाँ उनको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छुट्टाछुट्टै भेट तय भएको छ । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार चीनको तियान्जिन सहरमा ओली र मोदीबिच भेट हुने पक्का भइसकेको छ ।
यस्तै, १८ भदौमा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सीबिच भेट तय भएको छ । लिपुलेकको विषय प्राथमिकता साथ उठाउन प्रधानमन्त्री ओलीका लागि यी भेट उपयुक्त अवसर हुन् । परराष्ट्र मामिलाका विज्ञहरूको पनि सुझाव छ– एससिओको शिखर सम्मेलनमा चीन जाँदा प्रधानमन्त्रीले दुवै देशका शीर्ष नेतासँगको भेटमा यो मुद्दा उठाउनुपर्छ ।
त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री ओली भदौ अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । यो भ्रमणमा पनि ओलीले भारत–चीनबिचको पछिल्लो सहमतिबारे नेपालको असन्तुष्टि जनाई सच्याउन दबाब दिन सक्नेछन् ।
यसअघि १ जेठ ०७१ मा पनि भारत र चीनले लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गका रूपमा अघि बढाउने सहमति गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई फोन गर्दै ‘नेपालको लिपुलेकबारे चीनसँग कसरी तपाईंहरूको सहमति भयो’ भनेर प्रश्न गरेका थिए । सरकारले चीन सरकारलाई पनि त्यसवेला विरोधपत्र पठाएको थियो ।
